भूखंडाच्या श्रीखंडासाठी पुण्याची ‘कचरा कोंडी ‘… ?(रहस्यभेद करायला पुढे येणार कोणी ? )

पुणे- मध्यंतरी पुण्याची कचरा कोंडी झाली नव्हती .. केली होती ..हे स्पष्ट आहे .. आता हि कोंडी खरोखर गोरगरिबांना त्यांचे हक्क देण्यासाठी झाली होती कि … कोण एका बड्या बिल्डरच्या पोटात भूखंडाचे श्रीखंड लोटण्यासाठी केलेले राजकीय षड्यंत्र होते याचे उत्तर आताच शोधण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या साऱ्या प्रकाराची उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त  न्यायाधीशाकडून चौकशी होणे क्रमप्राप्त झाले आहे . पण अर्थात अशी चौकशी कोण करणार ? असा देखील सध्या प्रश्नच आहे .
पुण्याला जसे निसर्गसंपदेचे ,मुबलक पाण्याचे सौख्य लाभले आहे तसेच अलीकडच्या २५ वर्षात बेकायदा बांधकामाचे सौख्य हि लाभले आहे . अर्थात कोणीही गरीब माणूस येतो आणि बेकायदा बांधकाम करतो असा अर्थ कोणीच घेवू नये . प्रत्येक बेकायदा बांधकामाला राजकीय आणि त्याद्वारे शासकीय आसरा मिळाल्याशिवाय अशी बांधकामे उभीच राहत नाहीत . याही पुढचे सत्य म्हणजे बेकायदा बांधकामे करणारी मंडळी हि राजकीय क्षेत्रातीलच असतात .. हि बांधकामे मात्र ते ती गोरगरिबांना ..ज्यांनी स्वतःच्या घराचे स्वप्न आयुष्यभर डोळ्यात साठवून ठेवलेले असते अशा निराधार असाह्य व्यक्तींना विकतात आणि नाम्निराले होतात हा पुण्याचा २५ वर्षाहून अधिक काळातला इतिहास आहे .
१९९८ /१९९९ साली उरळी देवाची ११० एकर आणि फुरसुन्गीची ५० एकर  जागा ..कचरा डेपोसाठी पुणे महापालीकेच्या ताब्यात आली . हि जागा ताब्यात घेताना मुळ मालकांना त्या जागेचा मोबदला देण्याचा प्रयत्न झालाच . अनेकांना महापालिकेत नौकऱ्या दिल्या गेल्या ..आणि अन्य मार्गाने मोबदला देण्याचा प्रयत्न झाला . शहराचा कचरा शहराबाहेर टाकण्यासाठी या जागांची निवड झाली होती .आणि या जागेपासून ५०० मीटर च्या परिघात कोठेही बांधकामाला परवानगी नव्हती ,नाही .
अशा स्थितीत या ठिकाणी बांधकामे केली गेली आणि ती विकली गेली .. ती करणारी मंडळी कोण होती ? विकत घेणारे कोण होते ? हि बांधकामे अधिकृत होती काय ? अशा प्रश्नांचा विचार अर्थातच ..जर निवृत्त न्यायाधीशांची समिती नेमली तर ती करेल .
पण गम्मत तर फार पुढे आहे .इथे मध्यंतरीच्या काळात कशा पद्धतीने ओळ सुका कचरा एकत्र असताना प्रक्रिया झाली , नंतर पुन्हा २००९ मध्ये पर्यावरण मंडळाने यावर कसा आक्षेप घेतला .आणि त्याच आधारे हंजर चे देशभरातील २२/२३ प्रकल्प बंद पडले आणि  त्यानंतर पुन्हा येथे कशी केवळ सुक्या कचऱ्यावर  इथे प्रक्रिया होवू लागली हा तांत्रिक भाग झाला .
आणि आता असे काही सूत्रांचे खात्रीलायक म्हणणे आहे कि , या एकूण १६० एकराच्या भूखंडावर एका मोठ्ठ्या बिल्डरची नजर आहे . आणि त्यासाठी त्याने या जागांच्या मूळमालकांकडून मोठ्या गोपनीय पद्धतीने ‘पॉवर ऑफ अटर्नी ‘ घेण्याचे काम करून ठेवले आहे . असा प्रकार कधीपासून सुरु झाला आणि किती जमिनीच्या किती लोकांच्या ‘पॉवर ऑफ अटर्नी ‘ घेतल्या गेल्या ? या प्रश्नाची अर्थातच ‘निवृत्त न्यायाधीशांच्या समिती’ मार्फत चौकशी करणे गरजेचे ठरणार आहे .
एकीकडे अशा ‘पॉवर ऑफ अटर्नी ‘  घेण्यात येत असताना ,किंवा घेतल्यानंतर , पुण्याचा कचरा इथे नको अशी आंदोलने सुरु झाली होती  काय ? हे आंदोलक राजकीय क्षेत्रातील  होते की खरोखरच गोरगरीब जनता कोणीही फूस न लावता उत्स्फुर्तपणे रस्त्यावर उतरत होती ? अश प्रश्नांची उकल अशा समितीमार्फत होईल अशी अपेक्षा ठेवता येणार आहे .
अशी समिती नेमुनच अशा समितीचा अहवाल घेवूनच मुख्यमंत्री यांनी याप्रकरणी पुढील निर्णय घ्यावा अशी मागणी व्हायला लागली तर नवल वाटणार नाही .
अर्थात कचरा डेपोमुळे गोरगरीबांना होणाऱ्या त्रासापासून मुक्ती मिळावी , म्हणून गरिबांच्या सहाय्यासाठी आंदोलने झाली असतील तर त्यास मात्र निश्चीतच पाठींबा दिला पाहिजे . पण
भूखंडाच्या श्रीखंडासाठी कोणी पुण्याची ‘कचरा कोंडी ‘…केली असेल तर मात्र निश्चितच चौकशी होऊन दूध का दुध पाणी का पाणी ..करून मुख्यमंत्र्यांनी यावर निर्णय घ्यायला हवा यात शंका असण्याचे कारण नाही .