पुणे- कॉंग्रेस ,राष्ट्रवादी,शिवसेना,मनसे असे विरोधी पक्ष तर नेहमीच सांगत आलेत कि सत्ताधारी भाजपचा प्रशासनावर अंकुश नाही , त्यांचे अधिकारी ऐकत नाहीत ..हल्ली भाजपच्या नगरसेवकांकडून त्यास दुजोरा देणारी वक्तव्ये होऊ लागलीत .प्रशासनाची सर्वच पातळीवर होणारी बदनामी आणि त्यात आज मुख्य सभेत भाजप नगरसेवक आणि शहर सुधारणा समितीचे अध्यक्ष सुशील मेंगडे यांनी प्रशासनावर अओप करत आंदोलनाचा इशारा दिला ,नंतर थेट प्रशासनावर अकार्यक्षमतेचा ठपका ठेवून त्यांचा निषेध करणारी तहकुबी मांडली,भाजपच्या राजाभाऊ बराटेंनी तीस अनुमोदन दिले ..पण .. या तहकुबी संदर्भात महापौरांच्या डायस भोवती जमा झालेल्या भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांना ..आयुक्त सौरव राव यांनी ..तत्क्षणी ,आणि आमचाही काही मान अभिमान आहे कि नाही , बॉयकॉट करू आम्ही … असे स्पष्ट सुनावताच ..तहकुबी चा प्रभाव नाहीसा झाला ..अन अखेर भाजपच्या नगरसेवकांवर तहकुबी मागे घेण्याची नामुष्की कोसळली . आयुक्त सौरव राव यांनी दिलेला हा झटका अनेकांना हलवून गेला आहे.मात्र तो दिल्यानंतर खुलाशाची संधी मिळताच त्यांनी कामचुकार अधिकाऱ्यांना आपण कोणत्याही परिस्थितीत पाठीशी घालणार नाही असेही स्पष्ट केले.
पालिकेच्या अंदाजपत्रकाला मंजुरी होऊन 7 महिने झाली तरी प्रभागातील कामे होत नसल्याने सत्ताधारी भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांने प्रशासनाच्या अकार्यक्षमेच्या निषेधार्थ सभा तहकुबी दिली. मात्र या तहकूबी मुळे सत्ताधारी भाजप प्रशासनाकडुन काम करुन घेण्यात आणि सत्तेचा गाडा हाकण्यात अपयशी ठरल्याचे सिद्ध होणार होते.
आमच्या प्रभागात अद्याप पर्यंत अवघ्या 5 कामाच्या निविदा लागल्या असून निविदा लावण्याच्या सूचना कनिष्ठ अभियंत्यांना दिल्यास ते थेट आत्महत्या करण्याची धमकी देतात. आम्ही काम कसं करायचं असा सवाल शहर सुधारणा समिती अध्यक्ष सुशील मेंगडे यांनी सर्वसाधारण सभेत केला. सर्वसाधारण सभेत अधिकाऱ्यांच्या विरोधात बोलल तर ते जाणीवपुर्वक कामे करत नाहीत. प्रशासन मनमानी पद्धतीने बदल्या करत आहे. प्रभाग समितीत केवळ चर्चा होते. त्यात कामे होत नाही. त्यामुळे ही समिती बरखास्त करुन टाका. कामे होत नसतील तर नागरिकांना काय उत्तरे दयायची असे सवाल मेंगडे यांनी अधिकाऱ्यांना केला. त्यानंतर भाजप नगरसेवक राजेंद्र बराटे, राजाभाऊ लायगुडे यांच्यासह काही नगरसेवकांनी यावरून प्रशासनावर जोरदार टीका केली. त्यानंतर या सर्व नाराज नगरसेवकानीं थेट प्रशासनाच्या अकार्यक्षतेच्या निषेधार्थ सभा तहकुबी मांडली. त्यामुळे सत्तेत असूनही कामे होत नसल्याने भाजपची सभागृहाताच मोठी अडचण झाली.
भाजपची कोंडी
सत्ताधारी नगरसेवकानीच विकासकामे होत नसल्याने तहकुबी दिल्याने भाजपची चांगलीच कोंडी झाली. त्यामुळे सभा तहकुबी मान्य झाल्यास उद्या मुख्यमंत्र्या समोरच पक्षाची अडचण होण्याची शक्यता होती. त्यामुळे ही तहकुबी मागे घ्यावी यासाठी भाजपच्या ज्येष्ट नगरसेवकासह महापौरांनीही मेंगडे यांना समजावण्याचा प्रयत्न केला.मात्र ते ऐकण्याच्या तयारीत नव्हते. त्यामुळे पदाधिकाऱ्यांची चांगलीच कोंडी झाली अखेर अर्धातास मेंगडे यांना समजाविण्यात आल्यानंतर त्यांनी सभा तहकुबी घेण्यास तयारी दर्शविली. तसेच सभा तहकुबी नंतर हे नाराज नगरसेवक पाच मिनिटातच सभागृह सोडून बाहेर निघून गेले.खुलासा करताना आयुक्त सौरभ राव म्हणाले, या प्र्भाग समितीमध्ये आता पर्यत 105 निविदा निघाल्या आहेत. त्यातील 77 निविदाच्या वर्क ऑर्डर निघाल्या आहे. निविदा कमी निघाल्या आहेत. हे प्रकार आपल्या पर्यंतही येत असल्याने आपण स्वतः उद्या कनिष्ठ अभियंत्यांचे प्रशिक्षण घेणार असून त्यांना कामे तातडीनं मार्गी लावण्यासाठी सूचना दिल्या जातील असे स्पष्ट केले. तसेच लोकसभा आचारसंहिते पूर्वी सर्व कामे मार्गी लागतील याची जबाबदारी माझी असल्याचे राव यांनी सांगितले.
सत्ताधारी पक्षांच्या नगरसेवकांनीच तहकुबी मांडल्यामुळे भाजपची कोंडी झाली. या तहकुबीकडे दुर्लक्ष होण्यासाठी अखेर अतिरिक्त आयुक्त शीतल उगले यांच्याकडे लक्ष वळविण्यात आले . भाजपच्या नगरसेविका मानसी देशपांडे आणि वर्षा तापकीर या महापौरांशी चर्चा करण्यासाठी गेल्या होत्या. त्यावेळी आयुक्त सौरभ राव आणि अतिरिक्त आयुक्तांची चर्चा सुरु होती. माझ डोके हँग झाले आहे असे आयुक्त राव म्हणाले. तर अतिरिक्त आयुक्त शीतल उगले म्हणाल्या, तुम्हाला आमची अकार्यक्षमता दाखवु. असे नगरसेविका मानसी देशपांडे यांनी सभेत सांगितले. त्यावर सभागृहनेते श्रीनाथ भिमाले यांनी अतिरिक्त आयुक्त शीतल उगले यांना लक्ष केले. नगरसेवक मुख्यसभेत आपल्या घरची कामे आणत नाहीत; ती नागरिकांची असतात, त्यामुळे ती मार्गी लावली जावीत. अशा प्रकारे नगरसेवकांच्या सुचने नंतरही अधिकारी कामे करत नसतील तर त्याच्यावर कडक कारवाई करण्यात यावी असे आदेश महापौरांनी महापालिका आयुक्तांना दिले. तसेच या पुढे नगरसेवकांना अशा प्रकारचे प्रश्न मुख्यसभेत विचारण्याची वेळ येणार नाही याची खबरदारी घ्यावी असे आदेशही महापौरांनी या वेळी दिले.
){kind=link}