नवी दिल्ली :
“प्रत्येक बँक खात्यात 10 नोव्हेंबर ते 30 डिसेंबरदरम्यान अडीच लाख रुपयांच्या मर्यादेपलीकडे जमा झालेल्या अधिक रकमेचा अहवाल मागविण्यात येणार आहे. यानंतर प्राप्तिकर विभागाकडून खातेधारकाने सादर केलेले विवरणपत्र पडताळून पाहिले जाईल व पुढील कारवाई केली जाईल.”, अशी माहिती महसूल सचिव हसमुख अढिया यांनी दिली. काळा पैशाविरोधात आणखी कठोर पावले उचलत सरकारने बँकेत अडीच लाख रुपयांपेक्षा अधिक रोख रक्कम भरताना या उत्पन्नाचा स्रोत बेकायदेशीर आढळल्यास प्राप्तिकरासह आणखी 200 टक्के कर दंड म्हणून आकारण्यात येणार असल्याचे सांगितले आहे.
जमा रक्कम व विवरणपत्रात कोणतीही विसंगती आढळल्यास तो कर बुडवेगिरीचा(टॅक्स इवेजन) प्रकार समजला जाईल, असे अढिया म्हणाले. यावर योग्य करासह प्राप्तिकर कायद्यातील कलम 270(अ) नुसार आणखी 200 टक्के कराची रक्कम दंड म्हणून भरावी लागेल, असेही त्यांनी सांगितले.

