मुंबई, दि. ८ ऑक्टोबर २०२५: महावितरणमधील सात वीज कर्मचारी संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीने दि. ९ ते ११ ऑक्टोबरपर्यंत संप पुकारला आहे. या तीन दिवसीय संपाच्या कालावधीत वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी महावितरणकडून आपत्कालिन नियोजन बुधवारी (दि. ८) पूर्ण झाले असून राज्यभरातील यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात आली आहे. तसेच गंभीर कारणास्तव घेतलेल्या रजा वगळून सर्व अभियंते, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या रजा रद्द करण्यात आल्या आहेत. रजेवरील कर्मचाऱ्यांना तातडीने कामावर रूजू होण्याची सूचना देण्यात आली आहे.

दरम्यान, व्यवस्थापनाकडून वारंवार सकारात्मक चर्चा व आवाहन करूनही संयुक्त कृती समितीने संपाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. वीज ही अत्यावश्यक सेवा असल्याने नागरिकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षक अधिनियम (मेस्मा) लागू करण्यात आल्याने हा संप बेकायदेशीर ठरला आहे.

संपकाळात नागरिकांनी वीजपुरवठ्याबाबत कोणत्याही नकारात्मक व चुकीच्या संदेशावर विश्वास ठेवू नये. वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी पर्यायी यंत्रणा युद्धपातळीवर रात्रंदिवस सज्ज राहणार आहे. वीजपुरवठ्याबाबत काही तक्रारी किंवा शंका असल्यास २४ तास सुरु असलेल्या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा व संपाच्या कालावधीत सहकार्य करावे असे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले आहे.

खासगीकरण व पुनर्रचनेच्या मुद्द्यांवर वीज कर्मचाऱ्यांच्या ७ संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीने तीन दिवसांच्या संपाची नोटीस दिली. हा संप टाळण्यासाठी व्यवस्थापनाकडून वेळोवेळी चर्चा करण्यात आली. राज्याच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला आणि महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. लोकेश चंद्र यांनी सोमवारी (दि. ६०) स्वतंत्र बैठक घेऊन कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांशी विविध मुद्द्यांवर चर्चा केली. कोणत्याही प्रकारचे खासगीकरण होणार नाही अशी निःसंदिग्धपणे ग्वाही या बैठकींमध्ये देण्यात आली.

महावितरण कंपनीचे ३२९ उपकेंद्र कंत्राटी पद्धतीने चालविण्यास सुरवात केल्याचा आरोपही चुकीचा असल्याचे व्यवस्थापनाकडून स्पष्ट करण्यात आले. एप्रिल २०१९ नंतर तयार झालेल्या ३२९ उपकेंद्रांचे खासगीकरण करण्यात आलेले नाही. ही उपकेंद्र महावितरणच्या संबंधित कार्यालयांच्या अधिपत्याखालीच आहेत. या उपकेंद्रातील केवळ बाह्यस्त्रोत कुशल मनुष्यबळासाठी निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली व त्यासंदर्भात संबंधित एजन्सींना कार्यादेश देण्यात आले. यात कोणत्याही प्रकारचे खासगीकरण नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

कर्मचारी संघटनांकडून आलेल्या मागणीनुसार प्रामुख्याने थेट ग्राहकसेवा देणाऱ्या उपविभाग व शाखा कार्यालयांमध्ये कार्यपद्धती सुधारणा करण्यात आली आहे. या कार्यालयांच्या फेररचनेत ग्राहकसंख्येनुसार अभियंता व तांत्रिक कर्मचाऱ्यांची संख्या निश्चित करण्यात आली आहे. त्यासाठी २ विभाग कार्यालय, ३७ उपविभाग आणि ३० शाखा कार्यालयांची नव्याने निर्मिती करण्यात आली आहे. या कार्यालयांमुळे ८७६ अभियंता व तांत्रिक कर्मचाऱ्यांची पदसंख्या देखील वाढली आहे. तर या फेररचनेत सध्या अस्त्तित्वात असलेल्या पदसंख्येत कोणतीही कपात होणार नाही. कर्मचाऱ्यांच्या आकृतीबंधाला व आरक्षणाला कोणताही धक्का बसणार नाही याची काळजी घेण्यात आल्याचे महावितरणकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. या फेररचनेची प्रायोगिक तत्त्वावर अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. प्रायोगिक कालावधीत येणाऱ्या अडचणी किंवा सूचनांचा स्वीकार करून त्यानुसार अंतीम आदेश काढण्याचे धोरण स्वीकारण्यात आले आहे, हेही स्पष्ट करण्यात आले.

कृती समितीच्या सर्व मागण्यांबाबत व्यवस्थापनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद देण्यात आला. नियमित संवाद व चर्चा करण्यासाठी दर महिन्यात प्रत्येक चौथ्या सोमवारी सर्व संघटनासोबत बैठक आयोजित करण्यात येत असल्याचे जाहीर करण्यात आले. तरीही संप मागे घेण्याबाबत कृती समितीकडून निर्णय होऊ शकला नाही. बुधवारी (दि. ८) दुपारी संचालक श्री. सचिन तालेवार (संचालन/प्रकल्प) व श्री. राजेंद्र पवार (मानव संसाधन) यांनी व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. अतिवृष्टी व पूरपरिस्थितीच्या तसेच सणासुदीच्या पार्श्वभूमिवर नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी संप करू नये असे आवाहन केले. मात्र त्यास कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.

त्यानंतर संचालक श्री. तालेवार व श्री. पवार यांनी राज्यभरातील मुख्य अभियंते, अधीक्षक अभियंते व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संपकालीन उपाययोजना व तयारीचा आढावा घेतला. यावेळी कार्यकारी संचालक श्री. धनजंय औंढेकर, श्री. परेश भागवत, श्री. दत्तात्रेय पडळकर, मुख्य महाव्यवस्थापक श्री. भूषण कुलकर्णी यांची उपस्थिती होती.

संपात सहभागी झाल्यास कारवाईचा इशारा – वीज ही अत्यावश्यक सेवा असल्याने नागरिकांची कोणताही गैरसोय होऊ नये यासाठी राज्य शासनाने महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षक अधिनियम (मेस्मा) लागू केलेला आहे. त्यामुळे महावितरणमधील २३ पैकी ७ वीज कर्मचारी संघटनांची तब्बल तीन दिवसांचा संप बेकायदेशीर ठरला आहे. ज्यांची सेवा एक वर्षापेक्षा कमी झाली आहे किंवा ज्यांची नुकतीच थेट भरती प्रक्रियेत निवड झाली आहे ते संपात सहभागी झाल्यास त्यांची सेवा तात्काळ संपुष्टात येणार आहे. तसेच सुरवातीचे तीन वर्ष कंत्राटी म्हणून कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची सेवा, संपात सहभागी झाल्यास रद्द होणार आहे. सेवेमध्ये नियमित झालेले कर्मचारी सेवेत सहभागी झाल्यास त्यांच्या सेवेत खंड देण्याच्या कारवाईची तरतूद आहे.  

आपत्कालिन नियोजन व पर्यायी मनुष्यबळ उपलब्ध- या तीन दिवसीय संप काळासाठी महावितरणकडून आपत्कालीन व्यवस्था उभारण्यात आली आहे. यामध्ये मुख्यालय व क्षेत्रीय परिमंडल कार्यालयांमध्ये स्वतंत्र नियंत्रण कक्ष सुरू करण्यात आले आहेत. दर तासाला राज्यातील वीजपुरवठ्याची स्थिती वरिष्ठ अधिकारी व मुख्यालयास कळविण्यात येणार आहे.

संपकाळात प्राधान्याने सुरळीत वीजपुरवठ्यासाठी पर्यायी मनुष्यबळ उपलब्ध करण्यात येत असून संपात सहभागी नसलेले महावितरणचे कर्मचारी, बाह्य स्त्रोत कर्मचारी, महावितरणच्या निवड सूचीवरील कंत्राटदार व कर्मचारी यांची सुरळीत वीजपुरवठ्यासाठी स्थानिक कार्यालय, उपकेंद्र आदी ठिकाणी तात्पुरत्या नियुक्ती करण्यात आली आहे. आवश्यकतेनुसार बाह्यस्त्रोत कर्मचाऱ्यांच्या कंत्राटदारांना अतिरिक्त मनुष्यबळाची मागणी करण्यात आली आहे. या सर्वांसाठी वाहन व्यवस्था व इतर सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. याबाबतच्या लेखी सूचना क्षेत्रीय कार्यालयांना देण्यात आल्या आहेत.

रोहीत्र, वीजवाहिन्यांसह इतर साधनसामुग्री उपलब्ध- संपकाळामध्ये सुरळीत वीजपुरवठ्यासाठी सर्व क्षेत्रीय विभाग कार्यालयांच्या निवडसूचीवर असलेल्या सर्व कंत्राटदारांना आवश्यक साधनसामुग्री, मनुष्यबळ व वाहनांसह संबधीत कार्यालयांमध्ये उपलब्ध राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सोबतच महावितरणकडून वितरण रोहीत्र, ऑईल, वीजतारा, केबल्स, वीजखांब, फिडर पिलर्स, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस, वाहतुकीसाठी वाहने आदी आवश्यक साधनसामुग्री महावितरणच्या विविध कार्यालयांमध्ये उपलब्ध ठेवण्यात आली आहे.

घरगुतीसह अत्यावश्यक क्षेत्रात वीजपुरवठ्याची खबरदारी- संपकाळात प्रामुख्याने घरगुती ग्राहकांसह पाणी पुरवठा योजना, रुग्णालये, मोबाईल टॉवर्स, शासकीय कार्यालये आदींचा वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्याची विशेष खबरदारी घेण्यात येत आहे. ज्या ठिकाणी वीजपुरवठा खंडित झाला त्या ठिकाणी सर्वप्रथम पर्यायी व्यवस्थेतून (बॅकफिड) वीजपुरवठा सुरू करण्यात येईल.

येथे साधा कधीही संपर्क- संपकाळात वीजसेवा देणारे अभियंते व कर्मचाऱ्यांना सहकार्य करावे असे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले आहे. वीजपुरवठा संदर्भात काही तक्रारी असल्यास शहरी व ग्रामीण भागातील वीजग्राहकांसाठी मध्यवर्ती ग्राहक सेवा केंद्राचे १९१२ किंवा १८००-२१२-३४३५ किंवा १८००-२३३-३४३५ हे टोल फ्री क्रमांक २४ तास उपलब्ध आहेत.

मुंबईतल्या विविध विकास प्रकल्पांचे देखील केले उद्घाटन आणि लोकार्पण

नवीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि भुयारी मेट्रो मुंबईतील प्रवास आणि कनेक्टिव्हिटीमध्ये परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी सज्ज: पंतप्रधान

विकसित भारत म्हणजे जिथे गती आणि प्रगती दोन्ही आहे , जिथे लोकहित सर्वोपरि आहे आणि सरकारी योजना प्रत्येक नागरिकाचे जीवन सुखकर बनवत आहे : पंतप्रधान

उडान योजनेमुळे, गेल्या दशकात लाखो लोकांनी प्रथमच विमानातून प्रवास केला आहे आणि आपली स्वप्ने पूर्ण केली : पंतप्रधान

नवीन विमानतळ आणि उडान योजनेने विमान प्रवास सुलभ केला आहे तसेच भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी देशांतर्गत विमान वाहतूक बाजारपेठ बनला आहे: पंतप्रधान

आज, भारत जगातील सर्वात तरुण देश आहे, आपली ताकद आपले युवक आहेत : पंतप्रधान

आमच्यासाठी आपल्या देशाच्या आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेपेक्षा अन्य काहीही महत्त्वाचे नाही: पंतप्रधान

मुंबई-, 8 ऑक्टोबर  2025

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे उद्घाटन केले तसेच  मुंबईतील  विविध विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि लोकार्पण केले. सर्व मान्यवरांचे स्वागत करत, मोदी यांनी उपस्थितांना हार्दिक शुभेच्छा दिल्या.अलिकडेच पार पडलेल्या  विजयादशमी आणि कोजागरी पौर्णिमेच्या उत्सवाचा उल्लेख करत त्यांनी आगामी  दिवाळी सणासाठी शुभेच्छा दिल्या.

मुंबईची दीर्घकाळची प्रतीक्षा संपली असून शहराला आता दुसरा  आंतरराष्ट्रीय विमानतळ मिळाला आहे असे सांगून  पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले की हा विमानतळ आशियातील सर्वात मोठ्या कनेक्टिव्हिटी हबपैकी एक म्हणून या प्रदेशाला प्रस्थापित करण्यात मोठी भूमिका बजावेल. मुंबईला आता पूर्णपणे भुयारी मेट्रो मिळाली आहे, ज्यामुळे प्रवास सोपा होईल आणि प्रवाशांचा वेळ वाचेल असे ते म्हणाले. मोदी यांनी भुयारी मेट्रोचा उल्लेख विकसनशील भारताचे जिवंत प्रतीक असा केला आणि नमूद केले की मुंबईसारख्या गजबजलेल्या शहरात, ऐतिहासिक इमारतींचे जतन करत या भुयारी मेट्रो सेवेचे बांधकाम करण्यात आले आहे. त्यांनी या प्रकल्पात सहभागी कामगार आणि अभियंत्यांचे अभिनंदन केले.

भारत येथील युवकांसाठी असंख्य संधी प्रदान करतो हे अधोरेखित करत, पंतप्रधानांनी देशभरातील असंख्य आयटीआयना उद्योगाशी जोडण्याच्या उद्देशाने अलिकडेच शुभारंभ करण्यात आलेल्या  60,000  कोटींच्या पीएम सेतू योजनेचा उल्लेख केला.  त्यांनी नमूद केले की आजपासून महाराष्ट्र सरकारने शेकडो आयटीआय आणि तंत्र  विद्यालयांमध्ये  नवीन कार्यक्रम सुरू केले आहेत. या उपक्रमांद्वारे विद्यार्थ्यांना ड्रोन, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक वाहने, सौर ऊर्जा आणि हरित  हायड्रोजन सारख्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण मिळेल, असे  मोदी म्हणाले. त्यांनी महाराष्ट्रातील युवकांना शुभेच्छा दिल्या.

मोदी यांनी  महाराष्ट्राचे सुपुत्र, लोकनेते  दि. बा. पाटील  यांना आदरांजली वाहिली आणि समाज आणि शेतकऱ्यांप्रति त्यांच्या  समर्पित सेवेचे स्मरण केले. ते म्हणाले की  पाटील यांचा  सेवा भाव सर्वांसाठी प्रेरणादायी आहे आणि त्यांचे जीवन सार्वजनिक जीवनात काम करणाऱ्यांना सतत प्रेरणा देत राहील.

“आज,संपूर्ण देश विकसित भारताचा संकल्प पूर्ण करण्यासाठी वचनबद्ध आहे – असा भारत जिथे गती आणि प्रगती दोन्ही आहे , जिथे लोकहित  सर्वोपरि आहे   आणि सरकारी योजना प्रत्येक नागरिकाचे जीवन सुखकर  बनवत आहेत असे नमूद करून मोदी यांनी अधोरेखित केले की गेल्या अकरा वर्षांमध्ये  या भावनेने देशाच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यात विकास प्रयत्नांना मार्गदर्शन केले आहे.

जेव्हा वंदे भारत सेमी हाय-स्पीड गाड्या  रुळांवर धावतात, जेव्हा बुलेट ट्रेन प्रकल्पांना गती मिळते, जेव्हा प्रशस्त  महामार्ग आणि एक्सप्रेसवे नवीन शहरांना  जोडतात, जेव्हा पर्वतरांगांमधून लांब बोगदे खोदले जातात आणि जेव्हा उंच सागरी  पूल दूरवरच्या किनाऱ्यांना जोडतात तेव्हा भारताचा वेग आणि प्रगती दिसून येते. अशा प्रगतीमुळे भारताच्या युवकांच्या  आकांक्षांना नवीन बळ मिळते असे त्यांनी अधोरेखित केले.

आजच्या कार्यक्रमाने भारताच्या विकासाच्या प्रवासाची  गती कायम ठेवली आहे असे मोदी म्हणाले. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हा विकसित भारताचा दृष्टीकोन प्रतिबिंबित करणारा प्रकल्प असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या भूमीवर बांधलेल्या या विमानतळाचा आकार कमळाच्या फुलासारखा असून, तो संस्कृती आणि समृद्धीचे प्रतीक आहे, असे ते म्हणाले. पंतप्रधान म्हणाले की, हा नवीन विमानतळ महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना युरोप आणि मध्य पूर्वेतील सुपरमार्केटशी जोडेल, त्यामुळे ताजी उत्पादने, फळे, भाज्या आणि मत्स्य उत्पादने जागतिक बाजारपेठेत जलद पोहोचू शकतील. या विमानतळामुळे आजुबाजूच्या लघु आणि मध्यम उद्योगांचा निर्यात खर्च कमी होईल, गुंतवणुकीला चालना मिळेल आणि नवीन उद्योगांच्या स्थापनेला चालना मिळेल, असे त्यांनी नमूद केले. त्यांनी नवीन विमानतळासाठी महाराष्ट्र आणि मुंबईच्या जनतेचे अभिनंदन केले.

स्वप्ने पूर्ण करण्याचा संकल्प असतो आणि नागरिकांना जलद विकास देण्याची प्रबळ इच्छाशक्ती असते तेव्हा त्याचे परिणाम निश्चित असतात, असे नमूद करून, भारताचे हवाई क्षेत्र या प्रगतीचा प्रमुख दाखला आहे, असे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. 2014  साली पदभार स्वीकारल्यानंतर केलेल्या आपल्या भाषणाचा संदर्भ देत,  हवाई चप्पल घालणाऱ्यांनाही विमानाने प्रवास करता यावा, या आपल्या दृष्टिकोनाचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. हे स्वप्न साकार करण्यासाठी देशभरात नवीन विमानतळ उभारणे आवश्यक होते, असे ते म्हणाले. सरकारने ही मोहीम गांभीर्याने घेतली आणि गेल्या अकरा वर्षांत एकापाठोपाठ एक नवीन विमानतळ बांधले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. 2014 मध्ये भारतात केवळ 74 विमानतळ होते. आज ही संख्या 160 च्या पुढे गेली आहे, असे ते म्हणाले.

लहान शहरांमध्ये विमानतळाच्या बांधकामामुळे रहिवाशांना हवाई प्रवासाचा नवा पर्याय उपलब्ध झाला आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. आर्थिक अडचण दूर करण्यासाठी, सरकारने सामान्य नागरिकांना परवडणारी विमान तिकिटे उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने ‘उडान’ (UDAN) योजना सुरू केली. गेल्या दशकभरात, लाखो लोकांनी या योजनेंतर्गत आपला पहिला हवाई प्रवास केला, आणि दीर्घ काळापासूनचे आपले स्वप्न पूर्ण केले, असे ते म्हणाले.

नवीन विमानतळांचे बांधकाम आणि उडान योजनेमुळे नागरिकांना सुविधा मिळाल्या आहेत यावर भर देऊन, मोदी यांनी, भारत आता जगातील तिसरी सर्वात मोठी देशांतर्गत विमान वाहतूक बाजारपेठ बनला आहे हे अधोरेखित केले. भारतीय विमान कंपन्या सातत्याने विस्तार करत असून शेकडो नवीन विमानांसाठी मागणी नोंदवत आहेत, असे त्यांनी नमूद केले. ही वाढ पायलट, केबिन क्रू, अभियंते आणि ग्राउंड वर्कर्ससाठी नवीन संधी निर्माण करत आहे असे ते म्हणाले.

विमानांची संख्या वाढते, तशी देखभाल आणि दुरुस्तीच्या कामांची मागणी देखील वाढते, हे निदर्शनास आणून, ही गरज पूर्ण करण्यासाठी भारत देशांतर्गत नवीन सुविधा विकसित करत असल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. या दशकाच्या अखेरीपर्यंत भारताला एक प्रमुख एमआरओ (देखभाल, दुरुस्ती आणि ओव्हरहाल) केंद्र म्हणून स्थापित करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले. या उपक्रमामुळे भारतातील तरुणांसाठी रोजगाराच्या असंख्य नवीन संधीही निर्माण होत आहेत, असे त्यांनी नमूद केले.

“भारत हा जगातील सर्वात तरुण देश आहे आणि त्याची ताकद त्याच्या तरुणाईत आहे”, पंतप्रधान म्हणाले. सरकारचे प्रत्येक धोरण तरुणांसाठी जास्तीत जास्त रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यावर केंद्रित आहे, यावर त्यांनी भर दिला. पायाभूत सुविधांमधील वाढत्या गुंतवणुकीमुळे रोजगार निर्मिती होते, असे त्यांनी नमूद करून, त्यांनी 76,000 कोटी रुपयांच्या वाढवण बंदर प्रकल्पाचे उदाहरण दिले. ते पुढे म्हणाले की जेव्हा व्यापार वाढतो आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्राला गती मिळते तेव्हा रोजगार निर्माण होतो.

राष्ट्रीय धोरण हे राजकारणाचा पाया असणाऱ्या मूल्यांनी भारताची जडणघडण झाली आहे असे मोदींनी ठोसपणे सांगितले. सरकारसाठी, पायाभूत सुविधांवर खर्च केलेला प्रत्येक रुपया नागरिकांच्या सोयी आणि क्षमता वाढवण्याचे साधन आहे. सार्वजनिक कल्याणापेक्षा सत्तेला प्राधान्य देणाऱ्या देशातील राजकीय प्रवाहाशी त्यांनी याची तुलना केली. अशा व्यक्ती विकासकामात अडथळा आणतात आणि घोटाळे आणि भ्रष्टाचाराद्वारे प्रकल्प प्रलंबित ठेवतात आणि देशाने अनेक दशकांपासून अशा कुशासनाची अनुभूती घेतली आहे, असे त्यांनी नमूद केले.

आज उद्घाटन झालेली मेट्रो मार्गिका काही मागील प्रशासनांच्या कृतींची आठवण करून देते याकडे लक्ष वेधत तिच्या पायाभरणी समारंभात सहभागी झाल्याचे स्मरण मोदींनी केले, त्यावेळी लाखो मुंबई कुटुंबांमध्ये हालअपेष्टा कमी होण्याची आशा निर्माण झाली होती. तथापि, त्यानंतरच्या सरकारने हा प्रकल्प थांबवला, ज्यामुळे देशाला हजारो कोटींचे नुकसान झाले आणि अनेक वर्षे दीर्घकाळ त्रास सहन करावा लागला असे त्यांनी निदर्शनास आणले. ही मेट्रो मार्गिका पूर्ण झाल्यानंतर, दोन ते अडीच तासांचा प्रवास आता फक्त 30 ते 40 मिनिटांवर येईल असे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. प्रत्येक मिनिट महत्त्वाचे असणाऱ्या मुंबईसारख्या शहरात नागरिकांना तीन ते चार वर्षे या सुविधेपासून वंचित ठेवले गेले जो एक गंभीर अन्याय आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

“गेल्या अकरा वर्षांपासून, सरकारने नागरिकांचे जीवनमान सुलभ करण्यावर भर दिला आहे”, असे पंतप्रधान म्हणाले. रेल्वे, रस्ते, विमानतळ, मेट्रो आणि इलेक्ट्रिक बसेससारख्या सुविधांमध्ये अभूतपूर्व गुंतवणूक केली जात आहे यावर त्यांनी भर दिला. या विकासाची उदाहरणे म्हणून त्यांनी अटल सेतू आणि कोस्टल रोड सारख्या प्रकल्पांचा उल्लेख केला.

सुरळीत प्रवास सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व प्रकारची वाहतूक एकात्मिक करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, ज्यामुळे प्रवाशांना हाल सहन करून मार्ग बदलण्याची गरज नाही, असे मोदींनी नमूद केले. भारत, एक राष्ट्र- एक गतिशीलता या दृष्टिकोनाकडे प्रगती करत असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. ‘मुंबई १’ अॅप हे या दिशेने आणखी एक पाऊल आहे, ज्यामुळे नागरिकांना तिकिटांसाठी लांब रांगा लावणे टाळता येईल. या अॅपद्वारे, स्थानिक गाड्या, बस, मेट्रो आणि टॅक्सीमध्ये एकच तिकीट वापरता येईल, अशी नोंद त्यांनी भाषणात केली. 

पंतप्रधानांनी सांगितले की, भारताची आर्थिक राजधानी आणि सर्वात उत्साही शहरांपैकी एक असलेल्या मुंबईला 2008 च्या हल्ल्यात दहशतवाद्यांनी लक्ष्य केले होते. त्यावेळी सत्तेत असलेल्या सरकारने दुबळेपणा दाखवत दहशतवादासमोर शरणागती पत्करली, ही टिप्पणी त्यांनी यावेळी केली. मोदी यांनी  सध्याचे  विरोधी पक्षाचे वरिष्ठ नेते आणि माजी गृहमंत्र्यांनी अलिकडेच केलेल्या खुलाशाचा उल्लेख केला, ज्यांनी असा दावा केला होता की मुंबई हल्ल्यानंतर भारताचे सशस्त्र दल पाकिस्तानवर हल्ला करण्यास तयार होते. त्यांनी नमूद केले की संपूर्ण देश अशा कारवाईला पाठिंबा देतो. तथापि, विरोधी पक्षनेत्याच्या मते, सरकारने परकीय देशाच्या दबावामुळे लष्करी कारवाई थांबवली. मुंबई आणि देशवासीयांच्या भावना दुखावणाऱ्या या निर्णयावर कोणाचा प्रभाव होता हे विरोधकांनी स्पष्ट करावे, अशी मागणी पंतप्रधानांनी केली. विरोधी पक्षाच्या कमकुवतपणामुळे दहशतवाद्यांना प्रोत्साहन मिळाले आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी तडजोड झाली, ज्याची किंमत देशाला निष्पाप जीवांनी मोजावी लागली, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.

“आमच्या सरकारसाठी, देश आणि नागरिकांच्या सुरक्षेपेक्षा काहीही महत्त्वाचे नाही”, अशी पुष्टी करताना पंतप्रधानांनी सांगितले की आजचा भारत ताकदीने प्रत्युत्तर देतो आणि शत्रूच्या प्रदेशात प्रत्युत्तर देतो, जे ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान जागतिक स्तरावर अनुभवले गेले आणि ज्याची दखल घेतली गेली.

गरीब, नव – मध्यम वर्ग आणि मध्यम वर्ग यांना सक्षम करणे, हे राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमावर असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ठळकपणे अधोरेखित केले. जेव्हा अशा कुटुंबांना सोयी सुविधा उपलब्ध होतात, तसेच सन्मान मिळतो, तेव्हा त्यांच्या क्षमतांमध्ये वद्धी घडून येते, आणि पर्यायाने नागरिकांची सामूहिक शक्ती देशाला अधिक मजबूत करते, ही बाबही त्यांनी नमूद केली. वस्तू आणि सेवा करात अलीकडेच करण्यात आलेल्या नव्या अर्थात नेक्स्ट जेन सुधारणांमुळे अनेक वस्तू अधिक परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध झाल्या आहेत आणि यामुळे लोकांची क्रयशक्ती आणखी वाढली आहे, असे ते म्हणाले. याच अनुषंगाने  त्यांनी बाजारातील आकडेवारीचा संदर्भही दिला. अलिकडच्याच नवरात्री सणाच्या हंगामात अनेक वर्षांचे विक्रीचे विक्रम मोडले गेल्याचे त्यांनी सांगितले. नागरिकांनी विक्रमी संख्येने स्कूटर, बाईक, दूरचित्रवाणी संच, वातानुकुलन यंत्रे आणि कपडे धुण्याची यंत्रे खरेदी केली असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

सरकार नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी आणि देशाला बळकट करण्यासाठी सातत्याने पाऊले उचलत राहील, याची ग्वाही त्यांनी दिली. सर्व नागरिकांनी स्वदेशीचा अवलंब करावा आणि अभिमानाने  “हे स्वदेशी आहे ” , असे म्हणावे असे आवाहनही त्यांनी केले. हा मंत्र प्रत्येक घर आणि बाजारपेठेत निनादायला हवा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. जेव्हा प्रत्येक नागरिक स्वदेशी कपडे आणि बूट विकत घेतो, घरी स्वदेशी उत्पादने आणतो आणि स्वदेशी भेटवस्तू देतो, तेव्हा देशाची संपत्ती देशातच राहते ही बाब त्यांनी अधोरेखित केली. यामुळे भारतीय कामगारांसाठी रोजगार निर्माण होईल आणि युवा वर्गासाठीही नोकऱ्यांची निर्मिती होईल असे ते म्हणाले. संपूर्ण देश जेव्हा स्वदेशीचा अवलंब करेल, तेव्हा भारताला किती प्रचंड ताकद मिळेल, याची कल्पना करून पाहण्याचे आवाहनही पंतप्रधानांनी उपस्थितांना केले.

भारताच्या विकासाला गती देण्याच्या प्रक्रियेत महाराष्ट्र कायमच आघाडीवर राहिला असल्याचा गौरवपूर्ण उल्लेख त्यांनी आपल्या संबोधनाच्या समारोपात केला. महाराष्ट्रातील प्रत्येक शहरांच्या तसेच गावांच्या क्षमतावृद्धीसाठी केंद्र आणि राज्यातील आपली सरकारे अविरतपणे काम करत राहतील अशी ग्वाही त्यांनी दिली. यानिमित्ताने त्यांनी विकास कामांशी संबंधित सर्व उपक्रमांसाठी सर्वांचे अभिनंदन करून शुभेच्छाही दिल्या.

या कार्यक्रमाला महाराष्ट्राचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, राममोहन नायडू किंजरापू, मुरलीधर मोहोळ आणि जपानचे भारतातील राजदूत केईची ओनो यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते.

पार्श्वभूमी

भारताला जागतिक विमान वाहतूकीचे केंद्र म्हणून स्थान मिळववून देण्याचा संकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडला आहे. यालाच अनुसरून पंतप्रधानांनी आज सुमारे 19,650 कोटी रुपये खर्चाने बांधलेल्या नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन केले.

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हा सार्वजनिक – खाजगी भागीदारी अंतर्गत विकसित केलेला भारतातील सर्वात मोठा हरितक्षेत्र  विमानतळ प्रकल्प आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे मुंबई महानगर प्रदेशासाठी स्वतःचे दुसरे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असेल, त्याचबरोबर या विमानतळामुळे छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील गर्दी कमी होण्यातही मदत होणार आहे. या विमानतळामुळे मुंबईचा जागतिक बहु-विमानतळ व्यवस्था असलेल्या प्रदेशांमध्ये समावेश होणार आहे. हे विमानतळ 1160 हेक्टर क्षेत्रफळ इतक्या क्षेत्रात विस्तारलेले असून, त्याची रचना – संरचना आखणी आणि नियोजन हे ते जगातील कार्यक्षम विमानतळांपैकी एक असेल अशा दृष्टीनेच केली गेली आहे. या विमानतळावरून वार्षिक 90 दशलक्ष प्रवासी आणि 3.25 दशलक्ष मेट्रिक टन मालवाहतूकीची हाताळणी केली जाणार आहे.
स्वयंचलित परम प्रवासी वाहक व्यवस्था हे या विमानतळाच्या खास वैशिष्ट्यांपैकी एक आहे. चारही प्रवासी टर्मिनल्ससोबत मोठया प्रमाणात प्रवाशांचे   विनाअडथळा आणि सुरळीतपणे आंतर टर्मिनल हस्तांतरण होऊ शकेल अशा पद्धतीनेच याची रचना आणि नियोजन केले गेले आहे. यासोबतच प्रवासी आल्यानंतर विमानामध्ये चढण्यापूर्वी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी वापरात येणाऱ्या टर्मिनल इमारतीच्या बाहेरील परिसरातील पायाभूत सुविधांना जोडणारी स्वयंचलित परम प्रवासी वाहक व्यवस्थेची सोयही या विमानतळावर करण्यात आली आहे. शाश्वत कार्यपद्धतींचे भान ठेवत, या विमानतळावर शाश्वत विमान इंधनासाठीची समर्पित साठवणूक सुविधा, सुमारे 47 मेगावॉट सौर ऊर्जा निर्मितीची सुविधा तसेच संपूर्ण शहरासोबतच्या सार्वजनिक दळणवळणीय जोडणीसाठी इलेक्ट्रिक बस सेवेची सुविधाही उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. यासोबतच नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे जल टॅक्सीद्वारे जोडले जाणारे देशातील पहिले विमानतळ असणार आहे.

या दौऱ्यात पंतप्रधानांच्या हस्ते आचार्य अत्रे चौक ते कफ परेडपर्यंतच्या सुमारे 12,200 कोटी रुपये खर्चाच्या मुंबई मेट्रो मार्गिका -3 च्या 2बी या टप्प्याचे उदघाटनही झाले.  यासह,  37,270 कोटी रुपयांहून अधिक खर्चाच्या संपूर्ण मुंबई मेट्रो मार्गिका 3 चे (अ‍ॅक्वा लाईन) राष्ट्रार्पण त्यांनीकेले. ही मेट्रो मार्गिका शहरी वाहतूक परिवर्तनातील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.

मुंबईची पहिली आणि एकमेव पूर्णपणे भूमिगत मेट्रो मार्गिका म्हणून हा प्रकल्प मुंबई महानगर प्रदेशात  (एमएमआर) प्रवासाची पुनर्परिभाषा करण्यासाठी सज्ज आहे, जो लाखो रहिवाशांसाठी वेगवान, अधिक कार्यक्षम आणि आधुनिक वाहतूक उपाय प्रदान करेल.

कफ परेड ते आरे जेव्हीएलआर पर्यंत 27 स्थानके असलेली 33.5 किमी लांबीची  मुंबई मेट्रो मार्गिका -3 दररोज 13  लाख प्रवाशांना सेवा देईल. प्रकल्पाचा शेवटचा टप्पा 2 ब दक्षिण मुंबईतील फोर्ट, काळा घोडा आणि मरीन ड्राइव्ह या वारसा आणि सांस्कृतिक स्थळांशी, अविरत आणि सुलभ जोडणी प्रदान करेल.  तसेच यामुळे मुंबई उच्च न्यायालय, मंत्रालय, भारतीय रिझर्व्ह बँक, मुंबई शेअर बाजार आणि नरिमन पॉइंट यासारख्या प्रमुख प्रशासकीय आणि आर्थिक केंद्रांपर्यंत थेट पोहोचणे शक्य होईल.

रेल्वे, विमानतळ, इतर मेट्रो मार्गिका आणि मोनोरेल सेवा या आणि अशा वाहतुकीच्या इतर पर्यायांसोबत कार्यक्षम एकत्रीकरण सुनिश्चित करता येईल, अशा पध्‍दतीने मेट्रो मार्गिका-3 ची रचना केली गेली गेली आहे. यामुळे अगदी शेवटच्या टोकापर्यंतची संपर्क जोडणी वाढेल आणि संपूर्ण महानगरीय प्रदेशातील वाहतूक कोंडी कमी होईल.

पंतप्रधानांनी मुंबई वन या ‘इंटिग्रेटेड कॉमन मोबिलिटी ॲप’ चा प्रारंभही केला. हे ॲप मेट्रो, मोनोरेल, उपनगरीय रेल्वे आणि बस अशा सर्व प्रकारच्या  सार्वजनिक परिवहन सेवा वापरणाऱ्या प्रवाशांसाठी असणार आहे. यामध्ये मुंबई मेट्रो मार्गिका 2A आणि 7, मुंबई मेट्रो मार्गिका 3, मुंबई मेट्रो मार्गिका 1, मुंबई मोनोरेल, नवी मुंबई मेट्रो, मुंबई उपनगरीय रेल्वे, बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन, ठाणे महानगरपालिका परिवहन, मीरा भाईंदर महानगरपालिका परिवहन, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका परिवहन आणि नवी मुंबई महानगरपालिका परिवहन सेवेचा अंतर्भाव असणार आहे.

मुंबई वन ॲपमुळे प्रवाशांना अनेक लाभ होतील. याअंतर्गत अनेक सार्वजनिक परिवहन सेवा पुरवठादारांच्या सेवेचे तिकीट काढता येईल, डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन मिळेल आणि रांगेत उभे राहण्याची गरज उरणार नाही, एकापेक्षा अधिक वाहतूक पर्यायांची गरज असलेल्या प्रवासासाठी एकाच बहुआयामी तिकिटाची उपलब्धता अशा सोयींचा यात समावेश आहे. विलंब होत असेल तर त्याबद्दलची माहिती, पर्यायी मार्ग आणि अंदाजित आगमनाच्या वेळेबद्दल वास्तविक वेळेतील प्रवासाची माहितीही या ॲपच्या माध्यमातून  मिळू शकणार आहे. यासोबतच जवळपासची स्थानके, आकर्षक आणि महत्त्वाची ठिकाणे यांबद्दलची नकाशासह माहिती, तसेच प्रवाशांच्या सुरक्षिततेची सुनिश्चिती करण्यासाठी आपत्कालीन किंवा आणीबाणीच्या घटनांची पूर्वसूचना देणाची सुविधाही यात आहेत. या सर्व सोयी सुविधा एकाच ठिकाणी एकात्मिकपणे  उपलब्ध होणार असल्याने कार्यक्षमता आणि सुरक्षिततेत वाढ होईल, आणि संपूर्ण मुंबईतील सार्वजनिक परिवहन सेवेच्या अनुभवातही बदल घडून येतील.

यावेळी पंतप्रधानांच्या हस्ते  महाराष्ट्रातील कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नवोन्मेष विभागाचा पथदर्शी उपक्रम असलेल्या ‘स्टेप’अर्थात अल्प – मुदतीच्या रोजगार कार्यक्रमाचे देखील उद्घाटन झाले.  राज्यातील 400 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आणि 150 सरकारी तांत्रिक उच्च विद्यालयांमध्ये या कार्यक्रमाचा प्रारंभ केला जाईल. हा कार्यक्रम रोजगारक्षमता वाढवण्याच्या उद्देशाने कौशल्य विकासाला उद्योग जगतांच्या गरजांसोबत जोडण्याच्या दिशेने टाकलेले एक मोठे पाऊल ठरणार आहे. स्टेप या कार्यक्रमाअंतर्गत 2,500 नवीन प्रशिक्षण तुकड्या सुरू केल्या जातील, यात महिलांसाठी 364 विशेष तुकड्या आणि कृत्रिम प्रज्ञा, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, इलेक्ट्रिक वाहने, सौर आणि ऍडिटिव्ह मॅन्युफॅक्चरिंग इत्यादीसारख्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञान अभ्यासक्रमांच्या 408 तुकड्या असणार आहेत.

मुंबई- महापालिका रुग्णालयांची दयनीय अवस्था दिवसेंदिवस उघड होत असून, महापालिकेचा 7 हजार कोटी रुपयांचा आरोग्य विभागाचा निधी नेमका जातो कुठे? असा संतप्त सवाल मुंबई काँग्रेस अध्यक्षा आणि खासदार वर्षा गायकवाड यांनी उपस्थित केला आहे. त्यांनी आज विलेपार्ले येथील आर. एन. कूपर रुग्णालयाला भेट देऊन तेथील परिस्थितीची पाहणी केली. रुग्णालयातील अस्वच्छता, औषधांचा तुटवडा आणि कर्मचारीसंख्येची कमतरता पाहून त्यांनी राज्य सरकारवर तीव्र शब्दात निशाणा साधला.

भेटीदरम्यान गायकवाड यांच्यासोबत माजी आमदार अशोक जाधव, मोहसिन हैदर, अशरफ आझमी, अवनीश सिंग, सुरेशचंद्र राजहंस, जयकांत शुक्ला यांच्यासह काँग्रेसचे अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते. त्यांनी रुग्णालयातील विविध वॉर्ड, औषध वितरण केंद्र, प्रयोगशाळा आणि आपत्कालीन विभागाची पाहणी केली.

यानंतर माध्यमांशी बोलताना गायकवाड म्हणाल्या की, कूपर रुग्णालयाची अवस्था गेल्या अनेक महिन्यांपासून अत्यंत दयनीय आहे. रुग्णांसाठी योग्य सुविधा नाहीत, औषधांचा तुटवडा आहे, कर्मचारीसंख्या अपुरी आहे आणि मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे. इतकेच नव्हे तर अस्वच्छतेमुळे रुग्णालयात उंदरांचा सुळसुळाट झाला असून, गेल्या दोन महिन्यांत सहा रुग्णांना उंदरांनी चावा घेतल्याचे धक्कादायक प्रकार घडले आहेत.

खासदार गायकवाड म्हणाल्या की, मुंबई महानगरपालिकेकडे दरवर्षी आरोग्य विभागासाठी 7 हजार कोटी रुपयांचा प्रचंड निधी मंजूर केला जातो. मात्र, या निधीतून रुग्णालयांना काहीच मिळत नाही. औषधे नाहीत, उपकरणे बिघडलेली आहेत, आणि रुग्णांना बेडसाठी विनवण्या कराव्या लागत आहेत. हा निधी नक्की खर्च होतो कुठे? ही चौकशी व्हायला हवी. त्यांनी सरकारवर आरोप करताना सांगितले की, भाजप-महायुती सरकार आणि बीएमसी प्रशासन मुंबईकरांच्या जीवाशी खेळत आहे. ही केवळ निष्काळजीपणा नाही, तर एक प्रकारचा गुन्हा आहे. गरीब आणि मध्यमवर्गीय मुंबईकरांना सरकारी रुग्णालयांवरच अवलंबून राहावे लागते. त्यांचा विश्वासच आता उडाला असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

गायकवाड यांनी सांगितले की, त्यांनी यापूर्वी कुर्ला, वांद्रे, गोवंडी आणि घाटकोपर येथील उपनगरी रुग्णालयांनाही भेट दिली होती. सर्वत्र एकच चित्र दिसते, औषधांचा तुटवडा, डॉक्टरांची कमतरता आणि रुग्णांची अमानुष अवस्था. प्रशासनाकडे वारंवार लक्ष वेधल्यानंतरही परिस्थितीत काहीच सुधारणा झालेली नाही. हे सर्व जाणीवपूर्वक केले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

महापालिकेच्या रुग्णालयांची दुरवस्था करून त्यांच्या खासगीकरणाचा डाव सरकार खेळत आहे. बीएमसीच्या माध्यमातून चालणाऱ्या आरोग्य यंत्रणेला जाणीवपूर्वक दुर्बल बनवले जात आहे, जेणेकरून खासगी हॉस्पिटल्सना फायदा मिळेल. पण आम्ही तसे होऊ देणार नाही. सार्वजनिक आरोग्य ही सरकार आणि महापालिकेची जबाबदारी आहे. त्याचे खासगीकरण आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत होऊ देणार नाही, असा इशारा खासदार गायकवाड यांनी दिला.

गायकवाड यांनी सांगितले की, या सरकारमध्ये थोडीशी नीतिमत्ता शिल्लक असेल तर त्यांनी तत्काळ सर्वसामान्यांच्या जीवाशी खेळणे थांबवावे. रुग्णालयांमध्ये औषधांचा पुरवठा, स्वच्छता आणि कर्मचाऱ्यांची भरती त्वरित सुरू करावी. अन्यथा आम्ही रस्त्यावर उतरून जनआंदोलन छेडू. त्यांनी शेवटी असा इशाराही दिला की, बीएमसी आणि राज्य सरकारकडून जर मुंबईकरांच्या आरोग्याशी केलेली ही प्रतारणा सुरूच राहिली, तर काँग्रेस मुंबईभर तीव्र आंदोलन उभारेल. गरीब आणि रुग्णांच्या बाजूने आम्ही ठाम आहोत.