नवी दिल्ली- मोदी आडनाव प्रकरणी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांनी आपल्या शिक्षेला स्थगिती देण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे. याच प्रकरणात राहुल गांधी यांच्या दोन वर्षांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यास गुजरात उच्च न्यायालयाने 7 जुलै रोजी नकार दिला होता.उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, या प्रकरणाव्यतिरिक्त राहुल यांच्याविरुद्ध किमान 10 खटले प्रलंबित आहेत. अशा परिस्थितीत सुरत न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही. गुजरात हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर आम्ही आता सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे काँग्रेसने म्हटले होते.
सुप्रीम कोर्टात राहुल यांच्या याचिकेवरील सुनावणीची तारीख अद्याप समोर आलेली नाही, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिल्यास राहुल यांचे सदस्यत्व बहाल केले जाईल आणि ते 2024 ची लोकसभा निवडणूक लढवू शकतील. तसे झाले नाही तर त्यांना 8 वर्षे निवडणूक लढवता येणार नाही.दुसरीकडे, राहुल गांधींविरोधात बदनामीची तक्रार दाखल करणारे भाजप आमदार पूर्णेश मोदी यांनी 12 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले. मोदी आडनाव प्रकरणात राहुल यांची बाजू तसेच त्यांची बाजू ऐकून घेण्याची विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली.
सत्र न्यायालयाच्या निर्णयानंतर 24 मार्च रोजी दुपारी 2.30 च्या सुमारास राहुल यांचे संसद सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. केरळमधील वायनाड येथून ते लोकसभेचे सदस्य होते. लोकसभा सचिवालयाने एक पत्र जारी करून याबाबत माहिती दिली होती. लोकसभेच्या वेबसाईटवरूनही राहुल यांचे नाव हटवण्यात आले.लिली थॉमस विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या खटल्यात न्यायालयाने हा आदेश दिला होता. यापूर्वी न्यायालयाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत आमदार किंवा खासदारांचे सदस्यत्व रद्द न करण्याची तरतूद होती.
