काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना निलंबित करण्याचा निर्णय लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी घेतल्यामुळे त्यांची खासदारकी गेली होती. राहुल गांधींनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदंच्या आडनावावरून केलेली टिप्पणी यासाठी कारणीभूत झाली होती. या टिप्पणीबद्दल गुजरात उच्च न्यायालयाने राहुल गांधींना दोषी मान्य केल्यानंतर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली. या पार्श्वभूमवीर आज सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने तक्रारदाराच्या वकिलांना परखड प्रश्न करत जिल्हा न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.
काय घडलं न्यायालयात?
न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह व न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठासमोर राहुल गांधींच्या याचिकेवर सुनावणी चालू होती. महेश जेठमलानी यांनी यावेळी तक्रारदार पुर्नेश मोदी यांची बाजू मांडली, तर अभिषेक मनू सिंगवी यांनी राहुल गांधींच्या बाजूने युक्तिवाद केला.सुनावणीदरम्यान जेठमलानी यांनी वायनाडच्या मतदारांचा उल्लेख केला. “कोणत्याही मतदारसंघातील मतदारांचा हा अधिकार आहे की त्यांना दोषी नसलेल्या एखाद्या व्यक्तीला निवडण्याची संधी मिळावी”, असं जेठमलानी यांनी म्हणताच न्यायमूर्ती नरसिंह यांनी गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरच प्रश्न उपस्थित केला. “या प्रकरणात सर्वाधिक शिक्षा सुनावण्याची गरज काय होती?” असं ते म्हणाले. दरम्यान, यावर अभिषेक मनु सिंघवी यांनी “राहुल गांधींचं निलंबन म्हणजे त्यांच्या मतदारसंघातल्या मतदारांच्या अधिकारांचं हनन आहे”, असा युक्तिवाद केला.दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात या मुद्द्यांचा समाचार घेतला आहे. “सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या एका टिप्पणीव्यतिरिक्त राहुल गांधींना ही सर्वाधिक शिक्षा सुनावणम्यासाठी सत्र न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी इतर कोणतंही सबळ कारण दिलेलं नाही. जर शिक्षा एका दिवसाने जरी कमी असती, तरी राहुल गांधींना अपात्रतेचा नियम लागू झाला नसता. अशा प्रकारची शिक्षा सुनावताना संबंधित न्यायमूर्तींनी किमान तशी कारणं देणं अपेक्षित होतं”, असं न्यायमूर्ती गवई यावेळी म्हणाले.
“शिक्षेला स्थगिती देणं का शक्य नाही, यावर न्यायमूर्तींनी पानं भरभरून स्पष्टीकरण दिलं असलं, तरी या इतर मुद्द्यांकडे त्यांनी दुर्लक्ष केलं आहे. मात्र, असं असलं तरी सार्वजनिक आयुष्यातील व्यक्तींनी काळजी घेणं अपेक्षित आहे”, असं म्हणत त्यांनी राहुल गांधींचेही कान टोचले आहेत.आमचं असं मत आहे की या शिक्षेच्या निर्णयाचे व्यापक परिणाम आहेत. यामुळे राहुल गांधींच्या मतदारसंघातील मतदारांच्या अधिकारांवर परिणाम झाला आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेता या प्रकरणात राहुल गाधींना दोषी मानण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात येत आहे. याच निर्णयामुळे त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली”, असं म्हणत न्यायालयाने राहुल गांधींना दोषी मानण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली.
