मुंबई, दि. १ नोव्हेंबर २०२६ :
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी दाखल केलेल्या मानहानीच्या खटल्यात राज्याचे मंत्री तथा भाजप नेते नितेश राणे यांच्याविरोधात मुंबईतील माझगाव न्यायालयाने वॉरंट जारी केले आहे. या प्रकरणातील सुनावण्यांना राणे वारंवार गैरहजर राहत असल्याने न्यायालयाने हे पाऊल उचलल्याचे समोर आले आहे. यापूर्वी त्यांच्या कणकवली येथील निवासस्थानाच्या पत्त्यावर पाठवण्यात आलेल्या वॉरंटची अंमलबजावणी झाली नसल्याने आता मुंबईतील शासकीय निवासस्थानाच्या पत्त्यावर नव्याने वॉरंट जारी करण्यात आले आहे.
मे २०२३ मधील पत्रकार परिषदेतील विधानावरून वाद
मे २०२३ मध्ये घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत नितेश राणे यांनी संजय राऊत यांच्या राजकीय भूमिकेबाबत काही दावे केले होते. संजय राऊत हे १० जूनपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश करणार असून, त्यासाठी पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांशी चर्चा सुरू असल्याचे राणे यांनी म्हटले होते.
तत्कालीन राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून अजित पवार यांना बाहेर काढण्याच्या अटीवर राऊत पक्षात प्रवेश करण्यास तयार असल्याचा दावाही राणे यांनी केला होता.
मात्र हे दावे तथ्यहीन आणि बदनामीकारक असल्याचे सांगत संजय राऊत यांनी २०२३ मध्ये माझगाव न्यायालयात फौजदारी मानहानीची तक्रार दाखल केली होती.
सुनावणीला गैरहजेरी; न्यायालयाकडून वॉरंट
या खटल्यात नितेश राणे यांचे म्हणणे नोंदवण्यासाठी न्यायालयाने त्यांना उपस्थित राहण्यास सांगितले होते. मात्र विविध सुनावण्यांना ते गैरहजर राहिल्याने यापूर्वीही त्यांच्याविरोधात वॉरंट जारी करण्यात आले होते.
यातील काही वॉरंट मुंबई उच्च न्यायालयाकडून नंतर रद्द करण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
त्यानंतरही सुनावणीला गैरहजेरी राहिल्याने माझगाव न्यायालयाने राणे यांच्या कणकवली येथील निवासस्थानाच्या पत्त्यावर वॉरंट जारी केले होते.
तीन महिने वॉरंटची अंमलबजावणी नाही
कणकवली पोलिसांकडून गेल्या तीन महिन्यांत वॉरंटची अंमलबजावणी झाली नसल्याची बाब संजय राऊत यांच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.
या पार्श्वभूमीवर राणे यांच्या मुंबईतील शासकीय निवासस्थानाच्या पत्त्यावर नव्याने वॉरंट जारी करण्याची मागणी करण्यात आली. त्यानुसार न्यायालयाने संबंधित पत्त्यावर वॉरंट पाठवण्याचे आदेश दिल्याचे वृत्त आहे.
पुढील न्यायालयीन प्रक्रियेकडे लक्ष
या प्रकरणामुळे संजय राऊत आणि नितेश राणे यांच्यातील राजकीय वाद पुन्हा चर्चेत आला आहे.
दरम्यान, न्यायालयाने वॉरंट जारी केले असले तरी मानहानीच्या मूळ आरोपांबाबत अंतिम निकाल लागलेला नाही. वॉरंट हे सुनावणीतील उपस्थिती आणि न्यायालयीन प्रक्रियेशी संबंधित आहे. त्यामुळे त्याचा अर्थ संबंधित व्यक्तीवरील मूळ आरोप सिद्ध झाले, असा होत नाही.
न्यायालयाच्या नव्या आदेशानंतर नितेश राणे पुढील सुनावणीला उपस्थित राहतात का आणि कायदेशीरदृष्ट्या कोणती भूमिका घेतात, याकडे लक्ष लागले आहे.
या ताज्या आदेशाबाबत नितेश राणे यांची स्वतंत्र प्रतिक्रिया उपलब्ध झालेली नाही.
माय मराठी
महाराष्ट्राचा आवाज जगभर
www.mymarathi.net
