– मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांची विधान परिषदेत ग्वाही
मुंबई, दि. ३० जून : पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांचे लाभ आणि फायदे याबाबत मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेऊन या कर्मचाऱ्यांबाबत शासन सकारात्मक निर्णय घेईल, अशी ग्वाही सामान्य प्रशासन मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी विधान परिषदेत दिली.
विधान परिषदेत आज आमदार
अभिजित वंजारी, अशोक ऊर्फ भाई जगताप, सुधाकर अडबाले, धीरज लिंगाडे, सतेज ऊर्फ बंटी पाटील, जयंत आसगावकर यांनी अंशकालीन कर्मचाऱ्यांची पेंशन योजना आणि शासकीय लाभ याबाबत लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.
“शासनाच्या विविध आस्थापनातील पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांची संख्या राज्यात जवळपास ३००० ते ३५०० असून सेवानिवृत्त पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी यांची संख्या ५० पेक्षा अधिक आहे.
शासन सेवेत पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांस नियुक्तीची वयोमर्यादा ४६ ते ५५ वर्षांपर्यंत असल्यामुळे या कर्मचाऱ्यांच्या शासन सेवेचा कालावधी अत्यल्प ठरतो.
वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार तसेच मा. उच्च न्यायालय, संभाजीनगर खंडपीठ यांच्या दिनांक २४ एप्रिल, २०२६ रोजीच्या आदेशानुसार राज्यातील पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी यांच्या बाबतीत एक वेळ विशेष बाब म्हणून शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेतल्यास राज्यातील सर्व पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळेल, अशी मागणी करीत ही लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
पदवीधर अंशकालीन म्हणून रुजू झालेला दिनांक शासन दिनांक ग्राह्य धरून सर्व अनुज्ञेय असलेले लाभ पूर्वलक्षी प्रभावाने देण्याकरिता आंध्र प्रदेश शासनाच्या धर्तीवर ‘एक विशेष बाब’ म्हणून पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांचा अल्प शासकीय काळ विचारात घेऊन सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० करण्याबाबत तसेच सर्व पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) नियम, १९८२ अन्वये जुनी पेन्शनचा लाभ देण्याकरिता शासनाने कार्यवाही करावी अशी मागणी सदस्यांनी या चर्चेदरम्यान केली.
याबाबत न्यायालयाने दिलेले निवाडे व प्रचलित कायदा या सगळ्याचा विचार करुन या कर्मचाऱ्यांना लाभ होईल व फायदे मिळतील यासाठी काय करता येईल याबाबत राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
