कारवाईत हस्तक्षेप करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन
पुणे:पुणे,पिंपरी-चिंचवड मधील डुकरे पकडण्याच्या बेकायदेशीर कारवाईविरुद्ध आत्मदहन करण्याचा इशारा माहिती अधिकार कार्यकर्ते निलेश प्रकाश निकम आणि डुक्कर पालन व्यवसाय मालक मंचाने दिला आहे
डुकरे पकडण्याची कारवाई नियमांना धरून नसल्याने कारवाईत हस्तक्षेप करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले आहे २३ डिसेंबर रोजी मुख्यमंत्री सचिवालयाने हे पत्र स्वीकारले आहे माहिती अधिकार कार्यकर्ते निलेश प्रकाश निकम ,सुजित हांडे ,गणेश जोशी ,दीपक तुसम ,दीपक सोधे,विकी कीर यांनी हे निवेदन दिले
पुणे आणि पिंपरी -चिंचवड मधील डुकरे पकडण्याची कारवाई बेकायदेशीर,अनिमलवेल्फेअर बोर्डाने ठरवून दिलेल्या निकषानुसार होत नाही,पकडलेली डुकरे कर्नाटकात सोडण्यास कर्नाटक राज्याची परवानगी नसणे आणि डुक्कर पालन व्यावसायिकांची गळचेपी करण्याच्या निषेधार्थ मंत्रालय ,पुणे आणि पिंपरी चिंचवड पालिका येथे शंभर व्यावसायिक आत्मदहन करणार आहेत,असा इशारा माहिती अधिकार कार्यकर्ते निलेश प्रकाश निकम दिला आहे . माहिती अधिकार कार्यकर्ते निलेश प्रकाश निकम यांच्या नेतृत्वाखाली डुक्कर व्यवसाय मालक संघ संवैधानिक मार्गाने पालिकांच्या डुकरे पकडण्याच्या कारवाईला विरोध करीत आहे
डुकरे पकडण्याची कारवाई नियमांना धरून नसल्याने कारवाईत हस्तक्षेप करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले आहे २३ डिसेंबर रोजी मुख्यमंत्री सचिवालयाने हे पत्र स्वीकारले आहे डुकरे पकडण्याचा आणि ठेकेदारला काम देण्याचा कोणताही ठराव पालिकांमध्ये झालेला नाही ठेकादार निवडताना आजारी डुकरे पकडणे असे कारण दाखविण्यात आले आहे पकडलेली डुकरे आजारी होती याचे पुरावे पालिका सादर करणार का ,असा सवाल निलेश प्रकाश निकम यांनी विचारला आहे आजारी डुकरे कर्नाटक राज्यात आणण्यास त्या राज्याने परवानगी दिली आहे का ? असाही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे डुकर पालन करणारे व्यावसायिक भटक्या विमुक्त समूहाचे असून ,पिढीजात व्यवसाय करीत असून शेती पूरक व्यवसाय म्हणून त्याला मान्यता आहे पुणे शहर विकसित होण्याआधीपासून हे व्यावसायिक डुकरे पालनाचा व्यवसाय करीत आहेत कुंभार,तांबट ,गायी म्हशी पालन आणि इतर व्यावसायिकांना पालिकांनी स्वतंत्र जागा दिली ,तशी स्वतंत्र जागा न देता ,आराखड्यात त्याचा विचार करता ,एकतर्फी कारवाई करणे गैर आहे , तसेच ही कारवाई उच्च न्यायालय आणि एनिमल वेल्फेअर बोर्डाने घालून दिलेले निकष पाळत नसल्याने अवैध ठरत आहे त्यामुळे ती थांबवावी ,असे मुख्यमंत्री कार्यालयाला दिलेल्या निवेद्नानात म्हटले आहे उच्च न्यायालयाने १७ सप्टेबर २०१९ रोजी हे निर्देश दिले आहेत
पशु संवर्धन विभागाचे प्रभारी मंत्री बाळासाहेब थोरात यानाही हे कार्यकर्ते नागपूर अधिवेशनात भेटले राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या मार्फत या विषयाची चौकशी करून तोडगा काढू ,असे थोरात यांनी सांगितल्याची माहिती निलेश प्रकाश निकम यांनी दिली
