मुंबई/पुणे दि. 24 : पुणे शहरातील आंबिल ओढा झोपडपट्टी भागातील घरे पाडण्याच्या कारवाईला आज नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्थगिती देण्याचे निर्देश महापालिका प्रशासनाला दिले. याबाबत उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा करुन हे निर्देश दिल्याची माहिती श्री.शिंदे यांनी यावेळी दिले.तत्पूर्वी या कारवाईविरोधात स्थानिकांनी न्यायालयात धाव घेतली असता न्यायालयाने या प्रकरणी याचिकाकर्त्यांना मोठा दिलासा दिला आहे.या कारवाई विरोधात काही स्थानिक नागरिकांनी वकिलांच्या मार्फत पुणे न्यायालयात आव्हान दिलं. यावर तातडीने सुनावणी घेत न्यायालयाने अतिक्रमणाच्या कारवाईला स्थगिती दिली आहे.
‘हे लोक विस्थापित होणार आहेत, त्यांचं पुनर्वसन करण्याचं कोणतंही रेकॉर्ड न्यायालयासमोर नाही, त्यामुळे लोकांना उद्ध्वस्त करणं उचित ठरणार नाही, त्यामुळे या लोकांचं जोपर्यंत पुनर्वसन होणार नाही, तोपर्यंत पुणे महापालिकेच्या पाडापाडीच्या कारवाईला स्थगिती देत आहोत. पुढील आदेशापर्यंत ही स्थगिती असेल,’ असं न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
आंबिल ओढा परिसरात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प जाहीर करण्यात आला आहे. त्यानुसार महानगर पालिकेमार्फत अतिक्रमीत घरे पाडण्याची कारवाई सुरु असल्यामुळे स्थानिकांच्या विरोधामुळे तणाव निर्माण झाला होता. त्याची दखल घेऊन विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. निलम गोऱ्हे यांच्या विशेष प्रयत्नाने आज दूरदृष्य प्रणालीद्वारे तातडीची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, पदुम मंत्री सुनील केदार, झोपु प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेद्र निंबाळकर, पुणे महानगर पालिका आयुक्त विक्रम कुमार, आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
आंबिल ओढ्यातील रहिवाशांना कोणतीही पूर्व सूचना न देता त्यांची घरे पाडण्याची कारवाई होत आहे ती तात्काळ थांबवावी. तसेच ऐन पावसाळ्यात त्यांना बेघर करु नये, त्यासाठी पर्यायी व्यवस्था करुन बाधितांना कायमची घरे देण्यात यावी, अशा सूचना डॉ. निलम गोऱ्हे यांनी यावेळी दिल्या. त्यावर राज्य शासन सर्वांना घरे देण्याबाबत सकारात्मक आहे. लोकांना न्याय द्यायचा आहे, कुणालाही बेघर करणार नाही हीच शासनाची भूमिका आहे. सद्यस्थिती ज्यांची घरे पाडण्यात आली आहेत त्यांचे पुनर्वसन केले जात असून येत्या काळात त्यांना हक्काची घरे देण्याबाबत शासनाची सकारात्मक भूमिका आहे, अशी माहिती नगरविकास मंत्री श्री. शिंदे यांनी दिली.
या प्रकल्पाबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री तथा पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे आणि विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. निलम गोऱ्हे यांच्या उपस्थितीत पुनर्वसनाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी बैठक घेण्यात येणार असल्याची माहिती या बैठकीत देण्यात आली.
या तोडकामाला न्यायालयाने ही 7 जुलै पर्यंत स्थगिती दिली असून हा प्रश्न शासन स्तरावर प्रश्न सोडवावा, असे आदेश दिल्याची माहिती डॉ. निलम गोऱ्हे यांनी देऊन न्यायालय व शासनाचे ही आभार मानले.
नगरविकास मंत्री श्री शिंदे यांनी सूचना केल्याप्रमाणे पुणे मनपा आयुक्त विक्रम कुमार, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र निंबाळकर, पुणे शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांनी डॉ.गोऱ्हे यांची भेट घेतली. यात आंबील ओढा येथील नागरिकांचे पुनर्वसन संदर्भात पुढील माहिती जनतेसमोर वेळोवेळी पोहचविण्याच्या दृष्टीकोनातून तपशील निश्चित करण्यात आला. याबाबत नागरिकांशी बोलून पुढील रुपरेषा ठरविण्यात येणार आहे.
आज आंबिल ओढ्यातील घर तोडकाम झालेल्या रहिवाशांचे स्थलांतर राजेंद्र नगरमध्ये केले जात आहे. अतिक्रमण हटवण्याच्या कारवाईबाबत यापूर्वी रहिवाशांना आवाहन तथा सूचना देण्यात आल्या होत्या. तात्पुरत्या स्वरुपात सर्वांचे स्थलांतरीत करण्याची कारवाई सुरु आहे. कोणालाही बेधर करणार नाही, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी मशाल सर्व्हे व झोपु प्राधिकरणाच्या यादीनुसार पात्र कुटुंबांचे पुनर्वसन केले जाणार आहे. या प्रकल्पा विषयी पाच जणांची समिती ही नेमन्यात आल्याची माहिती मनपा आयुक्त विक्रम कुमार यांनी यावेळी दिली.
