पुणे, दि. 1 फेब्रुवारी : कृषी व ग्रामीण क्षेत्राला मोठा न्याय देणारा, शहरी व ग्रामीण विकासाचा समतोल साधतानाच गरीब कुटुंबांच्या आरोग्यासाठी ठोस पावले उचलणारा हा अर्थसंकल्प आहे. शेतीसह उद्योग व व्यापाराच्या दृष्टीकोनातून भारताला जगातील आर्थिक महासत्ता बनविण्याच्या दृष्टीकोनातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारचा हा अत्यंत महत्वपूर्ण असा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आज सादर केला, अशी प्रतिक्रिया भाजपाचे सहयोगी सदस्य व खासदार संजय काकडे यांनी दिली.
खासदार काकडे म्हणाले की, शेती व ग्रामीण विकास, गरीब व्यक्ती, रेल्वे, विमान, रस्ते, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, युवक अशा सर्वांसाठीच या अर्थसंकल्पात तरतुदी केल्याचे दिसते. सिंचन प्रकल्पांसाठी भरीव तरतूद, शेतीमालाला हमीभाव, कृषी उत्पादनांवरील प्रक्रिया उद्योग व शेती संलग्न व्यवसायासाठी तरतुदी या कृषी व ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना मोठा न्याय देणाऱ्या आहेत. शिक्षण व आरोग्य क्षेत्रात चांगल्या सुविधा देता याव्यात यासाठी केंद्र सरकारचा चांगला प्रयत्न आहे. रेल्वे सेवा अत्याधुनिक करण्यासाठी केंद्र सरकारने ठोस पावले टाकली आहेत. देशात येत्या वर्षभरात 70 लाख नवीन रोजगार निर्माण करण्यात येणार असल्याचे ठोस अभिवचन देण्यात आले आहे.
करांच्या स्लॅबमध्ये कोणतीही वाढ न करता एक प्रकारे केंद्र सरकारने नोकरदार वर्गाला दिलासाच दिला आहे. जेष्ठ नागरिकांना 50 हजारांच्या व्याजावरील करात सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गरीब कुटुंबांना 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या उपचारांची सोय करण्यात आली आहे. याचा फायदा तब्बल 10 कोटी गरीब कुटुंबांना होणार आहे.
कृषी व ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांसाठी तरतूद केल्याने यावर आधारीत असलेल्या लघु उद्योगांना त्याचा चांगला फायदा होईल. रस्ते, रेल्वे व विमानसेवा यासाठी चांगली तरतूद केली आहे. टेक्स्टाईल उद्योगासाठी मोठी तरतूद केली आहे. मुद्रा योजनेअंतर्गत 3 लाख कोटी रुपये कर्ज देण्याचं उद्दीष्ट ठेवले आहे.
नोटबंदी व जीएसटीचा मोठा फायदा झाल्याचे समोर येत आहे. करदात्यांची संख्या 12.5 टक्क्यांनी वाढली असून 90 हजार कोटींनी आयकरात वाढ झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेले निर्णय देशहिताचेच होते. हेच यावरून स्पष्ट होत आहे. नोटाबंदी आणि जीएसटीमुळे कुटीर, लघू आणि मध्यम उद्योगांमध्ये वाढ झाली आहे. जीएसटी प्रक्रिया आणखी सोपी करण्याचे सूतोवाच करण्यात आले आहे.
डिजिटल इंडिया व स्किल इंडियासाठी केंद्र सरकारचे विशेष प्रयत्न आहेत. त्यासाठी तरतूदही केली आहे, असेही खासदार संजय काकडे यांनी म्हटले आहे.