‘महत्वकांक्षी नागरी परिवहन’ प्रकल्प म्हणून घोषित
पुणे- – पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणा(पीएमआरडीए) ने हाती घेतलेला अत्यंत महत्वाचा हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो लाईन-३ प्रकल्प राज्य शासनाने ‘महत्वकांक्षी नागरी परिवहन’ (Vital important UrbanTransport Project) प्रकल्प म्हणून घोषित केला आहे. सदर प्रकल्प खासगी विकासकांच्या माध्यमातून पीपीपीमॉडेलद्वारे राबविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाकरिता हिंजवडी ते शिवाजीनगर या मेट्रो मार्गालगतच्या व्यापारी,व्यवसायिक मूल्य असलेल्या अंदाजे ३० ते ३५ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता भासणार आहे.
सदर प्रकल्पास शासन निर्णय जमीन-२१५,प्र.क्र.४५/ज१/दि.१ जून २०१७ मधील तरतुदीनुसार निकडीचे सार्वजनिकप्रकल्प म्हणून शासनाने शासन निर्णय क्रमांक पीआरडी-३३१८/ प्र.क्र४९/(२)/नवि-७/दि.१८ जुलै २०१८ अन्वयेमहत्वकांक्षी नागरी परिवहन प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. तसेच शासन निर्णयक्र.पीएमआरडी/३३१५/प्र.क्र/६९/नवि-७, दि.९ फेब्रुवारी २०१८ने सदरचा प्रकल्प बांधा, संकल्पन करा, आर्थिक पुरवठाकरा, वापरा व हस्तातंरीत करा (DBFOT) या तत्वावर मान्यता मिळालेली आहे.
हिंजवडी ते शिवाजीनगर या मेट्रो प्रकल्पाच्या २३.३ किमी लांबीचा व २३ स्थानके असलेला मेट्रो रेल चारऑथोरिटीवाइज म्हणजेच एमआयडीसी, पीएमआरडीए, पीसीएमसी व पीएमसीच्या परिक्षेत्रातून धावणार आहे. मेट्रोच्या२३ स्टेशनसाठी मेगापोलीस सर्कल, क्वाड्रन, डोल्हेर, इन्फोसिस फेज२, विप्रो टेक्नोलॉजी फेज२, पाल इंडिया,शिवाजीचौक, हिंजवडी, वाकड चौक, बालेवाडी स्टेडीअम, निकमार्क, रामनगर, लक्ष्मीनगर, बालेवाडी फाटा, बाणेरगाव,कृषी अनुसंधान, सकाळनगर, पुणे विद्यापीठ, आरबीआय, कृषीविदयापीठ, शिवाजीनगर, सिविलकोर्ट या जमिनीचास्टेशनसाठी व कारडेपो व त्याच्या सेवा रस्त्यासाठी माण ता. मुळशी येथील जमिनीचा समावेश आहे.
हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रो प्रकल्पासाठी राज्य शासनाच्या व केंद्र शासनाच्या ताब्यातील जमिनीपैकी आवश्यक लागणारे जमिनीच्या क्षेत्राचा ताबा मिळावा याबाबतचे भूसंपादनाचे प्रस्ताव लवकरच जिल्हाधिकारी पुणे यांना सादरकरण्यात येणार आहेत. शासनाने दि. १८ जुलै २०१८ अन्वये घोषित केलेल्या निकडीचा प्रकल्प जाहीर झाल्याने जिल्हाधिकारी यांना शासन निर्णय ०१ जून २०१७ अन्वये प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या जागाचे आगाऊ ताबे जिल्हाअधिकारी यांचेकडून पीएमआरडीएला देता येतील. त्यामुळे भूसंपादन प्रक्रिया जलद गतीने पूर्ण होईल व सदरप्रकल्प मार्गी लागण्यास चालना मिळेल, असे पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त किरण गित्ते यांनी सांगितले आहे.
