सायकल ट्रॅक आणि बीआरटी ट्रॅक काढून टाका : पुण्याच्या वाहतूक कोंडीची समस्या
पुणे- सध्या पुण्यातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न ऐरणीवर आलेला आहे आणि पोलीस आयुक्त अमिताभ गुप्ता यांनी सरळ साफ नजरेला दिसतात अशी वाहतूक कोंडीची कारणे पाहून त्याबद्दल उपाय योजना करण्यास महापालिकेला पत्र काय दिले.महापालिकेने लगेच पोलिसांना टार्गेट करणारे राजकारण नेहमीप्रमाणे सुरु केल्याचे काल स्पष्ट झाले. या राजकारणातून त्यांनी सायकल ट्रॅक आणि बीआरटी ट्रॅक हे वाहतूक कोंडीला कारणीभूत नाहीच हे सांगत म्हणे पोलीस आयुक्तांचे कान टोचले आहेत असे सांगण्याचा प्रताप केला आहे. वाढती वाहतूक संख्याच कारणीभूत आहे असाही दावा या लॉबी राजकारणाने केला आहे. वाढती वाहतूक संख्या कोंडीला निश्चित जबाबदार आहे असे पोलीस हि मान्य करतात,पण हि वाढणारी संख्या रोखणे पोलिसांच्या हाथी नाही.पण तेवढेच एक कारण वाढत्या वाहतूक कोंडीला कारणीभूत आहे असे हि नाही पण ते मान्य करण्याची हिंम्मत पालिकेच्या प्रशासकात नाहीच.मुळात लॉबी करून उखळ पांढरे करणाऱ्यांकडून अशी अपेक्षा करणे चुकीचेच ठरेल.पण केवळ स्वहितासाठी शहराचा बट्ट्याबोळ करणाऱ्या पालिकेच्या प्रशासनाला पाठीशी घालणाऱ्या पांढरपेशी प्रवृत्ती याच राजकारणाने उघड झाल्या आहेत.आता खरा प्रश्न पुन्हा एकदा सविस्तर मांडू यात जो आहे वाहतूक कोंडीचा..वाहने वाढलीत ; बरोबर आहे,मग शहरातील रस्त्यांचे त्या प्रमाणात रुंदीकरण करण्याची जबाबदारी कोणाची होती ? पोलिसांची कि महापालिकेची ? सायकल ट्रॅक आणि बीआरटी ट्रॅक काढून रस्ते मोकळे करा असे पोलीस आयुक्तांनी पत्र दिले ; बरोबर आहे,हेच पत्र महापालिकेच्या जिव्हारी लागले,कारण यासाठी हजारो कोटी खर्च केलेले आहेत आणि अजूनही खर्च केले जात आहेत.दर वर्षी केले जातात.आता वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठीच हे दोन्ही प्रकल्प आणल्याचा दावा महापालिका करत आली आहे हे देखील सत्य आहे.परंतु प्रत्यक्षात झाले काय ? ज्यांनी ‘सायकल चालवा,प्रदूषण घालवा ‘ अशी घोषणाबाजी करत सायकल रॅल्या काढल्या त्यांनी वृत्तपत्रात आणि टीव्ही वर झळकण्यापुरत्या या कृती केल्या,ते बीआरटीच्या बसेस मधून देखील ते फोटो पुरतेच फिरले.ज्यांनी हे प्रकल्प आणले,जे अजूनही याच प्रकल्पांचे पुरस्कर्ते असून पोलीस आयुक्तांचे कान टोचायला निघालेत त्यांना कधी सायकलनेच येता जाताना,अगर बीआरटीनेच प्रवास करताना कोणी पाहिले आहे काय ? तर याचे उत्तर नाही असेच आहे ज्याला चालेंज करण्याचा आघावपणा कोणी करणार नाही.त्याच बरोबर सायकल लोक वापरत नाहीत आणि बीआरटी मार्ग कित्येकदा दिवसभर मोकळे पडलेले दिसतात हे सत्य कोणी नाकरू शकणार नाही.म्हणजे रस्त्याच्या रुंद भागातील किती भाग किती काळ वापराविना ओस असतो हे लोकच सांगतील.मग होते काय ? जी वाहने संख्येने सर्वाधिक आहेत,त्या वाहनांना अत्यंत अरुंद मार्ग देऊन त्यांची गळचेपी महापालिकेच्या वाहतूक नियोजन विभागाने करून ठेवली आहे.या विभागाचे म्हणणेच या दोन्ही योजना आणताना असे मांडले आहे कि, यांची गळचेपी केल्याशिवाय हे सार्वजनिक वाहतुकी कडे वळणार नाहीत.पण गेली १५ वर्षे असे काहीही झाले नाही. हि वाहने संख्येने वाढतच राहिली आणि महापालिकेचे वाहतूक नियोजन करणारे हटवादी पण करत राहिले आणि शहरात निर्माण झाली आता वाहतूक कोंडीची उग्र समस्या.पोलीस आयुक्तांचे कान काय टोचता ? अगोदर तुमच्या खाली किती अंधार आहे ते पहा असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.तुमच्या जुन्या काय नव्या कार्यालयात तरी तुम्ही पुरेसी पार्किंग व्यवस्था करून ठेवली आहे काय ? असेहि विचारण्याची वेळ येऊन ठेपलेली आहे.मग ते कान टोचणारे असो की कान टोचायला सांगणारे पालिकेचे प्रशासन असो.टीकेचा भाग महत्वाचा नाही पण ज्या लॉबी राजकारणामुळे ती करावी लागते ती महत्वाची आहे,ज्यामुळे वाहतूक कोंडी सोडवायची नाही तर स्वहित साधण्याचीच वृत्ती उघड झालेली आहे. लोक सायकल मार्ग,बीआरटी मार्ग येथून अखेरीस घुसखोरी करत आपापली वाहने नेतात..खरे आहे हे.पण का नेतात ? हा हि प्रश्न तेवढाच महत्वाचा नाही काय ? खाजगी वाहनांची गळचेपी करण्याचा गेली २० वर्षांपासून पुणे महापालिकेने सुरु ठेवलेला प्रकार निश्चितच निषेधार्हच नाही तर अन्यायकारक आहे जुलमी आहे.माणसांच्या जीवनात रोजगार आणि त्या अनुषंगाने रोटी कपडा और मकान ला सर्वाधिक प्राधान्य आहेच.आणि पुण्यात नौकरी.काम धंदा, शिक्षण करायचे म्हटले कि त्याला दुचाकी आवश्यक आहेच,त्या शिवाय कोणी काम करू शकत नाही,ना तुमच्या बसवर ना तुमच्या मेट्रोवर अवलंबून काम धंदा करता येत नाही.सायकल मार्गाने तरी होणारच नाही.आणि पुण्याच्या हद्दी कान टोचणाऱ्यांच्या आद्यगुरूंनी वारंवार वाढवून ठेवल्या आहेत. खेड्याकडे चला,खेडी विकसित करा हे महात्मा गांधीनी सांगितले, तेच काल पीएम नरेंद्र मोदींनी सांगितले ‘आत्मा गावांचाच राहू द्यात पण सुविधा.तिथे शहरांच्या द्या ‘ असे मोदींनी म्हटले आहे. यातून जरी शहाणपणा घेतला तरी पुण्याच्या वाहतूक कोंडीला कोण जबाबदार आहे हे समजेल तेव्हा पोलीस आयुक्तांनी सांगितलेले सुचविलेले उपाय अयोग्य नाहीत त्यावर टीका करू नका ते अंमलात आणून तर पहा,नाही तर लोक स्वतः अंमलात आणत आहेत आणखी आणतील, सायकल मार्ग कामाचा नाही,बीआरटी मार्ग फार काळ कामात नसतो म्हणून ते काढून सर्व वाहनांना रस्ते मोकळे करा,अन्यथा वाहन संख्येच्या प्रमाणात ज्या त्या वाहनांना रस्त्यावर देखील आरक्षण देण्याची प्रथा तुम्हाला आचरणात आणावी लागेल हे लक्षात घ्यावे लागेल
सायकल ट्रॅक,स्काय वॉक वापरतात किती लोक ?
सायकल ट्रॅक आणि स्काय वॉक, प्रत्यक्षात किती लोक वापरतात ? हा प्रश्न हि या निमित्ताने गंभीरपणे घ्यायला हवा.यासाठी केलेला हजारो कोटीच्या खर्चाची गणना या प्रकल्पांच्या उपयुक्ततेशी करणे गरजेचे आहे.सायकल मार्गाने रस्त्याची रुंदी अडवून ठेवल्याने जेव्हा जेव्हा खाजगी वाहनांच्या लेन मध्ये कोंडी होते तेव्हा तेव्हा हि वाहने मग सायकल मार्गावर आक्रमण करून त्याचा वापर करतात, जर त्यांचा वापर होताच नसेल तर सायकल डे जरूर राबवा पण त्यासाठी ट्रॅक कितपत योग्य आहे हा विचार व्ह्यालाच हवा.
बीआरटी चा इतिहास
पुण्यात सुरेश कलमाडींनी केंद्राच्या आर्थिक सहाय्याने बीआरटी आणली. तेव्हा खूप मोठ मोठी स्वप्ने दाखविली गेली,या प्रकल्पामुळे एकच फायदा झाला तो म्हणजे रस्ते रुंद करण्याचा मार्ग मोकळा झाला.पण बी आर टी साठी स्वतंत्र लेन ठेवल्याने शहरात खाजगी वाहनांना अत्यंत तोकडी रुंदी दिली गेल्याने अशा वाहनधारकांची नेहमीच गळचेपी झाली. राष्ट्रवादीच्या अजित पवारांनी तेव्हा याच बीआरटी वर टीकेची झोड उठविली आणि कलमाडींची सत्ता गेली.पण सत्तेवर आल्यावर अजित पवारांनी बीआरटी प्रकल्प थांबविला नाही उलट पुढेच नेला. मग पुढे त्यांची सत्ता गेली आणि नंतर भाजपची सत्ता आली.भाजपाने हि हा प्रकल्प थांबविला नाही.उलट राष्ट्रवादीच्या काळातील सायकल मार्गांवर शेकडो कोटींची उधळण केली.हि सर्व वाया गेली.ना लोकांनी सायकल चालविली ना सायकल चालवा असा संदेश देणाऱ्यांनी या मार्गाचा रोज वापर करत सायकलने आपले दैनंदिन कामकाज सुरु ठेवले.
कशासाठी बीआरटी आणि सायकल मार्ग
एवढ्या वर्षात हे दोन्ही प्रकल्प फेल गेल्याचे निदर्शनास आल्यावरही दर वर्षी यासाठी काही तरतूद महापालिकेच्या अर्थ संकल्पात केली जाते जी शेकडो कोटीच्या घरात असते.जर या प्रकल्पांचा फारसा उपयोगच झाला नाहीतर गेली कित्येक वर्षे दर वर्षी यावर कोट्यवधींचा खर्च का करण्यात येतो आहे.तोच खर्च रस्ता रुंदीकरणासाठी भूसंपादनासाठी का वापरला जात नाही असा हि सवाल उपस्थित होतो आहे.
