पुणे :जम्मू-काश्मीर विधानसभेत ‘काश्मिरी स्थलांतरितां’साठी दोन जागा आणि पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरच्या विस्थापितांसाठी एक जागा राखीव ठेवण्यासाठी ‘जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना अधिनियम 2019’मध्ये केंद्र सरकार दुरुस्ती करीत असून हिंदू महासंघाने, ‘युथ ऑफ पनून काश्मीर ‘ ने पुण्यात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केंद्राच्या भूमिकेवर जोरदार टीका केली आहे.भाजपच्या काश्मीर धोरणात ‘ ट्रस्ट डेफिसिट ‘ असून काश्मिरी पंडितांचे सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजकीय दृष्ट्या पुनर्वसन करण्यात भाजप सरकार अपयशी ठरले आहे, असा आरोप राहुल कौल यांनी केला.
काश्मीरची समस्या नियंत्रणात येण्याऐवजी देशात विविध ठिकाणी काश्मीरसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्याचा आरोप आनंद दवे यांनी केला.पुणे श्रमिक पत्रकार संघ येथे ३ ऑगस्ट रोजी झालेल्या या पत्रकार परिषदेला हिंदू महासंघाचे संस्थापक आनंद दवे , ‘ युथ ऑफ पनून काश्मीर ‘ संघटनेचे अध्यक्ष राहुल कौल तसेच राहुल आवटी हे सामाजिक कार्यकर्ते उपस्थित होते.
काश्मीरबाबतचे आमचे निवेदन राष्ट्रपती, तसेच सर्व खासदारांना पाठवणार आहोत, हिंदूच्या भावना समजून घेण्यात, आणि या भावनांना न्याय देण्यास भाजप सरकार कमी पडले आहे, असेही आनंद दवे यांनी सांगीतले. या आणि समकक्ष मुद्यांना मांडण्यासाठी १३ ऑगस्ट रोजी सायंकाळी न्यू इंग्लीश स्कुल सभागृहात ५ वाजता जाहीर सभा घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.
काश्मीर पुनर्रचना विधेयक 26 जुलै रोजी लोकसभेत या सरकार ने मांडले आहे
यात 1989-90 रोजी काश्मीर मधील ज्या हिंदूंनी स्थलांतर (Migration ) केले असा उल्लेख आहे.हिंदूंचे ते स्थलांतर नव्हते,तर निष्कासन (Genocide ) होते,हे संपूर्ण जगाला ज्ञात असून सुद्धा केंद्र सरकार हे सत्य टाळत आहे.सरकार ने यात केलेल्या उल्लेख नुसार 46000 परिवार आणि 158900 नागरिकांनी स्थलांतर केलेआहे.
2 दिवसात असे घडलेले नाही, त्यामुळे ते स्थलांतर नसून जाणीवपूर्वक केलेले निष्कासन आहे.
तसेंच स्थलांतर चा उल्लेख करत असताना 1947/ 1965 आणि 1971 च्याच स्थलांतर चा उल्लेख आहे पण दुर्दैवी अशा 1989/90 चा मात्र उल्लेख पण नाही , हे संतापजनक आहे.याचा अर्थ स्पष्ट असून केंद्र सरकार हे १९८९-९० चे निष्कासन लपवण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा आरोप या पत्रकार परिषदेत करण्यात आला.
विस्थापित लोकांसाठी 2 जागा राखीव ठेवणार आहे, ही निव्वळ फसवणूक आहे.
जम्मू -काश्मीरच्या विधानसभेमध्ये भाजपचे 25 आमदार होते… सत्ता होती तेव्हा त्यांनी या विस्थापित हिंदूंसाठी काय केल ? असाही प्रश्न पत्रकार परिषदेत विचारण्यात आला.या पूर्ण विधेयका मधे या विस्थापित लोकांच्या पुनर्वसन साठी केंद्र काय करणार आहे , त्यांची बळकावलेली घरे, जमिनी त्यांना परत देण्यासाठी केंद्र काय करणार आहे हे याचा एका शब्दाने सुद्धा उल्लेख नाही , हे संतापजनक आहे.जर 370 कलम काढलं होतं, तर डोमिसाईल लॉ(Domicile law )आणून पुन्हा मागच्या दाराने पुन्हा 370 का आणलं गेलं ? असाही प्रश्न पत्रकार परिषदेत केंद्र सरकारला विचारण्यात आला.काश्मीरच्या कोणत्याही प्रश्नाचं उत्तर सोडविण्याची केंद्र सरकार कडे इच्छा शक्ती नाही, अशी टीकाही यावेळी करण्यात आली
