नवी दिल्ली- राज्याच्या सत्तासंघर्षाची सुनावणी आज पुढे ढकलली आहे. आता या प्रकरणी पुढील सुनावणी 27 सप्टेंबर रोजी सुप्रीम कोर्टात होणार आहे. सकाळी साडेदहा दरम्यान पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुनावणीला सुरुवात झाली. त्यानंतर शिंदे गटाचे वकील नीरज किशन कौल यांनी कोर्टात युक्तीवाद केला. निवडणूक आयोगाच्या सुनावणीवरील स्थगिती उठवा, तसेच घटनापीठाने लवकर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी कौल यांनी केली आहे.
27 सप्टेंबरला थोडक्यात ऐकून युक्तीवाद करून निर्णय घेऊ, असे घटनापीठाने शिंदेंच्या वकिलांना सांगितले आहे. तसेच निवडणूक आयोगासह सर्व पक्षकारांनी थोडक्यात आपले म्हणणे मांडावे, 10 मिनीटे अंतरिम याचिकेवर ऐकून घेऊ, तिन्ही पक्षकारांना तीन पेजमध्ये रिप्लाय फाईल करण्याचे आदेशही खंडपीठाने दिले आहे. तसेच सदस्यांच्या अपात्रतेबाबत 10 मिनीटे सुनावणी घेऊ, असेही कोर्टाने म्हटले आहे.
10 मिनिटाची सुनावणी
निवडणूक आयोगाला तात्काळ कार्यवाही करण्यास परवानगी द्यावी अशी मागणी शिंदे गटाचे वकील अॅड. कौल यांनी घटनापीठाकडे केली. सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिल्याने निवडणूक आयोगाला शिवसेनेच्या चिन्हाबाबत निर्णय घेता येत नसल्याचे कौल यांनी निदर्शनास आणून दिले. तर कोर्टाकडून अॅड. कपिल सिब्बल यांनी उद्धव ठाकेर यांच्या बाजूने युक्तिवाद केला. त्यांनी सांगितले की, पक्षांतर्गत लोकशाही आणि फुटीबाबत निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेबाबतचा मुद्दाही घटनापीठासमोर आहे.
याकडे दुर्लक्ष केल्यास आणि निवडणूक आयोगाकडून शिंदे गटाला पक्षाचे निवडणूक चिन्ह मिळाल्यास सगळेच व्यर्थ होईल, याकडे सिब्बल यांनी लक्ष वेधले. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने 23 ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीनुसार, निवडणूक आयोगाच्या कार्यव्याप्तीचा मुद्दा घटनापीठासमोर असला तरी निवडणूक आयोगाला प्रतिबंध घालू इच्छित नसल्याचे म्हटले.
सिब्बलांचा युक्तीवाद
5 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर सुनावणीला सुरुवात होताच पहिल्यांदाच शिंदे गटाच्या वकिलांनी धनुष्यबाण चिन्ह गोठवण्याची मागणी केली. तसेच 1968 च्या कायद्यानुसार पक्षचिन्हाबाबतचे सगळे निर्णय निवडणूक आयोग घेऊ शकते, आयोगाची कार्यवाही कोर्टाने थांबवू नये, असा युक्तिवाद शिंदे गटाच्या वकिलांनी केला. त्यावर चिन्हाचा निर्णय घेण्याआधी आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात निर्णय घ्या, असा युक्तिवाद ठाकरे गटाच्या वतीने अभिषेक मनू सिंघवी यांनी केला. शिंदे गटाच्या वकिलांच्या युक्तीवादावर कोर्टाने त्यांना प्रतिप्रश्न करत आतापर्यंतच्या ऑर्डरमध्ये निवडणूक आयोगाच्या कार्यवाहीमध्ये काही आदेश दिलेले आहेत का? असे विचारले. त्यावर लेखी उल्लेख नसल्याचे शिंदे गटाच्या वकिलांनी सांगितले.
त्यानंतर कपील सिब्बल यांनी पुन्हा एकदा निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेच्या अनुषंगाने महत्त्वाचे मत मांडले. सत्तासंघर्षाच्या या खेळात निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवर स्पष्टता येणे गरजेचे असल्याचे सिब्बल यांनी म्हटले. तसेच घटनापीठासमोर महत्त्वाचे विषय असताना, 16 आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात निर्णय घेणे बाकी असताना पक्षचिन्हाबाबत निर्णय घेण्यात येऊ नये, तसे आदेश निवडणूक आयोगाला द्यावेत, असे अभिषेक मनू सिंघवी यांनी म्हटले.
सुनावणीसाठी ऊर्जा वाचवा
पुढे सिब्बल यांनी म्हटले की, ज्यांच्यावर विधानसभा सदस्य अपात्रतेच्या कारवाईची टांगती तलवार आहे, त्यांना निवडणूक आयोगावर धाव घेण्याचा अधिकार नाही. त्यावर शिंदे गटाचे वकील कौल प्रत्युत्तरात म्हणाले की, या मुद्दावर कोणी आमदार असो किंवा नसो, तो पक्षावर दावा करू शकतो. दोघा पक्षकारांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर घटनापीठाने 27 सप्टेंबर रोजीच्या सुनावणीत आपण निश्चित ठरवूयात असे म्हटले आहे.
अपात्र सदस्य निवडणूक आयोगाकडे धाव घेऊ शकत नाही असे शिवसेनेचे वकील अॅड. सिंघवी यांनी म्हटले. तत्कालीन सरन्यायाधीशांनी निवडणूक आयोगाला कार्यवाहीपासून थांबवले असल्याचेही सिंघवी यांनी सांगितले. सिंघवी यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यावर आम्ही कोणतेही आदेश देत नसल्याचे घटनापीठाने स्पष्ट केले. 27 सप्टेंबर रोजीच्या सुनावणीसाठी आपली ऊर्जा वाचवा असेही कोर्टाने म्हटले.
कोर्टाने काय म्हटले?
शिवसेनेच्या पक्षचिन्हासंदर्भात निवडणूक आयोगाने 27 तारखेपर्यंत कोणताही निर्णय घेऊ नये. आम्ही 27 तारखेला दोन्ही गटांचा 10 मिनिटे युक्तीवाद ऐकू आणि नंतर त्यावर निर्णय घेऊ. तोपर्यंत आयोगाने निर्णय घेऊ नये, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. सुप्रीम कोर्टाचे हे निर्देश उद्धव ठाकरे यांना दिलासा मानण्यात येत आहे. कारण निवडणूक आयोगाने शिवसेनेला कागदपत्रे सादर वेळ दिली होती. ती वेळ आणखी वाढवून देण्यात यावी, अशी विनंती ठाकरे गटाने केली होती. मात्र ठाकरे गटाच्या विनंतीला शिंदे गटाने आक्षेप घेतला होता. आजच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानंतर ठाकरे गटाला कादगपत्रे सादर करण्यासाठी आवश्यक वेळ मिळणार आहे.
