पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत सविस्तर प्रस्ताव सादर करण्याचा सूचना
मुंबई, दि.१७ पुणे महापालिकेमार्फत स्वतःच्या मालकीच्या घरात राहत असल्यास घरपट्टीमध्ये ४० टक्के सवलत मिळत होती. ही सवलत पुन्हा सुरू करण्याबाबत पुणेकर नागरिकांची असलेली मागणी लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत आज विधान भवन येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली असून पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत सविस्तर प्रस्ताव सादर करण्याचा सूचना देण्यात आल्या.
यावेळी आमदार माधुरी मिसाळ,आमदार भीमराव तापकीर, आमदार सिद्धार्थ शिरोळे, पुणे महानगरपालिका माजी महापौर मुरलीधर मोहोळ उपस्थित होते.
राज्य शासनाने सन २०१९ मध्ये महानगरपालिकेचा ठराव विखंडन करुन घरपट्टीमध्ये देत असलेली ४० टक्के सवलत रद्द करण्याबाबत निर्देश दिलेले आहेत. सदर निर्देश रद्द करून पुणे महापालिका हद्दीत मिळकत करात पुणेकरांना यापूर्वी देण्यात येणारी ४० टक्के सवलत पुन्हा सुरू करण्यात यावी, अशी पुणेकर नागरिकांची मागणी आहे. याबाबत पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी पुढाकार घेऊन याबाबत सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले आहे.
पुणेकर नागरिकांचा हा प्रश्न सोडविण्याबाबत राज्य शासन सकारात्मक आहे. लवकरच यावर अंतिम निर्णय होईल आणि पुणेकर नागरिकांना मोठा दिलासा मिळेल, असे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी सांगितले. त्यांनी या प्रश्नाबाबत सकारात्मक भूमिका घेतल्याने मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांचे आभार मानले आहेत
पीएमपीएमएलची भाडेवाढ होणार नाही
पुण्यातील पीएमपीएमएलची बससेवा ही अतिशय महत्त्वाची आहे. ही बससेवा केवळ पुणेच नव्हे तर पिंपरी चिंचवड आणि पीएमआरडीए क्षेत्रातही कार्यरत आहे. २००४ पासून पीएमपीएमएलची भाडेवाढ न झाल्याने मोठा आर्थिक भुर्दंड पीएमपीएमएला सहन करावा लागत होता. हा ताण कमी करण्यासाठी पुणे महापालिका आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आपल्या क्षेत्रातील बससेवेनुसार तूट देत होती. पण तरीही पीएमपीएमएलवरील ताण कमी होत नाही. त्यामुळे आता यापुढे पीएमआरडीएने देखील यात आपला भाग उचलून पीएमपीएमएलवरील ताण कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी पीएमआरडीएचे आयुक्त हे पीएमपीएमएलचे संचालक म्हणून काम पाहणार आहेत.
पिंपरी चिंचवड प्रमाणे पुणे मनपा क्षेत्रातील शास्तीकर माफ होणार!
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील अनाधिकृत बांधकामांना लागू असलेला शास्तीकर माफ करण्याचा निर्णय काही दिवसांपूर्वी राज्य शासनाने घेतला होता. मात्र, पिंपरी चिंचवड प्रमाणे पुणे मनपा क्षेत्रातही अनाधिकृत बांधकामे असल्याने पुणे मनपा क्षेत्रासही शास्तीकर माफ व्हावा, अशी मागणी वारंवार होत होती. त्याला मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी तत्वतः मान्यता दिली असून, यासंदर्भातील निर्णय आगामी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात येणार आहे.
