पुणे, दि. 8: राज्य शासकीय महिला अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्यातील सर्व महिला अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी बुधवार दि. 8 नोव्हेंबर, 2017 रोजी “लक्षवेध दिन” पाळला. महिला अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सर्व महत्वाच्या मागण्यांकडे मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्परतेने व्यक्तिगत लक्ष घालून, त्याबाबत संबंधित विभागांचे अभिप्राय प्राधान्याने घेऊन, येत्या “जागतिक महिला दिना” पुर्वी म्हणेज दि. 8 मार्च, 2018 पर्यंत याबाबत निर्णय घ्यावेत, यासाठी महिला अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या मागण्यांचे निवेदन पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात दुर्गा महिला मंचच्या वतीने निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र मुठे यांच्याकडे सुपुर्द केले. यावेळी संघटनेच्या उपाध्यक्ष (महिला) सि.च.सेवतकर, महिला सहसचिव सविता नलावडे आदि पदाधिकारी उपस्थित होते.
राज्य शासनातील महिला अधिकाऱ्यांचे प्रश्न हाताळण्यासाठी अधिकारी महासंघांतर्गत दुर्गा महिला मंच कार्यरत आहे. महिला अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांकडे शासन-प्रशासन स्तरावर दखल घेण्यासाठी अधिकारी महासंघाच्या महिला पदाधिकारी व अन्य महिला कर्मचाऱ्यांची अधिकारी महासंघाच्या कार्यालयात बैठक झाली होती. यामध्ये महिला अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या विविध समस्यांबाबत 12 प्रस्ताव संमत करण्यात आले. या सर्व प्रश्नांबाबत कार्यवाही होण्याबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव निवेदनाव्दारे जिल्हा प्रशासनाकडे सादर करण्यात आला.
यामध्ये बालसंगोपन रजा मंजूरी, वार्षिक वैद्यकीय तपासणी, ग्रॅच्युईटी गणना महागाई भत्ता धरुन करणे, प्रसूती रजेला जोडून बालसंगोपनासाठी घेतलेली असाधारण रजा अर्हताकारी सेवा म्हणून मान्य करणे, ताण व्यवस्थापन बाबत शिबिरांचे शासनस्तरावरुन आयोजन होणे, पाळणा घराची सुविधा शासकीय कार्यालयात तसेच जिल्ह्यातील/तालुक्यांतील महत्वाच्या ठिकाणी उपलब्ध करुन देणे अशा 12 विषयांचा समावेश आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ, पुणे जिल्हा समन्वय समितीने दिली.
