18 वर्षाच्या न्यायालयीन लढ्यास यश; राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे अध्यक्ष यशवंत भोसले यांची माहिती
पुणे– पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील कंत्राटी सफाई कर्मचा-यांना किमान वेतनाच्या फरकाची रक्कम देण्यात यावी यासाठी गेल्या 18 वर्षांपासूनच्या राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीच्या लढ्याला यश आले आहे. 572 कंत्राटी कर्मचा-यांच्या नावांची छाननी करा. फरकाच्या रकमांची तपासणी करुन तीन महिन्याच्या आतमध्ये कामगारांना मोबदला देण्यात यावा, असा महत्वपुर्ण आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच फरकाची रक्कम देऊन ही याचिका निकाली काढावी, असा न्यायलयाने आदेशात म्हटले आहे, असे राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे अध्यक्ष यशवंत भोसले यांनी आज (शनिवारी)पत्रकार परिषदेत सांगितले. यामुळे कामगारांना फरकाची रक्कम मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून 18 वर्षाच्या न्यायालयीन लढ्यास यश आले. तसेच या निर्णयाचा देशभरातील 80 कंत्राटी कामगारांनाही फायदा होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी अॅड. प्रशांत क्षीरसागर, शिवराम गवस, सचिन वाळके, अमोल कार्ले, दिनेश पाटील, दिपक पाटील, दिपक अमोलिक, अॅड. संकेत मोरे, संभाजी पाटील, ज्ञानेश्वर पाटील, विठ्ठल ओझरकर, अमोल घोरपडे, अमोल बनसोडे, अहमद खान इत्यादी कामगार प्रतिनिधी उपस्थित होते.
कंत्राटी सफाई कर्मचा-यांना किमान वेतनाच्या फरकाची रक्कम देण्याबाबतचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने पालिकेला दिले आहेत. परंतु, पालिकेकडून ती देण्यास चालढकल केली जात असल्यामुळे राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे अध्यक्ष यशवंत भोसले यांनी आयुक्तांविरोधात उच्च न्यायालयात अवमान याचिका देखील केली होती. या अवमान याचिकेवर 17 जुलै 2018 रोजी सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती एन.डब्ल्यू. सांबारे व न्यायमूर्ती शंतनु केमकर यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली.
कामगारांची संख्या पडताळणी, पृष्टीकरण करणे जे रक्कम घेण्यास पात्र आहेत. रक्कमेचे परिमाण पिंपरी महापालिकेने याआधी देण्यात आलेला पगार व आता देण्यात येणारी रक्कम यातील फरक इत्यादी सर्व ठरविण्याबाबत पालिकेला निर्देश देण्याची मागणी भोसले यांच्या वकिलाने केली. त्यावर खंडपीठाने म्हटले आहे की, आवश्यक कागदपत्रांसह महापालिकेच्या अधिका-यांनी दोन आठवड्यात पुण्याच्या अप्पर आयुक्तांकडे हजर रहावे. महापालिकेने दहा दिवसात त्यांचा प्रतिसाद द्यावा. याचा तीन महिन्याच्या आतमध्ये निवाडा करावा. 7 ऑगस्ट 2018 रोजी सकाळी 11 वाजता अप्पर कामगार आयुक्तांकडे हजर रहावे.
आवश्यक तारखा न घेता हे प्रकरण वेळेत ठरविण्याकरिता सहकार्य करावे. वरील आदेश देऊन याचिका खारिज करावी, असा न्यायालयाने आदेशात म्हटले, असल्याचे यशवंत भोसले यांनी सांगितले. याचिकाकर्ते यशवंत भोसले यांच्या बाजूने ज्येष्ठ विधीज्ञ अॅड. एम.पी.राव व अॅड. व्ही.एल.कोळेकर यांनी बाजू मांडली. 572 कर्मचा-यांची वेतन फरकाची यादी व त्यामधील 65 कोटी 80 लाख दोन हजार 200 रुपये अप्पर आयुक्तांपुढे छाननी झाल्यानंतर तीन महिन्याच्या आतमध्ये देण्यात यावे. ही रक्कम 18 टक्के व्याजासह द्यावी, अशी संघटनेची मागणी आहे, असेही ते म्हणाले.
दरम्यान, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या विरोधात कंत्राटी सफाई कर्मचा-यांना पालिका सेवेत कायम करावे व कायद्यानुसार वेतन देण्यात यावे, याबाबत आपण महापालिकेविरोधात सन 2001 मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सन 2004 मध्ये या याचिकेवर निर्णय झाला आणि त्यामध्ये कंत्राटदार बदलले तरी कामगारांना सेवेत कायम ठेवावे. तसेच अतिरिक्त आयुक्त कामगार विभाग यांनी दिलेल्या निर्णयानुसार समान काम समान वेतन कर्मचा-यांना देण्यात यावे. तसेच सन 1198 पासून 2004 पर्यंत किमान वेतनाच्या फरकाची कर्मचा-यांची यादी व रक्कम 16 कोटी 80 लाख 2 हजार 200 रुपये देण्याबाबतचेही निर्देश देण्यात आले होते.
या निकाला विरोधात पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन त्यावर स्थगितीचे आदेश आणले. यानंतर सर्व कामगारांना पालिकेने काढून टाकले. या याचिकेवर 12 जानेवारी 2016 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवून महापालिकेची याचिका फेटाळली. गेली 2 वर्षे 3 महिने या निकालाची अंमलबजावणी करावी, यादीतील सर्व कर्मचा-यांना त्यांच्या नावे धनादेश द्यावेत, व सर्व 572 कामगारांना कामावर घ्यावे, यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला. तथापि, निकालाची अंमलबजावणी न केल्याने महापालिका आयुक्तांविरोधात अवमान याचिका दाखल केली होती. या अवमान याचिकेवर न्यायालयाने तीन महिन्याच्या आतमध्ये मोबदला देण्याचा आदेश दिला आहे.
यशवंत भोसले म्हणाले, “न्यायालयाने हा अंतिम आदेश दिला आहे. कर्मचा-यांना फरकाची रक्कम देऊन ही याचिका निकाली काढावी असे सांगितले आहे. त्यामुळे आता आयुक्त सकारात्मत निर्णय घेऊन स्वच्छतागृह साफ करणा-या गोरगरिबांचे पैसे देतील अशी अपेक्षा आहे. पैशांची वाट बघत 572 पैकी 42 कामगारांचा मृत्यू झाला आहे. आता तरी पालिकेला पाझर फुटवा आणि न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी ” अन्यथा आपल्या परीने पुढील लढा लढणार असल्याचेही, त्यांनी सांगितले.
