पुणे –
छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव घेऊन सरकारकडून राज्यातील शेतक-यांची प्रतारणा सुरु असून कर्जमाफीच्या नावाखाली राज्य शासनाने शेतक-यांना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. खोट्या आकड्यांच्या भुलभुलैय्यात अनेक शेतक-यांच्या आशा अकांक्षा भरडल्या जात आहेत. राज्यातील शेतक-यांना 34 हजार कोटींची नाही तर फक्त 5 हजार कोटी रूपयांचीच कर्जमाफी मिळणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलेल्या 89 लाख नव्हे तर 15 लाखांपेक्षाही कमी शेतक-यांना या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे, अशी टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस आणि प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.
या संदर्भात पुणे येथे पत्रकारपरिषदेत आपली भूमिका स्पष्ट करताना सावंत म्हणाले की, राज्य सरकारने माफ करण्याकरिता प्रायोजित केलेल्या पीक कर्ज व मध्यम मुदतीच्या कर्जाचा कालावधी हा 1 एप्रिल 2012 ते 30 जून 2016 असा ठेवला आहे. यामुळे 2008 च्या कर्जमाफीनंतर 1 एप्रिल 2012 पर्यंत पुन्हा थकबाकीत गेलेले 2012 पर्यंतचे अल्प व बहुभुधारक शेतकरी कर्जमाफीच्या परिघाबाहेर जाणार आहेत. याचबरोबर 30 जून 2017 रोजी थकबाकीदार झालेल्या शेतक-यांना या कर्जमाफीचा एक रूपयाचाही फायदा मिळणार नाही.
राज्यस्तरीय बँकर कमिटीकडून राज्य शासनाने राज्यातील कर्जधारक शेतक-यांच्या संदर्भातील अहवाल मागितला होता. त्या अहवालानुसार दिनांक 31 मार्च 2016 पर्यंत राज्यात 1 कोटी 36 लाख 42 हजार 166 खातेदार शेतकरी असून 89 लाख 75 हजार 198 शेतक-यांना आजतागायत कर्ज पुरवठा परिघात आहेत. तसेच 9 मार्च 2017 पर्यंत राज्यात 40 लाख 1159 शेतक-यांचे एकूण 34 हजार कोटी 67 लाख थकित कर्ज आहे असे सांगितले आहे. ही आकडेवारी ही संपूर्णपणे 2008 च्या कर्जमाफीनंतरची असून राज्य शासन ही 2012 नंतरची दाखवण्याचा प्रयत्न करित आहे. त्यामुळे आकडे दाखविण्याकरिता गेल्या 10–12 वर्षाचे दाखवायचे मात्र कर्जमाफीचा कार्यकाळ फक्त चार वर्षाचा ठेवायचा अशा त-हेचा छद्मी उद्योग शासनाने केला आहे. या चलाखीमुळे या योजनेचा लाभ हा केवळ 15 लाख लोकांना देणारा, 34 हजार कोटी नव्हे तर निव्वळ पाच हजार कोटी रूपयांवर शेतक-यांची बोळवण करणारा आणि 40 लाख नव्हे तर केवळ 3 ते 4 लाख शेतक-यांचा सातबारा कोरा करणारा हा निर्णय आहे.
राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार सन 2012-13 या वर्षात कर्जाचे पुनर्गठन केलेल्या शेतक-यांपैकी जे शेतकरी दिनांक 30 जून 2016 रोजी थकबाकीदार असतील त्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळेल. राज्यस्तरीय बँकर कमिटीच्या अहवालानुसार एकूण 34 हजार कोटी थकीत कर्जापैकी 10 लाख शेतक-यांच्या 10 हजार कोटी रूपयांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करण्यात आलेले आहे. तसेच 26 एप्रिल 2016 च्या शासन निर्णयानुसार कर्ज पुनर्गठनाचे हप्ते भरण्यात सवलत व मुदतवाढ दिल्याने दिनांक 30 जून 2016 रोजी एकही कर्ज पुनर्गठन झालेला शेतकरी थकबाकीदार होऊच शकत नाही. त्यामुळे कर्ज पुनर्गठन झालेले शेतकरी कर्जमाफीतून आपसूकच वगळले जात असल्याने जवळपास दहा लाख शेतकरी थेट वगळले जाणार आहेत. सदर शेतक-यांच्या कर्जाच्या हप्त्याची मुदत ही 30 जून 2017 आहे. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात शेतकरी थकबाकीदार होतील आणि त्यांना कर्जमाफी द्यावी लागेल म्हणून राज्य शासन 30 जून 2016 चीच मर्यादा घालत आहे, 30 जून 2017 ची नाही.
राज्यस्तरीय बँकर्स कमिटीच्या अहवालानुसार 9 मार्च 2017 पर्यंत राज्यात एकूण 13 लक्ष 88 हजार 230 शेतक-यांचे जवळपास साडेबारा हजार कोटींपेक्षा अधिक एनपीए असल्याचे सांगितले आहे. राज्यातील पुनर्गठीत आणि एनपीए या दोघांचीही संख्या 34 हजार कोटींच्या रकमेत सामाविष्ठ असून एनपीए हे बहुसंख्येने 2008-2014 या कालवधीतील आहेत. त्यातील 2012 पर्यंतचे एनपीए शासन विचारात घेत नाही. 2014-15 आणि 2015-16 या वर्षात कर्जाचे पुनर्गठन झालेले असल्याने त्यांना कर्जमाफी देणार नाही. केवळ 2012-13 आणि 2013-14 या दोन वर्षाचा एनपीए कर्जमाफी योजनेत सामाविष्ठ आसेल. या दोन वर्षात 26 एप्रिल 2016 रोजी कर्ज पुनर्गठनाच्या निर्णयावेळी शासनाने जी आकडेवारी जाहीर केली त्यामध्ये 2012-13 व 2013-14 मध्ये केवळ 4.5 लाख शेतकरी आहेत असे जाहीर केले होते. यातून एवढ्याच शेतक-यांचा सातबारा होणार हे स्पष्ट आहे.
शासनाकडून सातत्याने विधाने बदलली जात आहेत. आपल्या पहिल्या पत्रकारपरिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी अल्पभूधारकांचे सरसकट कर्ज तात्काळ रद्द होईल असे सांगितले असताना तो शब्द ही फिरवला आहे. हमीभाव कायदा आणि राज्य कृषीमुल्य आयोग याबाबत आता कुठलीही चर्चा केली जात नाही. मुख्यमंत्र्यांनी दुस-या पत्रकारपरिषदेत दीड लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या 25 टक्के किंवा दीड लाख रूपये यापैकी कमीत कमी लाभ देण्याचे सांगितले होते. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष खा. अशोक चव्हाण यांनी आवाज उठवल्याने कमीत कमीची अट काढून दीड लाखांचा लाभ देण्याचे मान्य केले आहे. राज्यातील कर्जमाफीचा हा भुलभुलैय्या काँग्रेस पक्षाला मान्य नसून राज्य सरकारकडून सातत्याने वेगवेगळे आकडे सांगून राज्यातील शेतक-यांची फसवणूक सुरु आहे. काँग्रेस पक्ष याचा तीव्र निषेध करत असून राज्यातील सर्व शेतक-यांना कुठल्याही काल आणि रकमेच्या मर्यादेशिवाय सरसकट कर्जमाफी द्यावी या भूमिकेवर ठाम आहे. राज्यातील सर्व सहकारी वित्त संस्थांनी शेत-यांकडून दामदुपटीने मुद्दलीपेक्षा अधिक व्याज लावू नये असे राज्य शासनाचे परिपत्रक आहे. त्याची अंमलबजावणी तात्काळ करावी अशी मागणी केली. तसेच अर्बन बँका, पतसंस्था आणि मायक्रोफायनान्स कडून कर्ज घेतलेल्या शेतक-यांनाही कर्जमाफी द्यावी अशी मागणी सावंत यांनी केली.
