नवी दिल्ली, 2 ऑगस्ट 2023
सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लि., लखनौ, सहारायन युनिव्हर्सल मल्टीपर्पज सोसायटी लि., भोपाळ, हमरा इंडिया क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लि., कोलकाता आणि स्टार्स मल्टीपर्पज को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लि., हैदराबाद या सहारा समूहाच्या चार सहकारी संस्थांनी नोव्हेंबर, 2019 ते डिसेंबर, 2020 दरम्यान सहकारी संस्थांच्या केंद्रीय निबंधकासमोर झालेल्या सुनावणीदरम्यान दिलेल्या निवेदनानुसार अँबी व्हॅली लि.मध्ये 62,643 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली आणि सहारा क्रेडिट को ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड मधून 2,253 कोटी रुपये काढण्यात आले आणि सेबीकडे जमा केले आहेत.
सहकार मंत्रालयाने WP (C) क्रमांक 191/2022 – पिनाकपानी मोहंती वि. युनिअन ऑफ इंडिया प्रकरणामध्ये दाखल केलेल्या IA क्रमांक 56308/2023 वर, सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक 29.03.2023 च्या आदेशाद्वारे निर्देश दिले की –
“(i) “सहारा-सेबी रिफंड अकाउंट” मध्ये पडून असलेल्या 24,979.67 कोटी रुपये या एकूण रकमेपैकी 5000 कोटी रुपये सहकारी संस्थांच्या केंद्रीय निबंधकांकडे हस्तांतरित केले जातील, जे सहारा समूहाच्या सहकारी संस्थांच्या ठेवीदारांची कायदेशीर देय रक्कम म्हणून वितरित करतील, आणि ते खऱ्या ठेवीदारांना सर्वात पारदर्शक पद्धतीने आणि योग्य ओळख पटवून आणि त्यांच्या ठेवींचा पुरावा आणि त्यांच्या दाव्यांचा पुरावा सादर केल्यावर थेट त्यांच्या संबंधित बँक खात्यात जमा केले जातील.
ii. या वितरणावर या न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी हे देखरेख ठेवतील आणि यात अधिवक्ता गौरव अग्रवाल त्यांना योग्य सहाय्य करतील. सहारा समूहाच्या सहकारी संस्थांच्या खऱ्या ठेवीदारांना रक्कम वितरित करण्यासाठी न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी तसेच केंद्रीय निबंधक यांच्या मदतीसाठी अग्रवाल यांना एमिकस क्यूरी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. केंद्रीय सहकारी संस्थांचे निबंधक न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी आणि अधिवक्ता गौरव अग्रवाल यांच्याशी सल्लामसलत करून पैसे परत करण्याची पद्धत आणि मार्ग ठरवतील.
iii. सहारा समुहाच्या सहकारी संस्थांच्या खर्या ठेवीदारांना उपरोक्त 5,000 कोटी रुपयांमधून लवकरात लवकर मात्र आजपासून नऊ महिन्यांच्या आत रक्कम अदा करावी असे आम्ही निर्देश देतो. त्यानंतर उर्वरित रक्कम पुन्हा “सहारा-सेबी रिफंड खात्यात” हस्तांतरित केली जाईल.
वरील आदेशाचे पालन करून सहारा-सेबी रिफंड खात्यातून सहकारी संस्थांच्या केंद्रीय निबंधकांकडे 5000 कोटी रुपये हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. सहारा समूहाच्या चार बहु-राज्य सहकारी संस्थांच्या खऱ्या ठेवीदारांकडून दावे सादर करण्यासाठी “सहारा-CRCS रिफंड पोर्टल” हे ऑनलाइन पोर्टल विकसित केले आहे. 18.07.2023 रोजी पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे आणि सहकार मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर https://cooperation.gov.in आणि https://mocrefund.crcs.gov.in. च्या माध्यमातून ते पाहता येईल.
या संस्थांचे खरे ठेवीदार पोर्टलवर लॉग इन करू शकतात आणि ऑनलाइन अर्ज भरून त्यांचे परतावा संबंधी दावे सादर करू शकतात तसेच त्यांच्या ठेवी आणि दाव्यांचे पुरावे यांसारखी आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करू शकतात. केवळ ऑनलाइन पोर्टलद्वारे दाखल केलेल्या दाव्यांचीच दखल घेतली जाईल. निधी उपलब्धतेनुसार खऱ्या ठेवीदारांचे पैसे त्यांनी ऑनलाइन दावे दाखल केल्यानंतर 45 दिवसांच्या आत त्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात जमा केले जातील आणि त्यांना एसएमएस/पोर्टलद्वारे सूचित केले जाईल.
सहकार मंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
