नवी दिल्ली-‘द केरला स्टोरी चित्रपट देशभर सुरू असताना तुम्हाला काय अडचण?’, असा तिखट सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी पश्चिम बंगाल व तामिळनाडू सरकारला केला. कोर्टाने या प्रकरणी दोन्ही राज्यांना नोटीस बजावली आहे. पश्चिम बंगालमध्ये 12 मे रोजी ‘द केरला स्टोरी’ चित्रपटावर बंदी घालण्यात आली होती. तर तामिळनाडूतील थिएटर ऑपरेटर्सनी हा चित्रपट न दाखवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी या बंदीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्याच्या याचिकेवर सुनावणी करताना कोर्ट म्हणाले – ‘पश्चिम बंगाल देशाबाहेर नाही. देशातील इतर राज्यांमध्ये हा चित्रपट शांततेत सुरू असताना बंगाल व तामिळनाडूमध्ये त्यावर बंदी का? चित्रपट पाहायचा की नाही हे प्रेक्षकांवर सोडले पाहिजे. दोन्ही राज्यांची भौगोलिक स्थिती इतर राज्यांसारखीच आहे. मग तिथे चित्रपट का दाखवला जात नाही. हे प्रकरण कलेच्या स्वातंत्र्याचे आहे.’
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड व न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी बुधवारपर्यंत स्थगित केली. ‘द केरला स्टोरी’च्या प्रोडक्शन टीमतर्फे युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे म्हणाले- ‘बंगालमध्ये कोणतीही अडचण नसताना चित्रपटावर बंदी घालण्यात आली. तिथे चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर 3 दिवस शांततेत चालला. तमिळनाडूमध्येही हीच परिस्थिती होती. पण तिथे चित्रपटावर आंशिक बंदी घालण्यात आली आहे.’
दुसरीकडे, बंगाल सरकारच्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की, हा चित्रपट प्रदर्शित झाल्यास कायदा – सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो असा गुप्तचरांकडून अहवाल राज्याला मिळाला होता.
