मुंबई, दि. १४ : राज्यभरात दिनांक ११ फेब्रुवारी, २०२३ रोजी न्यायालयांमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या या वर्षातील पहिल्या राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये ११.९५ लाख दखलपूर्व व प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. या माध्यमातून ७.८० लाख वाहतूक विभागाच्या ई- ट्रॅफीक चलन प्रकरणांमध्ये सुमारे ५१.२० कोटीं रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला आहे.
राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या निर्देशानुसार व प्रभारी मुख्य न्यायमुर्ती संजय गंगापूरवाला, प्रमुख आश्रयदाते, महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण व न्यायमूर्ती रमेश धानुका, कार्यकारी अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्रातील ३४ जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणे, ३ उच्च न्यायालय विधी सेवा समिती, उपसमित्या आणि ३०५ तालुका विधी सेवा समित्या येथे राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते.
लोक अदालतीच्या ५ दिवस आधी घेण्यात आलेल्या विशेष अभियानामध्ये ५५ हजार ६८७ प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. राष्ट्रीय लोक अदालतीच्या यशस्वीततेसाठी न्यायमूर्ती बी. रमेश धानूका, कार्यकारी अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांनी लोक अदालतपूर्व बैठका आयोजित करण्यावर भर दिला होता. न्यायमूर्तींच्या निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालतीपूर्वी अनेक समुपदेशन सत्रे आयोजित करण्यात आली होती. ज्यामुळे पक्षकारांना विरोधी पक्षाशी संवाद साधण्यासाठी पुरेसा वेळ आणि संधी मिळाली. राज्यभरात राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये मोटार अपघात नुकसान भरपाई प्रकरणे, बँकांचे वसुलीचे दावे, वैवाहिक प्रकरणे व कोर्टात प्रलंबित असलेले तडजोड पात्र फौजदारी प्रकरणे मोठ्या प्रमाणात ठेवण्यात आलेली होती. विशेष बाब म्हणजे वैवाहिक वाद प्रकरणामध्ये १०० पेक्षा जास्त प्रकरणांमध्ये आपसात तडजोड झाली.
ही राष्ट्रीय लोक अदालत आणि यापूर्वीच्या लोक अदालतीचे प्राप्त यशावरुन असे दिसून येते की, वैकल्पिक वाद निवारण केंद्रासोबत राष्ट्रीय लोक अदालत देखील विवादांचे निराकरण करण्यासाठी योग्य यंत्रणा आहे. विधी सेवा प्राधिकरण कायदा १९८७ अंतर्गत राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये तडजोड झाल्यानंतर उभयतांच्या संमतीने लेखी तडजोड नोंद केली जाते व त्याआधारे ॲवार्ड पारीत केला जातो. तो ॲवार्ड हा अंतिम असतो व त्याला हुकूमनाम्याचे स्वरुप प्राप्त होते. त्या ॲवार्डच्या विरुद्ध अपीलाची तरतूद नाही. लोक अदालतीमध्ये प्रकरण निकाली निघाल्यावर पक्षकारांना संपूर्ण कोर्ट फी ची रक्कम परत मिळते.
मुंबई नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय येथे एका धनादेश अनादरित प्रलंबित प्रकरणामध्ये दृकश्राव्य माध्यमाद्वारे तडजोड झाली. त्यात या प्रकरणातील एका पक्षकाराने अमेरिकेतून दृकश्राव्य पद्धतीने हजेरी लावली व एक पक्षकार न्यायालयात हजर होते. तसेच एका पुनर्विलोकन अर्जामध्ये (धनादेश अनादरित प्रकरणामध्ये) तडजोड झाली. त्यामधील धनादेशाची रक्कम ही रुपये 200 कोटी एवढी होती.
जळगाव विधी सेवा प्राधिकरणातील एका मोटार अपघात नुकसान भरपाईमध्ये उभय पक्षकाराकडून तडजोड होऊन लोक अदालतीच्या दिवशीच पक्षकाराला नुकसान भरपाई रक्कम रुपये 2.25 कोटी रुपयेचा धनादेश देण्यात आला.
पुढील राष्ट्रीय लोक अदालत ही दिनांक 30 एप्रिल, 2023 रोजी आयोजित करण्यात आली आहे. या लोक अदालतीमध्येही सर्व संबंधित लाभधारकांनी जास्तीत जास्त सहभागी होण्याचे आवाहन महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांनी केले आहे.
