एकाच वेळी एकाच ठिकाणी शंखवादनाचा विश्व विक्रम ; वर्ल्ड रेकॉर्ड बुक ऑफ इंडिया मध्ये नोंद पुणे : पारंपरिक व अध्यात्मिक महत्त्व जपणाऱ्या विशेष सोहळ्यात सात नादमय आवर्तनांद्वारे शंख वादकांनी भक्तीचे सूर निर्माण केले. ‘ब्रह्मनाद’, ‘सप्तखंड’, ‘अर्धवलय’, ‘तुतारी’, ‘पूर्णवलय’, ‘सुदर्शन’ आणि ‘मुक्तछंदनाद’ अशी सात आवर्तने आणि तीन मंत्र एकत्र शंखाद्वारे सादर करीत तब्बल १ हजार १११ हून अधिक शंखवादकांनी विश्वविक्रम केला. प्रत्यक्षात तब्बल १ हजार ४०० शंखवादक सहभागी झाले होते.
हिंदुस्थानातील पहिले शंखवादकांचे पथक केशव शंखनाद पथकाच्या वतीने शंखवादकांचा विश्व विक्रम सोहळा स.प. महाविद्यालयाच्या मैदानावर आयोजित करण्यात आला होता. विश्वविक्रम सोहळ्याला राष्ट्रीय महाकाल सेनेचे अध्यक्ष महंत योगी रोहतास नाथ महाराज, जगदगुरुकृपांकित डॉ. चेतनानंद महाराज पुणेकर, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, विश्व हिंदू परिषदेचे प्रांतमंत्री किशोर चव्हाण, अतिरिक्त पोलीस महासंचालक आयपीएस कृष्ण प्रकाश, श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपती ट्रस्टचे अध्यक्ष सुनील रासने, कोषाध्यक्ष महेश सूर्यवंशी, ढोल पथक महासंघाचे अध्यक्ष पराग ठाकूर, गायक अवधूत गांधी, दिग्दर्शक दिगपाल लांजेकर, किरण साळी, राजाराम मंडळ अध्यक्ष युवराज निंबाळकर, सनिकेत ग्रुप चे रवींद्र वाणी, अविनाश वाणी, निलेश पुरकर, बालाजी ग्रुपचे अनिल चितोडकर, नितीन चितोडकर, तसेच भूषण वाणी यांसह केशव शंखनाद पथकाचे संचालक रणजित हगवणे, संजय ठाकूर, काळूराम डोमले, सुहास मदनाल, प्रभाकर चव्हाण, शैलेंद्र भालेराव, शंखनाद पथकाचे अध्यक्ष नितीन महाजन आदी मान्यवर व्यासपीठावर उपस्थित होते. वर्ल्ड रेकॉर्ड बुक ऑफ इंडियाच्या सुषमा नार्वेकर यांनी प्रमाणपत्र प्रदान केले.
प्रथम ‘ब्रह्मनाद’ या नादातून मानवी जीवन आणि परमात्मा यांच्यातील नात्याची आध्यात्मिक जोड दर्शवण्यात आली. त्यानंतर ‘सप्तखंड नाद’ व ‘अर्धवलय’ नादांचे सादरीकरण झाले. अर्धवलय नाद पृथ्वीच्या पाताळातील भागाचे प्रतिनिधित्व करतो. ‘तुतारी नाद’ या चौथ्या आवर्तनातून छत्रपती शिवाजी महाराजांना अभिवादन करण्यात आले. पाचवे ‘पूर्णवलय’ व सहावे ‘सुदर्शन’ आवर्तनांनंतर, सातवे ‘मुक्तछंदनाद’ आवर्तन मुक्त नादाच्या रूपात सादर झाले. सातही नादांच्या माध्यमातून पृथ्वीवरील सात खंड, पाताळातील अर्धा भाग आणि आध्यात्मिक एकात्मतेचे दर्शन उपस्थितांना झाले.
चंद्रकांत पाटील म्हणाले, जानेवारीमध्ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड करण्याची तयारी सुरू करा. अध्यात्मिक साधना हा समाधानाचा प्रकार आहे. शंखनाद करण्याने आध्यात्मिक साधना होते. शंखातून निर्माण होणारा ध्वनी ही एक साधना आहे
नितीन महाजन म्हणाले, संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या ७५० जयंती वर्ष, जगद्गुरू संत तुकाराम महाराजांचे सदेह वैकुंठगमन ३७५ वर्ष, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेक सोहळ्याचे ३५१ वर्ष, राजमाता अहिल्यादेवी होळकराचे ३०० वर्ष जयंती महात्मा जोतिबा फुले यांच्या १३५ पुण्यतिथी वर्ष, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ १०० वर्ष सोहळा यानिमित्ताने सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. वर्ल्ड रेकॉर्ड बुक ऑफ इंडिया या विश्वविक्रमाची नोंद झाली. याकरिता मागील १ वर्षा पासून तयारी सुरु होती. शंखवादक पुणे महानगर व महाराष्ट्र राज्यभरातून आले होते.
पुणे-रेवड्या संपल्या आणि आता नुसताच ढोल! अशा शब्दात आम आदमी पार्टीचे मुकुंद किर्दत यांनी महायुती सरकारवर टीकास्त्र सोडले आहे .
ते म्हणाले,’अभूतपूर्व पूरपरिस्थिती मधून अजून शेतकरी, शेतमजूर सावरलेला नाही. त्यात त्याला कुठलीही मदत अजून आली नाही. दुसरीकडे सणाला,दिवाळीमध्ये जो ‘ आनंदाचा शिधा’ दिला जात होता तोही आता दिला जाणार नाही. आता तिजोरीत खडखडाट झाल्यामुळे तीही योजना बंद झाल्याचे मंत्री भुजबळ यांनी सांगितले आहे. निवडणुकीच्या निमित्ताने मतदारांना आमिष म्हणून भाजप आणि युती सरकार सातत्याने घोषणा करीत होते. परंतु आता महाराष्ट्राच्या तिजोरीमध्ये खडखडाट झाल्यामुळे आता गणेश उत्सवामध्ये सुद्धा आणि आता येणाऱ्या दिवाळीमध्ये सुद्धा रेशन दुकानात कोणताही आनंदाचा शिधा मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महाराष्ट्र सरकारने गणेश उत्सवाला राज्योत्सवाचे स्वरूप जाहीर केले त्या निमित्ताने मोठमोठ्या जाहिराती केल्या परंतु सामान्य जनतेला रेशन मध्ये कोणतेही गोडधोड पदार्थ दिले नाहीत. दरम्यान अभूतपूर्व अशी पूरपरिस्थिती निर्माण झाल्यावर शेतकरी, शेतमजूर हे कोलमडून पडलेले असताना आता दिवाळीच्या निमित्ताने दिला जाणारा आनंदाचा शिधा म्हणजे चणाडाळ, साखर आणि खाद्यतेल या वस्तूपण आता दिल्या जाणार नाहीत. सरकारच्या उधळपट्टीमुळे लोकांना आवश्यक असलेले, पूर्वी दिले जाणारे रेशनवरचे पदार्थ आधीच कमी झालेली आहेत. त्यात पूर्वीची शिवभोजन थाळी योजना सुद्धा बंद केल्यात जमा आहे. गाजावाजा केलेली तीर्थाटन योजना सुद्धा बंद पडल्यात जमा आहे. हे सरकारचे आर्थिक नियोजन पूर्णपणे विस्कळीत झाल्याचे दर्शवते. सरकारवरचे कर्ज प्रचंड वाढले आहे आणि तथाकथित रेवडी वाटप आता शक्य नाही. यातील गंभीर बाब म्हणजे अनेक कल्याणकारी योजनांना कात्री लावली जात आहे. सरकार नियोजनामध्ये पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे, पूर परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शेतमजुरांच्या घरात अन्न नसताना, त्याला कुठलीही नुकसान भरपाई मिळालेली नसताना किमान रेशन द्वारे थोडी मदत होऊ शकली असती. परंतु सरकार गणेशउत्सवाच्या मोठ्या जाहिराती करण्याला प्राधान्य देत असल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली असल्याचा आरोप आम आदमी पार्टीचे मुकुंद किर्दत यांनी केला आहे.
पुणे दि. ६ :-पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वदेशी वस्तूंचा वापर करण्याबाबत केलेल्या आवाहनानुसार महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळातर्फे ९ ते १४ ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत पुणे येथील पुना गोअन इन्स्टिट्यूट, नाना पेठ येथील सभागृहात खादी व कुटिरोद्योगातून तयार झालेल्या विविध वस्तूंचे प्रदर्शन (स्वदेशी महोत्सव) आयोजन करण्यात आले आहे.
या प्रदर्शनाचे उद्घाटन ९ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ११ वाजता महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाचे सभापती रवींद्र साठे यांच्या हस्ते होणार आहे. प्रसंगी मंडळाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी गीतांजली बाविस्कर उपस्थित राहणार आहेत. प्रदर्शनात खादीचे कुर्ते , साड्या, अन्य कपडे, मध व त्यापासून तयार वस्तू तसेच ग्रामोद्योगातून तयार केलेले मसाले, पापड, लोणचे, कोल्हापूरी चप्पल, पारंपारिक चामड्याच्या वस्तू, दिवाळी फराळ व कंदील, सेंद्रीय साबण, तेल, वनऔषधे, लोकर पासून तयार केलेली घोंगडी आदी वस्तू विक्रीसाठी उपलब्ध असणार आहेत.
सदर प्रदर्शन रोज सकाळी ११.०० ते रात्री ८.०० वाजेपर्यंत खुले असणार आहे. नागरिकांनी या प्रदर्शनाला भेट देऊन ग्रामीण भागातील उत्पादनांची खरेदी करुन स्वदेशी वस्तूंच्या प्रसाराला हातभार लावावा, असे आवाहन मंडळाच्यावतीने करण्यात आले आहे. प्रदर्शनासंबंधी अधिक माहितीसाठी जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी सुधीर केंजळे ८२९१९१६६५१ यांच्याशी संपर्क साधावा, असे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी नित्यानंद पाटील यांनी सांगितले आहे.
मानाचा चौथा श्री तुळशीबाग सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ ट्रस्ट च्या वतीने कृतज्ञता सन्मान सोहळा
पुणे : मेट्रोने उत्सव काळात चांगल्या प्रकारे सेवा दिली त्यामुळे पुण्याबाहेरील नागरिकांना देखील उत्सवात सहभागी होता आले. गणेश उत्सवाच्या दहा दिवसात ४० लाख भाविकांनी मेट्रोच्या प्रवासाचा लाभ घेतला तसेच गणेश विसर्जन च्या दिवशी सहा लाख गणेश भक्त मेट्रो ने पुण्याच्या मध्यभागात विसर्जन मिरवणूक पाहण्यासाठी आले होते मेट्रोच्या रात्रभर या सेवेमुळे भाविकांना पुण्याच्या मध्यभागी यायला सोयीस्कर झाले या सेवेची दखल घेऊन श्री तुळशीबाग मंडळांनी मेट्रोचे मोटरमन आणि अधिकारी कर्मचारी यांचा कृतज्ञतापूर्वक सन्मान करण्यात आला. या सोबतच स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचे योगदान देखील महत्वाचे आहे. कार्यकर्ते देखील समर्पित भावनेने उत्सवात काम करतात. तुळशीबाग गणपती मंडळातर्फे पुण्याचा गणेशोत्सव जगाच्या नकाशावर नेणाऱ्यांचा हा कृतज्ञता सन्मान आहे, असे प्रतिपादन आमदार हेमंत रासने यांनी केले.
मानाचा चौथा श्री तुळशीबाग सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ ट्रस्ट च्या वतीने केसरी वाड्यातील लोकमान्य सभागृहात कृतज्ञता समारंभाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी मराठवाडा येथील पुरगस्त गावातील महिला भगिनींसाठी ६०० साड्या देण्यात आल्या. यावेळी राजेंद्र बांठिया, स्वागताध्यक्ष कृष्णकुमार गोयल, मंडळाचे अध्यक्ष विकास पवार, कोषाध्यक्ष नितीन पंडित, उपाध्यक्ष विनायक कदम उपस्थित होते. अग्निशामक दलातील अधिकारी, जीवरक्षक आणि मेट्रोचे मोटरमन तसेच कर्मचारी आणि उत्सवातील पडद्यामागील व्यक्तींचा कृतज्ञता सन्मान यावेळी करण्यात आला.
नितीन पंडित म्हणाले, गणेशोत्सव हा केवळ उत्सव नसून पुण्याची परंपरा, संस्कृती आणि एकतेचे प्रतीक आहे. दरवर्षी लाखो भाविक पुण्यात येतात आणि आपल्या लाडक्या बाप्पाचे दर्शन घेतात. या उत्सवाला यशस्वी करण्यासाठी जितका जल्लोष, उत्साह दिसतो, तितकीच पडद्यामागे अनेकांची निःस्वार्थ मेहनत, समर्पण आणि सेवाभाव असतो, यासाठी त्यांच्या प्रती कृतज्ञता व्यक्त करून त्यांचा सन्मान मंडळातर्फे दरवर्षी करण्यात येतो.
मुंबई, दि.६ ऑक्टोबर : कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागातर्फे युवकांना उद्योग सुसंगत आणि रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण प्रदान करण्याच्या उद्देशाने ‘मुख्यमंत्री अल्पमुदतीचे रोजगारक्षम अभ्यासक्रम’ हा अभिनव उपक्रम राबविण्यात येत आहे. या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमाचे ऑनलाईन उद्घाटन आदरणीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजी यांच्या हस्ते ८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी करण्यात येणार आहे, अशी माहिती विभागाचे कॅबिनेट मंत्री श्री मंगलप्रभात लोढा यांनी आज मंत्रालय येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. या उपक्रमाच्या उद्घाटन प्रसंगी राज्यभरात ६०० ठिकाणी कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार असून, या कार्यक्रमांना विश्वकर्मा समाजातील कारागीर, स्थानिक कलाकार व पारंपरिक व्यवसायातील तज्ज्ञ यांना प्रमुख पाहुणे म्हणून आमंत्रित केले जाईल. या माध्यमातून त्यांच्या योगदानाला सन्मान मिळेल आणि समाजातील पारंपरिक कौशल्यांविषयी आदरभाव वाढेल.
या कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील ४१९ शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय) आणि १४१ शासकीय तांत्रिक विद्यालयांमध्ये एकूण २,५०६ तुकड्या सुरू करण्यात येणार आहेत. या माध्यमातून चालू वर्षात ७५,००० प्रशिक्षणार्थ्यांना रोजगारक्षम कौशल्य प्रशिक्षण दिले जाणार असून, पुढील वर्षापासून ही संख्या १ लाख प्रशिक्षणार्थ्यांपर्यंत वाढविण्याचा संकल्प विभागाने केला आहे. या उपक्रमाद्वारे कौशल्य शिक्षणाचे विकेंद्रीकरण (Decentralisation) करण्यात येत असून, अभ्यासक्रमांची निवड स्थानिक मागणी व जनहिताच्या आवश्यकतेनुसार करण्यात आली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील संस्था व्यवस्थापन समित्या (IMC) स्थानिक पातळीवर हे अभ्यासक्रम चालविणार आहेत. त्यामुळे शिक्षणाचे नियोजन, अंमलबजावणी आणि गुणवत्ता नियंत्रण या सर्व बाबींमध्ये स्थानिक सहभाग व उत्तरदायित्व वाढणार आहे.
श्री लोढा म्हणाले की, “उद्योगांच्या बदलत्या मागणीनुसार राज्यातील युवकांना आधुनिक कौशल्य प्रशिक्षण देणे आणि त्यांना आत्मनिर्भर बनविणे हा या उपक्रमाचा प्रमुख हेतू आहे. ग्रामीण भागातील युवक तसेच महिला उमेदवारांना स्थानिक पातळीवर प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे हे या उपक्रमाची वैशिष्ट्य आहे.”
प्रवेश प्रक्रिया आणि पात्रता या कार्यक्रमासाठी प्रवेश प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन पद्धतीने राबविण्यात येत असून, इच्छुक उमेदवारांनी https://admission.dvet.gov.in या संकेतस्थळावर नोंदणी करावी. प्रशिक्षण शुल्क प्रति महिना रुपये १,००० ते ५,००० इतके निश्चित करण्यात आले आहे. २५ टक्के जागा संस्थेतील प्रशिक्षणार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या असून, उर्वरित जागा बाह्य उमेदवारांसाठी खुल्या असतील. या अभ्यासक्रमांसाठी आयटीआयमधील विद्यमान व उत्तीर्ण विद्यार्थी तसेच दहावी, बारावी, पदविका किंवा पदवी शिक्षण घेत असलेले विद्यार्थी पात्र असतील.
उदयोन्मुख क्षेत्रांतील प्रशिक्षण या कार्यक्रमांतर्गत आधुनिक तंत्रज्ञानाशी निगडित अभ्यासक्रमांचा समावेश असून, त्यात अॅडिटिव्ह मॅन्युफॅक्चरिंग, ड्रोन तंत्रज्ञान, इलेक्ट्रिक वाहन, सोलर ऊर्जा, सायबर सुरक्षा, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, ग्रीन हायड्रोजन, मोबाईल दुरुस्ती तंत्रज्ञ, सोशल मीडिया प्रभावक (इन्फ्लुएंसर) इत्यादी विषयांचा समावेश आहे.
महिला उमेदवारांसाठी ३६४ विशेष बॅचेस तसेच उदयोन्मुख क्षेत्रांसाठी ४०८ विशेष बॅचेस सुरू करण्यात येणार आहेत. गडचिरोली, लातूर, नागपूर आणि अमरावती येथे स्थानिक उद्योग गरजांनुसार विशेष प्रशिक्षण केंद्रे सुरू करण्यात येणार असून, नाशिक येथे होणारा कुंभमेळा लक्षात घेऊन “वैदिक संस्कार ज्युनियर असिस्टंट” हा विशेष अभ्यासक्रमही राबविण्यात येईल.
श्री लोढा पुढे म्हणाले, “कौशल्य प्रशिक्षण ही केवळ रोजगार प्राप्तीचे साधन नाही, तर आत्मनिर्भरतेकडे नेणारी परिवर्तन प्रक्रिया आहे. ‘मुख्यमंत्री अल्पमुदतीचे रोजगारक्षम अभ्यासक्रम’ हा उपक्रम महाराष्ट्राच्या कौशल्य क्षेत्रात विकासाचा नवा अध्याय लिहिणारा ठरेल.”
पुणे,: मध्यस्थी ही केवळ प्रक्रिया नसून ते न्यायाचे तत्त्वज्ञान आहे. वाद निवारणाला मानवी चेहरा देण्याचे काम यातून होत असल्याने मध्यस्थीच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावेत, असे आवाहन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश तथा महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाच्या कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे यांनी केले.
महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण मुंबई, मुख्य मध्यस्थी देखरेख समिती मुंबई उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय मध्यस्थी देखरेख उपसमिती मुंबई, मध्यस्थी देखरेख उपसमिती छत्रपती संभाजीनगर आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने हॉटेल टिप टॉप इंटरनॅशनल येथे आयोजित विभागीय मध्यस्थी परिषदेच्या उद्घाटन प्रसंगी त्या बोलत होत्या.
यावेळी मध्यस्थी देखरेख उपसमितीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती एम. एस. सोनक, मध्यस्थी देखरेख उपसमितीच्या सदस्य न्यायमूर्ती भारती एच. डांगरे, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष महेंद्र के. महाजन, महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव एम. एस. आझमी, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण पुणेच्या सचिव सोनल पाटील आदी उपस्थित होते.
न्या. मोहिते डेरे म्हणल्या, मध्यस्थीमुळे समाजातील तेढ, वाद निवारण होण्यासह सौहार्द निर्माण होण्यास मदत होते. दीर्घ काळापासून प्रलंबिद व्यावसायिक विवादांचे निवारण झाल्यामुळे दोन्ही घटकात भागीदारी निर्माण होण्यास मदत होते. मध्यस्थीमध्ये कोणताही एक पक्ष जिंकत वा हरत नाही तर दोन्ही पक्षांचे समाधान होते. वैवाहिक प्रकरणातील मध्यस्थी ही महत्त्वाची असून मध्यस्ती केवळ संख्या मोजण्याची बाब नव्हे तर त्यामुळे जीवनात सकारात्मक परिवर्तन हे लक्षात येते, असेही त्या म्हणाल्या.
दावे मध्यस्थीने सोडविण्यासाठी अनेक जिल्ह्यात दाखलपूर्व आणि दाखल प्रकरणांच्या बाबतीत मध्यस्थतेसाठी समुपदेशन केंद्रे असून दावे सकारात्मकतेने निकाली काढण्यामध्ये त्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. मध्यस्थता ही केवळ यांत्रिकरित्या पार पाडण्याची पद्धती नसून त्यामध्ये न्यायाधीशांना विचारपूर्वक निर्णय घ्यावा लागतो. मूल्यांकन न करता प्रत्येक प्रकरण वादनिवारणासाठी पाठविल्यास ही केवळ औपचारिक प्रक्रिया होईल. प्रकरणात मध्यस्थीची संधी आहे का याचा विचार आवश्यक आहे. तथापि, मध्यस्थता ही निवडक नसावी तर समावेशीदेखील असली पाहिजे, यावरही त्यांनी भर दिला.
मध्यस्थाचे काम हे निर्णय देण्याचे, न्यायाधिशाचे वा लवादाचे नाही तर सुविधा देण्याचे आहे. त्याने दोन पक्षांमधील वादांवर तोडगा काढण्याच्यादृष्टीने विचार करून तडजोडीच्या बाबींचा शोध घ्यावा. दोन्ही पक्षांमधील संवाद सुरू होईल यादृष्टीने प्रयत्न करावेत. दोन्ही पक्षांच्या सहमतीने त्यांना मान्य होईल असा तोडगा समोर ठेवण्याचा प्रयत्न मध्यस्थाने करणे गरजेचे आहे. आवश्यकतेनुसार ध्यानधारणा तंत्राचा अवलंब मध्यस्थाला दोन्ही पक्षांशी संवाद साधण्यासाठी संयम वाढविण्याच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरेल.
मध्यस्थांची क्षमता बांधणी महत्त्वाची असून त्याबाबतीत राज्यात मोठे काम होत आहे. राज्यात 2 हजार 100 प्रशिक्षित न्यायाधीश मध्यस्थ आहेत. तसेच अन्य 1 हजार मध्यस्थ आहेत. त्यामुळे राज्यात प्रभावीपणे काम होत असल्याचेही त्या म्हणाल्या.
न्या. सोनक म्हणाले, 2023 चा मध्यस्थी कायदा यापूर्वीच्या कायद्यापेक्षा अधिक सुस्पष्ट आहे. मध्यस्थीच्या संख्येपेक्षा गुणवत्तेच्या पैलूचा अधिक विचार करणे आवश्यक आहे. वाद न्यायालयामध्ये दाखल होऊ नयेत यासाठी मध्यस्थीची प्रक्रिया महत्त्वाची आहे. संस्थात्मक मध्यस्थी व्यवस्थेच्या बाबतीत शासनाची भूमिका महत्त्वाची आहे. सामाजिक सुधारणांबाबत महाराष्ट्र राज्य देशात सर्वाधिक प्रागतिक विचारांचे असून समुदाय (कम्युनिटी) मध्यस्थीचा जास्तीत जास्त अवलंब राज्यात केला जातो. त्याला जास्तीत जास्त प्रोत्साहन दिले पाहिजे, असेही ते म्हणाले.
मध्यस्थाने दोन्ही पक्षांसाठी मान्य होऊ शकतात असे समान घटक शोधून त्यानुसार प्रस्ताव तयार केला पाहिजे. त्याने असे वातावरण निर्माण करणे आवश्यक आहे की जेथे दोन्ही पक्षांकडून बोलण्यापेक्षा ऐकण्याला प्राधान्य दिले जाईल, असेही ते म्हणाले.
यावेळी न्यायाधीश आझमी यांनी प्रास्ताविकात राज्यात मध्यस्थीच्या माध्यमातून तडजोडीने निकाली निघालेल्या दाव्यांविषयी व विधी सेवा प्राधिकरणाच्या कामाची माहिती दिली.
यावेळी ध्यानधारणा आणि मध्यस्थी तथा ‘मेडिटेशन अँड मीडिएशन’ या लघुपटाचे अनावरण करण्यात आले.
पातूर नगरपरिषदेच्या माजी नगराध्यक्षांचा नगरसेवक, पदाधिका-यांसह काँग्रेस पक्षात प्रवेश
प्रदेशाध्यक्षांनी घेतला अमरावती विभागातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूकांच्या तयारीचा आढावा.
अकोला, दि. ६ ऑक्टोबर २०२५ राज्यातील शेतकरी मोठ्या संकटात असताना त्याला भरीव मदत देण्यास भाजपा युती सरकार उदासीन आहे. महाराष्ट्राने प्रस्ताव पाठवला की मदत देऊ हे वेळकाढूपणा व असंवेदनशिलपणाचे लक्षण आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हे महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर येण्याआधीच केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना मदतीचे पॅकेज जाहीर करायला हवे होते. शेतकऱ्यांचे सर्वकाही उद्ध्वस्त झाले असताना प्रस्तावाची वाट कसली पाहता, असा संतप्त सवाल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला आहे.
अकोला येथे पत्रकारांशी बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले की, महाष्ट्रातील सर्व निर्णय अमित शाह हेच घेत असतात, ते सुपर मुख्यमंत्री आहेत. त्यामुळे त्यांनी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मदत जाहीर करायला हवी होती पण तसे झाले नाही तसेच अहिल्यानगरच्या कार्यक्रमातच मदतीचे पॅकेज जाहीर करायला पाहिजे होते. मुख्यमंत्री दिल्लीला गेले पण त्यांनी शेतकऱ्यांच्या मदतीचा प्रस्ताव पाठवला नाही तर सुरजागडच्या खाणीतून जास्त मलई कशी मिळवता येईल हा प्रस्ताव घेऊन ते दिल्लीला गेले आणि शेतकऱ्यांसाठी मदत न घेतात हात हलवत परत आले.
राज व उद्धव ठाकरे एकत्र येण्याच्या प्रश्नावर बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले की, भाजपाच्या हुकूमशाही विरोधात मविआ व इंडिया आघीडीची स्थापना झालेली आहे, नरेंद्र मोदी व भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवणे हा त्यामागचा हेतू होता तसेच संविधानाला अभिप्रेत भारत घडवणे हा संकल्प त्यामागे होता. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आघाडीचा निर्णय स्थानिक पातळीवर घेण्याचे अधिकार दिलेले आहेत असेही सपकाळ यांनी स्पष्ट केले.
अमरावती विभागाची आढावा बैठक संपन्न.. अमरावती विभागातील अकोला, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ व अमरावती जिल्ह्याची आढावा बैठक घेण्यात आली. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांची तयारी, संघटन मजबूत करणे यासह विविध प्रश्नांवर पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्यात आली. यावेळी वाशिम जिल्हा अध्यक्ष आमदार अमित झनक, आमदार साजिद खान पठाण, माजी मंत्री सुनिल देशमुख, प्रदेश उपाध्यक्ष संघटन व प्रशासन ऍड. गणेश पाटील, प्रदेश उपाध्यक्ष संध्याताई सव्वालाखे, किशोर कान्हेरे, दिलीप सरनाईक, डॉ. झिशान हुसेन, हिदायत पटेल, प्रदेश सरचिटणीस महेश गणगणे, माजी आमदार बबन चौधरी यांच्यासह प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांचा काँग्रेस मध्ये प्रवेश.
काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या उपस्थितीत अकोला जिल्ह्यातील पातूरचे माजी नगरपरिषद अध्यक्ष हिमायत खान यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या शेकडो कार्यकर्त्यांसह काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस पातूर शहर अध्यक्ष शाकीर हुसेन उर्फ गुड्डू पहलवान, मेहताब रऊफ, अनिकभाई पटेल, इसामोद्दीन ऊर्फ मुन्ना मेडिकल, शारिक शाबीर, नईम यासीन, रफीक भाई, राहुल वाघमारे, यांच्यासह नगरपरिषद व ग्राम पंचायत सदस्य यांनी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला. या सर्वांचे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सपकाळ यांनी पक्षात स्वागत करून शुभेच्छा दिल्या.
मनोज जरांगेंच्या भाषेने मराठा समाजाची अप्रतिष्ठा, आरक्षणाचा लढा खालच्या पातळीवर आणू नये, जरांगेंच्या वक्तव्यांना राजकीय वास.
आरक्षणाचा प्रश्न सुटावा यासाठीच राहुल गांधींची जातनिहाय जनगणनेची व ५० टक्क्यांची मर्यादा हटविण्याची आग्रही मागणी.
मुंबई, दि. ६ ऑक्टोबर २०२५ मनोज जरांगे यांनी लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांच्याबद्दल जी भाषा वापरली ती अत्यंत निषेधार्ह आहे. मराठा समाजाचे नेतृत्व करत असताना, ही भाषा सुसंस्कृत आणि समंजस असलेल्या मराठा समाजाला शोभणारी नाही, हे लक्षात घ्यावे. मनोज जरांगे यांच्या भाषेने मराठा समाजाची अप्रतिष्ठा होत आहे. मराठा समाजाची ही भाषा नव्हे. त्यामुळे आरक्षणाचा लढा हा मनोज जरांगे यांनी खालच्या पातळीवर आणू नये, असे खडे बोल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे वरिष्ठ प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी जरांगे यांना सुनावले आहेत.
मनोज जरांगे यांनी राहुल गांधी व काँग्रेस पक्षावर केलेल्या टीकेला प्रत्युत्तर देताना सचिन सावंत म्हणाले की, मनोज जरांगे यांनी राहुल गांधी यांच्याबद्दल खालच्या दर्जाची भाषा वापरली असली तरी राहुल गांधी यांनीच जातीय जनगणनेसाठी रान पेटवले आहे आणि काँग्रेस पक्ष सत्तेवर आल्यानंतर आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा हटवली जाईल असेही ठणकावून सांगितले आहे. कोणत्याही जातीय संघर्षाशिवाय व कोणालाही न दुखावता मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याचा मार्ग, हा याच ५० टक्क्यांची मर्यादा हटवण्याच्या राहुल गांधी यांच्या निर्धारातून सुकर होईल. काँग्रेस पक्षाने सुरुवातीपासून कोणावरही अन्याय न करता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत.
सावंत पुढे म्हणाले की, काँग्रेस पक्ष संविधान व संविधानिक मर्यादा मानतो. प्रत्येकाला राजकीय पक्षांवर व नेत्यांवर टिका करण्याचा अधिकार आहे आणि त्या टिकेला उत्तर देण्याचाही अधिकार आहे परंतु ही टिका संविधानिक चौकटीत, संस्कृतीच्या परिघात आणि सुसंस्कृतपणाच्या मर्यादेत असावी. मराठा समाजाच्या माय भगिनींनी आपल्या ५८ विराट मूक मोर्चांनी देशाला आदर्श घालून दिला आहे. त्या आदर्शाची आठवण प्रत्येकाला असली पाहिजे. आरक्षणाचा लढा लढताना केवळ आरक्षण मिळवून देणे नव्हे तर समाजाला आदर्श घालून देणे ही जबाबदारीही नेत्यांची असते. समाजाची प्रतिमा वाईट होता कामा नये याची काळजी घेतली पाहिजे. त्यातही सर्व मोर्चे आणि हा लढा यापूर्वी राजकीय नव्हता त्यामुळे माझ्यासहित काँग्रेस पक्षाच्या अनेक नेत्यांनी या मोर्चामध्ये सहभाग घेतला, पण आता मात्र मनोज जरांगे यांच्या वक्तव्यांना राजकीय वास येत आहे.
काँग्रेस पक्ष सर्वसामान्यांचा व सर्वांचा पक्ष आहे तो कोणत्याही विशिष्ट जाती धर्माचा नाही. कोणावरही अन्याय होता कामा नये हीच काँग्रेस पक्षाची भूमिका आहे. काँग्रेसच्या शब्दकोशात जुमलेबाजी, जनतेची फसवणूक, खोटे जीआर, गॅझेटच्या नावाने शब्दच्छल हे प्रकार नसतात. जे करायचे ते प्रामाणिकपणे जनसेवेसाठी आणि संविधानाच्या चौकटीत करण्याची धारणा आहे, असेही सचिन सावंत यांनी सांगितले.
राज्यातील जनतेचे वीज बील पुढील पाच वर्षात कमी कमी केले जाईल असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत जाहीरपणे सांगितले होते पण मुख्यमंत्री यांनी आपल्याच शब्दाला बगल देत वीज बील महाग केले आहे. दिवाळीच्या तोंडावर केलेली ही वीज दरवाढ सर्वसामान्यांवर टाकलेला बोझा आहे, अशी टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे वरिष्ठ प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी केली आहे.
यासंदर्भात बोलताना अतुल लोंढे म्हणाले की, वीज दर स्वस्त करण्याचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आश्वासन हा जुमला ठरला असून इंधन समायोजनाच्या नावाखाली भाजपा महायुती सरकारने जनतेला वीज महागाईचा शॉक दिला आहे. या दरवाढीमुळे १०० युनिटपर्यंत वीज वापर करणाऱ्या सर्वसामान्य ग्राहकालाही या दरवाढीचा फटका बसणार आहे. मोदी सरकारने गब्बर सिंग टॅक्स लादून ८ वर्ष लूट केली व दुसरीकडे जीएसटी कमी केल्याचा आव आणत बचत उत्सव साजरा करण्याचा ढोल पिटता आणि जनतेच्या डोक्यावर सणासुदीच्या काळातच महागाईचे ओझेही टाकता हा कसला बचत उत्सव, असा प्रश्नही अतुल लोंढे यांनी विचारला आहे.
पुणे-सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावरील हल्ला देशासाठी धोक्याची घंटा असल्याचा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी दिला आहे. सरन्यायाधीशांवर अशा प्रकारे हल्ल्याचा प्रयत्न होणे हा केवळ न्यायवस्थेचाच नव्हे तर लोकशाही, संविधान व संपूर्ण देशाचा घोर अवमान आहे, असे ते म्हणालेत. राज्यातील इतरही अनेक नेते तथा प्रतिष्ठित व्यक्तींनी गवईंवर त्यांच्या न्यायदालनात झालेल्या कथित हल्ल्याचा जोरकस शब्दांत निषेध केला आहे.
राहुल गांधी म्हणाले,’ भारताच्या सरन्यायाधीशांवरील हल्ला हा आपल्या न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेवर आणि आपल्या संविधानाच्या आत्म्यावर हल्ला आहे. अशा द्वेषाला आपल्या देशात कोणतेही स्थान नाही आणि त्याचा निषेध केला पाहिजे.
प्रियांका गांधींनी म्हटले आहे कि,’सर्वोच्च न्यायालयाच्या माननीय सरन्यायाधीशांवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न अत्यंत लज्जास्पद, दुर्दैवी आणि चिंताजनक आहे. हा केवळ भारताच्या सरन्यायाधीशांवरच नाही तर आपल्या संविधानावर, संपूर्ण न्यायव्यवस्थेवर आणि कायद्याच्या राज्यावर हल्ला आहे.माननीय सरन्यायाधीशांनी त्यांच्या कठोर परिश्रम, समर्पण आणि क्षमतेने सर्व सामाजिक अडथळे तोडून सर्वोच्च न्यायिक पद प्राप्त केले आहे. त्यांच्यावर झालेला हा हल्ला न्यायपालिका आणि लोकशाही दोघांसाठीही हानिकारक आहे. याचा निषेध करायला हवा.
सरन्यायाधीश भूषण गवई आज सकाळी आपल्या न्यायदालनात न्यायदानाचे काम करत होते. त्यावेळी एका वकिलाने आपला बूट काढून त्यांच्या दिशेने फेकण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर तिथे उपस्थित सुरक्षा रक्षकांनी तत्काळ त्या व्यक्तीच्या मुसक्या आवळल्या. प्रत्यक्षदर्शींच्या मते, सनातन का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, अशी नारेबाजी हल्लेखोराने यावेळी केली. या अनपेक्षित घटनेमुळे देशाच्या न्यायव्यवस्थेत एकच खळबळ माजली आहे. शरद पवारांनी या घटनेवर तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
लोकशाही, संविधान अन् देशाचा घोर अवमान – शरद पवार
शरद पवार याविषयी म्हणाले, लोकशाही आणि संविधानाच्या मूल्यांना आधार मानून वाद-प्रतिवादातून न्याय्य भूमिकेकडे जाण्यासाठी न्यायव्यवस्था असते. त्याच न्यायव्यवस्थेच्या सर्वोच्च संस्थेत मुख्य न्यायमूर्तींवरच अशा प्रकारे हल्ल्याचा प्रयत्न होणं हा केवळ न्यायव्यवस्थेचाच नव्हे तर लोकशाहीचा, संविधानाचा आणि देशाचा घोर अवमान आहे. आपल्या देशात पेरलं जाणारं विष आता संविधानाच्या सर्वोच्च संस्थांनाही जुमानत नाही, ही देशासाठी धोक्याची घंटा आहे. ह्या घटनेचा मी निषेध करतो व कोणत्याही परिस्थितीत भारतीय लोकशाहीचे स्तंभ कमकुवत होणार नाहीत, ह्यासाठी कायम प्रयत्नशील राहण्याची ग्वाही देतो.
हा हल्ला मनुवादी विचारसरणीचा द्योतक – वडेट्टीवार
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी हा हल्ला काही लोकांच्या डोक्यात खोलवर रुजलेल्या मनुवादी विचारधारेचे प्रतिक असल्याचा आरोप केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आज सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावर एक वकिलाने वस्तू फेकून हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला याचा आम्ही निषेध करतो. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दाखविलेल्या मार्गावर चालून संघर्ष करून देशातील सर्वोच्च न्यायालयात सर्वोच्च स्थानावर पोहचलेल्या भूषण गवई यांच्यासारख्या ज्येष्ठ न्यायमूर्तीवर केलेला हल्ला हा न्यायालयावर केलेला भ्याड हल्ला आहे.
आपल्या देशातील काही लोकांच्या डोक्यातून मनुवादी विचारधारा किती खोलवर रुजली आहे हे यातून स्पष्ट होते. या विकृत वृत्तीवर कठोर कारवाई केली नाही तर तो न्यायालय आणि पदावर बसून न्यायदान करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीचा अपमान असेल. थेट न्यायालयात सरन्यायाधीशांवर हल्ला होणे हे निषेधार्ह आहे, असे वडेट्टीवार म्हणालेत.
भाजपच्या प्रशिक्षण केंद्राची ही निर्मिती – संजय राऊत
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनीही या हल्ल्याचा निषेध केला आहे. सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश भुषण गवई यांच्यावरील हल्ल्याचा प्रयत्न हा डॉ आंबेडकर आणि संविधानावरील थेट हल्ला आहे. हल्लेखोर बेगडी हिंदुत्ववादी आहेत. भाजपच्या प्रशिक्षण केंद्राची ही निर्मिती आहे, असे राऊत म्हणालेत.
सरन्यायाधीशांवरील हल्ला चिंतेची बाब – सुप्रिया सुळे
शरद पवारांच्या कन्या तथा खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही या घटनेचा निषेध केला. देशाच्या सरन्यायाधीशांवर कोर्टातच हल्ला करण्याचा प्रयत्न झाला ही निश्चितच अतिशय धक्कादायक आणि तेवढीच चिंतेची बाब आहे. न्यायासनावर येनकेनप्रकारे दबाव आणण्याचा हा प्रयत्न आहे. हे सुदृढ लोकशाहीच्या दृष्टीने निश्चितच हितावह नाही. माझी केंद्र शासनाला विनंती आहे, की न्यायमूर्तींचा अशा पद्धतीने अवमान करणाऱ्या व्यक्तीवर कठोरात कठोर कारवाई करावी, तसेच न्यायासनाचा योग्य सन्मान राहील याबाबत केंद्र सरकारने योग्य ती पावले उचलावी, असे त्या म्हणाल्या.
अत्यंत गंभीर व निषेधार्ह घटना – रोहित पवार
आमदार रोहित पवार यांनीही ही अत्यंत गंभीर व निषेधार्ह घटना असल्याचा संताप व्यक्त केला आहे. कायद्याच्या राज्यातील कायद्याच्या मंदिरात सर्वोच्च न्यायासनावर बसलेल्या न्यायदेवतेवर बूट फेकून कायदाच हातात घेण्याचा प्रकार हा अत्यंत गंभीर आणि निषेधार्ह आहे. अशा विकृत कृत्यांमुळे विचलित होणारी आपली न्यायालयीन यंत्रणा इतकीही लेचीपेची नाही. असं कृत्य करणाऱ्या विकृतावर पोलिसांनी कठोर कारवाई करावी, असे ते म्हणाले.
जितेंद्र आव्हाड यांनीही व्यक्त केला संताप
आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनीही या प्रकरणी आपली उद्विग्नता व्यक्त केली. सनातन का अपमान नहीं सहेंगे… एक सडक्या मनोप्रवृत्तीचा सुप्रीम कोर्टातला वकील जोरजोरात ओरडतो आणि थेट सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या दिशेने चप्पल फेकतो…. जेव्हा शपथ घेतल्यानंतर पहिल्यांदा महाराष्ट्रात सरन्यायाधीश आले होते, तेव्हा तर थेट राज्य सरकारने प्रोटोकॉल दिला नाही…. ह्या घटना कसल्या द्योतक आहेत… ढासळणाऱ्या मानसिकतेच्या आणि एक सनकीं डोक्याने भरलेल्या ज्वराचा, असे आव्हाड यांनी म्हटले आहे.
घटना अत्यंत धक्कादायक अन् अस्वस्थ करणारी – विश्वजित कदम
काँग्रेस आमदार विश्वजित कदम यांनी ही घटना अत्यंत धक्कादायक व अस्वस्थ करणारी असल्याचे म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील सरन्यायाधीश मा. भूषण गवई यांच्यावर न्यायालयाच्या आवारातच हल्ल्याचा प्रयत्न झाल्याची घटना ही अत्यंत धक्कादायक व अस्वस्थ करणारी आहे. न्यायव्यवस्थेच्या सर्वोच्च आसनावर असणाऱ्या व्यक्तीला अशा प्रकारे लक्ष्य करण्याची बाब चीड आणणारी आहे. न्यायव्यवस्थेवर दबाव आणण्याचे डावपेच लोकशाहीच्या मूलभूत मूल्यांना घातक आहेत.
सुदृढ लोकशाही टिकून राहावी यासाठी न्यायालयाचा सन्मान राखणे, न्यायमूर्तींची सुरक्षा सुनिश्चित करणेच्या बाबींकडे सरकारने लक्ष द्यावे. केंद्रसरकारने या प्रकरणात न्यायाधीशांचा अवमान करणाऱ्यांविरुद्ध कायद्याच्या चौकटीत राहून कठोरात कठोर कारवाई करावी, अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी सुरक्षा उपाययोजना अधिक बळकट कराव्यात. न्यायसंस्थेचा सन्मान आणि स्वातंत्र्य हेच आपल्या लोकशाहीचे आधारस्तंभ आहेत. या आधारस्तंभांना धक्का पोहोचू नये यासाठी सरकार, समाज आणि प्रत्येक नागरिकाने जागरूक राहणे ही काळाची गरज आहे, असे कदम म्हणालेत.
नवी दिल्ली- सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश (CJI) बीआर गवई यांच्यावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न एका वकिलाने केला, जेव्हा सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ एका प्रकरणाची सुनावणी करत होते.सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वकील डेस्कवर गेला, त्याने त्याचा बूट काढला आणि सरन्यायाधीशांवर फेकण्याचा प्रयत्न केला. न्यायालयाच्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी त्याला पकडले आणि घेऊन गेले.
कोर्टातून बाहेर पडताना वकिलाने घोषणाबाजी केली, “आम्ही सनातन धर्माचा अपमान सहन करणार नाही.” या घटनेनंतर, सरन्यायाधीशांनी न्यायालयात उपस्थित असलेल्या वकिलांना त्यांचे युक्तिवाद सुरू ठेवण्यास सांगितले. ते असेही म्हणाले, “या सर्व गोष्टींनी त्रास देऊ नका. मलाही या गोष्टींनी त्रास होत नाही; या गोष्टीने मला काही फरक पडत नाहीत.”
मध्य प्रदेशातील खजुराहो येथे भगवान विष्णूंच्या ७ फूट उंच, शिरच्छेदित पुतळ्याच्या जीर्णोद्धारावर सरन्यायाधीश गवई यांच्या टिप्पण्यांमुळे वकिलाला राग आला असावा असे मानले जात आहे. सरन्यायाधीशांनी मूर्तीचा खटला फेटाळून लावत म्हटले की, “जा आणि देवाला ते स्वतः करायला सांगा. तुम्ही भगवान विष्णूचे कट्टर भक्त असल्याचा दावा करता, जा आणि त्यांची प्रार्थना करा.” भगवान विष्णूंच्या मूर्तीशी संबंधित प्रकरण काय
मध्य प्रदेशातील खजुराहो येथील जवारी (वामन) मंदिरातील भगवान विष्णूच्या ७ फूट उंच तुटलेल्या मूर्तीच्या जीर्णोद्धाराची मागणी करणारी याचिका फेटाळण्यात आली.
याचिकाकर्त्याने असा दावा केला आहे की मुघल आक्रमणादरम्यान मूर्तीचे नुकसान झाले होते आणि तेव्हापासून ती त्याच स्थितीत आहे. म्हणून, सर्वोच्च न्यायालयाने भाविकांच्या पूजा करण्याच्या अधिकाराचे रक्षण करण्यासाठी आणि मंदिराचे पावित्र्य पुनर्संचयित करण्यासाठी या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा.
या प्रकरणातील याचिकाकर्ता राकेश दलाल यांनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आणि हा निर्णय त्यांच्या धार्मिक भावनांचा अपमान असल्याचे म्हटले. राकेश यांच्या मते, न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की ही मूर्ती मूळ स्थितीत राहील. पूजा करू इच्छिणारे भाविक दुसऱ्या मंदिरात जाऊ शकतात.
नाशिक विभाग विकास कार्यक्रम २००९ अन्वये नाशिक येथे गोरेगाव चित्रनगरीच्या धर्तीवर चित्रपट सृष्टी निर्माण करण्यासाठी शासनाने मान्यता दिलेली आहे. या चित्रनगरीसाठी प्रस्तावीत असलेला नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरीचा परिसर नैसर्गिकदृष्ट्या अत्यंत सुसंपन्न व सुंदर आहे. त्याचप्रमाणे हिंदू हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गामुळे इगतपुरी पासून मुंबईचे अंतरसुद्धा लक्षणीयरित्या कमी झालेले आहे. त्यामुळे या ठिकाणी आम्ही लवकरच एक भव्य चित्रपटनगरी साकारणार असल्याची माहिती राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.
आज मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह याठिकाणी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी ते म्हणाले की, आजही नाशिक परिसरामध्ये अनेक हिंदी आणि मराठी चित्रपट तसेच मालिकांचे चित्रीकरण केले जाते. नियोजन विभागाने सन 2009 ते 2012 या कालावधीसाठी नाशिक चित्रपटसृष्टी करिता रुपये १० कोटी इतका नियतव्यय सुद्धा मंजूर केलेला होता.या प्रकल्पासाठी मौजे मुंढेगाव ता. इगतपुरी येथे प्रत्यक्ष पाहणी करून सर्वे नंबर 459 येथील 54.58 हेक्टर मधील 47 हेक्टर 39.4 आर ही शासकीय जमीन सांस्कृतिक कार्य विभागाला देण्यासाठी जमीन जिल्हाधिकारी नाशिक यांनी महसूल विभागाला प्रस्ताव पाठवलेला आहे.
पुढे ते म्हणाले की, गोरेगाव चित्रनगरीच्या धर्तीवर नाशिक चित्रनगरी उभारण्यासाठी हा प्रकल्प आर्थिक दृष्ट्या व्यवहार्य व सुसाध्य आहे किंवा नाही याची तपासणी करून अहवाल सादर करण्याचे काम दादासाहेब फाळके चित्रनगरी महामंडळामार्फत मिटकॉन या संस्थेला देण्यात आलेले होते.मिटकॉन या संस्थेने व्यवहार्यता अहवाल तयार करून महाराष्ट्र चित्रपट रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळाला सादर केलेला आहे.महामंडळाने या व्यवहार्यता अहवालाचे विश्लेषण व तपासणी करून हा अहवाल शासनास सादर केलेला आहे.
यावेळी अजित पवार यांनी निर्देश दिले की, प्राप्त अहवालाचे विश्लेषण करून या प्रकल्पाचा फायनान्शिअल वायबिलिटी व गॅप अनालिसिस करण्यासाठी के.पी.एम.जी या तज्ञ सल्लागाराची नेमणूक करण्यात आलेली आहे. या सल्लागार संस्थेने नोव्हेंबर अखेरपर्यंत आपला अहवाल देण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहे. ही जागा सांस्कृतिक कार्य विभागाला देणे बाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीमध्ये आदेश दिले.
या या बैठकीत बोलताना सांस्कृतिक कार्य विभागाचे मंत्री आशिष शेलार म्हणाले की नाशिक येथे चित्रनगरी व्हावी या मताचे आमचा विभाग आहे. या चित्रनगरीसाठी प्रकल्प व्यवस्थापक सल्लागाराची नेमणूक करण्याचे निर्देश देखील सांस्कृतिक कार्य विभागाचे मंत्री आशिष शेलार यांनी दिले. या ठिकाणी चित्रनगरी सोबतच अमुझनेंट पार्क करण्यात यावा अशी अशी सूचना विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी केली.
या बैठकीला सांस्कृतिक कार्य विभागाचे मंत्री आशिष शेलार, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे,नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव सौरभ विजय, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ राजेश देशमुख, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव किरण कुलकर्णी, महाराष्ट्र चित्रपट महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती म्हसे पाटील, नाशिकचे विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाचे नाशिक समिती प्रमुख शाम लोंढे, दिग्दर्शक राजू फिरके ,लाईन प्रोडूसर अमित कुलकर्णी, कला दिग्दर्शक प्रसाद राहणे, आणि फिल्म निर्माता अंबादास खैरे आदी उपस्थित होते.
पुणे-ज्ञानाधिष्ठ संस्कृती हा विश्वाचा आत्मा आहे. ज्ञानामुळेच मानवी विकास झाला. वाचन संस्कृतीला पर्याय नाही. ज्ञानाला जात, धर्म आणि देश नसतो. म्हणून महामाता रमामाई भीमराव आंबेडकर मुक्त वाचनालय नव्ययुगाचे मुक्तद्वार आहे. असे उदगार ज्येष्ठ विचारवंत डॉ.श्रीपाल सबनीस यांनी रमामाई मुक्त वाचनालयाच्या उद्घाटनप्रसंगी काढले. यावेळी साहित्य सम्राट पुणेचे दोनशे दहावे कविसंमेलन आणि माजी नगरसेविका लताताई राजगुरु आणि समाजरत्न शंकर गायकवाड यांचा वाढदिवस अशा कार्यक्रमांचे आयोजन महामाता रमामाई बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समितीने वाडिया कॉलेज जवळ पुणे येथे केले होते. विचारपिठावर माननीय बर्गे, जयदेव गायकवाड, परशुराम वाडेकर, लता राजगुरु, ॲड. विवेकभाई चव्हाण, ॲड. अविनाश साळवे मुख्य आयोजक विठ्ठल गायकवाड आणि साहित्य सम्राटचे संस्थापक अध्यक्ष विनोद अष्टुळ उपस्थित होते. यावेळी अनेक मान्यवरांच्या मनोगतानंतर साहित्य सम्राट पुणेचे आई या विषयावर अतिशय महत्त्वपूर्ण कविसंमेलन ज्येष्ठ गझलकार म. भा. चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाले. या प्रबोधनात्मक कविसंमेलनामध्ये म.भा.चव्हाण, विनोद अष्टुळ, किशोर टिळेकर, शरयू पवार, लक्ष्मण शिंदे, राहुल भोसले, बाबासाहेब ढोबळे, लक्ष्मी रेड्डी, जनाबापू पुणेकर, छगन वाघचौरे, विजय कावळे, नंदकुमार गावडे, महमुदा शेख, शौकत शेख, थोरात, प्रतिमा काळे, योगिता कोठेकर, भगवान धेंडे आणि विठ्ठल गायकवाड यांनी आपल्या काव्य रचना सादर करून उपस्थिनांची मने जिंकली. या प्रबोधनात्मक कविसंमेलनाचे सूत्रबद्ध निवेदन विनोद अष्टुळ यांनी तर भावनात्मक आभार विठ्ठल गायकवाड यांनी व्यक्त केले.
पुणे, : लिला पुनावाला फाउंडेशन (एलपीएफ) — शिक्षणाच्या माध्यमातून मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी कार्यरत असलेली सामाजिक संस्था — हिने आपल्या कार्याचा ३० वर्षांचा अभिमानास्पद टप्पा गाठला आहे. या निमित्ताने ३० वा पदव्युत्तर शिष्यवृत्ती वितरण सोहळा रविवार, ५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी देवांग मेहता ऑडिटोरियम, पर्सिस्टंट सिस्टिम्स, पुणे येथे उत्साहात पार पडला.
या ऐतिहासिक सोहळ्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे माजी आयपीएस अधिकारी आणि पुदुचेरीच्या माजी राज्यपाल डॉ. किरण बेदी यांची प्रमुख पाहुण्या म्हणून उपस्थिती. विशेष म्हणजे, त्या १९९६ मध्ये एलपीएफच्या पहिल्याच पुरस्कार सोहळ्याच्या मुख्य पाहुण्या होत्या. तब्बल ३० वर्षांनंतर त्यांनी पुन्हा त्या मंचावर येऊन इतिहासाची पुनरावृत्ती केली.
डॉ. बेदी म्हणाल्या, “१९९६ मध्ये मला शंका होती की ही संस्था दहा वर्षे टिकेल का. पण जर ती टिकली तर मी पुन्हा येथे येईन, असे मी त्यावेळी म्हटले होते. २००५ मध्ये मी परत आले आणि आज पुन्हा ३० वर्षांनंतर येथे उपस्थित राहून मला अत्यानंद होत आहे. लीला पूनावाला फाउंडेशन एक वट वृक्ष झाला असून हजारो युवतींना बळ देते आहे, जे अभिमानास्पद बाब आहे. मला खात्री आहे की ही संस्था कायमस्वरूपी चालत राहील.”
या प्रसंगी संस्थापक विश्वस्त फे्रनी तारापोरे, शेर्नाझ एडीबम, माया ठदानी (व्हिडिओ संदेशाद्वारे) आणि फिरोज पुनावाला उपस्थित होते. सर्व विश्वस्तांनी आपले अनुभव मांडत सोहळ्याला संस्मरणीय स्वरूप दिले.
डॉ. बेदींनी एलपीएफच्या ३० वर्षांच्या कार्यप्रवासावर आधारित स्मरणिका प्रकाशित केली. पुनावालांनी त्यांना विशेष भेट म्हणून एक भिंतीवरील घड्याळ प्रदान केले आणि म्हणाले, “ही घड्याळ सतत चालणाऱ्या आणि वाढणाऱ्या लिला पुनावाला फाउंडेशनचे प्रतीक आहे.”
समारंभाला १९९६ च्या पहिल्या बॅचमधील अनेक विद्यार्थिनींनी उपस्थिती दर्शवली, काहींनी प्रत्यक्ष आणि काहींनी व्हिडिओ संदेशाद्वारे आपली भावना व्यक्त केली.
डॉ. बेदींनी विद्यार्थिनींना उद्देशून सांगितले, “तीन दशकांपूर्वी मी येथे आले तेव्हा फक्त २० मुली होत्या, आणि आज एलपीएफचे कुटुंब १८,००० पेक्षा अधिक आहे. ही तुमच्या ‘लिला गर्ल्स’ची शक्ती आहे. आता या चळवळीला पुढील अनेक वर्षे चालविण्याची जबाबदारी तुमच्यावर आहे.”
सुश्री लिला पुनावाला** यांनी आपल्या भाषणात सांगितले, “आमचे ध्येय केवळ शिष्यवृत्तीपुरते मर्यादित नाही. आम्ही आत्मविश्वासी, सक्षम आणि संवेदनशील महिला नेत्यांचा विकास करण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत. आमच्यावर विश्वास ठेवून आमच्यासोबत चालणाऱ्या सर्वांचे मी मनापासून आभार मानते.” एलपीएफने गेल्या तीन दशकांत आपल्या कार्यक्षेत्राचा विस्तार पुण्याबरोबर वर्धा, अमरावती, नागपूर, हैदराबाद आणि बेंगळुरू येथे केला आहे. संस्थेने पदव्युत्तर आणि पदवी शिष्यवृत्तीबरोबरच शालेय मुलींसाठी ‘2morrow 2gether’ हा विशेष कार्यक्रमही सुरू केला आहे.
३० वर्षांच्या या यशस्वी प्रवासानंतर, फाउंडेशनने २०३० पर्यंत २५,००० आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल मुलींचे जीवन सकारात्मकपणे बदलण्याचे ध्येय ठेवले आहे — ज्याचा परिणाम केवळ मुलींवरच नव्हे, तर त्यांच्या कुटुंबांवर आणि समाजावरही होणार आहे.
मुंबई, दि. ६ ऑक्टोबर २०२५ — मुंबईतील तृतीयपंथी समुदायाच्या राष्ट्रीय नेत्या आणि किन्नर मॉं संस्थेच्या अध्यक्षा डॉ. सलमा खान यांना ‘यशवंतराव चव्हाण ज्येष्ठ नागरिक राज्यस्तरीय कृतज्ञता सन्मान’ प्रदान करण्यात आला. यशवंतराव चव्हाण सेंटर, मुंबई यांच्या वतीने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आयोजित ‘ज्येष्ठ नागरिक आनंद मेळावा’ या राज्यस्तरीय कार्यक्रमात हा सन्मान प्रदान करण्यात आला.
कार्यक्रमास खासदार सुप्रिया सुळे आणि वस्तू व सेवा कर विभागाचे विशेष आयुक्त नितीन पाटील प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. या सन्मानाने तृतीयपंथी समुदायाच्या कार्यकर्त्यांच्या समाजातील योगदानाची दखल राज्यस्तरावर घेण्यात आली आहे. या सन्मान सोहळ्यात राज्यातील विविध भागांतील उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांचा गौरव करण्यात आला. त्यामध्ये कोल्हापूर येथील सुशीला ओडेयर, सांगली येथील चेलनादेवी खुरपे, पुणे येथील अरुण रोडे, छत्रपती संभाजीनगर येथील रमेश दुसे, चंद्रपूर येथील श्रीराम पान्हेरकर आणि मुंबई येथील डॉ. सलमा खान यांचा समावेश होता. तसेच, लातूर ज्येष्ठ नागरिक संघास राज्यस्तरीय संघ सन्मान प्रदान करण्यात आला.
कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन ॲड. प्रमोद ढोकले, प्रास्ताविक दत्ता बाळसराफ यांनी केले, तर दीपिका शेरखाने यांनी उपस्थितांचे आभार मानले.
