तीन दिवसांत अहवाल सादर करण्याची सूचना; नागरिकांना दिलासा किती, व्यावसायिकांना फटका किती?
पुणे, २९ ऑक्टोबर २०२६ | माय मराठी विशेष वृत्त
पुणे शहरावर निर्माण झालेल्या पाणीटंचाईच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर महापौर मंजुषा दीपक नागपुरे यांनी महापालिका प्रशासनाला पाणीपुरवठ्याचे सूक्ष्म नियोजन करण्याचे आणि पाण्याचा अपव्यय रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना राबविण्याचे निर्देश दिले आहेत. शहरातील सर्व १५ क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये स्वतंत्र पाणीटंचाई व आपत्ती नियंत्रण कक्ष स्थापन करणे, पाणीगळती आणि अनधिकृत नळजोडण्यांविरोधात कारवाई करणे, पिण्याच्या पाण्याच्या बिगरपिण्याच्या वापरावर निर्बंध घालणे आणि टँकर पुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवणे, अशा उपाययोजना महापौरांनी सुचवल्या आहेत.
महापौरांनी गुरुवार, २९ ऑक्टोबर रोजी महापालिका आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात या उपाययोजनांची तातडीने अंमलबजावणी करण्यास सांगितले असून, केलेल्या कार्यवाहीचा सविस्तर अहवाल तीन दिवसांत महापौर कार्यालयाकडे सादर करण्याची सूचना केली आहे.
या निर्देशांमुळे शहरातील पाण्याचे अधिक काटेकोर नियोजन होण्याची अपेक्षा असली, तरी व्यावसायिक आस्थापना, जलतरण तलाव, बांधकामे आणि टँकर व्यवस्थेवर त्याचे नेमके काय परिणाम होतील, याचीही चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे.
सर्व १५ क्षेत्रीय कार्यालयांत स्वतंत्र नियंत्रण कक्ष
महापौरांनी प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयात स्वतंत्र ‘पाणीटंचाई व आपत्ती नियंत्रण कक्ष’ सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या कक्षांमध्ये पाणीपुरवठा, आरोग्य आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी २४ तास पाळ्यांमध्ये कार्यरत ठेवण्याचे प्रस्तावित आहे.
प्रत्येक कार्यालयासाठी स्वतंत्र हेल्पलाइन आणि व्हॉट्सॲप तक्रार निवारण सुविधा उपलब्ध करून देण्याचीही सूचना करण्यात आली आहे.
नागरिकांच्या पाणीगळती, टँकरची मागणी आणि पाणीपुरवठ्याशी संबंधित तक्रारींचे २४ तासांत निवारण करण्याचे उद्दिष्ट महापौरांनी निश्चित केले आहे.
मात्र या यंत्रणेसाठी अतिरिक्त मनुष्यबळ, तांत्रिक सुविधा आणि स्वतंत्र जबाबदारी निश्चित करावी लागणार आहे.
पाण्याचे समान वाटप करण्यासाठी सूक्ष्म नियोजन
शहरातील विविध भागांना उपलब्ध जलसाठ्यानुसार पाणीपुरवठा करण्याचे नियोजन आखण्याची सूचना महापौरांनी केली आहे.
विशेषतः जलवाहिन्यांच्या शेवटच्या टोकावरील वस्त्या आणि कमी दाबाने पाणी मिळणाऱ्या परिसरांमध्येही समन्यायी पाणीवाटप होईल, याची दक्षता घेण्यास सांगण्यात आले आहे.
या उपाययोजनेमुळे पाणीपुरवठ्यातील असमतोल कमी होऊ शकतो. मात्र त्यासाठी प्रत्येक भागाची लोकसंख्या, प्रत्यक्ष मागणी, जलवाहिन्यांची क्षमता आणि उपलब्ध पाण्याचे प्रमाण विचारात घ्यावे लागणार आहे.
पाणीगळती आणि पाणीचोरीविरोधात विशेष पथके
पुण्यातील मुख्य जलवाहिन्या, वितरण वाहिन्या आणि पाण्याच्या टाक्यांमधून होणारी गळती शोधण्यासाठी क्षेत्रीय स्तरावर विशेष द्रुतगती दुरुस्ती पथके तैनात करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
अनधिकृत नळजोडण्या आणि व्यावसायिक कारणांसाठी होणारी पाणीचोरी शोधून संबंधित जोडण्या खंडित करणे, तसेच नियमानुसार दंडात्मक किंवा कायदेशीर कारवाई करणे, यावरही भर देण्यात आला आहे.
शहरातील पाण्याचा अपव्यय रोखायचा असेल, तर नागरिकांवरील निर्बंधांइतकीच महापालिकेच्या वितरण व्यवस्थेतील गळती कमी करण्याची कार्यवाही महत्त्वाची ठरणार आहे.
वाहन धुलाई, बांधकामे, जलतरण तलावांवर निर्बंध
महापौरांच्या पत्रातील सर्वाधिक लक्षवेधी निर्देश पिण्याच्या पाण्याच्या बिगरपिण्याच्या वापराशी संबंधित आहेत.
वाहने धुणे, खासगी बांधकामे, जलतरण तलाव, बागा व लॉन, रस्त्यांची धुलाई आणि इतर बिगरपिण्याच्या कामांसाठी पिण्याच्या पाण्याचा वापर रोखण्यास सांगण्यात आले आहे.
नियमभंग करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई तसेच आवश्यकतेनुसार नळजोडणी खंडित करण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
यापूर्वीही महापालिकेने पिण्याच्या पाण्याचा बांधकामे, वाहन धुलाई आणि जलतरण तलावांसाठी वापर टाळण्यासंबंधी निर्बंध जाहीर केले आहेत.
मात्र महापौरांच्या नव्या पत्रातील निर्देशांचा अर्थ सर्व जलतरण तलाव किंवा बांधकामे कोणत्याही परिस्थितीत बंद करण्याचा स्वतंत्र आदेश जारी झाला आहे, असा होत नाही. संबंधित आस्थापनांसाठी आधीपासून लागू असलेले आदेश, पाण्याचा स्रोत आणि नवीन अंमलबजावणी नियम तपासणे आवश्यक आहे.
जलतरण तलाव आणि व्यावसायिकांपुढे अडचणी
पाणीबचतीच्या उपाययोजनांचा परिणाम जलतरण तलावचालक, वाहन धुलाई केंद्रे, बांधकाम व्यावसायिक आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या कामगारांवर होऊ शकतो.
जलतरण तलावांमध्ये पाण्याचे शुद्धीकरण आणि पुनर्वापर करणारी यंत्रणा असते. त्यामुळे अशा तलावांसाठी पिण्याच्या पाण्याचा प्रत्यक्ष वापर किती होतो, याचा स्वतंत्र विचार करण्याची आवश्यकता आहे.
तसेच बांधकामांसाठी प्रक्रिया केलेले सांडपाणी उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था सक्षम नसेल, तर निर्बंधांची अंमलबजावणी करताना व्यावहारिक अडचणी निर्माण होऊ शकतात.
पाणीबचतीचा उद्देश साध्य करतानाच पर्यायी पाण्याच्या स्रोतांबाबत स्पष्ट नियम आणि मार्गदर्शन देणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
टँकरच्या काळाबाजारावर नियंत्रण
पाणीटंचाईच्या काळात खासगी टँकरचे दर वाढणे, मागणीच्या तुलनेत पुरवठा कमी पडणे आणि टँकर वाटपात अनियमितता होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन महापौरांनी टँकर व्यवस्थापनावर नियंत्रण ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयातील पाणीटंचाई नियंत्रण कक्षामार्फत टँकर पुरवठ्याचे नियोजन करण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
टंचाईग्रस्त भागांतील नागरिकांना महापालिकेमार्फत मोफत टँकर उपलब्ध करून देणे आणि खासगी टँकरच्या दरांवर मर्यादा निश्चित करून काळाबाजार रोखणे, या उपाययोजनांचाही पत्रात समावेश आहे.
मात्र मोफत टँकरसाठी पात्रता, पुरवठ्याचे निकष, निधी आणि वितरणातील पारदर्शकता याबाबत स्वतंत्र कार्यपद्धती निश्चित करावी लागणार आहे.
अतिरिक्त पाणीकपातीला विरोध; पाणीबचतीसाठी कठोर निर्देश
पुण्यात १५ ऑक्टोबरपासून दर गुरुवारी पाणीपुरवठा बंद ठेवण्याचा निर्णय लागू करण्यात आला आहे. यामागे उपलब्ध धरणसाठ्याचे नियोजन करून पुढील पावसाळ्यापर्यंत पाणी उपलब्ध ठेवण्याचा उद्देश आहे.
दरम्यान, पाणीकपात आणखी वाढविण्याच्या प्रस्तावावर महापौरांनी यापूर्वी सावध भूमिका घेतली होती. धरणसाठा आणि शहराची गरज यांचा आढावा घेतल्याशिवाय पुणेकरांवर अतिरिक्त कपात लादू नये, असे त्यांनी प्रशासनाला सांगितले होते.
या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना अधिक पाणीकपातीचा फटका न देता गळती रोखणे, पाणीचोरीवर कारवाई करणे आणि उपलब्ध पाण्याचे योग्य वितरण करणे यावर आता भर दिला जात असल्याचे पत्रातून स्पष्ट होते.
तीन दिवसांत अहवाल; अंमलबजावणीचे आव्हान
महापौरांनी प्रशासनाला तीन दिवसांत कार्यवाहीचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.
मात्र १५ क्षेत्रीय कार्यालयांतील स्वतंत्र नियंत्रण कक्ष, २४ तास मनुष्यबळ, विशेष दुरुस्ती पथके, टँकर व्यवस्थापन आणि पाणीवाटपाचे सूक्ष्म नियोजन यांसारख्या उपाययोजना प्रत्यक्षात किती लवकर सुरू करता येतील, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
कठोर निर्देश देण्याबरोबरच त्यांच्या अंमलबजावणीचा नियमित आढावा घेणे, नागरिकांना स्पष्ट माहिती देणे आणि नियमभंग करणाऱ्यांवर समान निकषांनुसार कारवाई करणे आवश्यक ठरणार आहे.
नागरिकांना दिलासा किती, व्यावसायिकांना फटका किती?
महापौरांच्या पत्रातील उपाययोजनांमुळे पाणीगळती कमी होणे, टँकर पुरवठ्यावर नियंत्रण मिळवणे आणि गरजू वस्त्यांना अधिक नियमित पाणीपुरवठा करणे शक्य होऊ शकते.
मात्र निर्बंधांची अंमलबजावणी करताना जलतरण तलाव, बांधकामे, वाहन धुलाई केंद्रे आणि इतर व्यावसायिक आस्थापनांच्या पाण्याच्या स्रोतांमध्ये फरक केला नाही, तर आर्थिक आणि रोजगारविषयक अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
पुण्यातील पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी महापौरांनी प्रशासनाला कठोर निर्देश दिले आहेत. आता या आदेशांमुळे प्रत्यक्ष किती पाणी वाचते, नागरिकांना किती दिलासा मिळतो आणि निर्बंधांची अंमलबजावणी किती न्याय्य पद्धतीने होते, यावरच या निर्णयाचे यश अवलंबून राहणार आहे.
पाण्याचा प्रत्येक थेंब वाचवण्याबरोबरच नागरिकांचे दैनंदिन जीवन विस्कळीत होणार नाही, याची जबाबदारीही महापालिका प्रशासनाला पार पाडावी लागणार आहे.
