नवी दिल्ली- स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींच्या २७ टक्के राजकीय आरक्षण प्रश्नावर महाराष्ट्र सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर बुधवारी (१९ जानेवारी) सुनावणी होईल.
ओबीसींचे आरक्षण रद्द करून तेथे सर्वसाधारण प्रवर्गातून निवडणुका घेण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने १५ डिसेंबर २०२१ ला दिले होते. ते मागे घ्यावेत, अशा आशयाची याचिका राज्य सरकारने सोमवारी सुप्रीम कोर्टात दाखल केली. त्यावर न्यायमूर्ती ए.एम.खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने बुधवारी सुनावणी घेण्याचे मान्य केले.
ओबीसींचे आरक्षण रद्द करून या जागांचे सर्वसाधारण गटात रूपांतर करून राज्य निवडणूक आयोगाने स्वतंत्र अधिसूचना जारी करावी व सध्याची निवडणूक प्रक्रिया पार पाडावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. या २७ टक्के जागांचे रूपांतर सर्वसाधारण गटात झाल्यानंतर उर्वरित ७३ टक्क्यांसोबतच निवडणूक घ्यावी, असेही निर्देश न्यायालयाने दिले होते. या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारने याचिका दाखल केली आहे.