महापालिकेत गेल्या पाच वर्षात अडीच हजार कोटीचा गफला..हिम्मत असेल तर करा सीबीआय चौकशी -संजय मोरे

पुणे- आंधळ दळतय आणि कुत्र पीठ खातय अशी पुणे महानगरपालिकेची अवस्था झाली आहे, गेली काही महिने हवी तिथे बदली , थेट वरून करविण्याचा घाट घालून एक माजी लोकप्रतिनिधी करोडोची माया गोळा करत असल्याची महापालिकेत चर्चा असतानाच आता पाच वर्ष भाजपा आणि प्रशासन यांनी रस्त्यांच्या कामात देखील घोटाळे केल्याच्या चर्चेला उत आला आहे. ..कागदोपत्री रस्ते अन प्रत्यक्षात बिलांच्या रकमा मात्र खिशात असा प्रकार झाल्याचा आरोप आता उघड उघड होऊ लागला आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता शिवसेनेचे शहर अध्यक्ष संजय मोरे यांनी देखील पाच वर्षात झालेले रस्ते , रस्ते दुरुस्तीची कामे तसेच सल्लागारांच्या नेमणुका आणि त्यांचा कारभार याबाबत सीबीआय चौकशी करावी अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.
त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात असे म्हटले आहे कि,’ पुणे महानगरपालिकेने पाच वर्षांमध्ये अडीच हजार कोटी रुपये सिमेंट काँक्रिट व डांबरी रस्ते करण्यावर खर्च केले. तरीदेखील पुणे शहरातील रस्त्यांवर खड्ड्यांच साम्राज्य दिसतच आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये पैसे उकळण्याचे नवीन फॅड आलय, तज्ञ सल्लागार नेमायचा आणि त्या सल्लागारांनी आपली फी घ्यायची आणि महानगरपालिकेच्या कामाकडे दुर्लक्ष करायचं. अधिकाऱ्यांनी कंत्राटदाराच्या हातात हात घालायचा ही पद्धत चालू झाली आहे. सल्लागाराला आपण बिलाच्या अडीच टक्के फी देतो कामाचा दर्जा तपासणीचे काम त्याचेच आहे ते फक्त कागदांवर सह्या करतात प्रत्यक्ष साइटवर सल्लागार कधीच फिरकत नाहीत. इस्टिमेट तयार करताना PWD चा DSR वापरतात तो बाजार भावाने प्रमाणेच असतो, तरीदेखील चाळीस टक्के पर्यंत टेंडर बिलो गेल्यावर कामाचा दर्जा कसा काय राहणार ?
इस्टिमेट कमिटी त्या रस्त्याची मेंटेनन्सची जबाबदारी पाच वर्षांसाठी काम केलेल्या ठेकेदारावर टाकते त्यासाठी त्याला पैसेही वाढवून दिले जातात. परंतु पावसाळ्यात व इतर वेळेस जसे खड्डे पडतात तसे महानगरपालिकाच खड्डे बुजवते आणि कॉन्ट्रॅक्टर हा नामानिराळा राहतो, ही महानगरपालिकेची कार्यपद्धती राहिली आहे. मुळात कामाची आवश्यकता आहे का? हे बघायचं काम वित्तीय समितीच आहे परंतु त्याकडे सुद्धा दुर्लक्ष होतं. प्रशासन काय काम करत आहे. त्यांच्यावर लोकप्रतिनिधींचा अंकुश आहे का नाही ? असा प्रश्न पुणेकर म्हणून आमच्या मनात येतो. काही जण असं सांगतात की सल्लागार, कॉन्ट्रॅक्टर, नगरसेवक आणि अधिकारी हे सगळे एकत्रच असतात, अशा पद्धतीचे हे सगळं कामकाज चालू आहे.काही ठिकाणी काम न करता बिल काढली गेली आहेत. अशी देखील चर्चा खाजगी मध्ये लोक करतात, तसेच वर्तमानपत्रातूनही वाचायला मिळते. भाजपने खड्ड्यात पुणेकरांचे पैसे घालवले आणि आता प्रशासनाने दोघेही सपशेल फेल झाले आहेत. एवढ्या अडीच हजार कोटी रुपयात शहरातील सर्व रस्त्यांचे चांगल्या दर्जाचे डांबरीकरण झाले असते. अंगाला राख फासून काम करा अस आमच म्हणण नाही किमान ओरबाडू नका.पुणे महानगरपालिकेतील सत्ताधारी भाजप आणि प्रशासन काळातील रस्त्यांच्या टेंडरची सीबीआय चौकशी व्हावी ही आमची आग्रहाची मागणी आहे.