पुणे : राज्यातील रास्तभाव दुकानदारांचे उत्पन्न वाढावे तसेच गावातील शेतकऱ्यांना शेतीसाठी आवश्यक असलेली प्रमाणित बी-बियाणे स्थानिक ठिकाणी उपलब्ध व्हावीत, हा दुहेरी हेतू साधत राज्य सरकारने आता प्रमाणित बी- बियाणांची रेशनिंग दुकानातून विक्री करण्यास परवानगी दिली असल्याची माहिती अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी दिली.
मंत्री बापट म्हणाले की, रास्तभाव दुकानदारांना बी-बियाणांची विक्री करण्यासाठी कृषी विभागाचा परवाना प्राप्त करणे अनिवार्य असून सीड सर्टिफिकेशन एजन्सीद्वारे प्रमाणित बी-बियाणेच त्यांना विक्रीस ठेवता येतील. हा परवाना प्राप्त करण्याची कार्यपद्धती, अर्जदाराची पात्रता त्याचप्रमाणे ऑनलाइन अर्ज याबाबतची सर्व माहिती ‘ई परवाना’ या पोर्टलवर उपलब्ध आहे. रेशनिंग दुकानदारांना केवळ प्रमाणित बी-बियाणेच विक्रीस ठेवता येतील. कोणत्याही परिस्थितीत रासायनिक खते, जंतुनाशके व इतर रसायने विक्रीस ठेवता येणार नाहीत.
ते पुढे म्हणाले की, शासकीय यंत्रणेच्या माध्यमातून दैनंदिन सेवा पुरविण्याबरोबरच रेशनिंग दुकानदारांनाही आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध करण्यासाठी हे सरकार कटीबद्ध आहे. अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण तसेच अन्न व औषध प्रशासन या दोन्ही विभागात ई गव्हर्नन्सचा वापर करून नागरिकांना सेवा देण्यावर सरकारचा भर आहे. यासाठी विविध योजना सरकारने हाती घेतल्या आहेत. रास्तभाव दुकानात कॅशलेसचा वापर वाढावा, यासाठी दुकानांमध्ये शिधा वस्तूंची किंमत अदा करण्यासाठी मोबाईलद्वारे रक्कम हस्तांतरण व ई सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत . दैनंदिन व्यवहाराबरोबरच दुकानदारांना अतिरिक्त उत्पन्न मिळावे, यासाठी राज्यातील रास्तभाव दुकानदारांची ठराविक अटींची पूर्तता करून व्यावसायिक प्रतिनिधी म्हणून नेमणूक करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णयही सरकारने आता घेतला आहे. या योजनेची परिणामकारक व गतिमान अंमलबजावणी होण्यासाठी राष्ट्रीयकृत बँका व खासगी बँका यांच्या सोबतच CSC e-governence services india ltd नवी दिल्ली या कंपनीच्या सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठीही शासन प्रयत्नशील आहे. यांसारख्या असंख्य निर्णयाच्या माध्यमातून राज्यातील लोकांना पारदर्शक व कार्यक्षम सेवा देण्याचे काम शासनाने सुरू केले आहे. पुढील काळात यामध्ये आणखी मोठे बदल दिसून येतील अशी आशा मंत्री बापट यांनी व्यक्त केली आहे.
