Home Blog Page 104

महाराष्ट्रात आमदारांच्या 23 जागा रिक्त:राज्यपाल कोट्यातील 5 जागांवर हालचाली वेगात; विधानपरिषदेत मोठ्या घडामोडी

काही महिने राज्याच्या राजकारणात निर्णायकमहाराष्ट्रातून 2 एप्रिल 2026 रोजी राज्यसभेच्या सात जागा रिक्त होणार

पुणे- सध्या विधानपरिषदेत एकूण 78 सदस्यसंख्या असताना त्यापैकी 55 सदस्य कार्यरत आहेत, तर 23 जागा रिक्त आहेत. याच पार्श्वभूमीवर 14 मे 2026 रोजी आणखी नऊ जागा रिक्त होणार आहेत. या नऊ जागा विधानसभेतील आमदारांमार्फत निवडून आलेल्या सदस्यांच्या आहेत. त्यामुळे या जागांसाठी निवडणूक प्रक्रिया पार पडणार असून त्यातून नव्या सदस्यांची निवड होईल. या नऊ सदस्यांचा कार्यकाळ 13 मे रोजी संपुष्टात येणार आहे. परिणामी, पुढील काही महिन्यांत विधानपरिषदेचे चित्र लक्षणीयरीत्या बदलण्याची चिन्हे आहेत. ज्या सदस्यांचा कार्यकाळ संपत आहे त्यामध्ये उद्धव ठाकरे, निलम गोऱ्हे, अमोल मिटकरी, शशिकांत शिंदे, राजेश राठोड, संदीप जोशी, दादाराव केचे, संजय केनेकर आणि रणजितसिंह मोहिते पाटील यांचा समावेश आहे. सध्या विधानसभेत 286 आमदार असल्याने मतदानाचा कोठा 36 आमदारांवर जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या गणितामुळे पक्षीय समीकरणे आणि संभाव्य आघाड्या यावर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.

विधानपरिषदेतील राज्यपाल कोट्यातील पाच रिक्त जागांबाबत राजकीय वर्तुळात हालचाली वेगाने सुरू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या जागा लवकरच भरल्या जाण्याची शक्यता असून, त्यासाठी प्राथमिक स्तरावर चर्चा सुरू झाली आहे. विशेष म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या व्यक्तींना या निवडीत प्राधान्य दिले जाऊ शकते, अशी माहिती मिळत आहे. त्यामुळे या पाच जागांवर कोणाची निवड होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. ही घडामोड विधानपरिषद या सभागृहाच्या पुढील राजकीय समीकरणांवर प्रभाव टाकणारी ठरू शकते.

महाराष्ट्राच्या विधानपरिषदेची रचना विधानसभेपेक्षा वेगळी आहे. हे सभागृह दर पाच वर्षांनी विसर्जित होत नाही. सदस्यांचा कार्यकाळ सहा वर्षांचा असतो. एकूण 78 सदस्यांपैकी 30 सदस्य विधानसभेतील आमदारांकडून निवडले जातात. 22 सदस्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रतिनिधींकडून निवडून येतात. शिक्षकांमधून 7 आणि पदवीधरांमधून 7 सदस्य निवडले जातात. तर 12 सदस्यांची नियुक्ती राज्यपाल साहित्य, कला, सहकार आणि सामाजिक सेवा या क्षेत्रांतून करतात. याच राज्यपाल कोट्यातील पाच जागा सध्या रिक्त असून त्या लवकरच भरण्यात येण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, विधान परिषदेसोबतच राज्यसभेच्या जागांबाबतही लक्ष वेधले जात आहे. महाराष्ट्रातून 2 एप्रिल 2026 रोजी राज्यसभेच्या सात जागा रिक्त होणार आहेत. त्यामुळे पुढील काळात राज्यसभा आणि विधानपरिषद या दोन्ही पातळ्यांवर मोठ्या हालचाली होण्याची शक्यता आहे. या जागांसाठीही पक्षीय पातळीवर रणनीती आखली जात असल्याचे संकेत मिळत आहेत. या घडामोडींचा परिणाम राज्याच्या व्यापक राजकीय समीकरणांवर होऊ शकतो.ज्या सात सदस्यांचा कार्यकाळ संपणार आहे त्यामध्ये शरद पवार, रामदास आठवले, भागवत कराड, धैर्यशील पाटील, प्रियंका चतुर्वेदी, रजनी पाटील आणि फौजीया खान यांचा समावेश आहे. त्यामुळे 2026 च्या सुरुवातीलाच महाराष्ट्रातील संसदीय आणि विधानपरिषदेतील प्रतिनिधित्वाचे चित्र मोठ्या प्रमाणात बदलण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या सर्व प्रक्रियांमुळे पुढील काही महिने राज्याच्या राजकारणात निर्णायक ठरणार आहेत.

आंतरराष्ट्रीय खेळाडू शाम सहानी आता पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे स्वच्छता ब्रँड अँम्बेसडर

पुणे – पॉवरलिफ्टिंग या क्रीडा प्रकारामधील आंतरराष्ट्रीय खेळाडू आणि ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते श्री शाम सहानी यांची नुकतीच पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या स्वच्छता ब्रँड अँम्बेसडर या पदावर नियुक्ती करण्यात आली असल्याची माहिती बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री विद्याधर पवार यांनी सांगितली.नियुक्तीचे पत्र श्री सहानी यांना देण्यात आले आहे

श्री सहानी हे गेली काही वर्षे ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते म्हणून कार्यरत आहेत.तसेच महत्वाची बाब म्हणजे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर क्रीडा क्षेत्रात भारताचे प्रतिनिधित्व करताना त्यांनी उल्लेखनीय कामगिरी बजावली आहे.पॉवर लिफ्टिंग खेळात आपल्या अत्युच्च कामगिरीने त्यांनी देशाला सुवर्णपदक आणि रौप्य पदक मिळवून दिले आहे.

श्रीनाथ भिमाले ,विशाल धनवडे, अमोल बालवडकर यांच्यासह स्थायी समिती वर १६ सदस्यांची निवड

पुणे- महापालिकेच्या मुख्य सभेत आज स्थायी समितीच्या १६ सदस्यांची निवड करण्यात आली. महापौर मंजुषा नागपुरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या मुख्य सभेत भाजपा सह राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेसच्या सदस्यांच्या नावांची घोषणा महापौर नागपुरे यांनी केली . त्यानंतर विविध समित्यांच्या सदस्यांची देखील निवड करण्यात आली .

पहा स्थायी समितीवर कोणाकोणाची झाली निवड

भाजप पुणे स्थायी समिती सदस्य
रूपाली धाडवे
कालिंदा पुंडे
जयश्री भुमकर
विशाल धनवडे
सातव रत्नमाला
प्राची आल्हाट
मयुरी कोकाटे
मानवतकर निशा
श्रीनाथ भिमाले
दादा कोद्रे
वृषाली कामठे
संदीप बेलदरे

राष्ट्रवादी
अमोल बालवडकर
वैशाली बनकर
सुहास टिंगरे

काँग्रेस
प्रशांत जगताप

रात्रीच्या वेळी एक तरुणी पोलीस ठाण्यात आली…अन महिला पोलिसानेच तिला बुधवारात पोहोचवले ..

पोलीस आणि कुंटणखाणा मालकिणीचे संगनमत – महिला पोलीस निलंबित

पुणे- मदतीसाठी स्वतः पोलीस ठाण्यात आलेल्या एका बांगलादेशी तरुणीला पुन्हा जबरदस्तीने चक्क वेश्याव्यवसाय करवून घेणाऱ्या कुंटणखाना मालकिणीच्या ताब्यात दिल्याचा प्रकार घडलाय, असा आरोप एका महिला पोलीस कर्मचाऱ्यावर झाला असून या प्रकरणी संबंधित महिला पोलीस हवालदाराला निलंबित करण्यात आले आहे.

या प्रकरणी अशी माहिती मिळाली आहे कि,’, सुमारे महिनाभरापूर्वी रात्रीच्या वेळी एक तरुणी फरासखाना पोलीस ठाण्यात आली होती. तिने कर्तव्यावर असलेल्या महिला पोलीस हवालदाराला आपण बांगलादेशी नागरिक असून बुधवार पेठ परिसरात आपल्याकडून जबरदस्तीने वेश्याव्यवसाय करून घेतला जात असल्याचे सांगितले . तसेच आपली सुटका करून मदत करण्याची विनंतीही तिने केली. पीडित तरुणीला पोलिसांनी मदत करणं अपेक्षित होते . मात्र तसं न करता पोलिसांनी मदत करण्याऐवजी संबंधित महिला पोलीस हवालदाराने त्या तरुणीला बुधवार पेठेतील शुक्रवार पेठ पोलीस चौकीत नेले.दरम्यान, तेथे ती तरुणी ज्या कुंटणखान्यात काम करत होती त्या कुंटणखाना मालकिणीला बोलावण्यात आले. त्यानंतर महिला पोलीस कर्मचारी आणि कुंटणखाना मालकिणीमध्ये काही बोलणी झाल्याचा आरोप आहे. या चर्चेनंतर मदतीची अपेक्षा ठेवून पोलिसांकडे आलेल्या तरुणीला पुन्हा त्या कुंटणखाना मालकिणीच्या ताब्यात देण्यात आल्याचे समोर आले आहे.

हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर पोलिस विभागात खळबळ उडाली. या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली असता कर्तव्यात गंभीर हलगर्जीपणा आणि बेजबाबदारपणा झाल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर फरासखाना पोलिस ठाण्याच्या तपास पथकात नेमणुकीस असलेल्या ‘त्या’ महिला पोलिस हवालदाराला निलंबित करण्यात आले. परिमंडळ एकचे पोलिस उपायुक्त ऋषिकेश रावले यांनी ही कारवाई केली असून, “अत्यंत बेजबाबदारपणे कर्तव्य बजावून शिस्तप्रिय पोलिस दलाची प्रतिमा जनमानसात मलिन केल्याचा ठपका ठेवत निलंबनाची कारवाई करण्यात आली,” असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या आवाहनामुळे ३०५ एकरांवर होणार फळबाग व देशी वृक्षलागवड

0

हर्बालाइफ व फार्मर्स फॉर फॉरेस्ट यांच्यात सामंजस्य करार

मुंबई, दि. 13 : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हरित वृक्षलागवड वाढवून शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासोबतच पर्यावरणीय समतोल राखण्याचे केलेले आवाहन हर्बालाइफ (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व उपक्रम) आणि ‘फार्मर्स फॉर फॉरेस्ट’ या संस्थांनी सकारात्मकरीत्या स्वीकारले आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर फळबाग व देशी वृक्षलागवड करण्यासाठी सुमारे ३०५ एकर क्षेत्रावर दीड कोटी रुपयांच्या निधीचा सामंजस्य करार हर्बालाइफ (CSR) आणि फार्मर्स फॉर फॉरेस्ट यांच्यात करण्यात आला आहे.
सद्यस्थितीत पर्यावरणीय समतोल राखणे तसेच शेतकऱ्यांचे शेतीतून मिळणारे उत्पन्न वाढवणे ही अत्यंत महत्त्वाची गरज आहे. याच धर्तीवर महाराष्ट्र शासनामार्फत विविध पर्यावरणपूरक व शाश्वत शेतीविषयक उपक्रम राबविण्यात येत असून, या प्रयत्नांना बळ देण्यासाठी तसेच शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढवून दीर्घकालीन शाश्वत उत्पन्नाचा स्रोत निर्माण व्हावा, या उद्देशाने हा उपक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. जैवविविधतेचे क्षेत्र वाढविणे आणि शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन उत्पन्न देणारी फळबाग व वृक्षलागवड करण्यास प्रोत्साहन देणे हा या कार्यक्रमाचा मुख्य हेतू आहे.
या उपक्रमांतर्गत बीड व पुणे जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांच्या पडीक, कमी कसदार तसेच लागवडीयोग्य शेतजमिनींवर फळबाग व देशी वृक्षलागवड आणि संवर्धनाचा कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये आंबा, लिंबू, संत्रा, मोसंबी, आवळा, जांभूळ, चिंच आदी विविध प्रकारची दर्जेदार कलम केलेली फळझाडे तसेच स्थानिक व पर्यावरणपूरक देशी वृक्षांची लागवड करण्यात येणार आहे. यासोबतच योग्य बाग व्यवस्थापनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आंतरपीक पद्धतीने उत्पन्न घेण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. या उपक्रमांतर्गत विकसित होणाऱ्या फळबागांमधून चौथ्या वर्षापासून उत्पन्न सुरू होईल. त्यामुळे सध्याच्या स्थितीत कार्यक्रमात सहभागी शेतकऱ्यांचे प्रतिएकर प्रतिवर्ष सरासरी ₹५०,००० असलेले उत्पन्न वाढून प्रतिएकर प्रतिवर्ष सरासरी ₹२,००,००० पर्यंत पोहोचेल, असा आमचा अंदाज आहे.हर्बालाइफच्या कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून शेतकऱ्यांना अनुदान तत्त्वावर दर्जेदार कलमी रोपे, देशी वृक्षांची रोपे, ठिबक सिंचन संच, माती परीक्षण, सेंद्रिय खते तसेच फळबाग लागवडीसाठी आवश्यक तांत्रिक मार्गदर्शन पुरविले जाणार आहे. या संपूर्ण कार्यक्रमाची अंमलबजावणी ‘फार्मर्स फॉर फॉरेस्ट’ ही संस्था करणार असून, लागवडीनंतरही शेतकऱ्यांना सातत्यपूर्ण तांत्रिक सहाय्य मिळावे यासाठी विशेष यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षातही खतांचा पुरवठा करण्यात येणार आहे.
लागवड करण्यात आलेल्या झाडांची देखरेख व वाढीची नोंद घेण्यासाठी ड्रोनद्वारे छायाचित्रण, उपग्रह माहिती तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या आधारे डिजिटल निरीक्षण प्रणाली राबविण्यात येणार आहे. माती परीक्षण व फळबाग लागवडीच्या विविध टप्प्यांवर आवश्यक काळजीविषयी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी वेळोवेळी डिजिटल कार्यशाळांचे आयोजन करण्यात येणार असून, विविध माध्यमांतून सातत्यपूर्ण तांत्रिक माहिती उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
हा उपक्रम मातीची सुपीकता वाढविणे, कार्बन शोषण क्षमता वाढविणे तसेच स्थानिक जैवविविधतेचे संरक्षण करण्यास उपयुक्त ठरणार आहे. सदर फळबागा भविष्यात कार्बन क्रेडिट बाजाराशी संलग्न करण्यात येणार असून, फळ उत्पादनातून मिळणाऱ्या उत्पन्नासोबतच कार्बन क्रेडिटच्या माध्यमातूनही शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्नाचा पर्यायी स्रोत उपलब्ध होणार आहे. यामुळे ग्रामीण भागात हरित रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होण्यास मदत होणार असून, पर्यावरण संवर्धन आणि शाश्वत शेती विकासासाठी हा उपक्रम एक आदर्श मॉडेल ठरेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.

रस्ते अपघातातील मृत्यू कमी करण्यासाठी कठोर उपाययोजना; नियमभंग करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई व परवाना रद्द- जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी

▪️अनधिकृत होर्डिंगवर २१ दिवसांची नोटीस; घाट मार्गांवर लेन ओलांडण्यास प्रतिबंध आणि साईन बोर्ड लावण्याच्या सूचना

पुणे – जिल्ह्यातील रस्ते अपघातातील मृत्यूंचे प्रमाण कमी करण्यासाठी अपघातग्रस्त (ब्लॅकस्पॉट) भागांवर तातडीने उपाययोजना राबविणे, वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर दंडात्मक कारवाई करून परवाने रद्द करणे तसेच अनधिकृत होर्डिंग हटविण्यासाठी २१ दिवसांची नोटीस देऊन कारवाई करणे, यासह घाट मार्गांवर लेन ओलांडण्यास प्रतिबंध घालण्याच्या स्पष्ट सूचना जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिल्या.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता भरतकुमार बाविस्कर, पुणे शहर वाहतूक शाखेचे उपायुक्त हिंमत जाधव, सहायक उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी स्वपनील भोसले, पिंपरी-चिंचवडचे राहूल जाधव, बारामतीचे सुरेंद्र निकम, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे प्रकल्प संचालक संजय कदम, विविध सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

बैठकीत जिल्हाधिकारी डुडी यांनी स्पष्ट केले की, पुणे शहर व जिल्ह्यातील वाहतुकीला शिस्त लागण्यासाठी नियमभंग करणाऱ्यांवर कठोर दंडात्मक कारवाई करावी. दंड न भरणाऱ्या वाहनधारकांचे वाहन चालविण्याचे परवाने रद्द करण्याची कार्यवाही करावी. आतापर्यंत सुमारे तीन हजार वाहनधारकांचे परवाने रद्द करण्यात आले असल्याची माहिती त्यांनी दिली. वाहतूक कोंडीमागे नियमांचे उल्लंघन हे एक प्रमुख कारण असून नागरिकांनी स्वयंशिस्त पाळणे आवश्यक असल्याचे आवाहनही त्यांनी केले. जिल्ह्यात वार्षिक ९०० पेक्षा अधिक अपघाती मृत्यू होत असल्याचे निदर्शनास येत असल्याने ब्लॅकस्पॉटचे सखोल सर्वेक्षण करून तातडीने सुधारणा करणे गरजेचे असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले.

मागे झालेल्या बैठकीतील सूचनांनुसार प्रादेशिक परिवहन विभागाने ब्लॅकस्पॉटचे सर्वेक्षण पूर्ण केले असून ४२ ब्लॅक स्पॉट होते त्यातील १५ ब्लॅक स्पॉट काढण्याचे काम सुरु आहे. उर्वरित ब्लॅक स्पॉट काढण्याची संबंधित विभागांनी कार्यवाही करावी, असे निर्देश देण्यात आले. हिंजेवाडी व चाकण परिसरातील वाढत्या वाहतुकीच्या पार्श्वभूमीवर विशेष उपाययोजना करण्याचेही निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.

जिल्ह्यातील एमएसआरडीसी, एनएचआय व सार्वजनिक बांधकाम विभागांनी त्यांच्या अखत्यारीतील अनधिकृत होर्डिंगवर तात्काळ कारवाई करावी. संबंधितांना २१ दिवसांची नोटीस देऊन त्यानंतर उर्वरित होर्डिंग काढून टाकावीत, असे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. तसेच घाट मार्गांवर वाहनांनी लेन ओलांडून पुढे जाण्यास प्रतिबंध घालून आवश्यक तेथे साईन बोर्ड व चेतावणी फलक लावावेत. शक्यतोवर मुख्य रस्त्यावर गतिरोधक करु नयेत, धोकादायक जनक्शन असल्यास अप्रोच/दुय्यम रस्त्यावर इंडियन रोड कॉग्रेस प्रमाणे गतिरोधक व चिन्हानकन करावे. पुणे ग्रँड टूर सायकल स्पर्धेच्या धर्तीवर इंडियन रोड कॉग्रेसच्या मार्गदर्शक तत्वाप्रमाणे स्मूथ गतीरोधक असावेत. मुख्य रस्त्याला पांढऱ्या पट्ट्या, दिशादर्शक फलक लावावेत.

नवले ब्रिज परिसरातील अपघात कमी करण्यासाठी समितीमार्फत आयआयटी दिल्लीचे मार्गदर्शन घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, त्यानुसार आयआयटीचे पथक, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण,पोलीस विभाग, महानगरपालिकांचे अधिकारी मिळून सोमवारी भेट देवून पाहणी करावी. यावेळी पत्रकार, नागरिकांनी आपल्या सूचना कराव्यात, असे आवाहन श्री. डुडी यांनी केले आहे.

महापालिकेच्या ४ शाळांना CSR द्वारे मिळणार स्टेम लॅब

पुणे- महापालिकेच्या ४ शाळांना CSR उपक्रमांतर्गत स्टेम लॅब देण्यात येणार असल्याची माहिती माजी उपमहापौर सिद्धार्थ धेंडे यांनी येथे दिली

ते म्हणाले,’ FIDELITY INFORMANTION SERVICES (FIS) यांच्या CSR उपक्रमांतर्गत SYNERGIE INSTITUTE OF TRADE & COMMERCE INDUSTRY यांच्या माध्यमातून STEM LAB प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पाचा उद्देश विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञान, तंत्रज्ञान अभियांत्रिकी आणि गणित (STEM) विषयांबाबत प्रात्यक्षिक आधारित शिक्षणाला चालना देणे हा आहे. हा एक अनुभवाधारीत शिक्षण उपक्रम असून, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक अध्ययन परिणाम सुधारण्यासाठी इंटरअॅक्टीव्ह, प्रत्यक्ष कृतीवर आधारित व उपक्रमाधारित शिक्षण मॉड्यूल्सच्या माध्यमातून राबविण्यात येणार आहे हा प्रकल्प नियमित वर्गातील अध्यापनास पूरक ठरून, संकल्पनात्मक स्पष्टता व प्रात्यक्षिक समज अधिक बळकट करण्याच्या उद्देशाने रचनात्मक व आकर्षक पद्धतीने मोफत राबविण्यात येणार आहे त्यानुसारल ४ शाळांमध्ये स्टेम लॅब (STEM LAB) तयार करण्यासाठी महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने परवानगी दिली आहे.

या शाळांची नावे अशी –

  1. अप्पासाहेब जाधव शाळा क्र. ६ मुलांची, जेल रोड, येरवडा पुणे ६
  2. मनपा शाळा क्र. ९३ मुलींची, कै. सीताराम देवकर प्रशाला कळस, पुणे
  3. आनंदऋषीजी महाराज प्रशाला, वडगावशेरी, मनपा शाळा क्र. २०२ वी /९९ जी (मराठी, इंग्रजी)
  4. बाबाजी टिंगरे प्रशाला मनपा शाळा क्र. १०२ जी, मुजांबा वस्ती, टिंगरे नगर, पुणे.

स्टेम लॅब (STEM LAB) ची उद्दिष्टेः
शाळांमध्ये अनुभवाधारित व सुधारात्मक शिक्षणाला चालना देण्यासाठी इंटरअॅक्टीव्ह लर्निंग लॅब्सची स्थापना करणे.
विद्यार्थ्यांमधील अध्यायनातील तफावत भरून काढण्यासाठी अनुरूप सरंचित सत्रांचे आयोजन करणे.
विद्यार्थ्यांची मुलभूत कौशल्य, आकलन क्षमता व जबाबदार अध्ययनवृत्ती वळकट करणे.
शाळा प्रशासनाच्या सल्ल्याने नियोजित वार्षिक वेळापत्रकानुसार शाळांशी दीर्घकालीन व सहभाग सुनिश्चित करणे.
वरील शाळेकडून स्वतंत्र खोली, वीज व लाईट कनेक्शन या बाबी शाळेकडून उपलब्ध करून देण्यात येईल.
तरी वरीलप्रमाणे नमूद केलेल्या शाळांमध्ये स्टेम लॅब (STEM LAB) तयार करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी.

मंत्रालयात 6 वर्षे एकाच खुर्चीवरील अधिकाऱ्यांच्या करणार दोन महिन्यांत बदल्या

0

मुंबई-मंत्रालयातील प्रशासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणि गतिमानता आणण्यासाठी राज्य सरकारने आता कंबर कसली आहे. मंत्रालयातील विविध विभागांत गेल्या सहा वर्षांपासून एकाच पदावर ठाण मांडून बसलेल्या सह-सचिवांपासून ते लिपिकांपर्यंतच्या सर्वच अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या आता एप्रिल-मे महिन्यात घाऊक बदल्या होणार आहेत. विशेष म्हणजे, या बदल्या थांबवण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची राजकीय ‘फील्डिंग’ किंवा दबावतंत्र चालणार नसल्याचे स्पष्ट संकेत शासनाने दिले आहेत.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वारंवार लक्षात आले होते, त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशानुसारच आता बदल्यांची प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. यामुळे ज्यांना बदली करून घ्यायची आहे, त्यांचे मात्र चांगलेच धाबे दणाणले असल्याचे सांगण्यात येत आहे. दुसरीकडे काह जणांनी याबाबत आनंदही व्यक्त केला आहे.

अपर मुख्य सचिवांचे यादी तयार करण्याचे युद्धपातळीवर आदेश
1 अपर मुख्य सचिव (सेवा) व्ही. राधा यांनी मंत्रालयातील सर्व विभागांना यासंदर्भात तातडीने तयारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
2 ज्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा एकाच पदावरील कार्यकाळ सहा वर्षे पूर्ण झाला आहे, त्यांची यादी त्वरित तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे.
3 बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५’ नुसार ही कठोर कारवाई होईल.

सामान्य सेवाकाळ मर्यादा ३ वर्षे

कोणत्याही शासकीय अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याची एकाच पदावरील सामान्य सेवाकाळाची मर्यादा ३ वर्षे असते. अपवादात्मक परिस्थितीत ही मर्यादा वाढवता येते, मात्र ६ वर्षांपेक्षा जास्त काळ एकाच जागी राहणे नियमाबाह्य ठरते. नियमानुसार, बदल्यांचे आदेश दरवर्षी एप्रिल आणि मे महिन्यात काढले जातात.

बदल्यांच्या कक्षेत सहसचिव व उपसचिव, अवर सचिव व कक्ष अधिकारी, सहायक कक्ष अधिकारी, लिपिक-टंकलेखक व लघुलेखक अधिकारी कर्मचारी असणार आहेत. अनेकदा बदली झाल्यानंतर संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचारी आपली बदली रद्द करण्यासाठी राजकीय दबाव आणतात किंवा प्रशासकीय विभागाकडून मुदतवाढीची मागणी करतात. यामुळे बदल्यांच्या मूळ उद्देशाला हरताळ फासला जातो आणि प्रशासकीय अडचणी निर्माण होतात. ही बाब लक्षात घेऊन, यंदा नियमांची अंमलबजावणी करण्यात येईल.

बदली झालेल्या कर्मचाऱ्याला कार्यमुक्त केल्यावर विभागाचे कामकाज ठप्प होऊ नये, यासाठी पात्र कर्मचाऱ्यांची यादी आतापासूनच तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. बदलीच्या ठिकाणी नवा कर्मचारी रुजू होईल याची खात्री करूनच जुन्या कर्मचाऱ्याला मुक्त करावे, जेणेकरून कामकाजात कोणताही अडथळा येणार नाही. प्रशासनात बदल्यांचे वारे वाहू लागल्याने अनेक वर्षांपासून एकाच जागी स्थिरावलेल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठी धाकधूक निर्माण झाली आहे.

प्रशासनाच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे मंत्रालयातील ‘लॉबिंग’ला चाप बसणार आहे. दोन महिने आधीच खबरदारी घेऊन पर्यायी व्यवस्था निर्माण करीत आहे. बदली झाल्यानंतर ती रद्द करण्यासाठी किंवा मुदतवाढ मिळवण्यासाठी केली जाणारी रडारड करता येणार नाही, असा संदेश यातून देण्यात आला आहे. नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करून प्रशासकीय शिस्त लावण्याचा प्रशासनाचा मानस दिसून येतो. एकूणच यामुळे प्रशासकीय शिस्त लागणार असल्याचे मंत्रालयातील सूत्र सांगत आहेत.

तुम्ही मुंबईचे काय करून ठेवलेय ? हायकोर्टाने बीएमसीला झापले,येत्या दहा वर्षांत रस्ते गायब होतील: आयुक्त घोड्यावरून ऑफिसला जातील ?

0

मुंबई-मुंबईतील रस्त्यांवरील वाढत्या अतिक्रमणांवरून आणि बेकायदा बांधकामांवर मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची अक्षरशः झाप झाप झापले . “येत्या १०-२५ वर्षांत मुंबईचे काय होईल? रस्ते अतिक्रमणांनी आणि बेकायदा बांधकामांनी गिळले जात आहेत. उद्या अशी परिस्थिती येईल की साधी मोटारसायकल चालवणेही कठीण होईल. मग काय, महापालिका आयुक्तांना घोड्यावरून ऑफिसला जातील का?” अशा अत्यंत जहाल आणि उपरोधिक शब्दांत न्यायालयाने प्रशासनाला फटकारले.

पवई येथील हिरानंदानी गार्डन परिसरातील ९० फूट रुंदीच्या रस्त्यावर झालेल्या झोपडपट्ट्यांच्या अतिक्रमणाबाबत ‘ब्युमाँट एचएफएसआय प्री-प्रायमरी स्कूल’ने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने या वेळी पालिका प्रशासनासह पोलिसांच्या भूमिकेवरही तीव्र संताप व्यक्त केला. न्यायालयाने फोटोंचे निरीक्षण करताना नोंदवले की, एकेकाळी जिथून चार चार गाड्या आरामात जाऊ शकत होत्या, तो ९० फुटी रस्ता आज अतिक्रमणामुळे एका लेनचा झाला आहे. “इतका सुंदर सिमेंट काँक्रीटचा रस्ता तुम्ही तयार केला आणि त्याचे काय करून ठेवले आहे? रस्त्यावरच बकरी कापली जात आहे. कोणत्याही परवानगीशिवाय ही बांधकामे उभी कशी राहतात?” असा सवाल न्यायमूर्ती घुगे यांनी केला.

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील नौशाद इंजिनिअर यांनी युक्तिवाद केला की, वारंवार तक्रारी करूनही पालिका कारवाई करत नाही. उलट, या बेकायदेशीर झोपड्यांना टँकरने पाणी आणि शौचालयांची सुविधा देऊन पालिका त्यांना अधिकृतपणे प्रोत्साहनच देत आहे. यावर न्यायालयाने कडक निर्देश दिले की, हे लाड थांबवून रस्ता तातडीने पूर्ववत करण्यात यावा.

हायकोर्टाचे ‘ते’ ताशेरे : कोण, काय म्हणाले?

न्या. रवींद्र घुगे: “पुढच्या २५ वर्षांत मुंबईचे काय होईल याची मला काळजी वाटते. लोकांना मोटारसायकल सोडावी लागेल आणि सायकल किंवा घोड्याचा वापर करावा लागेल. गर्दीतून घोडा नीट वाट काढू शकतो ना? मग तुमचे आयुक्त घोड्यावर बसून ऑफिसला येताना कसे दिसतील, याचा विचार करा.”
न्या. रवींद्र घुगे: “मुंबईचे काय चालले आहे? रस्ता बांधला की लगेच लोक त्यावर अतिक्रमण, बेकायदा बांधकामे करतात. तुम्ही तुमच्याच शहराचे काय करून ठेवले आहे?”
खंडपीठ (बीएमसीला): “तुम्ही अतिक्रमणांना, बेकायदा बांधकामांना पाणी आणि शौचालये पुरवून त्यांना अभय देत आहात. हे तातडीने थांबवा आणि फेब्रुवारी संपण्यापूर्वी रस्ते मोकळे करा.”
खंडपीठ (पोलिसांना): “पोलिस काय करत आहेत? फक्त सायरन आणि फ्लॅशर लावून फिरण्यासाठी आहात का? अतिक्रमण, बेकायदा बांधकामे हटवण्यासाठी तुमचा रोडमॅप काय आहे ते सांगा.”

रेरा बंद व्हायला हवा,याने पीडितांऐवजी कर्जबुडव्या बिल्डरांना मदत- सुप्रीम कोर्ट:रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी ऑथॉरिटीवर गंभीर ताशेरे

0

नवी दिल्ली-रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरण म्हणजेच रेराच्या औचित्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर प्रश्न उपस्थित करत म्हटले आहे की ही संस्था आपल्या उद्देशात यशस्वी झालेली नाही. ही पीडितांऐवजी कर्जबुडव्या बिल्डरांना मदत करत आहे.

हिमाचल सरकारच्या विरोधात दाखल याचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश सूर्यकांत व न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने म्हटले की राज्यांनी याचा विचार करायला हवा की रेराची स्थापना का करण्यात आली होती? ज्या लोकांसाठी रेरा बनवण्यात आला होता, ते पूर्णपणे निराश आहेत. ही संस्था बंद केली तरी त्यांना काही अडचण होणार नाही.

४ कारणे… अन रेरा कुचकामी

आदेश देण्याचे अधिकार, अंमलबजावणीचे नाही : रेरा कायद्यात आदेशांच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया ठरलेली नाही. नागरी वसुलीची प्रक्रिया आहे, जी जिल्हाधिकाऱ्याकडे पाठवली जाते.

बिल्डर लॉबी प्रभावी : बिल्डरांशी संबंधित वाद सोडवण्यासाठी मजबूत आणि व्यवस्थित यंत्रणा नाही. बिल्डर लॉबीवर अंकुश ठेवण्यात अपयश.

जिथे अधिकार आहेत, तिथे वापर नाही : कलम ८ अंतर्गत प्रोजेक्ट वेळेवर पूर्ण करण्यासाठी नियामक अधिकार आहेत. पण प्रत्यक्ष तपासणीसाठी पुरेसा कर्मचारी वर्ग नाही.

कायद्यांमध्ये एकसूत्रीपणा नाही : प्रत्येक राज्याचे रेराचे नियम दुसऱ्यापेक्षा वेगळे आहेत. राज्ये आपापले नियम बनवतात. अनेक नियम रेराच्या मूळ स्वरूपाच्या विरुद्ध आहेत.

कर्वेनगर दुर्घटनेतील जखमी रुग्णाची महापौर मंजूषा नागपूरे यांनी दीनानाथ रुग्णालयात घेतली भेट

पुणे :
कर्वेनगर येथील मेघराज सोसायटीसमोर झाडांच्या वाढलेल्या फांद्या कापण्यासाठी लावलेल्या जाड दोरखंडात अडकून दुचाकीस्वारांचा अपघात होऊन गंभीर जखमी झालेल्या रामेश्वर अवतीकर या तरुणाची महापौर मंजूषा दीपक नागपूरे यांनी दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात भेट घेतली. या वेळी त्यांनी रुग्णाच्या प्रकृतीची माहिती घेतली तसेच उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांशी चर्चा करून पुढील उपचाराबाबत सविस्तर जाणून घेतले.

कर्वेनगर परिसरातील एका सोसायटीत झाडांच्या वाढलेल्या फांद्या तोडण्याचे काम सुरू होते. यासाठी रस्त्यावरून जाणाऱ्या वाहनचालकांच्या लक्षात येईल, अशी पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था न करता जाड दोरखंड लावण्यात आला होता. बुधवारी दुपारी दुचाकीवरून येणाऱ्या दोन जणांचा या दोरखंडात अडकून अपघात झाला. या अपघातात दुचाकी चालविणाऱ्या रामेश्वर अवतीकर यांचा गळा गंभीररीत्या चिरला गेला, तर मणक्यालाही मार बसला. त्यांना तातडीने दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.

रुग्णालयातील डॉक्टरांनी महापौरांना रुग्णाची सध्याची प्रकृती स्थिर असल्याचे सांगून त्याच्यावर सुरू असलेल्या उपचारांची माहिती दिली. आवश्यक त्या शस्त्रक्रिया आणि पुढील उपचारांची तयारी करण्यात आली असून, तज्ज्ञ डॉक्टरांचे पथक त्याच्यावर लक्ष ठेवून असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

महापौर नागपूरे यांनी रुग्णाच्या नातेवाईकांशी संवाद साधून त्यांना धीर दिला. तसेच, उपचारासाठी आवश्यक ती सर्व मदत विविध माध्यमातून उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले. भविष्यात अशा प्रकारच्या घटना घडू नयेत, यासाठी झाडे तोडताना व रस्त्यावर काम करताना योग्य ती खबरदारी घेण्याच्या सूचना संबंधित विभागांना देण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले.

नदीपात्र खराब करणारांवर तातडीने कडक कारवाई करा – महापौर मंजुषा नागपुरे

पुणे- पुण्याच्या नदीपात्रात कचरा , राडारोडा टाकून अगर अन्य मार्गाने नदी अस्वछ् करणारांना सोडणार नाही आणि अशा लोकांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाही सोडणार नाही , कठोरात कठोर शासन होईल अशी स्पष्ट तंबी आज महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी दिली आहे. महापालिका आयुक्त आणि तमाम प्रशासनाला याबाबत त्यांनी आपला इशारा कळविला आहे

महापौरांनी असे म्हटले आहे कि,’ शहरातील नदीपात्रांमध्ये काही ठिकाणी बेकायदेशीररीत्या राडारोडा, बांधकामातील मलवा व कचरा टाकण्याच्या घटना आढळून येत आहेत. ही बाब अत्यंत गंभीर असून यामुळे नदीचा नैसर्गिक प्रवाह बाधित होणे, पूरस्थिती निर्माण होणे तसेच पर्यावरणाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होण्याची शक्यता आहे.याबाबत संबंधित विभागास स्पष्ट निर्देश देण्यात येत आहेत की,नदीपात्रात राडारोडा टिळक पुलाच्या शेजारी टाकण्यात आला आहे. हा प्रकार गंभीर आहे. राडारोडा टाकण्याच्या प्रकार रोखण्यासाठी २४ तास भरारी पथक नेमले होते ते पथक सध्या काय करत आहे? प्रशासनाचा हा ढिसाळपणामुळे शहर घाण होत आहे. त्यामुळे ज्या भागातून राडारोडा नदीपात्रात टाकण्यात आला तेथील संबंधित आरोग्य निरीक्षक बांधकाम निरीक्षक यांच्यावर जबाबदरी निश्चित करावी तसेच राडारोडा अथवा कोणत्याही प्रकारचा कचरा टाकणाऱ्या व्यक्ती, ठेकेदार किंवा संस्थांवर तात्काळ दंडात्मक व कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. आवश्यकतेनुसार गुन्हा दाखल करून संबंधितांवर कठोर शिक्षा करण्यात यावी.

तसेच, यापुढे अशा घटना घडू नयेत यासाठी सर्व वॉर्ड ऑफिसर व संबंधित पालिका अधिकाऱ्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील नदीपात्रांची नियमित पाहणी करावी. संशयास्पद हालचाली आढळल्यास तत्काळ कारवाई करावी. गरज असल्यास सीसीटीव्ही, ड्रोन कॅमेरे सर्वेलांस तसेच विशेष पथक नेमून नियंत्रण ठेवावे.नदी स्वच्छता व संवर्धन ही सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे. नागरिकांनी देखील अशा प्रकारची माहिती संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयास तात्काळ कळवावी, असे आवाहन करण्यात येत आहे.

तिसऱ्या तिमाहीत भारत फोर्ज ला संरक्षण क्षेत्रातील १,८७८ कोटी रूपयांच्‍या ऑर्डर्स

भारत फोर्जकडून आर्थिक वर्ष २०२६ च्‍या तिसऱ्या तिमाहीत प्रबळ वाढीची नोंद, देशांतर्गत बाजारपेठ व संरक्षण क्षेत्रात मोठी वाढ
संरक्षण क्षेत्रातील ऑर्डर बुक ११,१३० कोटी रूपयांपर्यंत पोहोचले, बाजारपेठ स्थिर होत असताना उच्‍च दोन-अंकी वाढ संपादित करण्‍यास सज्‍ज
पुणे, १२ फेब्रुवारी २०२६: भारत फोर्ज लिमिटेड (बीएफएल)ने आज ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी समाप्‍त झालेल्‍या तिमाहीसाठी आर्थिक निकालांची घोषणा केली, जेथे तिमाहीमध्‍ये भरीव वाढीची नोंद केली.
उत्तर अमेरिकन सीव्‍ही बाजारपेठेतील मालसाठा कमी होण्‍याचा या तिमाहीच्‍या कामगिरीवर परिणाम झाला. असे असताना देखील कंपनीचा स्‍वतंत्र महसूल ७.० टक्‍के वाढीसह २,०८४ कोटी रूपयांपर्यंत पोहोचला आणि ईबीआयटीडीए तिमाही-ते-तिमाही ४.६ टक्‍के वाढीसह ५६९ कोटी रूपयांपर्यंत पोहोचले, जेथे ईबीआयटीडीए मार्जिन २७.३ टक्‍के होते. देशांतर्गत ऑटोमोटिव्‍ह व्‍यवसायामध्‍ये उत्तम वाढ आणि संरक्षण क्षेत्रात ऑर्डर बुकची अंमलबजावणी यामुळे ही कामगिरी शक्‍य झाली. 
निर्यात महसूलामध्‍ये ३ टक्‍के घट झाली, तसेच ऑटो क्षेत्रात १३ टक्‍के घट झाली आणि औद्योगिक क्षेत्रामध्‍ये ११ टक्‍के वाढ झाली. तिसऱ्या तिमाहीत कंपनीने २,३८८ कोटी रूपयांच्‍या नवीन ऑर्डर्स मिळवल्‍या, ज्‍यामध्‍ये संरक्षण क्षेत्रातील १,८७८ कोटी रूपयांच्‍या ऑर्डर्सचा समावेश आहे. ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत संरक्षण क्षेत्रातील ऑर्डर बुक ११,१३० कोटी रूपयांपर्यंत पोहोचले. भारत फोर्जने भारतीय सशस्‍त्र दलांना २५०,००० हून अधिक युनिट्सचा पुरवठा करण्‍यासाठी संरक्षण मंत्रालयासोबत सीक्‍यूबी कार्बाइन करारावर स्‍वाक्षरी केली. या ऑर्डरमुळे संरक्षण व्‍यवसायामधील आमच्‍या स्‍मॉल आर्म्‍स व्‍हर्टिकलसाठी मोठ्या विकासाच्‍या संधी निर्माण झाल्‍या आहेत. तिमाहीच्‍या अखेरपर्यंत जेएस ऑटोकास्‍ट (जेएसए)ने २०३ कोटी रूपये महसूल आणि ३२ कोटी रूपये ईबीआयटीडीएची (१५.७ टक्‍के ईबीआयटीडीए मार्जिन) नोंद केली, ज्‍यामध्‍ये अनुक्रमे २२ टक्‍के आणि ३९ टक्‍के वाढ झाली.
विविध विभागांमध्‍ये अॅक्‍सेल असेम्‍ब्‍लीचा पुरवठा करणाऱ्या के-ड्राइव्‍ह मोबिलिटीच्‍या महसूलामध्‍ये फारशी वाढ दिसण्‍यात आली नाही, पण नफ्यामध्‍ये मोठी वाढ दिसण्‍यात आली. ईबीआयटीडए मार्जिन आर्थिक वर्ष २६ च्‍या दुसऱ्या तिमाहीमधील ३.१ टक्‍क्‍यांवरून या तिमाहीमध्‍ये ५.१ टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढले. कंपनीला पुढील तीन वर्षांच्‍या कालावधीत मार्जिन प्रोफाइलमध्‍ये सुधारणा होत राहण्‍याची अपेक्षा आहे. पीव्‍ही बाजारपेठेत हंगामी मंदीचे वातावरण असताना देखील अमेरिका व युरोपमधील कार्यचालन नफ्यामध्‍ये काहीशी वाढ दिसण्‍यात आली. युरोपमधील स्‍टील उत्‍पादन उपस्थितीचा आढावा घेण्‍याचे काम सुरू आहे आणि या आर्थिक वर्षाच्‍या अखेरपर्यंत त्‍यासंदर्भात उपाययोजना लागू केल्‍या जाण्‍याची अपेक्षा आहे. 
या आर्थिक कामगिरीबाबत मत व्‍यक्‍त करत अध्‍यक्ष व व्‍यवस्‍थापकीय संचालक श्री. बाबा कल्‍याणी म्‍हणाले, ”आर्थिक वर्ष २६ ची चौथी तिमाही आणि आर्थिक वर्ष २७ कडे वाटचाल करताना आम्‍हाला सांगावेसे वाटते की, आता मंदीचा काळ मागे राहिला आहे आणि स्थिती हळूहळू सुधारू लागली आहे. सर्व क्षेत्रांमध्‍ये देशांतर्गत व निर्यात बाजारपेठा उत्तम स्थितीत दिसत आहेत आणि आर्थिक वर्ष २०२७ च्‍या दुसऱ्या सहामाहीत एटीएजीएस अंमलबजावणीची सुरूवात होण्‍यासह आम्‍हाला महसूलामध्‍ये उच्‍च दोन-अंकी वाढ होण्‍याची, तसेच त्‍याचा नफ्यावर अनुकूल परिणाम होण्‍याची अपेक्षा आहे.”
आर्थिक कामगिरी (स्‍वतंत्र)    
  • महसूल: २०,८३७ दशलक्ष रूपये (तिमाही-ते-तिमाही ७.० टक्‍के वाढ)
  • ईबीआयटीडीए: ५,६९४ दशलक्ष रूपये (तिमाही-ते-तिमाही ४.६ टक्‍के वाढ)
  • ईबीआयटीडीए मार्जिन: २७.३ टक्‍के (उत्‍पादन मिश्रण व टेरिफ खर्चांमुळे तिमाही-ते-तिमाही ७० बीपीएसची घट)
  • करपूर्व नफा (पीबीटी) (अपवादात्‍मक बाबींपूर्वी): ४,४३३ दशलक्ष रूपये (तिमाही-ते-तिमाही २.७ टक्‍के वाढ
  • करोत्तर नफा (पीएटी): २,८८१ दशलक्ष रूपये

आर्थिक वर्ष २६ च्‍या नऊमाहीमधील कामगिरी: 

  • महसूल: ६१,३५३ दशलक्ष रूपये
  • ईबीआयटीडीए: १७,०१८ दशलक्ष रूपये
  • करोत्तर नफा (पीएटी): ९,३६६ दशलक्ष रूपये

मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेनंतरही प्रशासनाकडून दिरंगाई ही खूप क्लेशदायी -आ.हेमंत रासने

शहराच्या मध्यवर्ती भागातील भुयारी मार्गांचा डीपीआर तात्काळ करा! -आ.हेमंत रासने

पुणे-पुण्यात ५४ किमी भुयारी मार्ग निर्मितीची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली तरीही प्रशासनाकडून शहरातील भुयारी मार्गाचा डीपीआर करण्यास होणारा विलंब हा क्लेश दायी आहे अशी संतप्त भावना आमदार हेमंत रासने यांनी आज जिल्हा नियोजन समिती बैठकित बोलताना व्यक्त करून प्रशासनाच्या दिरंगाई ला चव्हाट्यावर मांडले

त्यांनी असे म्हटले आहे कि,’ आज उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या जिल्हा नियोजन समिती बैठकीत कसबा मतदारसंघासह शहराच्या विकासाचे अनेक महत्त्वाचे प्रश्न मांडले. स्वर्गीय अजितदादा पवार यांच्या अनुपस्थितीत झालेली ही पहिलीच बैठक भावनिक वातावरणात पार पडली. बैठकीच्या सुरुवातीला स्वर्गीय अजितदादांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली.कसबा मतदारसंघासह शहराच्या मध्यवर्ती भागातील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी “शनिवारवाडा ते स्वारगेट आणि सारसबाग ते शनिवारवाडा” या दोन महत्त्वाच्या भुयारी मार्गांच्या निर्मितीसाठी माझा सातत्यपूर्ण पाठपुरावा सुरू आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुण्यात ५४ किमी भुयारी मार्ग निर्मितीची घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्र्यांचा सकारात्मक प्रतिसाद असतानाही प्रशासनाकडून भुयारी मार्गांचा डीपीआर तयार करण्यात होणारा विलंब हा नागरिकांच्या हिताचा नाही. त्यामुळे या दोन्ही प्रकल्पांना गती देण्यासाठी तात्काळ डीपीआर तयार करण्याची मागणी यावेळी केली. शहरातील रस्ते आणि फूटपाथवरील अतिक्रमणांमुळे नागरिकांना चालताना देखील अडचण होत असून वाहतूक कोंडीत भर पडत आहे. प्रशासनाकडून मात्र ठोस कारवाई होताना दिसत नाही. कोणत्याही अतिक्रमणांना अभय न देता तात्काळ कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी देखील आजच्या जिल्हा नियोजन समिती बैठकीत केली.पुणेकरांच्या हितासाठी, मध्यवर्ती भागातील वाहतूक प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी माझा पाठपुरावा सुरूच राहणार आहे.

शहराच्या मध्यवर्ती भागातील वाढती वाहतूक कोंडी कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी प्रस्तावित “शनिवारवाडा ते स्वारगेट” आणि “सारसबाग ते शनिवारवाडा” या दोन महत्त्वाच्या भुयारी मार्गांचा डीपीआर तातडीने तयार करण्यात यावा, या प्रकल्पांमुळे शहरातील वाहतूक सुरळीत होण्यास मोठी मदत होणार आहे. शहरातील रस्ते आणि फूटपाथवरील अतिक्रमणांमुळे नागरिकांना दररोज त्रास सहन करावा लागत आहे. पादचाऱ्यांची सुरक्षितता आणि वाहतुकीची शिस्त राखण्यासाठी अतिक्रमणे हटवण्याची मोहीम तात्काळ सुरू करावी.शहरातील बहुतांश रस्त्यांवर MSEB चे फिडर पिलर हे फूटपाथच्या मधोमध उभे आहेत. अशा ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात कचरा साठून क्रॉनिक स्पॉट तयार होतात. मध्यंतरी पुणे शहरात पिलरचा शॉक लागून एका नागरिकाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. भविष्यात असे अपघात टाळण्यासाठी हे पिलर तातडीने स्थलांतरित करण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी यावेळी केली.

सभागृह नेतेपदी गणेश बिडकर,महापौर मंजुषा नागपुरे यांच्या हस्ते नियुक्तीपत्र प्रदान

पुणे महानगरपालिकेच्या सभागृह नेतेपदी भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नगरसेवक तथा गटनेते गणेश बिडकर यांची निवड करण्यात आली आहे. महापौर मंजुषा नागपुरे यांच्या हस्ते त्यांना अधिकृत नियुक्तीपत्र प्रदान करण्यात आले.

गणेश बिडकर हे गेल्या ३० वर्षांहून अधिक काळ भारतीय जनता पक्षाच्या संघटनात्मक कार्यात सक्रिय असून त्यांनी प्रभाग पातळीपासून शहर पातळीपर्यंत विविध जबाबदाऱ्या यशस्वीपणे पार पाडल्या आहेत.

महानगरपालिका कार्याचा अनुभव
२००२ ते २०२२ – सभासद, पुणे महानगरपालिका
प्रतिकूल मतदारसंघात भारतीय जनता पक्षासाठी भक्कम जनाधार निर्माण करत काँग्रेसच्या गटनेत्यास तसेच पुण्याच्या महापौरांना पराभूत करण्याचा पराक्रम. पूर्व भागात पक्षाची ताकद विस्तारण्यात महत्त्वपूर्ण योगदान.
२००९ ते २०१० – अध्यक्ष, कसबा पेठ प्रभाग समिती
२०१० ते २०११ – अध्यक्ष, शहर सुधारणा समिती
२०११ ते २०१२ – अध्यक्ष, स्थायी समिती
२०१४ ते २०१७ – गटनेता, भारतीय जनता पार्टी
२०२० ते २०२२ – सभागृह नेता, पुणे महानगरपालिका

निवडणूक व संघटनात्मक जबाबदाऱ्या :

२०२५ – पुणे महानगरपालिका निवडणूक प्रमुख
२०२६ – पुणे महानगरपालिका निवडणुकीत मोठ्या मताधिक्याने विजयी
२०२६ – पुणे महानगरपालिकेत गटनेता व सभागृह नेतेपदी निवड

पक्ष संघटनेत गेल्या तीन दशकांत त्यांनी विविध पदांवर काम केले असून शहर सरचिटणीस म्हणून जबाबदारी पार पाडली आहे. मुख्यमंत्री मा. श्री. देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या ‘जनादेश यात्रे’ची शहरातील जबाबदारी त्यांनी प्रभावीपणे सांभाळली होती. यंदाच्या महापालिका निवडणुकीत पक्षाने त्यांच्यावर निवडणूक प्रमुख पदाची महत्त्वाची जबाबदारी सोपवली होती. पक्षाच्या विजयामध्ये त्यांची रणनीती, नियोजनबद्ध कार्यपद्धती आणि संघटन कौशल्य निर्णायक ठरले आहे.


सभागृह नेतेपदी निवड झाल्यानंतर गणेश बिडकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह भारतीय जनता पक्षाच्या सर्व वरिष्ठ नेतृत्वाचे मनःपूर्वक आभार मानले. ते म्हणाले, “माझ्यावर दाखवलेला विश्वास ही मोठी जबाबदारी आहे. हा विश्वास सार्थ ठरवण्यासाठी मी पूर्ण क्षमतेने आणि प्रामाणिकपणे कार्य करणार आहे. पुणेकरांच्या अपेक्षा पूर्ण करत शहराच्या सर्वांगीण विकासाला गती देण्यासाठी कटिबद्ध आहे. सर्वांना सोबत घेऊन सकारात्मक, पारदर्शक आणि जनहिताभिमुख कारभार करण्याचा माझा मानस आहे.”—गणेश बिडकर