पुणे- शहरातील विकासकामांना गती देण्यासाठी वित्तीय समिती रद्द करा अशी मागणी महापालिकेतील कॉंग्रेसचे गटनेते आबा बागुल आणि शिवसेनेचे गटनेते पृथ्वीराज सुतार यांनी आजच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे.
बागुल आणि सुतार यांनी या संदर्भात असे सांगितले आहे कि,’ सन 2020- 21 मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या आदेशानुसार कोरोना काळात शहरातील विकासकामे प्राधान्याने करण्यासाठी वित्तीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. सन 2020-21 व 2021-22 वर्षात पुणे महानगरपालिकेने कोरोना रुग्णांवर व कोरोना विषयक कामे करण्यासाठी 298.48 कोटी रुपये एवढा खर्च केला असून त्याचा तपशील देखील खात्याकडून प्राप्त झालेला आहे. वित्तीय समितीच्या मान्यतेने कामे करण्याचा प्रशासनाचा विचार असून शहरातील विकास कामांना चालना मिळण्यासाठी वित्तीय समिती रद्द करून कामांचा प्राधान्य क्रम ठरवून वर्गवारी करून कामे सुरू करावीत. आज स्थायी समितीमध्ये कॉंग्रेस पक्षाचे गटनेते आबा बागुल व शिवसेना गटनेते पृथ्वीराज सुतार यांनी वित्तीय समिती रद्द करणेची मागणी केली. यावेळी स्थायी समितीमध्ये आयुक्त व स्थायी समितीचे सर्व सभासद सर्व खातेप्रमुख उपस्थित होते.
शहरात जलदगतीने कामे होण्यासाठी कामांचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले असून वित्तीय समितीमुळे शहरात विकासकामे करण्यासाठी दिरंगाई होत आहे ही वस्तुस्थिती आहे शहरातील विकासकामे होणे देखील महत्वाचे आहे. अधिकारी वित्तीय समितीच्या मागे लपून विकासकामांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. शहरात कोणतीही विकास कामे सुरू नाहीत, सर्व प्रोजेक्ट रखडले आहेत, नवीन प्रोजेक्ट सुरू होत नाहीत व वित्तीय समितीच्या मान्यतेशीवाय कोणीही एस्टीमेट देखील तयार करत नाही. त्यामुळे शहरात विकास कामे ठप्प झाली आहेत. त्यात यंदाही वित्तीय समितीच्या मान्यतेने कामे करण्याचा प्रशासनाचा विचार असून शहरातील विकास कामांना चालना मिळण्यासाठी वित्तीय समिती रद्द करून कामांचा प्राधान्य क्रम ठरवून वर्गवारी करून कामे सुरू करावीत.
दरवर्षी महानगरपालिकेचा डीएसआर बदलत असतो व 15 ते 20 टक्क्यांनी वाढत असतो, तीच कामे पुढील वर्षी 15 ते 20 टक्के जादा रक्कमेने करावी लागल्याने महानगरपालिकेला मोठे आर्थिक नुकसान होईल. यासाठी वित्तीय समिती रद्द करून कामांचे प्राधान्य क्रम ठरवून शहरातील विकास कामांना चालना द्यावी अशी हि मागणी या दोन्ही गटनेत्यांनी केली आहे.