पुणे – माविलमत्तांसाठी व्यवस्थापन प्रणाली विकसित करण्यासाठी पालिकेने ‘अर्नेस्ट अँड यंग’ कंपनीच्या पाच सल्लागारांची नेमणूक केली असून त्यांच्या वर्षभराच्या वेतनासाठी तब्बल 1 कोटी 5 लाख रुपये मोजले जाणार आहेत.यामुळे विकासकामांच्या नावाखाली सल्लागारांचे खिसे गरम करणाऱ्या पालिकेतील स्थायी समितीचा उधळपट्टीचा आणखी एक प्रकार समोर आला आहे.
विशेष म्हणजे, यातील एकाचे मासिक वेतन तब्बल 3 लाख 24 हजार रुपये असून उर्वरित दोघांना प्रतीमाह 2 लाख 89 हजार रुपयांचे वेतन महापालिका देणार आहे. स्थायी समितीने कोणतीही माहिती न घेता या उधळपट्टीस मान्यता दिली आहे. त्यामुळे सल्लागारांना एवढे वेतन देणार असेल, तर महापालिकाच सल्लागारांना चालविण्यास का देत नाहीत, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
महापालिकेच्या सुमारे 10 हजार 200 मिळकती आहेत. या मिळकतींचे रेकॉर्डही पालिकेकडे उपलब्ध आहे. यातील अनेक जागा संस्था, व्यावसायिकांना भाडेकराराने दिलेल्या आहेत. यापूर्वी दोन वेळा या माहितीचे संगणकीकरण केले आहे. त्यासाठी सुमारे 50 लाखांहून अधिकचा निधी खर्च केला आहे.मात्र, या मिळकतींची पुन्हा नोंदणी करून त्यांची नेमकी जागा निश्चित करून याचे जीपीएस मॅपिंग तसेच त्याचा योग्य वापर करून त्याद्वारे महापालिकेस उत्पन्न मिळविणे यासाठी हे सर्वेक्षण महापालिका करणार आहे. त्यासाठी शासन निर्णयानुसार या संस्थेची नेमणूक केली आहे.
सल्लागार कशासाठी?
हे सल्लागार केवळ महापालिकेला उत्पन्नवाढीसाठीचा आराखडा तयार करून देणार आहेत. प्रत्यक्षात या मिळकतींचे जीपीएस मॅपिंग केले जाणार असून हे काम कोणत्या कंपनीला द्यायचे, हे सल्लागार ठरविणार आहेत. प्रत्यक्षात मालकीच्या मिळकती आरक्षणापोटी पालिकेस आल्या आहेत. या मिळकती ताब्यात घेतानाच त्याचे मोजमाप तसेच नकाशे घेतले जातात. या नकाशांचे डिजिटायझेशनसुद्धा पालिकेने केलेले आहे. तर मिळकतींचे जीआयएस मॅपिंग यापूर्वीच महापालिकेने एन्टरप्रायझेस जीआयएसच्या माध्यमातून केले आहे. त्यामुळे या प्रकल्पांची जवळपास आवश्यक माहिती महापालिकेकडे आधीच उपलब्ध आहे. मात्र, केवळ ती विस्कळीत असल्याचे दाखवित सल्लागारांवर ही उधळपट्टी केली जात आहे.
सल्लागारांची मुदत संपतच नाही
महापालिकेकडून या पूर्वीही स्मार्ट सिटी अंतर्गत अशाच प्रकारे काही सल्लागार कंपन्यांचे प्रतिनिधी महापालिकेत कराराने घेतले होते. मात्र, हे सल्लागार अद्यापही पालिकेच्याच वेतनावर आहेत. अशाच प्रकारे हे नवीन सल्लागार तूर्तास 12 महिन्यांसाठी घेण्यात आले, तरी नंतर त्यांना सोयीनुसार मुदतवाढ देऊन त्यांचे पुनर्वसन महापालिकेतच केले जात आहे. अशा प्रकारे काही कंपन्यांच्या सल्लागारांना अद्यापही पालिकाच वेतन मोजत असल्याचे वास्तव आहे.
