नाशिक- जिल्ह्यातील दिंडोरी तालुक्यात अत्यंत धक्कादायक अपघात घडला आहे. पाण्याने भरलेल्या विहिरीत कार कोसळल्याने 9 जणांचा जागीच मृत्यू झाला. ही दुर्घटना दिंडोरी शहरातील शिवाजीनगर परिसरात घडली. संबंधित कार थेट विहिरीत पडल्याने प्रवाशांना बाहेर पडण्याची संधीच मिळाली नाही. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.या दुर्घटनेत मृतांची नावे अशी आहेत: सुनील दत्तात्रय दरगोडे (32), रेशमा सुनील दरगोडे (27), आशा अनिल दरगोडे (32), गुणवती सुनील दरगोडे (11), श्रेयश अनिल दरगोडे (11), श्रावणी अनिल दरगोडे (11), सृष्टी अनिल दरगोडे (14), समृद्धी राजेंद्र दरगोडे (7) आणि श्रद्धा अनिल दरगोडे (13). सर्वजण इंदोरे, ता. दिंडोरी येथील रहिवासी होते.
मिळालेल्या माहितीनुसार, इंदोर गावातील सुनील दत्तू दरगोडे यांच्या कुटुंबीयांसह नातेवाईक एका खासगी क्लासच्या स्नेहसंमेलन कार्यक्रमावरून परतत होते. याच दरम्यान चालकाचा वाहनावरील ताबा सुटल्याने कार रस्त्याबाहेर जाऊन पाण्याने भरलेल्या विहिरीत कोसळली. हा अपघात इतका भीषण होता की, कार थेट पाण्यात बुडाली. अपघाताची माहिती मिळताच स्थानिक नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली.
या अपघातात लहान मुलांसह महिलांचाही समावेश असल्याने दुःख व्यक्त केले जात आहे. मृतांमध्ये तीन चिमुकल्यांचा आणि दोन महिलांचा समावेश आहे. तसेच, एकाच कुटुंबातील पाच जणांचा या घटनेत मृत्यू झाला आहे. मृतांची ओळख राखी सुनील दरगोडे, श्रद्धा अनिल दरगोडे, श्रावणी अनिल दरगोडे, सुनील दत्तू दरगोडे, उषा अनिल दरगोडे आणि त्यांच्या चार नातेवाईक अशी झाली आहे. हे सर्वजण दिंडोरी तालुक्यातील इंदोर गावचे रहिवासी होते.

दरम्यान, अपघातानंतर तातडीने बचावकार्य सुरू करण्यात आले. स्थानिक नागरिकांसह प्रशासनानेही मदतकार्य हाती घेतले. रात्री उशिरापर्यंत सुरू असलेल्या या मोहिमेत क्रेनच्या सहाय्याने कार विहिरीतून बाहेर काढण्यात आली. मात्र, तोपर्यंत कारमधील सर्व प्रवाशांचा मृत्यू झाला होता. अंधारामुळे आणि विहिरीत पाणी असल्यामुळे बचावकार्यात अनेक अडचणी निर्माण झाल्या.
घटनेची माहिती मिळताच राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल आणि स्थानिक प्रशासन घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी नागरिकांच्या मदतीने मृतदेह बाहेर काढण्याचे काम केले. संबंधित कार ही मारुती सुझुकी अर्टिगा (MH15-JS-1053) असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी तपास सुरू केला असून अपघाताचे नेमके कारण शोधले जात आहे. या दुर्दैवी घटनेमुळे संपूर्ण दिंडोरी परिसरात शोककळा पसरली आहे.
दरम्यान, विहीर मालकाच्या नातेवाईकांनीही आपली बाजू मांडली. ॲड. विक्रम राजे यांनी सांगितले की, ही विहीर 1972 पासून अस्तित्वात असून दुष्काळाच्या काळात गावासाठी पाण्याचा महत्त्वाचा स्रोत ठरली होती. विहिरीवर पूर्वी जाळी आणि अँगल बसवण्यात आले होते, मात्र ते कोणीतरी काढून नेल्याचा दावा त्यांनी केला. तसेच या रस्त्यावर संरक्षणासाठी जाळी बसवण्याची मागणी त्यांनीही नगरपंचायतीकडे केली होती, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

मुंबई-नाशिकमधील भोंदू अशोक खरात प्रकरणात आता लेखिका अरुणा सबाने यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून महिलांनाही दोषी धरून कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. नाशिकमध्ये उघडकीस आलेल्या या प्रकरणात अशोक खरात नावाचा व्यक्ती स्वतःला ज्योतिषी म्हणवत महिलांना आपल्या जाळ्यात ओढत असल्याचा आरोप आहे. गोड बोलून, कधी धमकी देऊन तो महिलांना आपल्या कार्यालयात बोलावत असे. तेथे त्यांना पेढा आणि कडवट चवीचे पेय देऊन त्यांच्यावर अत्याचार केल्याचा गंभीर आरोप आहे. एवढंच नव्हे तर या सर्व घटनांचे चित्रीकरणही केल्याचे तपासात समोर आले आहे.

एका महिलेच्या तक्रारीनंतर 17 मार्च रोजी पोलिसांनी खरातला अटक केली असून सध्या तो न्यायालयीन कोठडीत आहे. या प्रकरणाचा तपास विशेष तपास पथकाकडून सुरू आहे. दरम्यान, या प्रकरणात लेखिका आणि सामाजिक कार्यकर्त्या अरुणा सबाने यांनी नवा मुद्दा उपस्थित केला आहे. त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून, ज्या महिला स्वेच्छेने खरातकडे गेल्या त्यांना ‘पीडित’ न म्हणता दोषी मानून त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे.

डॉ. अरुणा सबाने यांनी पत्रात काय लिहिलं?
भोंदूबाबा खरात ने जो पराक्रम गाजवला तो आता बऱ्यापैकी जगासमोर आलेला आहे. अद्यापही जगासमोर न आलेला इतिहास नक्कीच खूप मोठा असेल. तो पोलिसांच्या कस्टडीत आहे. त्याचा कसून तपास सुरू आहे, अशा बातम्या आपण वाचल्या. त्याच्या नादी लागलेल्या स्त्रिया फार मोठ्या प्रमाणात आहेत. त्या सुशिक्षित, श्रीमंत वर्गातल्या, राजकारणातल्या, प्रशासनातल्या, गर्भ श्रीमंत पुरुषांच्या बायका अशा सगळ्या कॅटेगरीतल्या आहेत. अनेक पुरुष त्याच्या ध्यानी लागलेले आहेत. यांना कोणी गळ घालून तिथे नेले किंवा यांच्यावर कोणी बळजबरी केली अशा अवस्थेत त्या कोणत्याच व्हिडिओमध्ये किंवा फोटोमध्ये दिसत नाहीत. याचा अर्थ या स्त्रिया स्वेच्छेने खरातपर्यंत पोचल्या. किंवा खरातने त्यांना भुरळ पाडली आणि त्या तिथपर्यंत पोहोचल्या. सुशिक्षित स्त्रिया सुद्धा या अशा कर्मकांडाला कशा काय भुलू शकतात हे आजच्या तांत्रिक युगामधलं फार मोठं आश्चर्य आहे. मंत्र, जप याच्यापलीकडे जाऊन त्याचे मूत्र पिऊन त्यांच्या आयुष्यात काही बदल घडतो असं या स्त्रियांना वाटणं हे जगातलं नववं आश्चर्य आहे. मुल हे केवळ स्त्री आणि पुरुष संबंधातूनच निर्माण होऊ शकतं .कुठल्याही आशीर्वादातून, राखेतून, गंडे, धागेदोरे यातून होऊच शकत नाही इतकी साधी अक्कल या शिकलेल्या बायांना अजूनही का येत नाही याचे आश्चर्य वाटते. आणि भोंदू बाबा तुमच्याशी शरीर संबंध ठेवून तुम्हाला मूल देऊ इच्छित असेल तर हा प्रसाद नसून सरळ सरळ बलात्कार आहे हे या स्त्रियांच्या का लक्षात येत नाही?

योनीपूजा किंवा योनीला शूचिर्भूत करणे वगैरे हाही एक प्रकार वाचला. स्त्रीची योनी (Vagina) कुणीही शुद्ध वगैरे करू शकत नाही. तिला शुद्ध, स्वच्छ करणे ही आपली स्वतःची जबाबदारी आहे. योनी शुद्धीकरण ही वैज्ञानिक नव्हे, धार्मिक संकल्पना आहे, हे माहिती नसण्याइतपत स्त्रिया मूर्ख असतील तर यांनाही कडक शिक्षा झालीच पाहिजे.

चाकणकरांना कायद्याने शिक्षा व्हायला पाहिजे
रूपाली चाकणकर सारखी बाई स्वतः त्या भोंदूच्या अधीन होतेच बरोबर इतरही स्त्रियांना त्याच्यापर्यंत पोहोचवण्याचे कार्य करते. ही बातमी उघड करणाऱ्या पत्रकाराला धमकावते पोलीस यंत्रणेवर दबाव आणण्यासाठी स्वतःच्या महिला आयोग अध्यक्ष पदाचा वापर करते. अशा स्त्रीला तर जास्तीत जास्त कडक शिक्षा व्हायलाच पाहिजे. महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदावरून हटवणे ही काही शिक्षा नाही. तिला कायद्याने शिक्षा व्हायला पाहिजे आणि अशा ज्या ज्या स्त्रिया आहेत; ज्या स्त्रिया या सर्व प्रकाराला खतपाणी घालणाऱ्या आहेत यात काही शंका नाही. त्यामुळे खरातला तर फाशीची शिक्षा व्हावीच पण त्यासोबतच त्याच्या नादी लागून समाजामध्ये ही जी गैरसमजाची फार मोठ्या प्रमाणात पेरणी केलेली आहे यांनाही कडक शासन व्हायलाच हवे. खरात काय किंवा चाकणकर काय ही एक प्रवृत्ती आहे. तिला वेळीच ठेचले पाहिजे.

स्त्रिया इतक्या मूर्ख कशा काय असू शकतात?
आजच्या काळातल्या स्त्रिया इतक्या मूर्ख कशा काय असू शकतात हे जगातले नववे आश्चर्य आहे. यांना अशा सर्व गोष्टींसाठी जर आपण जबाबदार धरले नाही तर ही वृत्ती वाढत जाणार आहे. या अंधश्रद्धांना कुठेतरी आळा घालणं गरजेचे आहे. या सगळ्या प्रकारात खूप घाणेरडे राजकारण आहे, याची मला जाणीव आहे. तरीही जे समाजाच्या समोर आले ते भयानक आहे. त्याला दुर्लक्ष करून चालणार नाही. त्यामुळे केवळ खरात तर दोषी आहेच यात काहीही शंका नाही. त्याला तर फाशीचीच शिक्षा व्हायला हवी, आमची मागणी आहे. पण त्याच्या नादी लागणाऱ्या बायाही तेवढ्याच दोषी आहेत हे मी परत परत म्हणेन. म्हणून त्यांनाही कडक शासन व्हायलाच हवे. जेणेकरून यानंतर अशा भोंदू बाबांच्या आहारी स्त्रिया जाताना दहादा विचार करतील. हीही माझी मागणी आहे.

अपघातांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर घट, विक्रमी मालवाहतूक आणि विशेष गाड्यांच्या संचालनाबद्दल रेल्वे मंत्र्यांनी रेल्वे परिवाराचे केले अभिनंदन

रेल्वे स्थानके ही भारतीय रेल्वेचा चेहरा आहेत;अधिकाऱ्यांनी समर्पित प्रयत्नांनी स्वच्छता सुनिश्चित करावी: अश्विनी वैष्णव

नवी दिल्ली, 3 एप्रिल 2026

केंद्रीय रेल्वे, माहिती आणि प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स तसेच माहिती तंत्रज्ञान मंत्री, अश्विनी वैष्णव यांच्या अध्‍यक्षतेखाली आज नवी दिल्लीतील रेल भवन येथे देशभरातील रेल्वे अधिकाऱ्यांची एक आढावा बैठक झाली.

गरीब आणि मध्यमवर्गीयांना चांगल्या प्रवासाचा अनुभव देणे, याला भारतीय रेल्वेचे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे केंद्रीय मंत्र्यांनी अधोरेखित केले. त्यांनी सर्व अधिकाऱ्यांना या उद्दिष्टासाठी एकत्रितपणे काम करण्याचे आवाहन केले. अश्विनी  वैष्णव यांनी गेल्या वर्षीच्या प्रशंसनीय कामगिरीबद्दल संपूर्ण रेल्वे परिवाराचे अभिनंदनही केले. रेल्वे अपघातांमध्ये झालेली ऐतिहासिक घट आणि विक्रमी मालवाहतुकीमुळे देशभरात भारतीय रेल्वेची प्रतिमा लक्षणीय  सुधारली आहे, असे त्यांनी अधोरेखित केले. सणासुदीच्या काळात मोठ्या संख्येने विशेष गाड्यांच्या प्रभावी संचालनाचेही त्यांनी कौतुक केले. या सेवेमुळे प्रवासाची वाढलेली मागणी पूर्ण करण्यास मदत झाली.

केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांनी गाड्यांचे वेळेवर संचालन सुनिश्चित करण्याच्या बाबतीत विभागांच्या (झोन्सच्या) कामगिरीचेही कौतुक केले. त्यांनी वक्तशीरपणाचा उच्च स्तर राखणाऱ्या विभागांचे अभिनंदन केले आणि विशेषतः ज्या मार्गावर  परिचालनसंबंधी  आव्हाने होती, तरीही  85% पेक्षा जास्त वक्तशीरपणा सुनिश्चित करून आपल्या कामगिरीत सुधारणा केली आहे, त्यांचे कौतुक केले.

प्रवाशांच्या अनुभवाचे महत्त्व अधोरेखित करताना, केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, रेल्वे स्थानके म्हणजे  जनतेसमोर असलेला  भारतीय रेल्वेचा चेहरा आहे आणि ती स्वच्छ तसेच  सुस्थितीत ठेवली पाहिजेत. त्यांनी अधिकाऱ्यांना सर्व स्थानकांवर स्वच्छता आणि सुधारित प्रवासी सुविधा सुनिश्चित करण्यासाठी पूर्ण समर्पणाने काम करण्याचे आवाहन केले. गेल्या दशकात रेल्वे आधुनिकीकरणासाठी झालेल्या विक्रमी निधी वाटपाचा संदर्भ देवून , त्यांनी यावर जोर दिला की,रेल्वे स्थानकांचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी  आणि प्रवासी सुविधा वाढवण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी निधीचा पुरेपूर वापर सुनिश्चित केला पाहिजे.

गर्दीच्या काळात, विशेषतः सणासुदीच्या वेळी, गर्दीचे नियोजन अशा प्रकारे केले जावे जेणेकरून प्रवाशांना प्लॅटफॉर्मवर पोहोचणे आणि रेल्वेगाडीमध्ये चढणे कोणत्याही अडचणीशिवाय सुलभ होईल,यावर वैष्णव यांनी भर दिला . प्रवासी सुविधा आणि सुलभता सुधारण्यासाठी वाटप केलेल्या निधीच्या वापराला प्राधान्य देण्याचे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.

विद्यमान  रेल्वे प्रकल्पांसाठी प्रलंबित जमीन संपादनाच्या मुद्द्यावरही चर्चा करण्यात आली. ही प्रक्रिया वेगवान करण्याचे आणि आवश्यक असल्यास, तांत्रिक अडथळे दूर करण्यासाठी राज्य महसूल आणि वन विभागाच्या अनुभवी निवृत्त अधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन घेण्याचे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना  दिले.

रेल्वे रुळांजवळ राहणाऱ्या लोकांशी संबंधित संवेदनशील मुद्द्यावर बोलताना केंद्रीय मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, त्यांच्या उपजीविकेवर कोणताही विपरीत परिणाम होऊ नये. अशा प्रकरणांचे निराकरण करताना राज्य सरकारांशी समन्वय साधून मानवी आणि संवेदनशील दृष्टिकोन अवलंबण्याची सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना केली. हा अनेक शहरी भागांतील एक मोठा प्रश्न असून याचे वेळेवर आणि सहानुभूतीपूर्वक निराकरण करणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी नमूद केले.

या बैठकीत रेल्वे अंडरपास बांधण्याबाबतच्या आधीच्या निर्णयाचाही आढावा घेण्यात आला असून जिथे शक्य असेल तिथे, रेल्वे रुळ ओलांडण्यासाठी स्टेशनच्या आवारात आणि बाहेरही, फूट ओव्हरब्रिजऐवजी सोयीस्कर आणि सुलभ अंडरपासला प्राधान्य दिले जावे.  अंडरपास हे वापरकर्त्यांसाठी अधिक सोयीचे आहेत आणि लोकांकडून त्यांचा वापर होण्याची शक्यता जास्त आहे, असे त्यांनी नमूद केले. असे अंडरपास बांधण्यासाठी देशाच्या विविध भागात प्रायोगिक प्रकल्प हाती घेण्याचेही निश्चित करण्यात आले. हे अंडरपास केवळ पादचाऱ्यांसाठीच नव्हे तर सायकल, स्कूटर आणि मोटारसायकलच्या वाहतुकीसाठी देखील सुलभ असतील; तसेच काही ठिकाणी मोठ्या संरचनेमुळे ट्रॅक्टर आणि इतर वाहनांची वर्दळही शक्य होईल. शहरी आणि ग्रामीण अशा दोन्ही भागांच्या गरजांनुसार त्यांची रचना केली जाईल.

अविरत प्रयत्न, कार्यक्षम नियोजन आणि प्रवासी-केंद्रित दृष्टिकोनामुळे भारतीय रेल्वे देशभरातील प्रवाशांसाठी सुरक्षा, दर्जेदार सेवा आणि एकूण प्रवासाचा अनुभव अधिक समृद्ध करत  राहील, याचा  वैष्णव यांनी पुनरुच्चार केला.

पुढारी असतील किंवा अधिकारी ज्यांचा – ज्यांचा या प्रकरणात समावेश असेल, त्या सर्वांवर कारवाई केली जाणार

मुंबई-भोंदू अशोक खरात हे प्रकरण केवळ बलात्कार किंवा फसवणुकीपुरते मर्यादित नाही. या प्रकरणात काही लोकांनी जीव दिल्याचाही प्रकार समोर येत आहे, असा दावा राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी केला आहे. त्यांच्या या माहितीमुळे या प्रकरणाचे गांभीर्य अधिकच वाढले आहे.

सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर अशोक खरातला तब्बल 17 वेळा फोन केल्याचा आरोप केला आहे. त्यांच्या या आरोपामुळे राज्यात एकच खळबळ माजली आहे. पत्रकारांनी याविषयी मंत्री संजय शिरसाट यांना छेडले असता त्यांनी थोडी कळ काढा या प्रकरणी सर्व पर्दाफाश होईल असे स्पष्ट केले. ते म्हणाले, भोंदू अशोक खरात प्रकरणाचा तपास पोलिस यंत्रणा करत आहे. एका महिला अधिकाऱ्याने हे सर्व प्रकरण उजेडात आणले आहे. त्याची चौकशी अत्यंत योग्य पद्धतीने सुरू आहे.

हा भोंदू बाबा एका प्रकरणात अडकलेला नाही, तर अनेक प्रकरणांत अडकलेला नाही. बलात्कार व मनी लाँड्रिंगच नाही, तर आणखी काही प्रकरणे पुढे येत आहेत. काही लोकांनी जीव देण्याचेही प्रकार समोर येत आहेत. त्यामुळे मी सर्वांना विनंती करत आहे की, त्याला राजकारणाकडे वळण देऊ नका. हे सर्व पाहता आपण खरातला वाचवतो की काय? असे वाटते.संजय शिरसाट म्हणाले, प्रस्तुत प्रकरणात अशोक खरात राहिला बाजूला आणि इतरांवरच आरोप प्रत्यारोप होत आहेत. जे काही चौकशीत समोर येईल, मग तो कोणत्याही पक्षाचा असू द्या, कोणताही नेता असू द्या. सरकार त्याच्यावर कारवाई करेल. त्याची कुणीही चिंता करू नये. सध्या रोज एकच विषय चालू आहे खरात व त्याच्याशी संबंधित असणाऱ्या पुढाऱ्यांचा. पुढारी असतील किंवा अधिकारी ज्यांचा – ज्यांचा या प्रकरणात समावेश असेल, त्या सर्वांवर कारवाई केली जाणार आहे. या प्रकरणात हात असलेल्या लोकांवर 100 टक्के गुन्हा दाखल केला जाईल हे मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आपण प्रतिक्षा केली पाहिजे.

कशाचे फोन होते, काय होते हे पाहावे लागेल. माझेही फोटो आहेत. याचा अर्थ मी गुन्हेगार असेल तर मी सुद्धा जेलमध्ये गेले पाहिजे. मी कुणालाही स्पेअर करा असे म्हणत नाही. पण खरातने ज्या पद्धतीचे गुन्हे गेलेत, ते महाराष्ट्राच्या इतिसात असे करणारा तो पहिला गुन्हेगार असावा. त्यामुळे त्याच्यावर कडक कारवाई व्हावी ही सर्वसामान्य लोकांसह आमचीही इच्छा आहे. थोडी कळ काढा सर्व पर्दाफाश येईल, असे शिरसाट म्हणाले.

नवी दिल्ली, 3 एप्रिल 2025

पश्चिम आशियातील बदलत्या परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि भारतावर होणारा परिणाम कमीत कमी करण्यासाठी सक्रिय उपाययोजना सुचवण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या अनौपचारिक आंतर मंत्रालयीन गटाची (आयजीओएम) दुसरी बैठक  2,एप्रिल  2026 रोजी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्लीतील कर्तव्य भवन-2 येथे  पार पडली. या मंत्रिगटाने, बदलत्या परिस्थितीचा आणि त्याचा भारतातील विविध क्षेत्रांवर होणारा  प्रतिकूल परिणाम कमी करण्यासाठी सरकारद्वारे उचलल्या जाणाऱ्या पुढील पावलांबाबत  विचारविनिमय करण्यात आला.

“अनिश्चित परिस्थिती”च्या पार्श्वभूमीवर, संरक्षण मंत्र्यांनी परिस्थितीवर चोवीस तास लक्ष ठेवण्याचे आणि कोणत्याही संभाव्य परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी सुनियोजित प्रतिसाद देण्याच्या गरजेवर भर दिला. देशातील जनतेवर या  संघर्षाचा कमीत कमी प्रभाव पडेल हे सुनिश्चित करण्यात कोणतीही कसर सोडू नये, यावर त्यांनी भर  दिला.”

बैठकीदरम्यान, सचिवांच्या सात अधिकारप्राप्त गटांनी परिस्थिती हाताळण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांची माहिती आयजीओएमला दिली. जागतिक व्यापारातील व्यत्ययांमुळे निर्माण झालेल्या समस्या  दूर करण्यासाठी, उद्योगाला, विशेषतः उत्पादन क्षेत्राला, दिलासा व मदत देण्यासाठी तसेच गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढवण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाने केलेल्या उपाययोजनांची माहिती आयजीओएमला देण्यात आली. यामध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे:

• 01, एप्रिल 2026 रोजी  अधिसूचना जारी करण्यात आली, त्यानुसार  40 महत्त्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादनांवर  30,जून  2026 पर्यंत  संपूर्ण सीमा शुल्क सूट  लागू करण्यात आली आहे.   
• विशेष आर्थिक क्षेत्रांमधील (सेझ ) पात्र युनिट्सना देशांतर्गत शुल्क क्षेत्रात (डीटीए ) सवलतीच्या सीमा शुल्क दराने उत्पादित वस्तू विकण्यासाठी एका विशेष एक-वेळच्या सवलतीच्या उपाययोजनेची घोषणा करण्यात आली जी 01,एप्रिल  2026 ते 31,मार्च  2027 पर्यंत लागू  राहील.
• महसूल विभागाने  31, मार्च 2026 रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार,  01, एप्रिल 2017 पूर्वी केलेल्या गुंतवणुकीच्या बाबतीत करचुकवेगिरी प्रतिबंधक  कायद्याच्या (GAAR) तरतुदी लागू राहणार नाहीत असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. 

या उपाययोजनांमुळे वस्त्रोद्योग, पॅकेजिंग आणि औषधनिर्माण यांसारख्या  क्षेत्रांवरील खर्चाचा दबाव कमी होईल, देशातील पुरवठ्यात स्थिरता येईल आणि भारतात गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या गुंतवणूकदारांना आवश्यक स्पष्टता मिळेल.

राजनाथ सिंह यांनी  देशांतर्गत विमान वाहतुकीसाठी एव्हिएशन टर्बाइन इंधनाच्या दरातील मासिक वाढीवर 01, एप्रिल 2026 पासून  25% ची मर्यादा आकारण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत  केले. या निर्णयामुळे लोकांना विमानप्रवास भाड्यांमध्ये होणाऱ्या  अचानक वाढीपासून संरक्षण मिळण्यास मदत होईल असे ते म्हणाले.

केंद्र सरकारने देशांतर्गत एलपीजी पुरवठ्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. वापरासाठी आवश्यक गरज  पूर्णतः भागवण्यासाठी शुद्धीकरण केंद्रांमधील उत्पादनात वाढ करण्यात आली आहे. एलपीजी वितरकांकडे साठा संपल्याचे कोणती नोंद नसल्याचे तसेच घरगुती एलपीजी सिलिंडरचे वितरण सामान्य वेळापत्रकानुसार सुरू असल्याची माहिती आंतर-मंत्रालयीन गटाला (IGoM) दिली गेली. साठेबाजी आणि काळाबाजारामुळे पुरवठ्याबाबत तात्पुरती समस्या निर्माण झाली होती. यामुळेच काही भागात भितीमुळे ताणात येऊन खरेदी करणे सुरू झाले होते याबाबतही त्यांना अवगत केले गेले.

एलपीजीची साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी अंमलबजावणी विषयक कारवाया कठोरपणे केल्या जात आहे, त्यासोबतच अनेक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये छापे टाकले जात असल्याची माहितीही संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांना दिली गेली. गैरप्रकार करत असलेल्या काही एलपीजी वितरकांवरही कारवाई करण्यात आली आहे.

स्थलांतरित मजूर आणि कमी वापर असलेल्या कुटुंबांना पाठबळ देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकार मुक्त व्यापार तत्वावरील  5 किलोचे एलपीजी सिलिंडर पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध असतील याचीही सुनिश्चित करत आहे. 23 मार्च 2026 पासून अशा 4.3 लाख पेक्षा जास्त सिलिंडरची विक्री झाली आहे. ज्या राज्यांमध्ये जास्त मागणी आहे, त्या तिथे विशेषत्वाने लक्ष दिले जात आहे.

व्यावसायिक एलपीजीवर अवलंबून असलेल्या औद्योगिक गरजाही भागवल्या जात आहेत. त्याचबरोबर कार्यान्वयन आणि काममकज सातत्यपूर्णतेने सुरु राहावे याची सुनिश्चिती करण्याकरता, या बाबतीतील संकटपूर्व काळातील पुरवठ्याच्या तुलनेत, 80% पेक्षा जास्त पुरवठा राखला जात असल्याची माहितीही आंतर मंत्रालयीन गटाला दिली गेली. उद्योग जगताची मागणी समजून घेण्यासाठी आणि त्यांच्या गरजांची पूर्तता करण्यासाठी विविध मंत्रालये आणि संबंधित भागधारकांसोबत विशेष बैठकाही घेतल्या गेल्या आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांकडून देशभरात मोटारवाहनांसाठीच्या एलपीजीचा पुरवठा विना अडथळा सुरू राहील याचीही सुनिश्चिती केली जात जात आहे. मात्र, खाजगी चालकांना त्यांच्या खरेदीप्रक्रियेशी संबंधीत काही समस्या जाणवत असल्याने पुरवठ्याच्या बाबतीत काही मर्यादांनाही सामोरे जावे लागत आहे. याच कारणामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या मोटार वाहनांसाठीच्या एलपीजी पंपांवर रांगा पाहायला मिळत आहेत. ज्या ठिकाणी ड्युअल फीड (इंधनाचे दोन पर्याय असलेल्या) प्रणालीवर चालणाऱ्या रिक्षा आहेत आणि जर त्या पेट्रोलवर चालू शकत आहेत, तर अशावेळी चालकांनी पेट्रोलचा वापर करावा यासाठी त्यांना प्रोत्साहित केले जात आहे.

भितीमुळे ताणात येऊन नागरिकांनी केलेल्या खरेदीच्या पार्श्वभूमीवर वाढलेली मागणी पूर्ण करण्याकरता दररोजच्या एलपीजी वितरणाच्या संख्येतही लक्षणीय वाढ केली गेली असल्याची माहितीही संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांना दिली गेली. यासोबतच ग्राहकांना कोणत्याही प्रकारे तुटवडा भासणार नाही याची ग्वाही संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांना दिली गेली. जिथे शक्य असेल त्या ठिकाणी औद्योगिक वापरासाठी पीएनजी हा एक विश्वासार्ह पर्याय असल्याबाबत प्रचार प्रसार केला जात आहे. ज्या क्षेत्रांमध्ये पीएनजीचा वापर आधीपासूनच सुरु आहे, अशा ठिकाणी औद्योगिक वापरासाठी त्याचा पुरवठा होत राहील याची सुनिश्चिती केली जात आहे, त्यासोबतच कामकाज आणि कार्यान्वयही सुरुळीत राखले जात आहे.

काही समाजकंटक समाज माध्यमांवर जाणीवपूर्वक फोटोशॉप केलेले आणि मॉर्फ केलेले फोटो, तसेच दिशाभूल करणारी माहिती प्रसारित करून भितीचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असल्याबद्दलही आंतर मंत्रालयीन गटाला सांगितले गेले. अशा घडामोडींवर यंत्रणेद्वारे बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे. नागरिकांनी कोणत्याही पडताळणी न केलेल्या माहितीवर विश्वास ठेवू नये, अथवा ती प्रसारित करू नये, तसेच योग्य आणि अचूक माहितीसाठी केवळ अधिकृत स्त्रोतांवरच अवलंबून राहावे, अशी सल्लाही जारी केला गेला आहे.

नवी दिल्ली, 3 एप्रिल 2026

‘प्रकल्प 17-ए’ श्रेणीतील चौथी शक्तिशाली युद्धनौका असलेली ‘आयएनएस तारागिरी’, आ‍ज 3 एप्रिल, 2026  रोजी आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणम येथे संरक्षणमंत्री  राजनाथ सिंह यांच्या उपस्थितीत भारतीय नौदलाच्या सेवेत दाखल झाली. आधुनिक युध्‍दनौकाबांधणी क्षेत्रातील एक उत्कृष्ट नमुना असलेली ही अद्ययावत स्टेल्थ फ्रिगेटचे वजन  अंदाजे 6,670  टन आहे. या युद्धनौकेची रचना ‘वॉरशिप डिझाइन ब्युरो’ने केली असून, ‘माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड’ने  सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या  सहकार्याने तिची बांधणी केली आहे. शत्रूच्या रडारवर सहजपणे दृष्‍टीस पडू शकणार नाही,  अशा  (कमी ‘रडार सिग्नेचर’ राखण्यासाठी) अतिप्रगत ‘स्टेल्थ तंत्रज्ञाना’चा वापर या युध्‍दनौकेच्या बांधणीसाठी  करण्यात आला आहे. यामुळे संघर्षप्रवण वातावरणात या युद्धनौकेकडे शत्रूवर वर्चस्व गाजवण्याची क्षमता आहे.

‘तारागिरी’ ची बांधणी करताना 75 टक्क्यांहून अधिक स्वदेशी घटकांचा वापर केला असून, अत्यंत कमी कालावधीत तिची बांधण्यात आली आहे. ‘तारागिरी’ ही युद्धनौका, भारताचे  नौकाबांधणी क्षेत्रातील नैपुण्य आणि सार्वजनिक-खाजगी क्षेत्रांमधील भक्कम सहकार्याचे उत्तम उदाहरण आहे. आपल्या भाषणात संरक्षणमंत्र्यांनी ‘आयएनएस तारागिरी’चे वर्णन केवळ एक युद्धनौका म्हणून न करता, भारताची वाढती तांत्रिक क्षमता, आत्मनिर्भरता आणि  नौदलाच्या  अदम्य  सामर्थ्याचे प्रतीक असे केले.

“ही युद्धनौका अत्यंत वेगाने प्रवास करण्यास सक्षम असून, दीर्घकाळापर्यंत समुद्रात तैनात राहू शकते. शत्रूच्या हालचालींवर लक्ष ठेवणे, स्वतःच्या सुरक्षेची खात्री करणे आणि गरज भासल्यास त्वरित प्रत्युत्तर देणे, या उद्देशाने तयार करण्यात आलेल्या प्रणालींनी ही युद्धनौका सुसज्ज आहे. यात आधुनिक रडार, सोनार आणि ‘ब्रह्मोस’ सारखी  ‘पृष्ठभागावरून हवेत मारा करणारी’  क्षेपणास्त्रे यांसारख्या अद्ययावत क्षेपणास्त्र प्रणालींचा समावेश आहे.  या सर्व आधुनिक साधनांमुळे ‘तारागिरी’ची  क्षमता  आणखी वाढली आहे. तीव्र स्वरूपाच्या लढायांपासून ते सागरी सुरक्षा, चाचेगिरीविरोधी मोहिमा, किनारपट्टीवर  देखरेख  ठेवणे  आणि मानवतावादी मोहिमांपर्यंत—प्रत्येक भूमिकेत ही युद्धनौका अगदी चपखलपणे सामावून जावू शकणार आहे,  त्यामुळे ‘तारागिरी’  एक अद्वितीय नौदल मंच ठरते,” असे संरक्षण मंत्री  राजनाथ सिंह यांनी नमूद केले.

सुमारे अकरा हजार  किलोमीटरहून अधिक लांबीचा समुद्रकिनारा लाभलेल्या आणि तीनही बाजूंनी समुद्राने वेढलेल्या भारताचा विकास, समुद्राला वेगळे  ठेवून पाहता येणार नाही; यावर संरक्षणमंत्र्यांनी  भर देऊन, पुढे नमूद केले की, देशाचा सुमारे 95 टक्के व्यापार सागरी मार्गांद्वारे चालतो आणि देशाची ऊर्जा सुरक्षा समुद्रावर अवलंबून आहे.  यामुळेच एक सामर्थ्यवान आणि सक्षम नौदल उभारणे ही केवळ एक निवड अथवा पर्याय राहिलेले नाही तर, ती एक नितांत आवश्यकता बनली आहे.

बदलत्या सुरक्षा परिस्थितीमध्ये सागरी क्षेत्राला असलेल्या अपार महत्त्वावर प्रकाश टाकताना, राजनाथ सिंह यांनी सांगितले की, जागतिक स्तरावरील अनिश्चिततेच्या काळात भारतीय नौदल संपूर्ण हिंदी महासागर क्षेत्रात अहोरात्र आपली उपस्थिती कायम राखून असते. ” या विशाल महासागरात अनेक संवेदनशील ठिकाणे आहेत.  यामध्‍ये  मालाची वाहतूक सुरळीतपणे सुरू राहावी, हे सुनिश्चित करण्यासाठी आमचे नौदल सातत्याने आपली सक्रिय उपस्थिती राखून असते. ज्यावेळी   तणाव निर्माण होतो, त्यावेळी  व्यापारी जहाजे आणि तेलवाहू टँकर्स यांना सुरक्षेची हमी देण्यासाठी भारतीय नौदल तत्परतेने पुढे सरसावते.”भारताचे नौदल आपल्या राष्ट्रीय हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासोबतच, जगभरातील आपले नागरिक आणि व्यापार मार्गांच्या सुरक्षेसाठी गरजेचे असलेले प्रत्येक पाऊल उचलण्यासाठी सज्ज असल्याचे राजनाथ सिंह यांनी सांगितले. नौदलाच्या याच क्षमतेने भारताला एक उत्तरदायी आणि सामर्थ्यवान सागरी शक्ती म्हणून भक्कम स्थान मिळवून दिले असल्याचे ते म्हणाले.

आजच्या आधुनिक डिजिटल युगात जगातील बहुतांश माहितीसाठ्याची देवाणघेवाण ही समुद्राखालील इंटरनेट केबल्सच्या माध्यमातून होत असते. त्यांना कोणतेही नुकसान झाले तर जागतिक व्यवस्थेला बाधा निर्माण होऊ शकते असे ते म्हणाले. त्यामुळेच सागरी सुरक्षेकडे केवळ पारंपारिक दृष्टिकोनातून न पाहता, त्याकडे एक सर्वसमावेशक आणि भविष्यासाठीची सज्जता अशा दृष्टीकोनातून पाहायला हवे  असे आवाहन त्यांनी केले. आपण केवळ आपल्या किनारपट्टी प्रदेशांचे रक्षण करण्यापुरते मर्यादित राहून चालणार नाही, तर आपल्या राष्ट्रीय हितसंबंधांशी अविभाज्यपणे जोडले असलेले महत्त्वाचे समुद्री मार्ग, मोक्याची ठिकाणे    आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या  सुरक्षेची सुनिश्चितीही आपण केली पाहिजे असं ते म्हणाले. यासंबंधीच्या सर्व सुरक्षा विषयक प्रयत्नांमध्ये भारतीय नौदल सक्रियपणे सहभागी असल्याचे त्यांनी सांगितले. अशा दृष्टिकोनामुळेच आपण भविष्यातील आव्हानांसाठी सज्ज होत असतो असे त्यांनी सांगितले. जेव्हा जेव्हा भारत आयएनएस तारागिरी सारखी प्रगत जहाजे तयार करतो आणि तैनात करतो, तेव्हा तेव्हा अशी जहाजे संपूर्ण प्रदेशासाठी शांतता आणि समृद्धीची हमी ठरत असतात ही बाब त्यांनी अधोरेखीत केली.

जेव्हा कोणतेही संकट उद्भवते, तेव्हा नागरिकांच्या सुटकेशी संबंधीत मोहीमा असोत, अथवा मानवतावादी मदत असो, भारतीय नौदल सदैव आघाडीवर असते, ते भारताची मूळ गाभ्याशी जोडलेली मूल्ये आणि अटळ वचनबद्धतेचे प्रतिनिधीत्व करत असते असे ते म्हणाले. आयएनएस तारागिरी आपल्या नौदलाचे सामर्थ्य, मूल्ये आणि वचनबद्धता अधिक वृद्धींगत करेल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

येत्या काळात स्वदेशी उद्योगाच्या पाठबळावर भारतीय नौदलाला, जगातील सर्वात शक्तिशाली नौदलांपैकी एक म्हणून स्थान मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध असल्याचे संरक्षणमंत्री म्हणाले.  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशातील संरक्षण उत्पादन क्षेत्र, एखाद्या राष्ट्रीय मोहिमेप्रमाणेच पुढे वाटचाल करते आहे. आज आपण केवळ स्वतःच्या गरजा पूर्ण करण्यापुरते मर्यादित राहिलेलो नाही, तर जागतिक पुरवठा साखळीतील आपले स्थानही अधिक भक्कम करू लागलो आहोत असे ते म्हणाले. अशा उत्पादनांचे डिझाईन तयार करण्यापासून ते विकसित करण्यासह, ते प्रत्यक्ष तैनात करण्यापर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यावर भारताचा सहभाग अविभाज्य झाला असल्याचे ते म्हणाले. यातूनच आज भारताकडे स्वतःच्या सुरक्षेसोबतच, तर स्वतःच्या भविष्याचे डिझाईन करण्याची क्षमता असल्याचा आत्मविश्वास मिळतो असे ते म्हणाले. आयएनएस तारागिरी हे याच दूरदृष्टीचे मूर्त रूप आहे, असे ते म्हणाले.

गेल्या दशकभरात देशात घडून आलेल्या परिवर्तनाबद्दलही त्यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने युवा वर्ग आणि उद्योग जगतासाठी, सातत्यपूर्णतेने नवोन्मेष, उत्पादन आणि निर्यातीला प्रोत्साहन देणारी परिसंस्था उभी केली असल्याचे त्यांनी सांगितले. सध्याच्या अनिश्चिततेच्या काळात प्रत्येक गोष्टीसाठी सज्ज असावे, याकरता भारताला संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भर होण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही ही बाब त्यांनी अधोरेखीत केली. सुरक्षेच्या अनुषंगाने होत असलेले प्रयत्न केवळ जमीन, समुद्र आणि हवाई क्षेत्रापुरते मर्यादित असता कामा नयेत , तर त्यासोबतच अंतराळ, सायबर क्षेत्र आणि आर्थिक क्षेत्रांपर्यंत या प्रयत्नांची व्याप्ती विस्तारायला हवी असे ते म्हणाले. याच दृष्टीकोनापासून प्रेरित होऊन केंद्र सरकारने अनेक महत्वाचे धोरणात्मक निर्णय घेतले असून, त्यांचे परिणाम आता दिसून येऊ लागल्याचे त्यांनी नमूद केले.

संरक्षणमंत्र्यांनी  भारताची सुरक्षा यंत्रणा बळकट करण्याच्या दिशेने माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड आणि इतर संरक्षण सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या सातत्यपूर्ण सकारात्मक योगदानाचे कौतुक केले. त्यांनी 16 संरक्षण सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांना संरक्षणातील आत्मनिर्भरतेची केंद्रे असे संबोधले. आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये संरक्षण निर्यात 38,424 कोटी रुपयांच्या विक्रमी उच्चांकावर नेल्याबद्दल संरक्षणमंत्र्यांनी सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील प्रयत्नांची प्रशंसा केली. ते म्हणाले की, 13-14 वर्षांपूर्वी आपण 1,200 कोटी रुपयांच्या संरक्षण साहित्याची निर्यात करत होतो. आज त्यात वाढ होऊन ती  जवळपास 39,000 कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. भारताची आत्मनिर्भरता सातत्याने वाढत असल्याचा हा पुरावा असून आपण आपल्या पायावर उभे राहत आहोत, याचे हे प्रतीक आहे.

याप्रसंगी बोलताना नौदल प्रमुख ॲडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी यांनी राष्ट्रीय सागरी हितसंबंधांचे कधीही, कुठेही आणि कोणत्याही परिस्थितीत संरक्षण करण्यासाठी भारतीय नौदल सदैव युद्धसज्ज, विश्वासार्ह, सुसंगत आणि भविष्यवेधी दल म्हणून राहण्यासाठी वचनबद्ध असल्याचे अधोरेखित केले.

आयएनएस तारागिरी विषयी :

ही युद्धनौका जुन्या संरचनेच्या तुलनेत मोठी झेप असून, तिचे स्वरूप अधिक डौलदार आणि रडार क्रॉस – सेक्शन  लक्षणीयरीत्या कमी आहे. यामुळे ही नौका शत्रूच्या नजरेत न येता अत्यंत घातकपणे आणि गुप्तपणे कामगिरी करण्यास सक्षम आहे. 75 टक्क्याहून अधिक स्वदेशी बनावटीचे साहित्य असलेली ही युद्धनौका देशांतर्गत औद्योगिक परिसंस्थेच्या परिपक्वतेचे दर्शन घडवते. यामध्ये 200 हून अधिक सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांचा समावेश असून, यामुळे सरकारच्या ‘आत्मनिर्भरता’ उपक्रमाला चालना मिळण्यासोबतच हजारो भारतीयांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे.

या जहाजाची लढाऊ क्षमता जागतिक दर्जाची असून, यामध्ये  पृष्ठभागावरून पृष्ठभागावर मारा करणारी सुपरसॉनिक क्षेपणास्त्रे, मध्यम पल्ल्याची पृष्ठभागावरून हवेत मारा करणारी क्षेपणास्त्रे आणि प्रगत स्वदेशी पाणबुडीविरोधी यंत्रणेचा समावेश आहे.