मुंबई. ( शाहरुख मुलाणी ) – दुष्काळाचे संकट कोसळत असल्याने राज्यभरातील शेतकरी चिंतीत आहेत. मराठवाड्यातील आठही जिल्हयात पावसाने पाठ फिरवल्याने पिके हातची गेली आहेत. मराठवाड्यातील जयकवाडी, विष्णुपुरी, निम्न पैनगंगा, दुधना, बाभळी आदी जलसाठ्यामध्ये पुरेसे पाणी नसल्याने येत्या काळात पिके तर बरबाद होतीलच शिवाय मराठवाड्यात पिण्याच्या पाण्याचाही अत्यंत गंभीर प्रश्न निर्माण होणार आहे. रोजगाराची टंचाई व मजुरांच्या स्थलांतराचा प्रश्न जटील होणार आहे. अशा पार्श्वभूमीवर सरकारने अधिक विलंब न करता दुष्काळ जाहीर करून शेतकरी, शेतमजूर व ग्रामीण जनतेला दिलासा देण्यासाठी तातडीने पावले उचलावीत अशी मागणी किसान सभेने केली आहे.
राज्यात पावसाने दडी मारल्याच्या पार्श्वभूमीवर किसान सभेने विदर्भ, मराठवाडा व खान्देशात शेतकरी कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यांचे आयोजन केले आहे. राज्यातील विविध जिल्हयात होत असून नांदेड येथे मराठवाडा स्तरीय मेळावा होत आहे. मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांमधून या मेळाव्यासाठी प्रतिनिधी उपस्थित आहेत. किसान सभेने या मेळाव्यामध्ये, दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतक-यांना 30 जून 2018 पर्यंत संपूर्ण कर्जमुक्ती द्या, कर्जमाफीसाठी दीड लाखाची मर्यादा रद्द करा, कर्जाचे नियमित नूतनीकरण केलेल्या शेतक-यांनाही संपूर्ण कर्जमुक्ती द्या, दुष्काळामुळे नुकसान झालेल्या पिकांचे तातडीने पंचनामे करून भरपाई द्या, पीक विमा योजनेची रास्त अंमलबजावणी करा, दुष्काळात होणा-या पाणी, अन्न, चारा व रोजगाराची टंचाई दूर करण्यासाठी तातडीने नियोजन करा, रोजगार हमीची कामे सर्वत्र उपलब्ध करून देण्यासाठी नियोजन करा, दुष्काळात ग्रामीण जनतेला पुरेशा आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून द्या, आधारभावाने शेतीमाल खरेदी करण्यासाठी पुरेशी सरकारी केंद्र सुरू करा, उपलब्ध पाण्याचे समन्यायी वाटप करा, दारूच्या कारखान्यांना पाणी देणे तातडीने थांबवा या मागण्या केल्या आहेत, असे राज्य सरचिटणीस डॉ अजित नवले म्हणाले. केंद्र सरकारने 2016 साली दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता जाहीर केली. जुनी आणेवारी पद्धत बंद करून, या नव्या संहितेप्रमाणे आता दुष्काळ जाहीर होणे सरकारला अपेक्षित आहे. पर्जन्यमान, रिमोट सेन्सिंग द्वारे पिकपेरा क्षेत्र व मातीतील आद्रता यांचे परीक्षण, जलसाठे व भूजलस्तरांची स्थिती, चारा उपलब्धता,पिण्याच्या पाण्याची परिस्थिती, रोजगार व स्थलांतर या निकषांच्या आधारे आता दुष्काळ ठरविण्याची प्रक्रिया केली जाणार आहे. नवी पद्धत अत्यंत जटिल व वेळखाऊ असल्याने अनेकदा दुष्काळाची परिस्थिती असतानाही दुष्काळ जाहीर करणे अशक्य होऊन बसणार आहे. परिणामी दुष्काळग्रस्त भागांना केंन्द्र सरकारची मदत मिळणार नाही. अशा पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या या दुष्काळ संहितेतील जटीलता तातडीने दूर करण्याची मागणी किसान सभा करत आहे. दुष्काळाच्या गंभीर परिस्थितीकडे दुर्लक्ष केल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलन उभारण्याचा इशाराही किसान सभेने दिला आहे.
नुकताच नांदेड येथे संपन्न झालेल्या मेळाव्यात हा इशारा देण्यात आला. किसान सभेचे राज्य अध्यक्ष किसन गुजर, राज्य सरचिटणीस डॉ अजित नवले, विजय गाभणे, अर्जुन आडे, शंकर शिडाम, उद्धव पौळ, रामकृष्ण शेरे, विलास बाबर, गोविंद आर्दड, किशोर पावर, दीपक लिपणे, उत्तम माने, मुरलीधर नागरगोजे, सुधाकर शिंदे, तानाजी वाघमारे, भगवान भोजणे, भाऊसाहेब झिरपे, अंकुश बुधवंत, सुरेश काचगुंडे आदी शेतकरी कार्यकर्ते यावेळी उपस्थित होते.
