मुंबई-
मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी एका प्रकरणात सुनावणी करताना राज्य सरकारला राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या नियुक्तीसंबंधी पुढील 10 दिवसांत शपथपत्र सादर करण्याचे निर्देश दिलेत. तत्कालीन मविआ सरकारने शिफारस केलेल्या 12 आमदारांच्या नियुक्तीचा मुद्दा जैसे थे राहील, असेही कोर्टाने या प्रकरणी नमूद केले आहे.
विधान परिषदेतील राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या नियुक्तीचा तिढा गत 3 वर्षांपासून प्रलंबित आहे. या प्रकरणी सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या प्रकरणी एक याचिका नव्याने दाखल केली आहे. त्यावर सुनावणी करताना हायकोर्टाने राज्य सरकारला आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर सुनावणी 21 ऑगस्टपर्यंत स्थगित केली. यावेळी कोर्टाने राज्य सरकारला पुढील 10 दिवसांत आपली बाजू प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट करण्याचेही निर्देश दिले.
तत्पूर्वी झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारच्या महाधिवक्त्यांनी 12 आमदारांच्या शिफारशीच्या मुद्यावर सरकारने अद्याप कोणताही निर्णय घेतला नसल्याचे स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने गत आठवड्यात राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या निवडीचा मार्ग मोकळा केला. त्यात कोर्टाने या प्रकरणातील मुख्य याचिकाकर्ते रतन सोली यांना याचिका मागे घेण्याची मुभा दिली. तर अन्य एक याचिकाकर्ते सुनील मोदी यांना हाय कोर्टात जाण्याची परवानगी दिली. त्यानुसार हा वाद आता हाय कोर्टात पोहोचला आहे. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिलेल्या 12 आमदारांच्या यादीवर सर्वप्रथम निर्णय व्हावा. त्यानंतर दुसऱ्या यादीचा विचार केला जावा, अशी मागणी या प्रकरणी याचिकाकर्ते सुनील मोदी यांनी केली आहे.
कोर्टाने सप्टेंबर 2022 मध्ये राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या नियुक्तीला स्थगिती दिली होती. परंतु ही स्थगिती आता उठवण्यात आली आहे. राज्यात शिंदे – फडणवीस सरकार आल्यानंतर त्यांनी महाविकास आघाडीने दिलेल्या 12 सदस्यांची यादी मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर त्यांनी नवी यादी सादर करण्याची तयारी सुरू केली. या 12 नावांसाठी शिंदे गट व भाजपत जोरदार लॉबिंग सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. पण दोन्ही पक्षांचे संख्याबळ पाहता भाजपला 12 पैकी 8, तर शिंदे गटाला 4 जागा मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
