पुणे,
: वेगळ्या विदर्भ राज्याच्या निर्मितीला मूकसंमती देणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याच मुद्यावरून शासकीय भूमिका घेण्यास मात्र स्पष्ट शब्दांत नकार दिल्याची आश्‍चर्यजनक माहिती समोर आली आहे. राज्याचे माजी महाधिवक्ते श्रीहरी अणे यांनी उघडपणे वेगळ्या विदर्भाची मागणी केल्याने त्यांना पद गमवावे लागले होते, यानंतर भाजपचा मित्रपक्ष असणाऱ्या शिवसेनेने देखील वेगळ्या विदर्भाच्या विरोधात भूमिका घेतल्याने भाजपची पंचाईत झाली होती. एरव्ही खासगी व्यासपीठावरून वेगळ्या विदर्भाचा पुरस्कार करणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री या नात्याने मात्र या मुद्यावर अधिकृत भूमिका घेण्यास नकार दिला आहे. “पुना डेव्हलपमेंट कौन्सिल’ चे अध्यक्ष तेहसीन पुनावाला यांनी “आरटीआय’ अंतर्गत या संदर्भात सरकारकडून माहिती मागविली होती, पण मुख्यमंत्री कार्यालयाने यावर सोयिस्कर मौन बाळगले आहे.
पुनावाला यांनी मागितलेली माहिती माहितीचा अधिकार अधिनियम,2005 मधील कलम 2 (च) मध्ये नमूद केलेल्या “माहिती’च्या व्याख्येमध्ये बसत नाही. त्यामुळे ही माहिती आपणांस उपलब्ध करून देता येत नाही असे आश्‍चर्यजनक उत्तर सामान्य प्रशासन विभागाने दिले आहे. भाजपची मातृसंघटना म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने उघडपणे वेगळ्या विदर्भाचे समर्थन केले आहे. मध्यंतरी संघाचे ज्येष्ठ नेते मा.गो.वैद्य यांनी महाराष्ट्राचे चार तुकडे करण्याचा संघविचार बोलून दाखविला तेव्हा शिवसेनेसह सर्वच पक्षांनी त्यांच्यावर आगपाखड केली होती. सरकारनेदेखील ही वैद्य यांची वैयक्तिक भूमिका असल्याचे सांगत वेळ मारून नेली होती. समग्र मराठी जनमानस हे वेगळ्या विदर्भाच्या विरोधात आहे, ही बाब मुख्यमंत्र्यांनाही चांगल्या पद्धतीने माहिती असताना ते याच मुद्यावर अधिकृत भूमिका घेण्यास का तयार नाहीत? असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.
……..
तेहसीन पुनावाला, अध्यक्ष, पुना डेव्हलपमेंट कौन्सिल –
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे संपूर्ण राज्याचे प्रतिनिधीत्व करतात, जनमताचा आदर करत त्यांनी अखंड महाराष्ट्राच्या बाजूने उभे राहणे गरजेचे आहे. वेगळ्या विदर्भाबाबत मुख्यमंत्र्यांनी काहीतरी ठोस भूमिका घेतली असती तर लोकांच्या मनातील संभ्रम दूर झाला असता. पण मुख्यमंत्री जर भूमिकाच घेणार नसतील तर सामान्य माणसांनी काय समजायचे?
