मुंबई : धर्मादाय रूग्णालय योजनेच्या अनुषंगाने रुग्णालयांकडून पुरविण्यात येत असलेल्या रुग्णसेवेच्या संदर्भात वारंवार शासनास तक्रारी प्राप्त होत असतात. या तक्रारींच्या अनुषंगाने धर्मादाय रुग्णालयांवर शासनाचे नियंत्रण ठेवून योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे. याबाबत सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली 27 एप्रिल 2023 रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये धर्मादाय रूग्णालय आदर्श कार्यप्रणाली व समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार आदर्श कार्यप्रणाली तयार करण्यात आली असून धर्मादाय रुग्णालयांच्या तपासणीसाठी ‘तपासणी समिती’ स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती धर्मादाय रुग्णालयांमधून दर्जेदार रूग्ण सेवा देण्यासाठी रूग्णालयांची तपासणी करणार आहे.
या समितीबाबत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. धर्मादाय रूग्णालयांमधून आर्थिकदृष्ट्या निर्धन व दुर्बल घटकातील रुग्णांना आरोग्य सेवा पुरविण्यात येतात. मुंबई विश्वस्त कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत धर्मादाय रुग्णालयांची तपासणी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात येत आहे. मुंबई शहर व उपनगर क्षेत्रातील तपासणी समितीमध्ये सहायक धर्मादाय आयुक्त अध्यक्ष राहणार असून सहायक संचालक, आरोग्य सेवा सदस्य सचिव असणार आहे. तसेच महानगरपालिकेचे मुख्य वैद्यकीय अधिकारी/ प्रतिनिधी, सहायक वस्तू व सेवा कर आयुक्त, सार्वजनिक आरोग्य विभागातील अधिनस्थ कोणत्याही कार्यालयातील कार्यरत लेखाधिकारी सदस्य असणार आहेत. त्याचप्रमाणे मुंबई शहर व उपनगर वगळता उर्वरित कार्यक्षेत्रातील जिल्हास्तरातील तपासणी समितीमध्ये सहायक धर्मादाय आयुक्त अध्यक्ष, सबंधित जिल्हा सोडून इतर जिल्ह्यातील जिल्हा शल्य चिकित्सक / अतिरिक्त जिल्हा शल्य चिकित्सक सदस्य सचिव असणार आहेत. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिनस्थ कोणत्याही कार्यालयातील कार्यरत लेखाधिकारी, सहाय्यक वस्तू व सेवा कर आयुक्त सदस्य असणार आहेत.
ही समिती धर्मादाय रुग्णालय योजनेंतर्गत उपचार केलेल्या अभिलेख्यांची त्रैमासिक तपासणी करणार आहे. समिती रुग्णांचे केस पेपर, रूग्णांवर केलेल्या संबंधित चाचण्यांची आवश्यकता पडताळणी, चाचण्यांसाठी आकारलेला खर्च, रुग्ण आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत किंवा गरीब असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र आदींची तपशीलवार तपासणी करेल. तसेच रुग्णालयांचा आयपीएफ फंड व त्यातून झालेला खर्चही समिती तपासणार आहे. ही समिती आपला अहवाल आरोग्य विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव अथवा प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या उच्चस्तरीय समितीस सादर करणार आहे.
