मुंबई- स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या या निवडणुका याआधी कोरोनामुळे, नंतर ओबीसी राजकीय आरक्षणामुळे आणि आता सत्ताबदलामुळे रखडल्याचं दिसत आहे. सर्वात म्हणजे निवडणुकांबाबत सुप्रीम कोर्ट मागच्या मे महिन्यात खूप आग्रही होतं. निवडणुका तातडीने व्हायला हव्यात, अगदी पावसाळ्यातही निवडणुका घ्यायला काय हरकत आहे असा सुप्रीम कोर्टाचा सवाल होता. पण आता मात्र सुप्रीम कोर्टात या निवडणुका ‘तारीख पे तारीख ‘वर झुलत आहेत आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेत लोकाभिमुख कारभाराऐवजी प्रशासकीय कारभार झोकात येताना दिसतो आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचं भवितव्य ठरवणारी सुप्रीम कोर्टातली सुनावणी 14 मार्चला घेऊ असं सरन्यायाधीश गेल्या सुनावणीत म्हणाले होते. मात्र आज याचिका ना मेंशन झाली आहे आणि ना त्याच्यावर सुनावणी होणारआहे. त्यामुळे 15 किंवा 16 मार्चनंतरच ही सुनावणी होईल असे सांगितले जाते आहे त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पावसाळ्याआधी होण्याची शक्यता कमी दिसत आहे. सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणात गेल्या चार महिन्यांपासून तारीख पे तारीख पे सुरु आहे. 7 फेब्रुवारी रोजी या प्रकरणाची सुनावणी होणार होती. त्या दिवशी कामकाजात हे प्रकरण आलंच नाही. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सुप्रीम कोर्टाच्या वेबसाईटवर संगणकीकृत तारीख 21 मार्च दाखवली होती. त्यावर याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी हे प्रकरण सरन्यायाधीशांसमोर तातडीने नोंदवलं. आम्ही ते लवकर ऐकण्याचा प्रयत्न करु असं सरन्यायाधीश म्हणाले होते. पण प्रत्यक्षात केवळ एक आठवडा आधीची म्हणजे 14 मार्चची तारीख मिळाली. पण आज याचिका ना मेंशन झाली आणि ना त्याच्यावर सुनावणी होणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कोर्टात दोन कारणांमुळे अडकल्या. एकतर ओबीसी आरक्षणाला ग्रीन सिग्नल मिळाला. पण आधी जाहीर झालेल्या 92 नगरपरिषदांमध्येही हे आरक्षण मिळावं यासाठी शिंदे सरकार कोर्टात गेलं. सोबतच मविआच्या काळातली वॉर्डरचना 4 ऑगस्ट रोजी एका अध्यादेशाने या सरकारनं बदलली. 22 ऑगस्टला सुप्रीम कोर्टाने जैसे थे आदेश दिला, त्यानंतर आतापर्यंत या प्रकरणाची सुनावणीच झालेली नाही. आता आजही सुनावणी न झाल्याने पावसाळ्याआधी निवडणुका होणार का याबद्दल साशंकता निर्माण झाली आहे.
