‘भारत धर्मनिरपेक्ष देश; पर्यावरणाच्या विषयाला वेगळा रंग देऊ नका’ — उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण; महापौर रितू तावडे आणि भाजप आमदार अमित साटम यांच्या आक्षेपानंतर निर्माण झाला होता वाद
मुंबई, दि. ३ नोव्हेंबर २०२६ (माय मराठी वृत्तसेवा) :
दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके न फोडण्याचे आणि पर्यावरणाचे संरक्षण करण्याचे आवाहन करणारा अभिनेत्री दिया मिर्झा यांचा जनजागृतीपर व्हिडिओ मुंबई महापालिकेने आपल्या सोशल मीडिया खात्यांवरून हटवल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
पर्यावरण आणि सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित विषयाला धार्मिक किंवा राजकीय रंग देणे योग्य नसल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने संबंधित व्हिडिओ पुन्हा प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला दिले.
न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर फटाक्यांमुळे होणाऱ्या वायू व ध्वनिप्रदूषणाशी संबंधित प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. यावेळी न्यायालयाने काही राजकीय नेत्यांनी केलेल्या वक्तव्यांची गंभीर दखल घेतली.
‘प्रत्येक जण एकाच हवेत श्वास घेतो’
भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे. पर्यावरणाचा प्रश्न हा कोणत्याही एका धर्मापुरता मर्यादित नसून सर्व नागरिकांशी संबंधित आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
प्रत्येक व्यक्ती एकाच हवेत श्वास घेत असते. त्यामुळे पर्यावरण आणि प्रदूषणासारख्या विषयांना वेगळे स्वरूप देणे योग्य नाही, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
काही राजकीय नेत्यांनी केलेल्या टिप्पण्यांमुळे न्यायालय व्यथित झाल्याचेही खंडपीठाने नमूद केले.
दिया मिर्झा यांनी स्वतःहून कोणत्याही धार्मिक परंपरेविरोधात मोहीम सुरू केलेली नव्हती. महापालिकेच्या विनंतीनुसार आणि न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार त्यांनी पर्यावरणविषयक जनजागृतीसाठी व्हिडिओ तयार केला होता, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले.
महापालिकेच्या विनंतीवरून तयार झाला होता व्हिडिओ
दिवाळीदरम्यान फटाक्यांमुळे होणारे वायू आणि ध्वनिप्रदूषण कमी करण्यासाठी मुंबई महापालिकेने जनजागृती मोहीम सुरू केली होती.
या मोहिमेत अभिनेत्री दिया मिर्झा यांच्यासह माधुरी दीक्षित, निशिगंधा वाड आणि क्रिकेटपटू अजिंक्य रहाणे यांसारख्या प्रसिद्ध व्यक्तींचा सहभाग घेण्यात आला होता.
दिया मिर्झा यांनी आपल्या व्हिडिओमध्ये विशेषतः सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके न फोडण्याचे आणि प्रदूषण टाळण्याचे आवाहन केले होते.
मात्र भाजपच्या काही नेत्यांनी त्यांच्या सहभागावर आक्षेप घेतल्यानंतर महापालिकेने हा व्हिडिओ सोशल मीडिया खात्यांवरून हटवला.
भाजप आमदार अमित साटम यांचा आक्षेप
मुंबई भाजपचे अध्यक्ष तथा आमदार अमित साटम यांनी दिया मिर्झा यांच्या व्हिडिओवर आक्षेप घेतला होता.
भारतविरोधी भूमिका घेणाऱ्या किंवा अशा प्रवृत्तींना समर्थन देणाऱ्या व्यक्तींना आपला विरोध असल्याचे साटम यांनी सांगितले. हा विरोध कोणत्याही व्यक्तीच्या जात, धर्म किंवा भाषेच्या आधारावर नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
महापालिकेच्या अधिकृत सोशल मीडिया खात्यावर कोणता व्हिडिओ प्रसिद्ध करायचा किंवा हटवायचा, हा प्रशासनाचा निर्णय असल्याचे साटम यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
भविष्यात महापालिकेने जनजागृतीसाठी कोणत्या व्यक्तींची निवड करावी, याबाबत आधी योग्य माहिती घेऊन निर्णय घ्यावा, असेही त्यांनी नमूद केले.
न्यायालयाच्या निरीक्षणाबाबत विचारले असता त्याचा अभ्यास करून भूमिका मांडण्यात येईल, असे साटम यांनी सांगितले.
‘दिया मिर्झांना ब्लॅकलिस्ट केले’ — महापौर रितू तावडे
मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांनीही दिया मिर्झा यांच्या सहभागाला विरोध दर्शवला होता.
दिया मिर्झा विशिष्ट विषयांवर निवडक भूमिका घेतात, असा आरोप करत महापौरांनी त्यांच्या पूर्वीच्या सार्वजनिक वक्तव्यांवर प्रश्न उपस्थित केले.
महापालिकेच्या अधिकृत जनजागृती मोहिमेत त्यांचा सहभाग मान्य नसल्याचे सांगत दिया मिर्झा यांना ब्लॅकलिस्ट केल्याचा दावा महापौर तावडे यांनी केला होता.
दिवाळीच्या सणाबाबत मार्गदर्शन करणाऱ्या व्यक्तींनी इतर सणांच्या वेळीही पर्यावरणविषयक भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
मात्र हे सर्व आरोप महापौरांनी केलेले असून त्यांची स्वतंत्र पुष्टी झालेली नाही.
उच्च न्यायालयाने महापालिकेला सुनावले
दिया मिर्झा यांच्या व्हिडिओविरोधात झालेल्या राजकीय आक्षेपांचा उल्लेख करत न्यायालयाने अशा प्रकारच्या जनजागृती उपक्रमांमध्ये अनावश्यक वाद निर्माण करणे दुर्दैवी असल्याचे म्हटले.
न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्देशानुसार प्रदूषणविरोधी मोहिमेत विविध क्षेत्रांतील व्यक्तींना सहभागी करून घेण्यात आले होते.
अशा परिस्थितीत पर्यावरणाचा संदेश देणाऱ्या व्यक्तींवर राजकीय टीका करून मोहिमेचा मूळ उद्देश बाजूला पडू नये, अशी अपेक्षा न्यायालयाने व्यक्त केली.
मुंबईतील विविध समाजघटकांमधील एकोपा आणि संविधानिक मूल्यांचा आदर कायम राहणे आवश्यक असल्याचेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
पर्यावरणाचा प्रश्न की राजकीय वाद?
या घटनेमुळे दिवाळीतील फटाक्यांमुळे होणारे प्रदूषण, धार्मिक परंपरा, व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि सरकारी जनजागृती मोहिमांमध्ये सेलिब्रिटींचा सहभाग या मुद्द्यांवर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.
एका बाजूला भाजप नेत्यांनी दिया मिर्झा यांच्या निवडीवर आक्षेप घेतला, तर दुसऱ्या बाजूला उच्च न्यायालयाने पर्यावरण आणि सार्वजनिक आरोग्याचा मुद्दा सर्व नागरिकांसाठी समान असल्याचे स्पष्ट केले.
न्यायालयाने आता व्हिडिओ पुन्हा प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश दिल्याने मुंबई महापालिका त्याची अंमलबजावणी कशी करते, याकडे लक्ष लागले आहे.
