नागरिकत्व नोंदणी द्वारे समाज विभाजित करण्याचा, भय ग्रस्त करण्याचा सरकारकडून प्रयत्न: तीस्ता सेटलवाड

जनजागृतीतून नागरिकत्व नोंदणीला विरोध करा: तीस्ता सेटलवाड

पुणे:ए. के. के. न्यू लॉ एकेडमी च्या वतीने ‘राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी'(नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझनशिप) विषयावर तीस्ता सेटलवाड यांच्या उपस्थितीत चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते. हा कार्यक्रम आझम कॅम्पस(पुणे कॅम्प) च्या असेंब्ली हॉल मध्ये शनिवारी, ७ डिसेंबर रोजी सायंकाळी ६.३०वाजता झाला.

या चर्चासत्रात तीस्ता सेटलवाड यांचे प्रमुख भाषण झाले. अध्यक्ष स्थानी महाराष्ट्र कॉस्मॉपॉलिटन एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष डॉ. पी. ए. इनामदार होते. व्यासपिठावर संस्थेच्या उपाध्यक्ष आबेदा इनामदार, मुजफ्फर शेख,ए. के. के. न्यू लॉ एकेडमीचे प्राचार्य डॉ. रशीद शेख, आय. पी. इनामदार होते.

तीस्ता सेटलवाड म्हणाल्या, “विना चौकशी, बेकायदेशररित्या ताब्यात घेण्याचा हक्क ‘ राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी ‘या कायद्याने सरकारला प्राप्त होत आहे. विधेयक संमत होऊन अंमलबजावणी सुरू आहे. ब्रिटीश काळात या गोष्टी होत होत्या. आसाम मध्ये घुसखोर हा शब्द ऐकून तेथील लोक विटले आहेत. तेथे 13 डीटेशन कॅम्प उभारण्यात आले आहेत. तेथे महिलांना राहण्याची काय अवस्था आहे, हे जाणून घ्या.

आपला राष्ट्रवाद हा या मातीतील राष्ट्रवाद आहे. त्याला सर्व समाजानी एकत्र येवुन केलेला स्वातंत्र्य लढा कारणीभूत आहे.1955 चा नागरिकत्व कायदा बदलला जात आहे. नागरिकता हा मूलभूत अधिकार आहे. हा सर्व प्रकारचे अधिकार देणारा अधिकार आहे.

तीस्ता सेटलवाड म्हणाल्या,”आताची सरकारची पावले आपल्याला घबरविण्याची आहेत. आपण एकत्र राहून , धैर्याने , लोकशाही मार्गाने लढा दिला पाहिजे. आसाम मध्ये 2017 नंतर 1 कोटी,40 लाख,22 लाख लोक रजिस्टर बाहेर काढण्यात आले. आपले नागरिकत्व काही कागद ठरवणार आहेत का ? माजी राष्ट्रपती फकृद्दिन अली अहमद यांचे कुटुंबीय, एक विधानसभा अध्यक्ष यांचे कुटुंब, कारगिल युध्दातील सैनिक रजिस्टर च्या बाहेर कसे काय ठेवण्यात आले ? नागरिकत्व सिद्ध करण्याच्या फंदात लोकांनी लाखो खर्च केले, जमिनी विकल्या, आत्महत्या केल्या. हे भयावह आहे.

हा घाबरविण्याचा, विभाजित करण्याचा कट आहे. नोंदणीचा त्रास फक्त मुस्लीम समाजालाच होईल, हा भ्रम आहे. साधारण 48 टक्के जनतेकडे जन्म नोंदणी विषयक कागदपत्रे नाहीत. श्रमिक, बहुजन , गरीब, भूमीहीन, आदिवासी यातून भरडले जाणार आहे. त्या सर्वांना कोठे पाठवणार आहे हे सरकार ? असा सवालही त्यांनी केला.

त्या पुढे म्हणाल्या,’ मानेवर सतत टांगती तलवार ठेवली की आर्थिक, सामाजिक, राजकीय अधिकारांकडे पाहणे विसरले जावे, हा हेतू आहे. शिक्षण, रोजगार यावर सरकार का बोलत नाही ?

“कोणते कागद नसले तर डिटेंशन कॅम्प मध्ये ठेवले जाणार, आणि कोणते कागद असले तर सोडले जाणार यात स्पष्टता नाही. संसद, समाजामध्ये चर्चा झाल्याशिवाय ही नागरिकत्व नोंदणी सुरू करू नये”, असेही सेटलवाड यांनी सांगितले.