सामान्य आणि मध्यमवर्गीयांच्या जीवनमानाकडे दुर्लक्ष करणारा कारभार …

पुणे-गेली काही वर्षांपासून बेसुमार वाढत चाललेल्या महापालिकेच्या हद्दी म्हणजे सीमा रेषा आणि त्याबरोबर आयुक्तांनी मांडलेल्या योजना आणि त्यांचा व्यवस्थित आढावा घेतला तर ..पुणेकरांनो सावधान, तुम्हाला पुण्यात रहाणे होईल मुश्कील ..असा इशारा मिळाल्याशिवाय रहाणार नाही .
याचे कारण वाढणारे महाभयंकर कर आणि त्याविरुद्ध घटत चाललेले रोजगार असेच असणार आहे . पुणे हे देशातील सर्वाधिक महागडे शहर बनण्याकडे वाटचाल करीत आहे. त्यामुळे कितीही अत्याधुनिक सुविधा शहरात निर्माण झाल्या तरी सामन्य माणसाला येत्या 3 वर्षात पुण्यात रहाणे मुश्कील होणार आहे हे निश्चित . यास केवळ भाजप हा सत्ताधारी पक्षच जबाबदार नसेल तर सातत्याने जनतेला  कर्माची फळे भोगू द्या असे म्हणत सध्या स्वतः च कर्माची फळे भोगत असलेले विरोधी पक्ष देखील जबाबदार असल्याचे स्पष्ट झाल्याशिवाय रहाणार नाही .
हे कसे ..? तर पहा .. आताच घराघरात पोहोचण्यासाठी धड्कलेली पार्किंग पॉलीसी .. सध्या संपूर्णपणे यशस्वी झालेली नसली तरी हि तिची टांगती तलवार तुमच्या डोक्यावर कायम आहे ,शिवाय येत्या 2 वर्षात तुमच्या घरातील पाण्याच्या नळाला मीटर लावण्यात येणार आहे . म्हणजे पाणी ही तुम्हाला आता मोजून मापून वाढीव  पैका देवूनच मिळेल अशा  परिस्थितीचे बीजे आताच रोवून ठेवली आहेत .एकीकडे पावलोपावली जीएसटी व अन्य कर तुम्ही बाहेर भरत असताना पाणी आणि पार्किंग या दोन गोष्टींनी पुणेकर हैराण होणार तर आहेतच. बरे हे सारे कर तुम्ही आनंदाने भराल देखील ..पण केव्हा जर तुमची कमाई त्याप्रमाणात होणार असेल ..तुमच्या युवा पिढीला त्या पद्धतीत रोजगार निर्माण होणार असेल तर … पण अशा पद्धतीने पुण्यातील युवा पिढीला भक्कम रोजगार देणाऱ्या कोणत्याही योजना नाहीत . उलट ठेका पद्धतीने कमी म्हणजे अगदी तुटपुंज्या वेतनावर तेही कधीही रोजगार बंद होऊ शकेल अशा स्वरूपाचा रोजगार सध्या उपलब्ध होतो आहे . ज्यातून कोणीही आपले भवितव्य निश्चित करू शकत नाही .जी महापालिका तुम्हाला पाणी मीटरने मोजून मापून देऊन त्यापोटी अमाप पैका वसूल करणार आहे त्याच महापालिकेत कामाची आवश्यक्यता असताना अधिकृतपणे कर्मचारी घेण्याऐवजी अनधिकृतपणे ७३ कामगार ठेवून सर्व कामगार कायदे धाब्यावर बसविण्यात आलेले आहे .म्हणजेच ‘बाहेरील ‘कमी पैशात कधीही ‘चल घरी जा ‘ अशा पद्धतीने कामावर ठेवून महापालिका युवा पिढीचे भविष्य बरबाद करीत आहे .ज्यांनी कारवाई करायची त्यांनीच हा पराक्रम चालविला आहे , किंवा त्याकडे जाणून बुजून दुर्लक्ष करीत आहेत असे म्हणावे लागेल अशी गेली 1 वर्षापासून स्थिती आहे . जागा असून त्या अधिकृत भरत नाही , आणि मेट्रोसिटी …सारख्या स्मार्ट सिटीचा ढोल वाजविणाऱ्या या महापालिकेला पारितोषिकेही मिळत आहेत हे विशेष …
पाण्याच्या नळाला मीटर लावण्याची कागदोपत्री व्यवस्था आता पूर्ण झाली आहे . १५ ते २० वर्षापूर्वी न्यायालयाने महापालिकेने सर्व भागात समान पाणीपुरवठा करा असे आदेश दिले होते . ते तर अंमलात आणले नाहीत पण ते अंमलात आणायचे म्हणून २४ बाय 7 या योजनेचा घाट घातला गेला . खरे तर पुण्याला आवश्यक तेवढा पाणीपुरवठा ,आवश्यक त्या त्या वेळेत व्हावा हीच त्याम्गील न्यायालयाची भूमिका होती . पण त्या साठी २४ तास पाणी पुणेकरांना द्यावे असे स्वप्न दाखवून काही हजार कोटीचे टेंडर काढले गेले ..अर्थात ते वादग्रस्त ठरल्यानंतर सुरुवातीचे ते टेंडर सुमारे 1 हजार कोटी ने अधिक असल्याचे स्पष्ट झाले .इथेच या योजनेचा मतितार्थ आणि उद्दिष्ट्य लक्षात यायला हवे होते. शिवाय नळाला मीटर लावायचे होते. आणि आता या योजनेच्या कामासाठी सर्वत्र खोदाई सुरु झाली आहे . या योजनेचे काम हि सुरु झाले आहे .म्हणजे किमान २०२० च्या पालिकेच्या अर्थ संकल्पात मीटर ने पाणी घेण्याची तरतूद पुणेकरांना दिसणार आहे .एकीकडे अशा पद्धतीने पाण्यासाठी घराघरातून पैसे आणि तोपर्यंत पार्किंग पॉलीसीचा अजगर घराघरापर्यंत पोहोचलेला असणार आहे .पेट्रोल , डीझेल सह अन्य कर पुणेकर भरतात किती ? आणि प्रत्यक्षात त्यांची कमाई होते किती याचा हिशेब ठेवणे पुणेकरांसाठी गरजेचे होणार आहे . हे सारे कर भरून पुणेकर आनंदी जीवन जगू शकले असते जर त्यांना कायमस्वरूपी हमी देणारा चांगला रोजगार उपलब्ध झाला असता तर …पण ती देखील परिस्थिती दिसत नसल्याने २०२० नंतर पुणेकरांचे जीवन खडतर होणार काय ? असा प्रश्न आज उपस्थित झाल्याशिवाय रहाणार नाही .
अर्थात २०१९ ला निवडणुका आल्याने हा खडतर काळ थोडा पुढे ढकलला जाईल . भाजप च काय कोणीही सत्तेवर आले तरी पुणेकरांना या परिस्थितीचा सामना करावा लागेल .  त्यामुळे २०१९ च्या निवडणुकीत पुणेकरांनी जागृतपणे नव्या सुविधा द्या , हवे तर कर घ्या पण त्याप्रमाणात रोजगार असेल तरच कर देवू अशी ठाम भूमिका घेण्याची गरज निर्माण होणार आहे .
वाढती वाहनसंख्या , वाढती लोकसंख्या ,वाढता विस्तार या शहराला नेणार  कुठे ? शहराला ,शहरांच्या सीमारेषांना मर्यादा असणार आहेत कि नाही ? या प्रश्नांचा विचार न करता शहराचे होणारे अत्याधुनूकीकरण हे शहराच्या पर्यावरणाचे आणि शहराच्या मध्यमवर्गीय सामान्य नागरिकांचे रक्षण करणार आहेत काय ? असे मुख्य प्रश्न आहेत .  मध्यमवर्गीय सामान्य नागरिकांचे रक्षण होणार नसेल, त्याचे जीवनमान सांभाळले जाणार नसेल  तिथे खूप आधुनिकीकरण होवून तरी काय उपयोग .. असा सवाल निश्चित केला जाणार आहे. त्यामुळे निव्वळ आधुनिकिकरण असलेल्या शहरापेक्षा सामान्य  आणि मध्यमवर्गीय नागरिकांच्या जीवनमानाची काळजी घेणारे शहर बनणे महत्वाचे ठरणार आहे .तेव्हा हे शहर आनंददायी शहर म्हणून दिसणार आहे .