मुंबई, दि. 4 : राज्यस्तरीय लोकशाही दिनातून जनतेच्या आतापर्यंत 99 टक्क्याहून अधिक तक्रारी दूर करण्याचे उत्कृष्ट काम शासनाने केले आहे. आगामी काळात लोकशाही दिन अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी कार्यपद्धतीत बदल करण्याच्या अनुषंगाने शासन निर्णय काढण्यात येणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिली.
मंत्रालयात आज झालेल्या 100 व्या ऑनलाईन लोकशाही दिनात सामान्य प्रशासन विभाग, महसूल विभाग, गृह विभाग,नगरविकास विभाग, ग्रामविकास विभाग, कृषी विभाग, उद्योग विभाग, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, वन विभाग आदी विभागांशी संबंधित 18 तक्रारींवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तात्काळ निर्णय घेतले.
यापूर्वी राज्यस्तरीय लोकशाही दिनात अर्ज केलेल्या व्यक्तीस लोकशाही दिनी मंत्रालयात उपस्थित रहावे लागत होते. मात्र, राज्य शासनाने व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे लोकशाही दिनाची सुनावणी सुरु केल्यामुळे अर्जदार आपल्या जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयातून व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे आपले म्हणने मांडू शकतो. यामुळे अर्जदाराचा अमूल्य वेळ आणि पैसा वाचतो. लोकशाही दिन अधिक प्रभावी होण्यासाठी कार्यपद्धतीत काही बदल करण्याचे विचाराधीन आहे, असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.
या लोकशाही दिनात बीड, जळगाव, नागपूर, पुणे, नाशिक, लातूर, ठाणे, कोल्हापूर, अकोला, लातूर, जालना, औरंगाबाद या जिल्ह्यांतील तक्रारींचा समावेश होता.
जालना जिल्ह्यातील पानेवाडी (ता. घनसांगवी) येथील माणिकराव विनायकराव अवघड यांच्या शेततळ्याचे अनुदान मिळाले नसल्याच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने तात्काळ चौकशी करुन जबाबदारी निश्चित करावी तसेच याबाबतचा अहवाल सादर करावा, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
आजपर्यंतच्या लोकशाही दिनात 1390 तक्रारींपैकी 1383 तक्रारींवर निर्णय घेण्यात आला आहे.
या लोकशाही दिनास सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव भगवान सहाय, मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव एस. एस. संधू, पोलिस महासंचालक सतीश माथूर, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव एस. जे. कुंटे, महसूल विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, नगरविकास (1) प्रधान सचिव नितीन करीर, नगरविकास (2) प्रधान सचिव मनिषा म्हैसकर, गृह विभागाचे प्रधान सचिव रजनीश सेठ, ग्रामविकास विभागाचे सचिव असीम गुप्ता, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय सेठी व संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
