पुणे-शालेय पोषण आहाराचे टेंडर महिला बचत गटांच्या हातून हिसकावून कायमस्वरूपी ठेकेदारांच्या घशात घालण्यासाठी महापालिका प्रशासनाचा खटाटोप सुरु असल्याचा आरोप आम आदमी पार्टीने केला आहे.आज आम आदमी पक्ष आणि महिला बचत गटाच्या काही संघटनांनी पत्रकार भवन येथे एकत्रित पत्रकार परिषद घेऊन या अन्यायाला वाचा फोडली. या पत्रकार परिषदेला आम आदमी पक्षाचे डॉ अभिजीत मोरे, घनश्याम मारणे, सुजित अग्रवाल, किशोर मुजुमदार, कुमार धोंगडे, अमोल मोरे, शेखर ढगे तसेच जयश्रीताई ढोबळे (अध्यक्षा, सावित्री बचतगट महासंघ), अल्ताफ तांबोळी ( हेल्पलाईन संस्था), रजनी वाघमारे (अध्यक्ष, तक्षशिला व्यवसाय गट), सुचिता नानगुडे (सचिव, ऋचा महिला बचत गट), जयश्री लोहोकरे (खजिनदार, साविती बचतगट महासंघ), संगिता डाके (तक्षशिला बचत गट) हे उपस्थित होते.
यावेळी यांनी सांगितले कि, पुणे शहरातील शेकडो बचतगटांनी हे टेंडर भरण्याकरिता खूप खर्च केलेला आहे व जागेचे भरमसाठ भाडे भरत आहेत. निविदा प्रक्रिया प्रचंड रखडली असल्याने गरीब बचतगटांना खूप मोठा आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. जुन्या ठेकेदाराना नियमबाह्य पुन्हा संधी देण्याचे षडयंत्र आहे.जुन्याच ठेकेदाराना जास्तीचे काम मिळण्याकरिता पुणे शहरातील ज्यांनी अर्ज भरले आहेत अशा बचतगटांना अपात्र करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. खरे तर पोषण आहारामध्ये बचत गटांना प्रोत्साहन देण्याचे शासकीय धोरण असून देखील बचत गटांना या प्रक्रियेतून हद्दपार करण्याचे षडयंत्र पुणे महानगरपालिकेमध्ये शिजत आहे. तरी मनपाने टेंडर भरलेल्या अर्जदार बचत गटांना पूर्ण संधी द्यावी व जास्तीची माहिती प्राप्त करून घ्यावी. माहिती अपूर्ण आहे या कारणास्तव कोणालाही अपात्र करू नये, पूर्ण माहिती देण्यासाठी पुरेसा अवधी प्राप्त करून दिला जावा असे शासन निर्णय आहेत. त्या अनुषंगाने पुणे शहरातील महिला बचतगटांना पुरेशी संधी देण्यात यावी. त्यांना पत्र पाठवून पूरक माहिती मागवून घ्यावी अशी मागणी आम आदमी पार्टी मनपा आयुक्तांना निवेदनाद्वारे करीत आहे. तसेच दि.१३.७.२०२२ रोजीचे शुद्धीपत्रक सुद्धा बदलण्याचा प्रयत्न सुरु आहे तो तातडीने थांबवण्यात यावा. दि.१३.७.२०२२ रोजीचे शुद्धीपत्रकाप्रमाणे सर्व बचतगटांना कामे देण्यात यावीत अशी मागणी यावेळी करण्यात आली आहे.
जुन 2022 मध्ये पुणे मनपा शिक्षण विभागाच्या शालेय पोषण आहार योजने अंतर्गत, केंद्रीय स्वयंपाकगृह निवडीकरीता टेंडर मागविलेले होते. याबाबत सर्व बचतगटांना कामे मिळण्याच्या दृष्टीने दि.१३.७.२०२२ रोजी शुद्धपत्रक काढून प्रत्येक युनिटसाठी २५०० विद्यार्थी संख्या ठरविण्यात आली. एका किचनसाठी १००० स्क्वे. फु. जागा व सन २०१८-१९ व २०१९-२० ची सरासरी वार्षिक आर्थिक उलाढाल २५ लक्ष एवढी निश्चित करणेत आली. या नंतर पुणे शहरातील अनेक बचतगटांनी 25 जुलै 2022 रोजी टेंडर भरलेले आहेत. अनेक महिने उलटून गेले तरी आजपर्यंत ही टेंडर प्रक्रिया मुद्दाम लांबवलेली असून मनपाचे काही अधिकारी जुन्या ठेकेदाराना फायदा कसा होईल याबाबत प्रयत्न करीत आहेत. त्यासाठी दि.१३.७.२०२२ रोजीचे शुद्धीपत्रक सुद्धा बदलण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. याकरिता जुन्या ठेकेदाराना कोर्टात पाठवून जाणीवपूर्वक प्रक्रिया विलंब करण्याचा प्रयत्न केला गेला. उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने त्या याचिका फेटाळल्या आहेत व प्रक्रिया वेळेत उरकण्याच्या सूचना केल्या होत्या. 29 सप्टेंबर 2022 रोजी राज्य प्राथमिक शिक्षण संचालक यांनी पत्र पाठवून याबाबतची निविदा प्रक्रिया तातडीने उरकण्याबाबत आदेश दिले होते. परंतु पुणे मनपातील या योजनेतील काही अधिकारी जाणीवपूर्वक गेल्या अनेक दिवसांपासून या प्रक्रियेस विलंब लावत आहेत.असा आरोप यावेळी करण्यात आला.
