पुणे-
मानवी हक्क संरक्षण व जागृती संस्थेच्या वतिने हरीत लवादात दाखल केलेल्या दाव्याची आज सुनावणी झाली. मागिल सुनावणी वेळी महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळला न्यायालयाने सदर रस्त्यावरील तज्ञाकडून पहाणी करुन वृक्ष पुर्नवसन करण्यासाठीचा आवहाल सादर करण्यास सांगण्यात आला होता.त्यानूसार महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाचे अभियंता बी. एन. ओव्हाळ यांचा दि. २९/४/२०१७ अशी तारीख असलेला निगडी-देहूरोड दरम्यानच्या रस्तारुंदीकरणावेळी अडथळा ठरत असलेल्या झाडांचे पुर्नवसन विषयीचा अहवाल न्यायालयात सादर केला आहे. त्यात एकुण झाडे १८८ आहेत. त्यातील ४५ झाडे वाचवता येऊ शकतात, २६ झाडाचे पुर्नवसन करता येईल , १८ झाडांच्या खोडाचे पुर्नवसन करता येईल व ९९ झाडे तोडावी लागतील अशा न्यायालयात सादर केला आहे. मानवी हक्क संरक्षण व जागृती संस्थेच्या सल्लागार वकिल रुपाली वाईकर, व भक्ती गोधामगावकर यांनी हरीत लवाद न्यायालयाच्या निदर्शनास आनुन दिले की, महाराष्ट्र रस्ते विकास मंडळाने सदर ठिकाणच्या वृक्ष तोडसंदर्भात वृत्तपत्रा मध्ये दिलेल्या बातमीत सदर ठिकाणी २६१ वृक्षतोड करण्यात येणार आहे व त्या बदल्यात ७८३ वृक्ष लावण्यात येतील या बाबत हरकती मागविल्या होत्या . तसेच सदर ठिकाणी वृक्षतोडीच्या परवानगी करीता देहूरोड स्टेशन हेड कंमाडन्ट यांच्याकडे मागितलेली परवानगी २९९ वृक्षतोड संदर्भात आहे आणि देहूरोड स्टेशन हेड कंमाडन्ट यांनी २९९ वृक्षतोड संदर्भात ना हरकत दिली आहे . परंतु स्टेशन हेड कंमाडन्ट यांनी वृक्षतोड संदर्भात दिलेली ना हरकत ही वृक्षतोड परवानगी कायद्यान्वेय होत नाही. असे न्यायालयाने नमुद केले आहे. महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळ हे झाडाच्या संख्याबाबतहे दिशा भुल करीत आहे हे लवादाच्या निदर्शनास आणुन दिले. त्यानूसार न्यायालयाने सदर ठिकाणी अर्जदार यांना सदरच्या रस्तारुंदीकरण दरम्यानच्या सर्व झाडाचे फोटो व व्हीडीओसह तपशीलवार माहिती सादर करण्यास सांगिताले. तसेच प्रतीवादी यांना त्यांचे म्हणने व वृक्षतोडसाठी कायद्यान्वेय घेलेली परवानगी सादर करण्यास सांगिले असताना सादर केलेली नाही म्हणुन समज देण्यात आली व पुढिल २५ मे २०१७ रोजी सुणावणी ठेवण्यात आली. सदर वेळी परवानगीचे कागपत्र महाराष्ट्र रस्ते विकास मंडळास त्यांचे म्हणने सादर करण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे. असी माहिती संस्थेचे अध्यक्ष विकास कुचेकर , आण्णा जोगदंड , डॉ. शालक आगरवाल , मुरलीधर दळवी यांनी दिली.
