पुणे- संविधान हा देशाच्या विकासाचा पाया असून देश प्रगती पथावर जाण्यासाठी संविधानाचे योगदान महत्वाचे असल्याचे मत दिल्ली विद्यापीठाचे माजी कुलगुरु डॉ. उपेंद्र बक्षी यांनी व्यक्त केले.
डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीच्या श्री नवलमल फिरोदिया विधी महाविद्यालयात ‘सर्वोच्च न्यायालयाचे संविधानिक राजकारण ः निरर्थकता आणि आशावाद’ या विषयावर आयोजित केलेल्या विशेष व्या‘यानात डॉ. बक्षी बोलत होते.
ते पुढे म्हणाले, ‘संविधान हा स्वतंत्र भारताच्या प्रगतीचा पाया असून त्यात कालसुसंगत बदल होणे हे संविधान निर्मितीइतकेच स्वाभाविक आहे. सर्वसामान्यांच्या आशाआकांक्षांचे प्रतिबिंब संविधानाच्या तरतुदींमध्ये पडल्यामुळे त्याचा सुयोग्य अन्वयार्थ लावण्याचे महत्वाचे कार्य न्यायालय पार पाडत असतात.’
न्यायालयीन दिरंगाईबद्दल विनाकारण गैरसमज पसरविले जात असून न्यायालयीन पदे व न्यायाधीशांची पदे रिक्त असण्याचा परिणाम म्हणून न्यायालयीन दिरंगाईकडे पाहिजे पाहिजे. सर्वसामान्यांचा न्यायालयीन व्यवस्थेवरील विश्वास अबाधित असल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले.
अशिक्षित, दुर्बल, अभावग्रस्त समाजाच्या हितरक्षणासाठी जनहित याचिका या सामाजिक चळवळींइतक्याच महत्वाच्या आहेत. न्यायालयीन कामकाजाच्या केवळ तीन टक्के वाटा असणार्या जनहित याचिका न्यायालयीन साहसवाद असल्याचा कांगावा हेतूपुरस्पर केला जात असल्याचा दावा त्यांनी केला.
फौजदारी प्रकरणांमध्ये प्रलंबित प्रकरणांची संख्या अधिक असली तरी त्यासाठीची प्रक्रीया न्यायतत्वे आदी बाबींचे पालन करण्याच्या बंधनामुळे खटले निकाली निघण्यासाठी विलंब होत असल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले.
प्राचार्या डॉ. रोहिणी होनप यांनी स्वागत केले. राधा नाईक यांनी सूत्रसंचालन केले. डॉ. प्रताप साळुंखे यांनी परिचय करुन दिला. सौरभ उबाळे यांनी आभार मानले.