पुणे :
एफएसआय टीडीआर ची खैरात शहराला मारक आहे. तसेच नव्या डीसी रुल्स (बांधकाम नियमावली) ने शहराचे अहित होईल अशा शब्दात खा. अॅड वंदना चव्हाण यांनी टीका केली.
आपल्या देशामध्ये पुणे शहराला एक वेगळी ओळख आहे, ती म्हणजे येथील संस्कृती, पर्यावरण आणि एकंदरीत नागरी सुविधांमुळे. येथील हरित क्षत्र आणि बैठी घरे व मर्यादित उंची च्या इमारतींमुळे आपल्या शहराचा मानवी चेहेरा आपण आजपर्यंत जोपासला आहे.
कुठल्याही शहराचा विकास आराखडा बनवत असताना तेथील नागरिकांचा सहभाग कायद्याच्या तरतुदींमध्येच अंतर्भूत केला गेला आहे. त्या मागचे उदिष्ट म्हणजे प्रत्येक शहराचा वेगळेपणा जोपासणे हे आहे.
राज्य शासनाने अलीकडच्या काळात अनेक लोकहिताची आरक्षणे उठवून पुण्यातील सार्वजनिक व मोकळ्या जागांचा फडशा पाडला – आपल्या भावी पिढीच्या दृष्टीने हा निर्णय अतिशय घातक ठरला त्याबरोबरच आज विकास नियंत्रण नियमावली (डिसी रूल) मंजूर करताना एफएसआय आणि टीडीआरची खैरात केल्यामुळे आज हरित आणि सुंदर पुण्याच्या अस्तित्वालाच धोका पोचला आहे.
संपूर्ण शहरातला एफएसआय वाढवल्यामुळे आज पुण्यातील सार्वजनिक नागरी सुविधांवर अतिरिक्त बोजा येणार आहे. वास्तविक शहारीकरण एवढ्या मोठ्या वेगाने होत असताना आपल्या शहराची वहन क्षमता किती आहे याचा अभ्यास करणे महत्वाचे ठरते – त्या मध्ये एफएसआय वाढीवल्यानंतर वाढणाऱ्या लोकसंख्येचे प्रमाण किती? लागणारे पाणी किती? ह्या मुळे रस्त्यावर किती वाहने अधिक येतील? मालनित्सारण किती निर्मित होईल? हे आणि असे अनेक प्रश्न आपल्याला भेडसावत असताना त्याची उकल होणे गरजेचे ठरते.
राज्य शासनाने पारित केलेल्या विकास नियंत्रण नियमावली मध्ये सध्या अस्तित्वात असलेल्या एफएसआय मध्ये भरमसाठ वाढ करत तो ‘चार’ वर नेला. यामुळे आधीच पुण्यातील मध्यभागातील दाट लोकवस्तीवर आणखी ताण देऊन काय साध्य होणार आहे असा प्रश्न पडतो? लोकसंख्येची घनता वाढल्याने नागरिकांच्या राहणीमाणाचा दर्जा व नागरिकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो याची प्रचीती इतर अनेक शहरांनी अनुभवली आहे.
राज्य शासनाने पारित केलेल्या विकास नियंत्रण नियमावली मध्ये सध्या अस्तित्वात असलेल्या एफएसआय मध्ये भरमसाठ वाढ करत तो ‘चार’ वर नेला. यामुळे आधीच पुण्यातील मध्यभागातील दाट लोकवस्तीवर आणखी ताण देऊन काय साध्य होणार आहे असा प्रश्न पडतो? लोकसंख्येची घनता वाढल्याने नागरिकांच्या राहणीमाणाचा दर्जा व नागरिकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो याची प्रचीती इतर अनेक शहरांनी अनुभवली आहे.
महापालिका निवडणूक जवळ आल्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांना सरसकट वाढीव एफएसआयची खिरापत दिल्यामुळे भाजप सरकारचे हे धोरण शहराच्या आणि शहरवासीयांच्या हिताला मारक ठरणार हे नक्की. भाजपातील बहुतांश लोकप्रतिनिधी पुणेकरांच्या हिताला हरताळ फासून निर्णय घेण्यासाठी आग्रही असल्याचे काही महिन्यापूर्वीच आपण वर्तमानपत्रातून वाचले होते.
‘मेट्रो आणण्यासाठी पुणे शहराचा एफएसआय वाढवायचा असेल, तर मेट्रोच नको’ अशी भूमिका मी यापूर्वी घेतली होती व तीच भूमिका आजही घेतली तर ती आपल्या मुलांच्या आरोग्यासाठी व सुरक्षित भवितव्यासाठी चुकीची ठरणार नाही असे अजूनही मनापासून वाटते.
नदी हि कुठल्याही शहराची जीवित वाहिनी असते – आज देखील मध्य पुण्यामध्ये शुध्द हवेचा स्त्रोत असणारी, मध्य शहरामध्ये शांत वातावरण जपणारी आपली नदी व तिचा परिसर एक खूप महत्वाचे असे सार्वजनिक स्थळ (PUBLIC SPACE) आहे. विकास नियंत्रण नियमावली मध्ये राज्य शासनाने हरित लवादाने नदीपात्रात आक्षेप घेतलेल्या बाबी जसे कि, खुले वाहनतळ, भाजी मंडई, स्वच्छतागृहे, स्मशानभूमी इ. साठी तरतूद केली आहे. हा निर्णय धक्कादायक असून लवादाच्या नियमांचे उल्लंघन करणारा व पर्यावरणाला धोका पोचविणारा आहे.
मोकळ्या जागा व सार्वजनिक नागरी सुविधांसाठी Amenity Space बाबत वास्तविक सर्वकष आराखडा आखण्याचे सूत्र अवलंबले जाईल असे अपेक्षित होते – मात्र या Amenity Space ला सुद्धा भरमसाठ TDR देण्याचे धोरण अवलंबले गेले आहे.
तसेच मोकळ्या जागा संपादित करण्यासाठी Accommodation Reservation मध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणात बांधकामांना सूट दिल्याने, आधीच कमी असलेल्या आरक्षित जागा आणखीन कमी होणार आहेत.
शेती क्षेत्र agricultural zone हे ना विकास क्षेत्र no development zone असे घोषित केले असले तरी त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात बांधकामांना परवानगी देण्याचा घाट राज्य सरकारने घातला, हे दुर्दैव आहे.
शहराच्या हितासाठी नगररचना योजनांची (TP Scheme) आवश्य्कता आहे. परंतु, त्या बाबतही डिसी रूलमध्ये स्पष्टता दिसत नाही.
या व वरील सर्व गोष्टींमुळे ही नियमावली म्हणजे पुणेकरांच्या हिताची नाही, असे स्पष्ट दिसत आहे. शहरीकरणाच्या वेगामुळे आधीच शहरांवर आलेल्या ताणाच्या परिस्थितीमध्ये भाजपाच्या या “दृष्टीशून्य” निर्णयामुळे शहराच्या शाश्वत विकासाला जबर खीळ बसणार आहे.
आपल्या व भावी पिढीसाठी – पुण्याच्या शाश्वत विकासासाठी – आपल्याला सरकार कडे दाद मागावी लागेल !!
