नवी दिल्ली-
प्राप्तिकर कायदा, 1961 (अधिनियम) च्या कलम 133A अंतर्गत एक सर्वेक्षण कारवाई दिल्ली आणि मुंबई येथे एका प्रख्यात आंतरराष्ट्रीय मीडिया कंपनीच्या समूह संस्थांच्या व्यवसाय परिसरात करण्यात आली. हा समूह इंग्रजी, हिंदी आणि इतर विविध भारतीय भाषांमध्ये आशय विकसित करण्याच्या, जाहिरात विक्री आणि बाजार समर्थन सेवा इ. व्यवसायात गुंतलेला आहे.
सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की विविध भारतीय भाषांमध्ये (इंग्रजी व्यतिरिक्त) आशयाचा पुरेसा वापर असूनही, विविध समूह संस्थांनी दर्शविलेले उत्पन्न/नफा भारतातील कामकाजाच्या प्रमाणाशी सुसंगत नाही. सर्वेक्षणादरम्यान, विभागाने संस्थेच्या कार्याशी संबंधित अनेक पुरावे गोळा केले जे दर्शवितात की समूहाच्या परदेशी संस्थांद्वारे भारतात उत्पन्न म्हणून जाहीर न केलेल्या काही रेमिटन्सवर (मिळकतीवर) कर भरला गेलेला नाही.
सर्वेक्षण कारवाईत असेही दिसून आले आहे की दुय्यम कर्मचार्यांच्या सेवांचा वापर केला गेला आहे ज्यासाठी भारतीय कंपनीने संबंधित परदेशी कंपनीला प्रतिपूर्ती केली आहे. असा रेमिटन्स देखील रोखून धरलेल्या कराच्या अधीन होता जो भरला गेला नाही. तसेच, सर्वेक्षणात ट्रान्सफर प्राइसिंग डॉक्युमेंटेशनच्या संदर्भात अनेक तफावती आणि विसंगती देखील समोर आल्या आहेत. अशा विसंगती संबंधित कार्य पातळी, मालमत्ता आणि जोखीम (एफएआर) विश्लेषण, बाजारभावानुसार किंमत (ALP) निर्धारित करण्यासाठी लागू असलेल्या तुलनात्मक गोष्टींचा चुकीचा वापर आणि अपुरे महसूल वाटप, इत्यादींशी संबंधित आहेत.
सर्वेक्षण कारवाईत कर्मचाऱ्यांचे जबाब, डिजिटल पुरावे आणि कागदपत्रांद्वारे महत्त्वपूर्ण पुरावे सापडले आहेत ज्यांची योग्य वेळी तपासणी केली जाईल. हे सांगणे उचित होईल की केवळ वित्त, आशय विकास आणि इतर उत्पादनाशी संबंधित कार्ये करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे जबाब प्रामुख्याने नोंदवले गेले ज्यांची भूमिका महत्त्वाची होती. जरी विभागाने केवळ महत्त्वाच्या कर्मचाऱ्यांचे जबाब नोंदवण्यासाठी योग्य ती काळजी घेतली असली तरीही, असे आढळून आले की, कागदपत्रे/करारपत्रे तयार करण्याच्या संदर्भात वेळकाढूपणा करण्याचे डावपेच वापरले गेले. समूहाची अशी भूमिका असूनही, नियमित माध्यम/वाहिनी उपक्रम चालू राहतील अशा पद्धतीने सर्वेक्षण कारवाई करण्यात आली.
