मुंबई-विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासह 15 आमदार आणि उद्धव ठाकरे गटातील 14 आमदारांना अपात्रता प्रकरणात नोटीसा बजावल्या आहेत. तर सात दिवसात त्यावर मत मांडण्याचे सांगितले आहे. त्यातच आता या कार्यवाहीला गती येवू लागली आहे.आता नार्वेकरांनी दुसरा मोठा निर्णय घेतला आहे. जर आमदारांना लेखी उत्तरे देता आले नाही. तर त्यांना प्रत्यक्ष उपस्थित राहून आपले म्हणणे मांडता येणार आहे. त्यामुळे आता शिंदे गटासह ठाकरे गटाचे आमदार काय करतात हेच पाहणं महत्त्वाचे ठरणार आहे.एक वर्षांपूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे यांना धक्का देत 40 आमदारांसह बंड केले होते. त्यानंतर त्यांनी आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात सत्ता स्थापन केली होती. या घटनेने राजकीय वर्तुळात मोठा भूकंप झाला होता. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले. तर आत्ताही याच प्रकरणी ठाकरे गटाकडून आमदार सुनिल प्रभू यांनी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
आमदार अपात्रता प्रकरणात विधानसभा अध्यक्षांच्या कार्यवाहीला आता वेग आला आहे. विधिमंडळानं निवडणूक आयोगाकडे तत्कालीन शिवसेनेच्या घटनेची प्रत मागवून घेतली आहे. त्यासाठी औपचारिक पत्रही देण्यात आले आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे येत्या पावसाळी अधिवेशनाआधी मोठा निर्णय येऊ शकतो, अशी माहिती विधिमंडळातील खात्रीलायक सुत्रांकडून दिली जात आहे. या कार्यवाहीत गरज पडली तर लवकरच दोन्ही गटाच्या प्रमुखांना म्हणजे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे यांना देखील सुनावणीसाठी बोलावण्याची शक्यता आहे.उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांना म्हणणं मांडण्याची संधी दिली शक्यता आहे, तसंच गरज भासल्यास दोन्ही नेत्यांची उलटतपासणीही घेतली जाईल. तसंच दोन्ही गटांना पुरावेही सादर करावे लागणार आहेत. खरी शिवसेना कोणाची याबाबत अध्यक्ष आधी निर्णय घेतील. महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या निकालानंतर आमदार निलंबनाचा चेंडू विधानसभा अध्यक्षांच्या कोर्टात गेला आहे. त्यामुळे आता विधानसभा अध्यक्ष काय निर्णय घेणार याकडे लक्ष लागलं आहे.काही दिवसांपूर्वी मी लवकरच क्रांतिकारी निर्णय घेईन असं वक्तव्य राहुल नार्वेकर यांनी केलं. निर्णय आत्ता सांगणार नाही पण मेरीटच्या आधारावर निर्णय देणार असं सूचक वक्तव्य नार्वेकरांनी केलं होते. या वक्तव्यानंतर राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले होते. महाराष्ट्राच्या या केसच्या सुनावणीदरम्यान अध्यक्षांकडे निर्णय देताना कालमर्यादा असावी की नाही यावरही युक्तीवाद झाले होते. म्हणजे शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे यांनीही हवं तर अध्यक्षांना 2-3 महिन्यांत निर्णय घ्यायला सांगा, पण निर्णय तेच घेतील असं म्हटलं होते होते. कोणाचे आमदार पात्र आणि कोणाचे आमदार अपात्र? हे ठरवण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्ष म्हणून राहुल नार्वेकर यांच्याकडे तर आहेच, मात्र कोणाचा गट हा खरा पक्ष आहे? हे ठरवण्याचे अधिकार देखील नार्वेकरांनाच आहेत. असं राहुल नार्वेकरांनी काही दिवसांपूर्वी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं होतं. अशातच आता राहुल नार्वेकरांनी क्रांतीकारी निर्णयाबाबत केलेल्या सूचक वक्तव्यामुळे आता नार्वेकर काय निर्णय घेणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
