मुंबई, दि. २० जून २०२६.
सरकारी कारभारात पारदर्शकता असावी आणि त्याचे उत्तरदायित्व निश्चित करण्यासाठी काँग्रेसप्रणित युपीए सरकारने जनतेला ऐतिहासिक असा माहिती अधिकार कायद्याचा अत्यंत महत्त्वाचा अधिकार दिला आहे, पण सध्याच्या सरकारने मात्र नागरिकांना माहितीपासून दूर ठेवण्यासाठी अडथळ्यांची भिंत उभी केली आहे. राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या राजपत्रात गंभीर कायदेशीर त्रुटी व मूळ कायद्याशी विसंगत तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. यामुळे नागरिकांचा माहितीचा अधिकारच काढून टाकण्याचा प्रयत्न केलेला असून यामुळे शासनाच्या पारदर्शकतेच्या तत्त्वालाही धक्का पोहोचत आहे. सरकारने तातडीने या बेकायदेशीर तरतुदी रद्द कराव्यात, अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली आहे.
राज्याचे मुख्य सचिव यांना यासंदर्भात पाठवलेल्या पत्रात काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ पुढे म्हणतात की, सामान्य प्रशासन विभागाने दिनांक १२ जून २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ मध्ये बेकायदेशीर तरतुदी रद्द केल्या आहेत. माहिती अधिकार अर्ज, प्रथम अपील, द्वितीय अपील तसेच माहिती उपलब्ध करून देण्यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्यात आली आहे. या शुल्कवाढीमुळे सर्वसामान्य नागरिकांना माहितीचा अधिकार वापरणे आर्थिकदृष्ट्या कठीण होईल आणि माहितीचा अधिकार अधिनियमाचा मूलभूत उद्देशच बाधित होईल.केंद्र सरकार आजही माहिती अधिकारासाठी केवळ १० रूपये आकारते आणि अपिलसाठी कोणतेही शुल्क आकारत नाही. असे असताना राज्य सरकार जनतेकडून पैसे वसुलीची भूमिका का घेत आहे? माहितीचा अधिकार अधिनियमातील कलम ४(१)(क) व ४(१)(ड) नुसार जनतेवर परिणाम करणारा कोणताही महत्त्वाचा निर्णय घेताना त्यामागील कारणे, वस्तुस्थिती, विचारप्रक्रिया व संबंधित माहिती स्वतःहून प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे. तथापि, शुल्कवाढीचा निर्णय घेताना त्यामागील कोणतीही कारणमीमांसा, अभ्यास, आर्थिक विश्लेषण अथवा वस्तुनिष्ठ माहिती यात प्रसिद्ध करण्यात आलेली नाही.
विशेष म्हणजे, त्याच राजपत्रातील कलम ११(ग) मध्ये अनिवार्य माहिती स्वतःहून प्रसिद्ध करण्यात कसूर झाल्यास ती कर्तव्यच्युती मानून संबंधित कार्यालय प्रमुखावर सेवा नियमांनुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची स्पष्ट तरतूद करण्यात आलेली आहे.त्यामुळे, स्वतःच घालून दिलेल्या तरतुदींचे पालन करण्यात झालेल्या कसुरीबद्दल सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. अतुल पाटणे यांच्यावर कलम ११(ग) नुसार शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात यावी.राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या माहिती अधिकार अर्जाच्या नमुन्यामध्ये अर्जदारास माहिती मागण्याचे “प्रयोजन” नमूद करण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. ही अट माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ मधील कलम ६(२) शी स्पष्टपणे विसंगत आहे. माहिती अधिकार कायद्यातील सदर कलमानुसार माहिती मागणाऱ्या व्यक्तीस माहिती का हवी आहे, याचे कारण देणे आवश्यक नाही. त्यामुळे राजपत्राद्वारे संसदेने मंजूर केलेल्या मूळ कायद्याच्या तरतुदींचा अवमान करण्यात आला आहे.
या पत्रात सपकाळ पुढे म्हणतात की, दिनांक १२ जून २०२६ च्या राजपत्रातील बेकायदेशीर व कायद्याशी विसंगत तरतुदी तात्काळ रद्द करा. माहितीचा अधिकार अधिनियमाच्या कलम ४ चे उल्लंघन केल्याबद्दल तसेच राजपत्रातील कलम ११(ग) नुसार सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. अतुल पाटणे यांच्यावर शिस्तभंगाची कार्यवाही करावी.माहिती अधिकार अर्जाच्या नमुन्यातील “प्रयोजन” नमूद करण्याची अट तात्काळ रद्द करून त्याबाबत शुद्धीपत्रक (Corrigendum) प्रसिद्ध करण्यात यावे. शुल्कवाढीमागील कारणे, अभ्यास अहवाल, आर्थिक विश्लेषण व इतर सर्व संबंधित माहिती माहितीचा अधिकार अधिनियमाच्या कलम ४ नुसार स्वतःहून सार्वजनिक करण्यात यावी. यापूर्वी राज्य सरकारने विविध विभागांना स्वतःहून माहिती अधिकारांतर्गत माहिती जाहीर करण्याचे आदेश अनेकदा दिले आहेत. तरीही अशी माहिती जाहीर न करणा-या किती विभाग प्रमुखांवर आपल्यातर्फे आजवर कारवाई करण्यात आली, याची माहितीही देण्यात यावी.
