नवी दिल्ली – आयएनएक्स मीडिया प्रकरणी माजी अर्थमंत्री पी.चिदंबरम यांना गुरुवारी दुपारी सीबीआयच्या विशेष न्यायालयात हजर करण्यात आले आहे. यावेळी न्यायालयाने त्यांना 26 ऑगस्टपर्यंत सीबीआय कोठडी सुनावली आहे. दरम्यान, चिदंबरम यांनी चौकशीसाठी सहकार्य केले नसल्याचे सीबीआयने कोर्टात सांगितले. सुत्रांच्या माहितीनुसार, सीबीआयने चिदंबरम यांना 100 प्रश्न विचारायचे आहेत.
सीबीआयने बुधवारी रात्री केली होती अटक
सीबीआयने आयएनएक्स घोटाळ्याप्रकरणी माजी अर्थमंत्री पी.चिदंबरम यांना बुधवारी रात्री अटक केली. यानंतर सीबीआयचे अधिकारी अर्थमंत्र्यांना त्यांच्या निवासस्थानाहून सीबीआय मुख्यालयात घेऊन गेले. याअगोदर चिदंबरम यांनी पत्रकार परिषद घेतली होती. परिषदेनंतर ते जोरबाग येथील आपल्या निवासस्थानी पोहोचले होते. सीबीआयचे पथक देखील त्यांच्या पाठोपाठ तेथे दाखल झाले होते. काही वेळ गेट वाजवल्यानंतर सीबीआय पथकाने भिंतीवरून उड्या मारून घरात प्रवेश केला होता.
चिदंबरम यांनी सीबीआय मुख्यालयात काढली रात्र
दरम्यान सीबीआयच्या एका प्रवक्त्याने सांगितले की, चिदंबरम यांना कोर्टाच्या अटक वॉरंटच्या आधारावरच अटक करण्यात आली आहे. अटत केल्यानंतर चिदंबरम यांना वैद्यकीय तपासणीसाठी राम मनोहर लोहिया रुग्णलयात नेण्यात आले. चिदंबरम यांनी सीबीआय मुख्यालयातील अतिथी गृहाच्या सुइट नंबर 5 मध्ये ठेवण्यात आल्याचे सु्त्रांनी सांगितले. त्यांना गुरुवारी कोर्टात हजर करण्यात येणार आहे.
वकील आणि कुटुंबीयांना भेटण्यास मुभा
दरम्यान, कोर्टाने चिदंबरम यांना दररोज अर्धा तास कुटुंबीय आणि वकिलांना भेटण्याची परवानगी दिली आहे.
यावेळी सीबीआयचे वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी चिदंबरम यांनी त्यांच्या पदाचा दुरुपयोग केल्याचा दावा केला. आयएनएक्स मीडियाने चुकीच्या पद्धतीने एफडीआय वसूली केली. एफआयपीबीच्या नियमांचं उल्लंघन करून ही वसूली करण्यात आली. त्यामुळे आएनएक्सला फायदा मिळाला. त्यामुळे या कंपनीने इतर कंपन्यांनाही पैसे दिले, असं मेहता यांनी सांगितलं. मौन पाळणं हा प्रत्येकाचा अधिकार आहे. पण जाणूनबुजून प्रश्नांची उत्तरं टाळणं हे चुकीचं आहे. त्यामुळे चौकशी पूर्ण करण्यासाठीच चिदंबरम यांना कोठडी मिळणं गरजेचं आहे, असा युक्तिवाद मेहता यांनी केला.
कार्ती चिदंबरम आरोपी- सिब्बल
यावेळी कपिल सिब्बल यांनी पी. चिदंबरम यांची बाजू मांडताना याप्रकरणात कार्ती चिदंबरम दोषी आहेत. त्यामुळे पी. चिदंबरम यांना अटक का करण्यात आली? असा सवाल केला. कार्ती चिदंबरम यांना उच्च न्यायालयाने जामीन दिलाय. सर्वोच्च न्यायालयानेही जामीन नाकारला नाही. याच प्रकरणातील इतर आरोपींनाही जामीन देण्यात आलाय. त्यामुळे पी. चिदंबरम यांनाही जामीन मिळाला पाहिजे, असं सिब्बल म्हणाले, एफआयपीबीच्या बोर्डाने डिल करण्यास मंजूरी दिली होती. या बोर्डात केंद्राचे ६ सेक्रेटरी होते. त्यातील काही लोक आरबीआयचे गव्हर्नरही बनले आहेत, तर काही लोक नीती आयोगाचे चेअरमनही बनले आहेत. मात्र त्यांना अटक करण्यात आलेली नाही, याकडेही सिब्बल यांनी कोर्टाचं लक्ष वेधलं. सुमारे अडीच तास हा युक्तिवाद चालला.