मुंबई: कायद्याप्रमाणे आपण योग्य असून शिवसेनेच्या 16 आमदारांवर अपात्रतेच्या कारवाईबाबत उत्तर देण्यासाठी आमदारांना 48 तासांची मुदत देणं हे नियमबाह्य वर्तन नसल्याचं विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी म्हटलं आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या नोटीसला उत्तर देताना नरहरी झिरवाळ यांनी ही भूमिका मांडली आहे. तसंच माझ्या नोटिशीला उत्तर देण्याऐवजी अवघ्या 24 तासात ते सुप्रीम कोर्टात पोहोचले याचं आश्चर्य वाटलं असंही ते म्हणाले.
बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवा असं पत्र या आधी शिवसेनेच्या वतीनं उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांना देण्यात आलं होतं. त्यावर झिरवाळ यांना या 16 आमदारांना अपात्रतेची नोटीस बजावत त्यांना उत्तर देण्यासाठी 48 तासांची मुदत दिली होती. यावर बंडखोर आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत त्यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव प्रस्तावित असल्याचं सांगितलं होतं. त्यावर उत्तर देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने झिरवाळ यांना नोटीस बजावली होती. या नोटिशीला झिरवाळ यांनी आता उत्तर दिलं असून यावर सोमवारी सुनावणी होणार आहे.
नरहरी झिरवाळ आपल्या उत्तरात म्हणाले की, “अपात्रतेच्या कारवाईबाबत उत्तरासाठी आमदारांना 48 तासांची मुदत देणं हे काही नियमबाह्य वर्तन नाही. ही मुदत प्रथम दर्शनी दिलेली होती. त्यावर आमदारांनी कुठल्याही पद्धतीने संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला नाही. माझ्या नोटिशीला उत्तर देण्याऐवजी अवघ्या 24 तासात ते सुप्रीम कोर्टात पोहोचले याचं आश्चर्य वाटलं. अज्ञात ई-मेलवरून आणि एका अनोळखी व्यक्तीने अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस दिल्याने त्यावर कार्यवाही केली नाही.”
उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल करताना काही कारण द्यावं लागतं, तेही त्या पत्रात नमूद केलेलं नव्हतं असं नरहरी झिरवाळ यांनी म्हटलंय. तसेच कलम 179 C नुसार कारणाशिवाय अविश्वास प्रस्ताव येऊ शकत नाही असंही म्हटलं आहे. आता झिरवाळ यांच्या या उत्तरावर सर्वोच्च न्यायालय काय भूमिका घेतंय ते पाहणं औत्सुक्याचं आहे.
नरहरी झिरवाळ यांची टोलेबाजी
शिवसेनेची आताची अवस्था म्हणजे तोंड दाबून बुक्क्याचा मार अशी झाली आहे असं विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी म्हटलं आहे. 11 तारखेला काय होईल हे मलाही सांगता येत नाही पण कायद्याप्रमाणे माझा निर्णय योग्य होता असंही ते म्हणाले.
नरहरी झिरवाळ म्हणाले की, “पक्षप्रमुखानं जो गटनेता बनवला त्याला बहुमताची गरज नसते. पण यांनी बहुमताच्या जोरावर गटनेता बदलला. पक्षनेता जो निर्णय घेतो त्याला आमदारांच्या संख्येची गरज नसते, कारण पक्ष वेगळा आणि आमदार वेगळे. मला 11 तारखेचं काही सांगता येत नाही. कायद्याप्रमाणे जर गेले तर माझाच निर्णय योग्य आहे. हे सगळं सुरू असताना मला मोठ्या साहेबांनी विचारलं होतं की, अरे तुझं काय होईल रे? तेव्हा एक जण म्हणे राज्यपाल आणि त्यांचे खूप चांगले जमते, त्यामुळे काही होणार नाही.”
