Home Blog Page 105

सरहदच्या वतीने भारताचे माजी गृहसचिव गोपाल कृष्ण पिल्लई यांचे शनिवारी व्याख्यान

डॉ. योगेश म्हसे, विशाल नरवडे , नवनीत कांवत, जाहिरोद्दिन हुसेन शेख यांचाही विशेष सन्मान

पुणे
सरहद संस्थेच्या वतीने प्रतिवर्षी स्वर्गीय डॉ. माधव गोडबोले स्मृती व्याख्यान आयोजित केले जाते. भारताचे माजी गृहसचिव आणि ज्येष्ठ सनदी अधिकारी डॉ. माधव गोडबोले यांच्या स्मरणार्थ आयोजित केल्या जाणाऱ्या या व्याख्यानात यापूर्वी जम्मू काश्मीर च्या मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव खुर्शीद अहमद गनाई, तुकाराम मुंढे, भारताचे पहिले माहिती आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला , डॉ. नितीन करीर यांसारख्या मान्यवरांना निमंत्रित करण्यात आले होते.

या व्याख्यानाचे यंदाचे ४ थे वर्ष असून यावर्षी ३० जून २००९ ते ३० जून २०११ या काळात भारताचे गृह सचिव राहिलेले आणि टाटा इंटरनेशनल कंपनीचे विद्यमान अध्यक्ष, वरिष्ठ सनदी अधिकारी आणि या देशातील गंभीर विषयांमध्ये महत्वाची भूमिका बजावलेले गोपाळ कृष्ण पिल्लई (जी.के. पिल्लई) यांचे उद्या शनिवार दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सायंकाळी ५.३० वा. पुण्यात टिळक स्मारक मंदिर येथे “हरवलेले सुशासन ” या विषयावर व्याख्यान आयोजित केले आहे . या प्रसंगी पुण्याचे मुख्य आयकर आयुक्त विवेक वाडेकर हे अध्यक्ष म्हणून उपस्थित राहणार आहेत.

याच कार्यक्रमात प्रशासकीय अधिकारी म्हणून आपल्या कार्याचा ठसा उमटवलेले आणि प्रशासकीय पारदर्शकता, सुशासनाचा वारसा पुढे चालवणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा स्व. माधव गोडबोले स्मृती सन्मानाने सन्मान करण्यात येतो.

यावर्षी पीएमआरडीएचे आयुक्त व मुख्य कार्यकारी अधिकारी मा. डॉ. योगेश म्हसे(भा.प्र.से.), सांगली जिल्हा परिषदेचे मुख्य मुख्य कार्यकारी अधिकारी मा. विशाल नरवडे (भा. प्र.से.) , बीडच्या पोलीस अधीक्षक मा. नवनीत कांवत (भा.पो.से.),डीजीपी कार्यालय , मुंबईचे मुख्य लिपिक मा. जहिरोद्दिन हुसेन शेख यांचा विशेष सन्मान करण्यात येणार आहे. हा कार्यक्रम सर्वांसाठी खुला आहे. अशी माहिती सरहद संस्थेचे समन्वयक लेशपाल जवळगे आणि सरहद संस्थेचे विश्वस्त अनुज नहार यांनी आज एका प्रसिद्धीपत्रकाव्दारे दिली.

शासकीय तंत्रनिकेतनचा पदविका प्रदान समारंभ संपन्न

0

पुणे, दि. १२: शासकीय तंत्रनिकेतन संस्थेचा २६ वा पदविका प्रदान समारंभ आज आयोजित करण्यात आला. यावेळी जेनकोव्हल समुहाचे चेअरमेन, दीपक घैसास तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालयाचे सहसंचालक डॉ. दत्तात्रय जाधव, नियामक मंडळ सदस्य मिलींद धोंगडे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

या समारंभात स्थापत्य,विद्युत, अणुविद्युत व दूरसंचार, यंत्र, धातुशास्र, संगणक माहिती तंत्रज्ञान, ड्रेस डिझायनिंग अॅड गारमेंट मॅन्युफॅक्चरिंग या अभियांत्रिकी विद्याशाखेतील सर्व स्नातकांना पदविका प्रदान करण्यात आल्या. शैक्षणिक वर्ष २०२४-२०२५ मध्ये उत्तीर्ण झालेल्या तृतीय वर्षाच्या विदयार्थ्यांपैकी शाखानिहाय गुणानुक्रमे प्रथम क्रमांक व व्दितीय क्रमांक मिळविणाऱ्या विदयार्थ्यांना मानचिन्हे आणि पारितोषिके देवून त्यांचा गौरव करण्यात आला.

श्री. घैसास म्हणाले, यशस्वी उद्योजक होण्याकरीता कार्यक्षेत्राचे ज्ञान, सकारात्मक मनोवृत्ती, उद्योगाबद्दलचा अभिमान, विश्वास या मूल्यांची गुरुकिल्ली दिली. त्याचप्रमाणे मराठी भाषेचे महत्व विशद करुन, देश व समाजसेवा करण्याबाबत त्यांनी मार्गदर्शन केले.

प्राचार्य डॉ. राजेंद्र पाटील यांनी संस्थेच्या वार्षिक अहवालाचे वाचन केले. डॉ. नितीन कुलकर्णी यांनी प्रमुख पाहुण्यांचा परिचय करून दिला. तसेच डॉ. शिरिष धोबे यांनी आभार प्रदर्शन केले.

मुख्यमंत्र्यांकडून पुणे जिल्ह्याच्या सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनांचा आढावा

पुणे, दि. १२ : मुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज पुणे जिल्ह्यातील वर्ष २०२६-२७ च्या सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेचे प्रारुप आराखडे अंतिम करण्यासाठी दूरदृष्यप्रणालीद्वारे बैठक घेतली. शासनाने ठरवून दिलेल्या वित्तीय मर्यादेपेक्षा अतिरिक्त निधीची मागणी या बैठकीत जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाकडून करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याअध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थान येथे आयोजित बैठकीस उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुनेत्रा पवार, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, मुख्यमंत्र्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव अश्विनी भिडे आणि प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी, मित्राचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीणसिंह परदेशी आदी उपस्थित होते.

तर विभागीय आयुक्त कार्यालयातून उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, आमदार योगेश टिळेकर, भीमराव तापकीर, सिद्धार्थ शिरोळे, बापूसाहेब पठारे, ज्ञानेश्वर कटके, बाबाजी काळे, शंकर मांडेकर, हेमंत रासणे, पुणे शहराचे महापौर मंजुषा नागपुरे, विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक संदीपसिंह गिल्ल, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता राजेंद्र राहणे, अधीक्षक अभियंता भरतकुमार बाविस्कर, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण इंदलकर आदी उपस्थित होते.

यावेळी यावेळी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, खासदार डॉ. अमोल कोल्हे, आमदार शरद सोनवणे, पालक सचिव व्ही. राधा, उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, पुणे शहरचे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार पीएमआरडीएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश म्हसे दूरदृष्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

या बैठकीत श्री. डुडी यांनी जिल्ह्यांच्या सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना आणि प्रारुप आरखडयाबाबत दूरदृष्यप्रणालीद्वारे सादरीकरण केले.

एक हजार ३२ कोटींच्या प्रारूप आराखड्यास मान्यता; ७०० कोटींच्या अतिरिक्त निधीची मागणी

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक संपन्न

ग्रामीण विकासासाठी १३५ कोटी, परिवहन विकासासाठी ११५ कोटी, नागरी पायाभूत सुविधांसाठी ११६.२५ कोटी, पारंपारिक ऊर्जा विकासासाठी ८० कोटी, पर्यटन विकासासाठी ५६.८६ कोटींची तरतूद

पुणे– जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२६-२७ साठी शासनाने प्रस्तावित केलेल्या १ हजार ३२.८८ कोटी रुपयांच्या वित्तीय मर्यादेच्या प्रारूप आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली, यामध्ये प्रामुख्याने ग्रामीण, परिवहन विकास, अपारंपारिक ऊर्जा व उर्जा, हरीत महाराष्ट्र, नागरी क्षेत्र व आरोग्य पायाभूत सुविधा, महिला व बालकांचे सशक्तीकरण, गतिमान प्रशासन, कौशल्यपुर्ण रोजगार निर्मिती, शैक्षणिक दर्जा वाढीसाठी पायाभूत सुविधा आणि क्रीडा व कलागुणांचा विकासावर भर देण्यात आला आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी दिली.

विधानभवन येथील झुंबर हॉलमध्ये आयोजित बैठकीत त्यांनी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे मार्गदर्शन केले. यावेळी कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, आमदार अमित गोरखे, भीमराव तापकीर, राहुल कुल, सिद्धार्थ शिरोळे, बापूसाहेब पठारे, बाबाजी काळे, शंकर मांडेकर, हेमंत रासणे, सुनील शेळके, शंकर जगताप, पुणे शहराच्या महापौर मंजुषा नागपुरे, विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर, पीएमआरडीएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश म्हसे, पुणे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी., पिंपरी-चिंचवडचे पोलीस सहआयुक्त शशिकांत महावरकर, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे, पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक संदीपसिंह गिल्ल, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता राजेंद्र राहणे, अधीक्षक अभियंता भरतकुमार बाविस्कर, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण इंदलकर आदी उपस्थित होते. तसेच उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, खासदार सुप्रिया सुळे, डॉ. अमोल कोल्हे, आमदार शरद सोनवणे, पालक सचिव व्ही. राधा, उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख व पुणे शहराचे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार हे दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाल्या की, सन २०२६-२७ च्या प्रस्तावित प्रारूप आराखड्यात मुख्यत्वाने ग्रामीण विकासासाठी १३५ कोटी रुपये, परिवहन विकासासाठी ११५ कोटी रुपये, नागरी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी ११६.२५ कोटी रुपये, अपारंपारिक ऊर्जा व उर्जा विकासासाठी ८० कोटी रुपये तसेच पर्यटन विकासासाठी ५६.८६ कोटी रुपये, हरीत महाराष्ट्राकरिता ४० कोटी रुपये, आरोग्य पायाभूत सुविधांचा विकासकरिता ११०.७१ कोटी रुपये, महिला व बालकांचे सशक्तीकरण २९.४४ कोटी रुपये, गतिमान प्रशासन ७८.५० कोटी रुपये, कौशल्यपुर्ण रोजगार निर्मिती १०.५ कोटी रुपये, शैक्षणिक दर्जा वाढीसाठी पायाभूत सुविधांवर भर १०० कोटी रुपये, क्रीडा व कलागुणांचा विकासाकरिता १०.१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

सन २०२६-२७ साठी शासनाने १ हजार ३२.८८ कोटी रुपयांची वित्तीय मर्यादा निश्चित केली असली तरी विविध विभागांकडून एकूण ३ हजार १२८ कोटी रुपयांच्या मागण्या प्राप्त झाल्या आहेत. त्या मागण्यांची छाननी करून जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक व प्राधान्यक्रमातील प्रकल्पांचा समावेश करण्यात येत आहे. विविध विभागांकडून प्राप्त झालेल्या मागण्यांच्या छाननीनंतर ७०० कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीची मागणी शासनाकडे करण्यात येणार आहेत.

जिल्हा नियोजन समितीमार्फत लहान तुकड्यांमध्ये कामे न करता अधिकाधिक नागरिकांना लाभ देणारे मोठे व परिणामकारक प्रकल्प राबविण्यावर भर द्यावा. अतिमागास व दुर्गम भागांच्या विकासाला प्राधान्य देण्यात यावे. सर्व कामांसाठी प्रशासकीय मान्यता, निविदा प्रक्रिया व अंमलबजावणी यासाठी ठराविक कालमर्यादा निश्चित करून त्याचे काटेकोर पालन करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.

सन २०२५-२६ साठी मंजूर १ हजार ३७९ कोटी रुपयांच्या सर्वसाधारण योजनेसह एकूण १ हजार ५८९ कोटी ४६ लाख रुपयांच्या नियतव्ययाचा आढावा घेण्यात आला. यामध्ये सर्वसाधारण योजना १ हजार ३७९ कोटी रुपये, अनुसूचित जाती उपायोजना १४५ कोटी रुपये तसेच आदिवासी घटक कार्यक्रम ६५ कोटी ४६ लाख रुपये यांचा समावेश आहे. निधी वेळेत व नियोजनबद्ध खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश देताना दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घालून दिलेल्या शिस्त, गुणवत्ता व कालमर्यादेच्या तत्त्वांनुसार सुरू प्रकल्प दर्जेदार पद्धतीने पूर्ण करण्याची सर्वांची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी नमूद केले. येत्या एप्रिल महिन्यात प्रत्यक्ष उपस्थितीत सविस्तर आढावा बैठक घेण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी सादरीकरणाद्वारे सन २०२५-२६ मधील खर्चाचा आढावा सादर केला. तसेच सन २०२६-२७ च्या प्रस्तावित प्रारूप आराखड्यात प्रामुख्याने कृषी विकास दरात व दरडोई कृषी उत्पन्नात वद्धी करण्याकरिता कृषी पुरक असणाऱ्या संलग्न क्षेत्रांच्या योजना, रास्त दर, निकोप स्पर्धा, सर्वांकरिता खुली बाजारपेठ, जलसंधारण व मृदसंधारणाची कामे, भुगर्भ पाणीसाठ्यात वाढीकरिता उपाययोजना यावर भर देण्यात आला आहे.

बैठकीत उपस्थित मंत्री, खासदार व आमदार यांनी विविध विकासकामांबाबत सूचना मांडल्या. बैठकीस विविध कार्यान्वयन यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

भाजपा नगरसेवकांकडून कलाकार कट्टा काढून टाकण्याचा प्रस्ताव -राष्ट्रवादीचा विरोध

पुण्यातील ‘कलाकार कट्टा’ स्थलांतराच्या प्रस्तावाचा तीव्र निषेध

पुणे- शहरातील गुडलक चौक, भांडारकर रस्ता येथे असलेला ‘कलाकार कट्टा’ स्थलांतरित करण्याबाबत भाजपचे नगरसेवक सुनील पांडे व मिताली सावळेकर यांनी दिलेल्या निवेदनाचा राष्ट्रवादीच्या सांस्कृतिक विभागाने तीव्र शब्दांत निषेध व्यक्त केला आहे.राष्ट्रवादी चित्रपट व सांस्कृतिक विभागाचे प्रदेश अध्यक्ष बाबासाहेब पाटील म्हणाले कि,’सदर कलाकार कट्टा हा रस्त्याच्या मधोमध नसून फुटपाथच्या एका कोपऱ्यात, बाजूला व्यवस्थित उभारण्यात आलेला आहे. वाहतुकीस कोणताही थेट अडथळा निर्माण होणार नाही, याची पूर्ण काळजी घेऊनच तो उभारण्यात आला आहे. उलट, हा कट्टा पुणे शहरासह संपूर्ण महाराष्ट्रातील चित्रकार, व्यंगचित्रकार, शिल्पकार आणि विविध कला सादर करणाऱ्या तरुण पिढीतील कलाकारांसाठी एक खुले व्यासपीठ ठरला आहे.

पाटील पुढे म्हणाले,’ अल्पावधीतच या कलाकार कट्ट्याने स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. शहरातील प्रमुख चौकात असल्यामुळे अनेक कलाकारांना येथे थेट लोकांशी संवाद साधण्याची संधी मिळते. हातावर पोट असलेल्या अनेक कलाकारांना याच कट्ट्यावरून त्यांचा उदरनिर्वाहाचा महत्त्वाचा आर्थिक स्रोत मिळतो. त्यामुळे हा केवळ एक कट्टा नसून शेकडो कुटुंबांचा आधारवड आहे.नगरसेवकांनी वाहतूक कोंडीचे कारण देत हा कट्टा स्थलांतरित करण्याची मागणी केली आहे. परंतु खंडोजी बाबा चौक, गोखले चौक, डेक्कन जिमखाना कॉलनी, बीएमसीसी रस्ता या परिसरात वाहतूक कोंडीची समस्या ही अनेक वर्षांपासून आहे. कलाकार कट्टा उभारण्यापूर्वीही येथे वाहतुकीची समस्या होती आणि कट्टा स्थलांतरित केला तरी ती समस्या कायम राहणार आहे, हे वास्तव नाकारता येणार नाही. वाहतूक कोंडीचे खरे कारण म्हणजे अपुरे रस्ते, वाढती वाहनसंख्या आणि नियोजनाचा अभाव — कलाकार नव्हेत.याशिवाय, फुटपाथ मोठा करण्यात आला असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. परंतु संबंधित काळात सत्ता कोणाची होती, हे पुणेकर विसरलेले नाहीत. त्या वेळी जर फुटपाथचा विस्तार करण्यात आला असेल, तर त्याची जबाबदारीही त्याच सत्ताधाऱ्यांवर येते. आज त्याच मुद्द्याचा आधार घेऊन कलाकारांना लक्ष्य करणे हा केवळ दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न आहे.पुणे ही सांस्कृतिक राजधानी म्हणून ओळखली जाते. अशा शहरात कलाकारांसाठी उभ्या राहिलेल्या सकारात्मक उपक्रमाला हटविण्याचे पाप करू नये. वाहतूक प्रश्न सोडविण्यासाठी शाश्वत उपाययोजना कराव्यात; परंतु त्यासाठी कला आणि कलाकारांना बळीचा बकरा बनवू नये.

बाबासाहेब पाटील यांनी केलेल्या मागण्या

●कलाकार कट्टा स्थलांतरित करण्याचा प्रस्ताव तात्काळ मागे घ्यावा…
●कलाकारांच्या उपजीविकेचा आणि सांस्कृतिक वारशाचा सन्मान राखावा…
●वाहतूक समस्येवर तज्ञांच्या सल्ल्याने स्वतंत्र आणि दीर्घकालीन उपाययोजना कराव्यात

आपल्या मागण्या मान्य न झाल्यास , पुण्यातील सर्व कलाकार, कला प्रेमी आणि सामाजिक संघटना रस्त्यावर उतरून लोकशाही मार्गाने तीव्र
आंदोलन छेडतील असाही इशारा त्यांनी दिला आहे.

पुणे जिल्ह्यासाठी शाश्वत विकास निर्देशांक आराखड्यासाठीचे ३% निधीबाबत सादरीकरण आणि अधीवेशनात पुनश्च बैठकीबाबत नीलम गोऱ्हेंनी सुनेत्रा पवारांना दिले निवेदन

जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकास आणि SDG २०३० राबविण्याच्या दृष्टीने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात बैठक घेण्याची केली सूचना

पुणे.दि.१२: आज पुणे विभागीय कार्यालयात जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पार पडली. याबैठकीत पुणे जिल्ह्याच्या वाढत्या लोकसंख्येला सामावून घेत शाश्वत विकास ध्येये (SDG २०३०) साध्य करण्यासाठी जिल्हा नियोजन आराखड्यात विशेष तरतुदी करण्याची मागणी विधान परिषदेच्या उपसभापती व शिवसेना नेत्या डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केली. याबाबतचे सविस्तर निवेदन त्यांनी उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्याकडे सादर केले आहे.

या निवेदनात ठाणे जिल्ह्याच्या धर्तीवर पुणे जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र जिल्हा निर्देशक आराखडा तयार करून प्रगती मापन अहवाल सादर करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. तसेच रस्ते सुरक्षा, मेट्रो विस्तार, आयटी पार्कमधील वाहतूक कोंडी, आरोग्य व्यवस्था आणि मुळा-मुठा नदी सुधार प्रकल्प यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांसाठी विशेष निधी आणि उपाययोजनांची मागणी डॉ. गोऱ्हे यांनी केली आहे.

याशिवाय पुणे जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकास आणि SDG २०३० राबविण्याच्या दृष्टीने येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार व जिल्हयातील सर्व आमदार यांची मुंबईत विशेष बैठक घेण्यात यावी, अशी सूचना देखील डॉ. गोऱ्हे यांनी केली.

बैठकीत डॉ. गोऱ्हे यांनी दलितवस्ती सुधारणा निधी अखर्चित राहिल्याचे नमूद करून महसूल विभागाकडून सर्व निर्णयांची माहिती सादर करण्याची मागणी केली. विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) मोहीम व जातिनिहाय जनगणना कशा पद्धतीने होणार याची कार्यप्रणाली जाहीर करावी.

SDG साठी ३ टक्के निधी जिल्हा नियोजन मधून खर्च करण्यात येत असतो तो कोणत्या योजनांसाठी व कोणत्या घटकांसाठी खर्च केला आहे त्याचे सादरीकरण करण्याची डॉ.गोऱ्हे यांनी सूचना केली.

महिला सक्षमीकरणासाठी अधिक तरतुदी कराव्यात अशा इतर सूचनाही त्यांनी मांडल्या. केंद्र सरकारच्या ‘सखी’ (वन स्टॉप सेंटर) योजनेच्या केंद्रांना भेट देऊन पाहणी करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

बैठक सुरू होण्यापूर्वी सभागृहात विविध मान्यवरांनी दिवंगत नेते अजितदादा पवार यांना श्रद्धांजली वाहिली. यावेळी डॉ. गोऱ्हे यांनी अजितदादा कामकाजात अत्यंत दक्ष असल्याचे सांगितले. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या प्रेझेंटेशनवर त्यांचे बारीक लक्ष असायचे. दादांच्या स्मारकासाठी जिल्हा नियोजनमध्ये तरतुद करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. दादांच्या अचानक निधनाने तीव्र दुःख झाल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली.

जुन्नर येथे सय्यद वाड्यात रुग्ण हक्क परिषदेच्या शाखेचे उद्घाटन….

पुणे: रुग्णांच्या संरक्षणासाठी आणि त्यांच्या न्याय हक्कासाठी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना योग्य उपचार मिळावे यासाठी आयएससो मानकित असलेल्या रुग्ण हक्क परिषदेच्या शाखेच उद्घाटन छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जन्मस्थळ असलेल्या जुन्नर येथील सय्यद वाडा येथे करण्यात आलं.रुग्ण हक्क परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष उमेश चव्हाण यांच्या हस्ते या शाखेच उद्घाटन करण्यात आलं.यावेळी जुन्नर तालुक्यातील प्रतिष्ठित व्यक्तिमत,नवनिर्वाचित नगरसेवक आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

डॉक्टरांचे संरक्षण आणि रुग्णांच्या न्याय हक्कासाठी लढणारी भारतातील पहिली आयएसओ मानांकित संघटना म्हणजे रुग्ण हक्क परिषद असून रुग्ण हक्क परिषदेची स्थापना ०८ एप्रिल २०१४ रोजी संस्थापक अध्यक्ष उमेश चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आली. रुग्णांना मोफत उपचारांचा हक्क तथा अधिकार मिळालाच पाहिजे, यासाठीची जनमानसातील लोकप्रिय चळवळीतील संघटना म्हणून रुग्ण हक्क परिषद सुप्रसिद्ध आहे.रुग्ण हक्क परिषदेने ” कॅन्सर मुक्त महाराष्ट्र अभियान” २०२५- २०२९ ही पाच वर्ष कॅन्सर रुग्णांना मोफत उपचार मिळावेत, यासाठी समर्पित केलेली आहेत. समाजातील कॅन्सरने घातलेले थैमान त्यासाठी येणारा लाखो रुपयांचा खर्च मोफत करण्यासाठीच कॅन्सर मुक्त महाराष्ट्र अभियानाच्या अंतर्गत महागडे उपचार व शस्त्रक्रिया मोफत करण्यात येतील, अशी माहिती परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष उमेश चव्हाण यांनी दिली.

जुन्नर येथील सय्यद वाडा येथे तालुक्यातील पहिली शाखा सुरू करण्यात आली असून या शाखेचे अध्यक्ष दोस्त मोहम्मद सय्यद तर उपाध्यक्ष म्हणून वफा सय्यद आणि कार्याध्यक्ष म्हणून बाबा हसन सय्यद काम पाहणार आहे. जुन्नर तालुक्यात रुग्णांना एखादा मोठा आजार झाला की त्याला पुण्यासारख्या शहरात विविध रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात येत अश्या वेळी या रुग्णाला योग्य मार्गदर्शन करने आणि त्यांना उपचार मिळवून देणे हा या संस्थेच मुख्य उद्देश असणार आहे.

समाविष्ट २३ गावांचे नियोजन आता महापालिकेकडे

नगरविकास राज्यमंत्री माधुरीताई मिसाळ यांच्या पाठपुराव्याला यश

पुणे, दि. १२ फेब्रुवारी : पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत सन २०२१ मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या २३ गावांचे नियोजन प्राधिकरण म्हणून पीएमआरडीए ची नियुक्ती रद्द करण्यात आली असून, आता पुणे महानगरपालिका नियोजन प्राधिकरण म्हणून काम करणार असल्याची माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी कळविली आहे.

या संदर्भातील नगरविकास विभागाची अधिसूचना काल प्रसिद्ध झाली. त्यानुसार २३ गांवासाठी विकास आराखडा मंजुरी, बांधकाम परवानग्या, पायाभूत सुविधा उभारणी आणि नागरी सेवा यामध्ये एकसंघ व सुसूत्र नियोजनास गती मिळणार असल्याचे मिसाळ यांनी सांगितले.

मिसाळ म्हणाल्या, या निर्णयासाठी मंत्रालय स्तरावर सातत्याने पाठपुरावा केला. पुणे महानगरपालिका, प्रादेशिक विकास प्राधिकरण आणि नगर विकास विभाग यांच्यातील प्रशासकीय प्रक्रियेतील अडथळे दूर केले. विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा रद्द करून थेट महानगरपालिकेकडे अधिकार हस्तांतरित करण्यात येणार आहेत.”

म्हाळुंगे, सुस, बावधन (बु.), किरकटवाडी, पिसोली, कोंढवे-धावडे, कोपरे, नांदेड, खडकवासला, मांजरी बुद्रुक, नऱ्हे, होळकरवाडी, औताडे-हांडेवाडी, वडाचीवाडी, शेवाळेवाडी, नांदोशी, सनसनगर, मांगेवाडी, भिलारेवाडी, गुजर निंबाळकरवाडी, जांभुळवाडी, कोळेवाडी आणि वाघोली या गावांना या निर्णयाचा फायदा होणार असल्याचे मिसाळ यांनी सांगितले.

“हा निर्णय पुणे शहराच्या सर्वांगीण आणि समतोल विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असून, समाविष्ट २३ गावांच्या दीर्घकालीन विकासासाठी, नियोजनबद्ध पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी आणि नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री तथा नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांचे विशेष आभार मानते.”

माधुरी मिसाळ
नगरविकास राज्यमंत्री, महाराष्ट्र

केंद्रीय मंत्र्यांनी पुनरुच्चार केला- लैंगिक गुन्हेगार एपस्टीनला भेटले होते, एपस्टीनला उत्तर देताना म्हटले होते – ‘हॅव फन’.

0

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी अमेरिकेचा लैंगिक गुन्हेगार जेफ्री एपस्टीनसोबतच्या भेटीगाठींबद्दल पुन्हा एकदा स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यांनी NDTV ला दिलेल्या एका मुलाखतीत सांगितले की, त्यांना माहीत नव्हते की एपस्टीन कोण आहे. तसेच त्यांना त्याच्या पार्श्वभूमीबद्दलही माहिती नव्हती.पुरी यांनी 2014 आणि 2015 मध्ये एपस्टीनसोबत ई-मेलवर संवाद साधला होता. यापैकी एका ई-मेलमध्ये त्यांनी एपस्टीनसोबत ‘एक्झॉटिक आयलंड’चा उल्लेख केला होता. दुसऱ्या ई-मेलमध्ये एपस्टीनला उत्तर देताना त्यांनी लिहिले होते – ‘हॅव फन’.

पुरी यांना मुलाखतीत विचारले असता की, तुम्हाला त्याच्या गुन्हेगारी वर्तनाची पूर्ण माहिती होती का, तेव्हा पुरी म्हणाले – ‘तो कोण होता हे मला माहीत नव्हते’. केंद्रीय मंत्र्यांनी पुढे सांगितले – मी पहिल्यांदा एपस्टीनला एका बैठकीत भेटलो होतो.

पुरी यांनी NDTV ला सांगितले – पहिल्या भेटीदरम्यान मला माहीत नव्हते की तो कोण आहे. आम्ही त्याच्याबद्दल गुगलवर शोधले. त्यानंतर आम्ही आपापसातही चर्चा केली की, आम्ही त्याला भेटायला हवे की नाही?
यापूर्वी, पुरी यांनी बुधवारी पहिल्यांदाच कबूल केले होते की ते लैंगिक गुन्हेगार जेफ्री एपस्टीनला तीन किंवा चार वेळा भेटले होते. त्यांनी दावा केला की, ही चर्चा पूर्णपणे व्यावसायिक होती, जी बहुपक्षीयतेवरील स्वतंत्र आयोग (Independent Commission on Multilateralism) आणि इतर आंतरराष्ट्रीय कामांशी संबंधित होती.

राहुल गांधींनी लोकसभेत एपस्टीन वादात त्यांचे नाव घेतल्यानंतर पुरी यांनी बुधवारी पत्रकार परिषद घेतली. त्यांनी एपस्टीनच्या गुन्हेगारी प्रकरणांशी आपला कोणताही संबंध असल्याचा आरोप निराधार असल्याचे सांगितले. पुरी म्हणाले,

मे 2009 मध्ये मी न्यूयॉर्कमधील संयुक्त राष्ट्रांमध्ये भारताचा राजदूत म्हणून पदभार स्वीकारल्यापासून ते 2017 मध्ये मंत्री होईपर्यंतच्या काळातील 30 लाख ई-मेल जारी करण्यात आले आहेत. या काळात, केवळ तीन किंवा चार भेटींचाच उल्लेख आढळतो आणि माझी चर्चा पूर्णपणे व्यावसायिक होती.खरं तर, राहुल गांधींनी बुधवारी लोकसभेत एपस्टीन फाइल्सबद्दल पुरी यांचा उल्लेख केला होता. ते म्हणाले होते- अनिल अंबानींना तुरुंगवास का झाला नाही? कारण त्यांचे नाव एपस्टीन फाइल्समध्ये आहे. मला माहीत आहे की त्यांना एपस्टीनला कोणी भेटवले होते. हरदीप पुरींनाही माहीत आहे की कोणी भेटवले होते.

पुरींनी हे देखील सांगितले की, ते लिंक्डइनचे संस्थापक रीड हॉफमन यांनाही भेटले होते, परंतु ही भेट भारतात इंटरनेट आणि व्यवसायाच्या संधींवर व्यावसायिक चर्चेसाठी होती.

पुरी यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, या भेटींचा कोणत्याही प्रकारच्या चुकीच्या कृतीशी संबंध नव्हता. ते म्हणाले की, त्यावेळी ते एक खासगी नागरिक म्हणून भारताच्या संधींबद्दल त्यांची समज सामायिक करत होते.

इस्त्रायलने गाझामध्ये प्रतिबंधित व्हॅक्यूम बॉम्ब टाकले,हजारो लोक वाफ होऊन गायब झाले:आरोप

0

इस्रायलवर गाझामध्ये ‘व्हॅक्यूम बॉम्ब’ वापरल्याचा आरोप आहे. ‘द रेस्ट ऑफ द स्टोरी’ या अहवालानुसार, हे बॉम्ब आधी हवेत इंधनासारखे ढग पसरवतात आणि नंतर त्यांना आग लावतात. यामुळे आगीचा एक मोठा गोळा तयार होतो आणि आजूबाजूची हवा खेचली जाऊन एक प्रकारची पोकळी (व्हॅक्यूम) स्थिती निर्माण होते.या स्फोटांमुळे तापमान 3,500 अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचते. या बॉम्बमध्ये ॲल्युमिनियम आणि मॅग्नेशियमसारखे घटक असतात, जे काही सेकंदात शरीराला जाळून टाकतात.

लष्करी तज्ज्ञ आणि प्रत्यक्षदर्शींचेही म्हणणे आहे की इस्रायलने तिथे अशी शस्त्रे वापरली, ज्यांना ‘व्हॅक्यूम बॉम्ब’, ‘थर्मल’ किंवा ‘थर्मोबॅरिक’ बॉम्ब म्हटले जाते.अहवालानुसार, हल्ल्यात मारल्या गेलेल्या अनेक लोकांचे मृतदेहही सापडले नाहीत. गाझाच्या नागरी संरक्षण पथकाने 2,842 अशा पॅलेस्टिनींची नोंद केली आहे, ज्यांच्याबद्दल असे म्हटले गेले की दफन करण्यासाठी त्यांचा कोणताही भाग शिल्लक राहिला नाही. तर 3,500 पेक्षा जास्त लोक अजूनही बेपत्ता आहेत.सध्या गाझामध्ये औपचारिक युद्धबंदी लागू आहे आणि कराराचे 100 दिवस पूर्ण झाल्यानंतर तो दुसऱ्या टप्प्यात पोहोचला आहे, परंतु तणाव अजूनही कायम आहे. 10 ऑक्टोबर 2025 पासून आतापर्यंत 500 हून अधिक पॅलेस्टिनी मारले गेल्याच्या बातम्या आल्या आहेत.

एक आई, यास्मिन महानी, यांनी आपली आपबीती सांगितली. 10 ऑगस्ट 2024 रोजी गाझा शहरातील अल-ताबीन शाळेवर झालेल्या हल्ल्यानंतर त्या आपला मुलगा सादला शोधत होत्या.त्यांना तिथे त्यांचे पती सापडले, पण मुलाचा कोणताही मागमूस लागला नाही. त्यांनी सांगितले की, मशिदीत त्यांना जमिनीवर मांस आणि रक्त विखुरलेले दिसले, पण दफन करण्यासाठी मुलाचा कोणताही अवयवही मिळाला नाही.

अल जझीराच्या अहवालानुसार, यास्मिनसारख्या हजारो माता आजही आपल्या मुलांना रुग्णालये आणि शवागारांमध्ये शोधत आहेत. या युद्धात मृतांची संख्या ७२,००० पेक्षा जास्त असल्याचे सांगितले जात आहे.मानवाधिकार संघटनांनी इस्रायलवर युद्ध गुन्ह्यांचे आरोप केले आहेत. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, दाट लोकवस्तीच्या भागात अशा बॉम्बचा वापर करणे ही खूप गंभीर बाब आहे.
एमके-८४ ‘हॅमर’: सुमारे ९०० किलोचा बॉम्ब, जो ३,५०० अंश सेल्सिअसपर्यंत तापमान निर्माण करू शकतो. याचा दाब आणि उष्णता शरीराला गंभीर नुकसान पोहोचवते.

बीएलयू-109 बंकर बस्टर: हे मजबूत संरचनेत घुसून आत स्फोट घडवते आणि बंद ठिकाणी आगीचा मोठा गोळा तयार करते.

जीबीयू-39: याला अचूक लक्ष्य साधणारे ग्लाइड बॉम्ब म्हटले जाते. अल-तबिन शाळेवरील हल्ल्यानंतर याचे तुकडे सापडल्याचे सांगितले जात आहे.

या शस्त्रांना एयरोसोल किंवा व्हॅक्यूम बॉम्ब असेही म्हणतात. अहवालात दावा करण्यात आला आहे की, यांचा परिणाम इतका भीषण असतो की इमारत बाहेरून जास्त खराब दिसत नाही, परंतु आत असलेली प्रत्येक गोष्ट जळून खाक होऊ शकते.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांची बुधवारी व्हाईट हाऊसमध्ये भेट झाली. ही बैठक सुमारे 2 तास बंद खोलीत चालली.

ट्रम्प यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्रुथ सोशलवर लिहिले – मी नेतन्याहू यांना स्पष्टपणे सांगितले आहे की अमेरिकेने इराणसोबतच्या अणुकरारावर चर्चा सुरू ठेवावी.

त्यांनी लिहिले की बैठक खूप चांगली झाली, पण कोणताही अंतिम निर्णय झाला नाही. इराणसोबत चांगला करार होऊ शकला तर ते अधिक चांगले होईल, पण जर तो झाला नाही तर पुढे काय करायचे हे पाहिले जाईल.

ट्रम्प यांनी हे देखील आठवण करून दिली की, मागील वेळी इराणने करार केला नव्हता, त्यानंतर अमेरिकेने त्यांच्यावर ‘ऑपरेशन मिडनाईट हॅमर’ ही लष्करी कारवाई केली होती.

ट्रम्प म्हणाले की त्यांनी नेतन्याहू यांच्याशी गाझाच्या परिस्थितीवर आणि प्रदेशातील शांतता प्रयत्नांवरही चर्चा केली आहे. नेतन्याहू यांनी ट्रम्प यांच्या भेटीपूर्वी अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांचीही भेट घेतली.

लंडनच्या वृत्तपत्राचा दावा : अहमदाबाद विमान अपघाताबाबत खटले मागे घेण्यासाठी पीडितांना १० ते २० लाखांची ऑफर

0

गुजरातच्या अहमदाबादमध्ये 12 जून 2025 रोजी दुपारी एअर इंडियाचे लंडनला जाणारे विमान अपघाताला बळी पडले होते. लंडनच्या ‘द इंडिपेंडेंट’ वृत्तपत्रात एअर इंडियावर एक अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे.त्यानुसार, एअर इंडियाने अपघातात प्राण गमावलेल्यांच्या कुटुंबीयांना अतिरिक्त नुकसानभरपाईच्या बदल्यात खटला दाखल करण्याचा अधिकार सोडण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.एअरलाइन कुटुंबांना अतिरिक्त ₹10 लाखांची अंतिम रक्कम देऊन समझोता करण्याची ऑफर देत आहे. काही प्रकरणांमध्ये ही रक्कम ₹20 लाख रुपयांपर्यंत आहे.कुटुंबांना ही अट मान्य करावी लागेल की ते भविष्यात अपघाताशी संबंधित कोणताही दावा करणार नाहीत आणि कंपनीला सर्व कायदेशीर जबाबदाऱ्यांमधून मुक्त करतील. ही सूट कोणत्याही देशात किंवा न्यायालयात लागू राहील.
एअर इंडियाच्या या प्रस्तावाला 130 पीडितांच्या कुटुंबीयांच्या कायदेशीर पथकाने विरोध केला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, चौकशी पूर्ण झालेली नाही. जबाबदारी निश्चित झालेली नाही. अशा परिस्थितीत खटल्याचा अधिकार सोडण्यास सांगणे अयोग्य आहे. काही जखमी कुटुंबांवर अजूनही उपचार सुरू आहेत.

या प्रकरणी एअर इंडियाच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, एअर इंडिया या कठीण प्रक्रियेतून जात असलेल्या प्रत्येक बाधित कुटुंबाला मदत करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. सुरुवातीची अंतरिम रक्कम दिल्यानंतर, आम्ही हे निश्चित केले आहे की प्रत्येक कुटुंबाला दिली जाणारी अंतिम रक्कम योग्य आणि कायद्यानुसार असावी.

सर्वोच्च न्यायालयाने AAIB कडून 3 आठवड्यांत अहवाल मागवला

सर्वोच्च न्यायालयाने 11 फेब्रुवारी रोजी केंद्राला विमान अपघाताच्या तपासाच्या ‘प्रक्रियात्मक प्रोटोकॉल’चा अहवाल देण्यास सांगितले आहे. सरकारने सांगितले की AAIB चा तपास अंतिम टप्प्यात आहे.

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर एनजीओ सेफ्टी मॅटर्सच्या वतीने वकील प्रशांत भूषण यांनी सांगितले की, गंभीर अपघातांसाठी कोर्ट ऑफ इन्क्वायरीची गरज असते, एअरक्राफ्ट ॲक्सिडेंट इन्व्हेस्टिगेशन बोर्ड (AAIB) च्या तपासाची नाही.

यावर खंडपीठाने सांगितले की, AAIB च्या तपासाचा निकाल पाहू, त्यानंतर कोर्ट ऑफ इन्क्वायरीची गरज असेल की नाही हे आम्ही पाहू.

यावर भूषण म्हणाले की, 8 हजारांहून अधिक पायलट म्हणत आहेत की बोइंग 787 सुरक्षित नाही आणि ते जमिनीवर थांबवले पाहिजे. AAIB तपास पथकात डायरेक्टर जनरल ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन (DGCA) चे 5 सदस्य आहेत.

यावर केंद्र आणि DGCA च्या वतीने उपस्थित सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, प्रशांत भूषण यांना संतुष्ट करण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे भूषण यांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन करणे. पुढील सुनावणी तीन आठवड्यांनंतर होईल.

12 जून रोजी अहमदाबादहून लंडनला जाणारे AI 171 विमान टेकऑफच्या थोड्याच वेळात एका मेडिकल हॉस्टेलच्या इमारतीवर आदळले होते. यात 270 लोकांचा मृत्यू झाला होता, त्यापैकी 241 प्रवासी आणि क्रू सदस्य होते. या अपघातात फक्त एक प्रवासी जिवंत वाचला होता.

सोलापूर आणि कोल्हापूर दरम्यान नियमित इंटरसिटी ट्रेन सेवा

0

मुंबई-

सध्या सोलापूर-छत्रपती शाहू महाराज टर्मिनस (कोल्हापूर) विभागातील प्रवाशांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी 22155 / 22156 कलबुर्गी-छत्रपती शाहू महाराज टर्मिनस (कोल्हापूर) एक्सप्रेस ही दैनंदिन रेल्वे सेवा उपलब्ध आहे.

याव्यतिरिक्त, कोणत्याही मार्गावर किंवा विभागात नवीन रेल्वे सेवा सुरू करणे ही एक सतत चालणारी प्रक्रिया असून ती खालील विविध घटकांवर अवलंबून असते:

  • त्या विभागाची क्षमता
  • रेल्वे मार्गाची उपलब्धता
  • आवश्यक रोलिंग स्टॉकची उपलब्धता
  • रोलिंग स्टॉकसाठी पूरक पायाभूत सुविधांची उपलब्धता
  • रेल्वे रूळ आणि इतर मालमत्तेची देखभाल करण्याची आवश्यकता

रेल्वे, माहिती आणि प्रसारण तसेच इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी आज लोकसभेत एका लेखी प्रश्नाच्या उत्तरात ही माहिती दिली.

 172 कोटी रुपयांचे बनावट जीएसटी क्रेडिट फसवणूक रॅकेट उघडकीस

0

मुंबई-

सीजीएसटी (केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर) आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्क, ठाणे आयुक्तालयाच्या  करचोरी विरोधी शाखेने अंदाजे 952 कोटी रुपयांच्या वस्तू आणि सुमारे 172 कोटी रुपयांच्या बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) शी संबंधित एक मोठी बनावट जीएसटी क्रेडिट फसवणूक उघडकीस आणली आहे.

कागदपत्रे आणि तपासाच्या आधारे, मेसर्स फ्लोरिडा सॉल्व्हेंट प्रायव्हेट लिमिटेडचे संचालक  भौमिक गिरीशभाई गांधी (GSTIN: 27AAFCF0626D1Z2) याने मालाची  प्रत्यक्ष पावती किंवा पुरवठा न करता अपात्र आयटीसी मिळवणे  आणि ते दुसऱ्याला देणे या प्रकारामुळे गांधी हा  या कटाचा मुख्य सूत्रधार असल्याचे उघड झाले.

मेसर्स फ्लोरिडा सॉल्व्हेंट प्रायव्हेट लिमिटेडच्या पुरवठादारांवर अधिकारक्षेत्रातील अधिकाऱ्यांनी अनेकदा छापे घातले , ज्यामध्ये कंपनी अस्तित्वात नसल्याचे किंवा रद्द झाल्याचे उघड झाले, जे बनावट व्यवहार दर्शवते. भौमिक गिरीशभाई गांधी याच्या निवासस्थानी घातलेल्या छाप्यांमध्ये  फसव्या व्यवहारांची  पुष्टी करणारे गुन्हेगारी पुरावे सापडले.

चौकशीदरम्यान, गांधी याने सीजीएसटी कायदा, 2017 च्या कलम 70 अंतर्गत स्वेच्छेने दिलेल्या निवेदनात फसवणुकीचा सूत्रधार, कमिशन मिळवणे आणि बेकायदेशीर रकमेचा थेट फायदा घेण्यातली  आपली भूमिका कबूल केली. 10 फेब्रुवारी 2026 रोजी त्याला अटक करण्यात आली, न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करण्यात आले असता 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी देण्यात आली. या प्रकरणी पुढील तपास सुरू आहे.

सीजीएसटी ठाणे आयुक्तालयाने कर फसवणुकीविरुद्ध आपली कडक भूमिका पुन्हा स्पष्ट केली आहे आणि जीएसटी  चुकवण्यात सहभागी असलेल्या व्यक्ती आणि संस्थांविरोधात कठोर कारवाई करण्याची ग्वाही दिली आहे.

देशात दुग्ध क्रांतीचे नवे पर्व:’श्वेत क्रांती २.०’ अंतर्गत ७५ हजार नव्या सहकारी संस्थांचे उद्दिष्ट; मुरलीधर मोहोळ यांची राज्यसभेत माहिती

0

नवी दिल्ली / पुणे : “सहकाराच्या माध्यमातून देशात ‘श्वेत क्रांती २.०’द्वारे देशातील दुग्ध क्षेत्रात मोठे परिवर्तन घडणार आहे. या योजनेअंतर्गत देशात ७५ हजार नव्या बहुउद्देशीय सहकारी दुग्ध संस्था (एम-पॅक्स) स्थापन करण्यात येणार आहेत; तर महाराष्ट्रात २०२९ पर्यंत जवळपास अडीच हजार नव्या दूध सहकारी समित्या स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट आहे,” अशी माहिती केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी राज्यसभेत दिली.

खासदार सीमा द्विवेदी यांनी विचारलेल्या पुरवणी प्रश्नांना उत्तर देताना त्यांनी या योजनेचा आराखडा व प्रगती सादर केली. “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली ही योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ देईल. त्यातून रोजगार-व्यवसायाच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार असून, शेतकरी व महिला आत्मनिर्भर आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होतील,” असा विश्वास मोहोळ यांनी व्यक्त केला.

मुरलीधर मोहोळ म्हणाले की, ”श्वेत क्रांती २.०’ देशाची दूध उत्पादन क्षमता दररोज ६६० लाख किलोग्रामवरून एक हजार लाख किलोग्रामपर्यंत वाढविण्यावर सक्रिय काम केले जात आहे. देशात आतापर्यंत २२ हजार बहुउद्देशीय सहकारी दुग्ध संस्था स्थापन झाल्या आहेत. त्या माध्यमातून येत्या पाच वर्षांत असंघटित क्षेत्रातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना संघटित करून दूधाचा योग्य दर मिळवून देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. या योजनेत महिला सक्षमीकरणावर विशेष भर आहे. प्रारूप उपविधींमध्ये बदल करून सहकारी संस्थांच्या निर्णय प्रक्रियेत महिला व अनुसूचित-जाती जमातीच्या घटकांचे प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्यात आले आहे.”

महाराष्ट्रासाठी विशेष तरतूद
“राज्यात सध्या १२ हजार ६०० दूध सहकारी समित्या कार्यरत आहेत. येत्या चार वर्षांत अडीच हजार नव्या समित्या स्थापन करण्यात येतील, तसेच ४ हजार २०० कार्यरत समित्यांचे सक्षमीकरण केले जाईल. याशिवाय देशातील सर्व राज्यांमध्ये नव्या दूध सहकारी समित्या स्थापन करण्याची कार्यवाही सुरू आहे,” असे केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी सांगितले.

दूध संस्थांना मिळणार अर्थसाह्य
“नॅशनल प्रोग्राम फॉर डेअरी डेव्हलपमेंट (NPDD) अंतर्गत नव्या व सध्या कार्यरत असलेल्या सहकारी संस्था व समित्यांना दूध संकलन व परीक्षणासाठी उपयुक्त यंत्रसामग्री व उपकरणे देण्यात येत आहेत. त्यासाठी जवळपास एक लाख ८६ हजार रुपयांचे अर्थसाह्य उपलब्ध करून देण्यात येत आहे,” असे केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी सांगितले.

“भारतीय शेतकऱ्यांच्या अपार कष्टामुळेच भारत जगातील सर्वांत मोठा दूध उत्पादक देश झाला आहे. शेती क्षेत्राच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (जीडीपी) पशुधनाचा वाटा २५ टक्के असून, ‘सहकारातून समृद्धी’ या संकल्पनेतून दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे.”. :केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ

    राज्यातील सर्वात मोठा सौर ऊर्जेचा महोत्सव पुण्यात

    • ‘मास्मा रिन्यूएबल एनर्जी एक्स्पो’ १३ ते १५ फेब्रुवारीदरम्यान

    पुणे, – राज्यातील सर्वात मोठ्या सौर ऊर्जा उपकरण प्रदर्शनाचे आयोजन द महाराष्ट्र सोलर मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (मास्मा) यांच्या वतीने १३, १४ आणि १५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी करण्यात आले आहे. शिवाजीनगर येथील नवीन कृषी महाविद्यालयाच्या मैदानावर सकाळी १० ते सायंकाळी ६ या वेळेत होणारे “मास्मा रिन्यूएबल एनर्जी एक्स्पो २०२६” हे प्रदर्शन नागरिकांसाठी विनामूल्य खुले राहणार आहे. प्रदर्शनाचे हे यंदाचे ७ वे वर्ष आहे.

    या तीन दिवसीय प्रदर्शनात सौर उर्जेवर चालणारे सोलर वॉटर हिटर, सोलर रुफटॉप सिस्टिम्स, सोलर हायब्रीड सिस्टिम्स, स्ट्रक्चर्स, मायक्रो इन्व्हर्टर तसेच घरगुती आणि औद्योगिक वापरासाठी विविध अत्याधुनिक उपकरणे पाहायला व खरेदीसाठी उपलब्ध असतील. या प्रदर्शनामध्ये ९६ हून अधिक सौर व अक्षय ऊर्जा उपकरण उत्पादकांचा सहभाग अपेक्षित असून, देशातील आघाडीच्या कंपन्या, तंत्रज्ञान पुरवठादार, ईपीसी कंपन्या, वित्तीय संस्था, धोरणनिर्माते तसेच शैक्षणिक संस्थाही सहभागी होणार आहेत. छोट्या घरगुती गरजांपासून ते लघु व मध्यम उद्योगांसाठी लागणाऱ्या मोठ्या प्रकल्पांपर्यंत सर्व प्रकारची उत्पादने येथे उपलब्ध असणार आहेत.

    राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री चंद्रकांतदादा पाटील आणि ऊर्जा राज्यमंत्री सौ. मेघना बोर्डीकर तसेच महाराष्ट्र ऊर्जा विकास संस्था (मेडा) चे महासंचालक ओमप्रकाश बकोरिया (आयएएस), महावितरणचे स्वतंत्र संचालक श्री विश्वास पाठक यांची भेट आणि मार्गदर्शन या निमित्ताने होणार असल्याची माहिती आयोजकांनी दिली.

    सौर उत्पादक, डीलर्स, डिस्ट्रीब्युटर्स, ईपीसी कंपन्या तसेच संबंधित घटकांचे प्रतिनिधित्व करणारी मास्मा ही गेल्या २५ वर्षांपासून अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात कार्यरत आघाडीची संघटना आहे. राज्यात सौर ऊर्जा स्वीकार, अक्षय ऊर्जा प्रसार आणि शाश्वत विकासासाठी संस्था सातत्याने प्रयत्नशील आहे.

    मास्माचे अध्यक्ष अमित कुलकर्णी यांनी सांगितले की, प्रदर्शनात सौर ऊर्जा क्षेत्रातील नवीन तंत्रज्ञान, शासकीय अनुदान योजना आणि उद्योजकांसाठी उपलब्ध संधी याविषयी तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन केले जाणार आहे. सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी, विद्यार्थी, व्यावसायिक वाहनधारक तसेच लघु-मध्यम उद्योजकांनी या विनामूल्य प्रदर्शनाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

    सौर ऊर्जेचा वाढता वापर आणि पर्यावरणपूरक ऊर्जा उपायांचा प्रसार या उद्देशाने आयोजित केलेले हे प्रदर्शन राज्यातील ऊर्जा क्षेत्रासाठी महत्त्वाचे ठरणार असल्याचे मतही यावेळी व्यक्त करण्यात आले.