पुणे : राज्यातील महापालिकांमध्ये ‘अ’ वर्ग दर्जामध्ये असलेल्या व आठ हजार कोटी रूपयांचे बजेट असलेल्या पुणे महापालिकेला राज्य सरकारच्या आर्थिक मदतीची गरजच काय? असा प्रश्न माजी महापौर व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी उपस्थित केला. दरम्यान पुण्याचे महापालिकेतील सत्ताधारी किंवा प्रशासन यांनी आजपर्यंत कोरोना आपत्तीत राज्य सरकारकडे आर्थिक मदतच मागितली नाही तर ती देणार तरी कशी,असा सवाल करत आज जगताप यांनी ,’राज्य सरकारने काेराेनाची परिस्थिती नियंत्रणासाठी पुणे महापालिकेला फुटकी कवडी दिली नाही या सभागृह्नेत्यांच्या आराेपांना उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला.
खोटं बोलायचं पण रेटून बोलायचं अशी भूमिका पुणे महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपसह राज्यातील पदाधिकाऱ्यांनीही राज्य सरकारविरोधात चालविली आहे, असा आरोप जगताप यांनी पत्रकार परिषदेत केला. यावेळी त्यांनी पालकमंत्री अजित पवार यांनी कोरोना आपत्तीच्या गेल्या १४ महिन्याच्या काळात पुण्याला १४० कोटी रूपये उपलब्ध करून दिल्याचे सांगितले. हे सांगतानाच त्यांनी ‘जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) कोविड-१९ करिता उपलब्ध निधीचा घोषवारा ‘ सादर केला. यामध्ये मात्र ससून रूग्णालय, जिल्हा शल्य चिकित्सक, पुणे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, पुणे कॅन्टॉन्मेंट, खडकी कॅन्टोन्मेंट, बारामती शासकीय महाविद्यालय, प्रादेशिक मनोरूग्णालय येरवडा आदींना राज्य शासनाकडून करण्यात आलेल्या मदतीची आकडेवारी दिली.
यावर पुणे महापालिकेला राज्य शासनाने काय दिले, महापालिकेतील विरोधी पक्ष म्हणून तुम्ही पुणेकरांसाठी काय मदत राज्य सरकारकडून आणली असा प्रश्न पत्रकारांनी केला असता, पुणे महापालिकेने राज्य शासनाकडे लेखी पत्राव्दारे आजपर्यंत आर्थिक मदतीची मागणीच केली नसल्याचे सांगून, त्यांनी अजित पवार हे दर शुक्रवारी पुण्यात येऊन आढावा बैठक घेतच असतात असे सांगितले. तर जम्बो हॉस्पिटल हे राज्य सरकारच्याच पुढाकारातून उभे राहिले असल्याचेही ते म्हणाले.
महापालिका आयुक्तांनीही राज्य सरकारकडून अपेक्षित मदत पुणे महापालिकेला नेहमीच मिळाली असल्याचे सांगितले आहे. तरीही पक्षाच्यावतीने महापालिकेला राज्य सरकारकडून कोणती मदत मिळाली व महापालिकेने काय मदत मागितली. याबाबतची लेखी माहिती आम्ही आयुक्तांकडून मागविली असल्याचे जगताप यांनी यावेळी सांगून, या उत्तरातून राज्य सरकारकडून किती मदत मिळाली हे सर्वांसमोर येईल असे स्पष्ट केले.
